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Chhattisgarh: नगरीय निकायों के लिए स्वीकृत हुए 1000 करोड़ रुपए, जी-20 समिट की तैयारियों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी
Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर में 15 फरवरी को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित नगरीय गौरव समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने इसको लेकर घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रदेश की 14 नगर निगमों में से नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए, भिलाई नगर निगम को 60 करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है।
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इसी तरह दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रुपए, भिलाई-चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगमों को 20-20 करोड़ रुपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी नगर निगम को 10-10 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। वहीं सभी 44 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और सभी 112 नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं में बनेंगे ‘अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में ‘अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’ विकसित करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।
मार्केट एरिया में लगाए जाएंगे सीसीटीवी
स्वीकृत राशि से सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाने, आधुनिक शौचालयों का निर्माण और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कचरा एकत्रीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आबादी के अनुपात में ई-रिक्शा/ई-कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।
सभी नगर निगमों में 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क
सभी नगर निगमों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाए जाएंगे, इसके लिए सभी नगर निगमों को 6 लाख रुपए प्रति स्मार्ट हेल्थ कियोस्क के मान से 3-3 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है। स्मार्ट हेल्थ कियोस्क में नागरिकों को बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट की निःशुल्क सुविधा मिलेगी।
रायपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए 18 करोड़ रुपए
नगर निगम रायपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर में 1000 सीट शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा, साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम रायपुर में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ बनाया जाएगा। रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु ड्रेनेज सिस्टम के लिए 18 करोड़ रुपए तथा जी-20 समिट की तैयारियों के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि से रायपुर के फूल चौक से आजाद चौक मार्ग के शेष भाग का चौड़ीकरण और यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा।
सुपेला हॉस्पिटल के आधुनिकीकरण हेतु 7 करोड़ रुपए
युवाओं के रोजगार हेतु नगर निगम भिलाई में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ हेतु 10 करोड़ रुपए, भिलाई में विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन के लिए 20 करोड़ एवं हॉस्पिटल सुपेला के आधुनिकीकरण हेतु 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही भिलाई में 500 सीट की क्षमता वाला शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा।
बिलासपुर नगर निगम के वार्डों में अधोसंरचना विकास हेतु 21 करोड़ रुपए
नगर निगम बिलासपुर को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगर निगम बिलासपुर में सम्मिलित नवीन क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास हेतु प्रति वार्ड डेढ़ लाख रुपए के मान से कुल 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिलासपुर में 750 सीट की क्षमता वाला शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा।
दुर्ग में शिवनाथ रिवरफ्रंट हेतु 11 करोड़ रूपए
दुर्ग नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से दुर्ग शहर में शिवनाथ नदी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का कार्य के लिए 11 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है।
भिलाई-चरौदा में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 9 करोड़ रूपए
नगर निगम भिलाई-चरौदा को स्वीकृत राशि में से 9 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह जगदलपुर नगर निगम में स्वीकृत राशि में से 10 करोड़ रूपए की राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 से करकापाल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जाएगा।
अंबिकापुर की सड़कों का होगा कायाकल्प
नगर निगम अंबिकापुर में स्वीकृत राशि में से सड़कों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रूपए, अंबिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम के उन्नयन के लिए 3 करोड़ रुपए तथा अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में जरूरी मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए एक करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
रायगढ़ की सड़कों के लिए 7 करोड़ रूपए
रायगढ़, राजनांदगांव, रिसाली, कोरबा को विकास कार्यों के लिए 15-15 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। नगर निगम रायगढ़ शहर की सड़कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। धमतरी, चिरमिरी और बीरगांव नगर निगमों को 10-10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
Bijapur: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में आज सुबह प्रेशर आईईडी(IED) की चपेट में आकर छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर शहीद हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ, जब सीएएफ (CAF) की टीम बीजापुर के मिरतुर थाना क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव की शहादत पर गहरा दुःख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने घटना को दुःखद बताते हुए नक्सलियों की इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है और शहीद असिस्टेंट प्लाटून कमांडर यादव के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है।
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Chhattisgarh: बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल को CM ने किया लोकार्पित, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन भी लॉन्च
Bharose ka Sammelan: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ से किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च किया।
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महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटरों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।
न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सहायता राशि
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रुपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रुपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी किया।
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Chhattisgarh: फाफाडीह वाल्टियर रेल लाइन फोरलेन रेल्वे अंडर ब्रिज का हुआ लोकार्पण, 5 लाख की आबादी होगी लाभान्वित
Raipur News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर-विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग पर निर्मित फुल हाइट फोरलेन रेलवे अण्डर ब्रिज का लोकार्पण किया। रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर लोकार्पित ये राज्य का पहला फुल हाइट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज है। ब्रिज की लंबाई 336.96 मीटर है और इसका निर्माण छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा 28.11 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हर स्तर पर पहल की। आज यह परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पित हो रही है और क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हो रही है, इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा होगी।
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5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
फाफाडीह वाल्टियर रेल लाइन फोरलेन रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। रायपुर से बिलासपुर मार्ग रायपुर- विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल कासिंग में रेल गुजरने से बार-बार रेलवे फाटक बंद होता था, इससे आने-जाने वालों का काफी टाइम रेलवे क्रांसिग पर बरबाद होता था। अब ब्रिज बन जाने से लोगों का रोजाना काफी समय बचेगा, साथ ही ईंधन की भी काफी बचत होगी।
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Chhattishgarh: गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे बस्तर, कोबरा बटालियन के कैंप में गुजारेंगे रात
Amit Shah in Bastar: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आज शाम छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शाह शाम 5 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विमान से पहुंचेंगे। इसके बाद हेलिकॉप्टर से करनपुर के कोबरा (201/204) बटालियन के कैंप पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के कैंप में जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे और उनका रात्रि विश्राम भी सीआरपीएफ के कैंप में ही होगा। शनिवार 25 मार्च की सुबह शाह 8 बजे से लेकर 10.30 बजे तक CRPF के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर नागपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
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अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां
गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पूरे बस्तर में फोर्स और इंटेलिजेंस की टीम अलर्ट पर है। जिस कैंप में अमित शाह रात गुजारेंगे, उसके चारों तरफ का इलाका करीब 5000 जवानों के सुरक्षा घेरे में है। इलाके में आने-जाने वाली हर गाड़ी की सघन तलाशी हो रही है। इसके अलावा जवान लगातार सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। आसपास के गांवों में हर आने-जाने वाले शख्स पर इंटेलिजेंस की टीम नजर रखे हुए हैं। दिल्ली से भी गृहमंत्री की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस की खास टीम करीब 15 दिन पहले से ही यहां पहुंची हुई है।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पारित, मुख्यमंत्री बोले- जो वादा किया, वो पूरा हुआ
Raipur: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट सत्र के 13वें दिन छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पेश हुआ और सर्वानुमति से पारित भी हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधेयक को पेश करते हुए मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह विधेयक व्यापक प्रभाव वाला है और सभी से रायशुमारी के बाद ही यह कानून तैयार हुआ है। इससे पहले सदन में विधेयक को पेश किए जाने पर विपक्ष ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की, जिसे आसंदी ने खारिज कर दिया। इसके बाद चर्चा से विपक्ष ने खुद को अलग कर लिया।
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ऐतिहासिक दिन!
“छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023” आज विधानसभा में पास होकर कानून बन गया है।
हमने जो वादा पत्रकार साथियों से किया था, वह आज पूरा हुआ है।
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निर्भीक होकर जनता की आवाज़ उठाए और जनभागीदारी निभाता रहे, ऐसी हमारी सोच है।
सबको बधाई! pic.twitter.com/M2cBeRl96P
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 22, 2023
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक से जुड़ी अहम बातें
इन पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा
- ऐसे मीडियाकर्मी जिनके पिछले 3 महीनों में कम से कम 6 लेख प्रकाशित हुए हों।
- किसी मीडिया संस्थान से समाचार संकलन के लिए कम से कम 3 भुगतान प्राप्त किया हो।
- मीडियाकर्मी जिसके फोटोग्राफ गत 3 माह की अवधि में कम से कम 3 बार प्रकाशित हुए हों।
- कॉलमिस्ट अथवा फ्री लांस जर्नलिस्ट जिसके कार्य गत 6 माह के दौरान 6 बार प्रकाशित/प्रसारित हुए हों।
- मीडियाकर्मी जिसके विचार/मत गत तीन माह के दौरान कम से कम 6 बार जनसंचार में प्रतिवेदित हुए हों।
- जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र या पत्र हो।
पंजीकरण के लिए बनेगी अथॉरटी
मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए तैयार कानून के प्रभावी होने के 30 दिन के अंदर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अथॉरिटी का सचिव जनसम्पर्क विभाग के उस अधिकारी को बनाया जाएगा, जो अतिरिक्त संचालक से निम्न पद का न हो। अथॉरिटी में दो मीडियाकर्मी भी होंगे, जिनकी वरिष्ठता कम से कम 10 वर्ष की होगी। इनमें से एक महिला मीडियाकर्मी होगी। अथॉरिटी में शामिल मीडियाकर्मियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही अथॉरटी में नियुक्त किया जा सकेगा।
शिकायतों के निवारण के लिए बनेगी समिति
मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक के प्रभावी होने की तारीख के 30 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार एक समिति का भी गठन करेगी। यह समिति पत्रकारों की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी। इस समिति में कम से कम एडीजी स्तर का एक पुलिस अधिकारी, जनसंपर्क विभाग के प्रमुख और कम से कम 12 वर्ष का अनुभव रखने वाले तीन पत्रकार शामिल होंगे। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा और इन्हें अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही समिति में नियुक्त किया जा सकेगा।
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