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MP Cabinet: नगरीय विकास योजना 2026-27 जारी रखने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर, कैबिनेट का निर्णय

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MP Cabinet: Cabinet decision approves additional budget of Rs 500 crore to continue Urban Development Plan 2026-27

Bhopal:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में योजना के तहत 1,062 परियोजनाएं, कुल 1,070 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के साथ चल रही हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 407 कार्य प्रगतिरत हैं और 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं। इस योजना के तहत पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे विकास कार्य किए जाते हैं।

मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना

कैबिनेट ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूर्व में स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई।

परिवहन उप निरीक्षकों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति का फैसला

कैबिनेट ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विभागीय भर्ती नियम के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की अहर्ता दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार ने परिवीक्षा अवधि में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए, तो उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, बिना परिवीक्षा अवधि बढ़ाए।

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Ujjain: मुहर्रम जुलूस में हवा में वैन लटका कर विस्फोट मामला, ATS जांच में शामिल; 3 आरोपी गिरफ्तार

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Ujjain: उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से हवा में लटकाई गई वैन में विस्फोट करने का मामला सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। बड़नगर पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर वैन और क्रेन जब्त कर ली है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) भी जांच में शामिल हो गई है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वैन में करीब 8 हजार रुपये के पटाखे रखकर विस्फोट किया गया था। हालांकि, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस दावे की भी जांच कर रही हैं।

40 फीट ऊंचाई पर लटकाई गई थी वैन

घटना 23 जून की रात की है। बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकाले गए मुहर्रम जुलूस के दौरान एक टाटा मैजिक वाहन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर हवा में लटकाया गया। वाहन की छत पर दो युवक लाल झंडे लहरा रहे थे। कुछ देर बाद उसी वैन में विस्फोट कर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वैन पर ‘ले, फिर आ गए’ लिखा हुआ था। जुलूस में शामिल कुछ लोगों के हाथों में मौजूद तख्तियों पर भी यही संदेश लिखा दिखाई दिया।

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तीन बड़े सवालों के जवाब तलाश रही जांच एजेंसियां

  • पुलिस और ATS फिलहाल तीन प्रमुख बिंदुओं पर जांच कर रही हैं-
  • विस्फोट के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था?
  • वाहन पर ‘ले, फिर आ गए’ लिखने का क्या आशय था?
  • विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री क्या थी और उसे कहां से लाया गया था?

तीन आरोपी गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने शोएब पिता गब्बू, जाहिद पिता भूरा खां और तपसील उर्फ तस्लीम को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा क्रेन मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने वैन और क्रेन दोनों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है।

संवेदनशील क्षेत्र होने से बढ़ाई गई निगरानी

उज्जैन, नागदा, उन्हेल और महिदपुर पहले से संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। इसी कारण मामले की जांच में ATS को भी शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोट के कारणों और अन्य तथ्यों पर अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।

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Monsoon 2026: 9 दिन की देरी के बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री, 33 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

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Madhya Pradesh Rain Alert: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बुधवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी। मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून की आधिकारिक एंट्री की घोषणा कर दी है। इस बार मानसून सामान्य तिथि से 9 दिन की देरी से पहुंचा है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 15 जून मानी जाती है।

मौसम विभाग के अनुसार मानसून बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों में मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेगा, जिससे बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी।

33 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट

मानसून की एंट्री के साथ मौसम विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ घंटों में हरदा, बैतूल, खंडवा (ओंकारेश्वर), छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बुरहानपुर में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, शाजापुर, अशोकनगर, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, सिवनी, रीवा, मऊगंज और सिंगरौली सहित कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा।

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24 घंटे में 39 जिलों में बारिश

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 39 जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, ग्वालियर, मुरैना, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, सागर, सतना और अनूपपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बालाघाट जिले में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई, जिससे मौसम अचानक ठंडा हो गया।

जबलपुर समेत 4 जिलों में लू का अलर्ट

मानसून की एंट्री के बावजूद प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने जबलपुर, मंडला, दमोह और उमरिया में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, भोपाल, बैतूल, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर और झाबुआ सहित 26 जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है।

गर्मी और बारिश दोनों का दौर

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मौसम विभाग के अनुसार नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में अभी भी गर्मी का असर बना रह सकता है। हालांकि अगले कुछ दिनों में मानसून के सक्रिय होने के साथ तापमान में गिरावट और व्यापक वर्षा की संभावना है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

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Ujjain: महाकाल मंदिर को रिकॉर्ड 78 करोड़ का दान, कुल आय पहुंची 142 करोड़; महाकाल लोक के बाद तीन गुना बढ़े श्रद्धालु

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Mahakal Mandir Donation: महाकाल लोक के निर्माण के बाद बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की संख्या के साथ दान का प्रवाह भी लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को रिकॉर्ड 142 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसमें केवल दान मद से 78 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले छह वर्षों में सबसे अधिक है। यह राशि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 27 करोड़ रुपए अधिक है। मंदिर समिति के अनुसार, श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और महाकाल लोक के आकर्षण के चलते मंदिर की आय में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

दान पेटियों से आए 62 करोड़ रुपए

मंदिर समिति के आंकड़ों के अनुसार दान से प्राप्त 78 करोड़ रुपए में सबसे बड़ा योगदान दान पेटियों का रहा।

  • दान पेटियों से – 62 करोड़ रुपए
  • नगद काउंटर से – 5.50 करोड़ रुपए
  • ऑनलाइन दान – 3.60 करोड़ रुपए
  • अन्नक्षेत्र से – 3.38 करोड़ रुपए
  • गुप्त दान – 4.65 करोड़ रुपए
  • मनी ऑर्डर से -1.23 लाख रुपए

इसके अलावा श्रद्धालुओं ने सोने-चांदी के करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण भी बाबा महाकाल को अर्पित किए।

ड्डू प्रसादी से 65 करोड़ की आय

मंदिर समिति को लड्डू प्रसादी की बिक्री से भी बड़ी आय प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 65 करोड़ रुपए की आय केवल लड्डू प्रसादी की बिक्री से हुई।

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महाकाल लोक के बाद तीन गुना बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या

11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किए जाने के बाद उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर डेढ़ लाख से दो लाख श्रद्धालु प्रतिदिन तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का सीधा असर मंदिर की आय पर भी दिखाई दे रहा है।

दान की गणना में कड़े सुरक्षा इंतजाम

राम मंदिर दान विवाद के बीच महाकाल मंदिर प्रशासन ने दान प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी जानकारी दी है।मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष पलवड़िया के अनुसार मंदिर परिसर में कुल 95 दान पेटियां स्थापित हैं। इन पेटियों को हर सप्ताह सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणना कक्ष में पहुंचाया जाता है। दान पेटियां अधिकारियों की मौजूदगी में खोली जाती हैं और पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी कराई जाती है। गणना कार्य सीसीटीवी निगरानी में संपन्न होता है।

विशेष बात यह है कि दान की गणना करने वाले कर्मचारियों को बिना जेब वाले या सिली हुई जेब वाले कपड़े पहनने के बाद ही गणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे।

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बढ़ी आय के साथ बढ़ा खर्च भी

महाकाल लोक विस्तार के बाद मंदिर परिसर का क्षेत्रफल 2.82 हेक्टेयर से बढ़कर 47 हेक्टेयर हो गया है। मंदिर समिति के 306 कर्मचारी वर्तमान में विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा, साफ-सफाई, रखरखाव, निर्माण कार्य, अन्नक्षेत्र, धर्मशाला, गोशाला, वैदिक शोध संस्थान और सांस्कृतिक आयोजनों पर भी बड़ी राशि खर्च की जा रही है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है।

मंदिर समिति के अनुसार, महाकाल लोक के विस्तार और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण मंदिर का मासिक खर्च भी दोगुना हो गया है। पहले जहां मंदिर का मासिक व्यय करीब 2.5 करोड़ रुपए था, वहीं अब यह बढ़कर 5 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिमाह पहुंच गया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए सुविधाओं और व्यवस्थाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।

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Ujjain: महाकाल भस्म आरती के नियम बदले, अब 3 महीने में एक बार ही मोबाइल नंबर से मिलेगी अनुमति

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Ujjain: भगवान महाकाल की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होने के लिए अब श्रद्धालुओं को नए नियमों का पालन करना होगा। महाकाल मंदिर प्रबंधन ने भस्म आरती की अनुमति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए एक मोबाइल नंबर से तीन महीने में केवल एक बार ही अनुमति देने का नियम प्रभावी कर दिया है।

नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी मोबाइल नंबर का उपयोग तीन माह की अवधि के भीतर दोबारा भस्म आरती की अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। यह नियम प्रोटोकॉल के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने वाले श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा।

शिकायतों के बाद फिर लागू हुई व्यवस्था

महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए अनुमति को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। आरोप थे कि कुछ लोग एक ही मोबाइल नंबर और पहचान का उपयोग कर बार-बार अनुमति प्राप्त कर रहे हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं को अवसर नहीं मिल पा रहा था।

इसी को देखते हुए वर्ष 2024 में तत्कालीन कलेक्टर नीरज सिंह ने एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर से तीन माह के भीतर दोबारा अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया था। कुछ समय तक यह व्यवस्था लागू रही, लेकिन बाद में इसका प्रभाव कम हो गया। अब मंदिर समिति ने एक बार फिर इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है।

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पहले 15 दिन पहले होती थी ऑनलाइन बुकिंग

करीब दो वर्ष पहले तक श्रद्धालु भस्म आरती के लिए 15 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करा सकते थे। उस समय मोबाइल नंबर या आधार कार्ड के उपयोग को लेकर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं था। बढ़ती भीड़ और अनुमति प्रक्रिया को लेकर शिकायतों के बाद मंदिर प्रशासन ने चरणबद्ध तरीके से नियमों में बदलाव किए।

प्रोटोकॉल से आने वालों पर भी लागू होगा नियम

नई व्यवस्था के तहत अब वे श्रद्धालु भी प्रभावित होंगे जो प्रोटोकॉल या विशेष अनुशंसा के आधार पर हर माह भस्म आरती में शामिल होते थे। ऐसे लोगों को भी अब एक बार अनुमति मिलने के बाद अगले तीन माह तक इंतजार करना होगा।

मंदिर प्रशासक ने क्या कहा

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महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी, जिसे अब और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार उपयोग रोकने से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने का अवसर मिलेगा और अनुमति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

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Bhopal: MP में UCC लागू करने की तैयारी तेज, मानसून सत्र में आएगा प्रस्ताव, CM मोहन यादव बोले- महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में होगा पारित

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Bhopal: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि आगामी मानसून सत्र में सरकार UCC का प्रस्ताव विधानसभा में पेश करेगी। उन्होंने कहा कि महाकाल की कृपा रही तो इसी सत्र में यह प्रस्ताव पारित भी हो जाएगा। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भी समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है।

CM मोहन यादव का बड़ा बयान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार मानसून सत्र में UCC प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने में भी सफलता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष दीपावली तक प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना बताया जा रहा है।

UCC ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनी हाई-लेवल कमेटी

मध्य प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल 2026 को UCC की व्यवहारिकता और मसौदा तैयार करने के लिए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। समिति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद् गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धपाल सिंह सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।

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प्रदेशभर से लिए गए सुझाव

समिति ने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर अलग-अलग वर्गों से संवाद किया। आम नागरिकों से सुझाव लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया था। UCC को लेकर सुझाव और प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया 15 मई से 15 जून तक चली। सरकार के अनुसार मिले सुझावों के आधार पर मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति को गठन के 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और ड्राफ्ट बिल सरकार को सौंपना है।

क्या है UCC?

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कोई भी हो।फिलहाल देश में अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं।

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