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Chhattisgarh: नगरीय निकायों के लिए स्वीकृत हुए 1000 करोड़ रुपए, जी-20 समिट की तैयारियों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी
![Chhattisgarh: Rs 1000 crore approved for urban bodies](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2023/03/MAHANADI-BHAWAN-e1678551442838.jpg)
Raipur: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए प्रदेश के सभी 170 नगरीय निकायों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए एक हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति का आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। बता दें कि राजधानी रायपुर में 15 फरवरी को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित नगरीय गौरव समागम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने इसको लेकर घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप प्रदेश की 14 नगर निगमों में से नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रुपए, भिलाई नगर निगम को 60 करोड़ रुपए, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है।
इसी तरह दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़ रुपए, भिलाई-चरौदा, अंबिकापुर, जगदलपुर नगर निगमों को 20-20 करोड़ रुपए, रिसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रुपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी नगर निगम को 10-10 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई है। वहीं सभी 44 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ रुपए और सभी 112 नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।
नगर निगमों और नगर पालिकाओं में बनेंगे ‘अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में ‘अर्बन कॉटेज एण्ड सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क’ विकसित करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।
मार्केट एरिया में लगाए जाएंगे सीसीटीवी
स्वीकृत राशि से सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं में शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाने, आधुनिक शौचालयों का निर्माण और प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कचरा एकत्रीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आबादी के अनुपात में ई-रिक्शा/ई-कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।
सभी नगर निगमों में 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क
सभी नगर निगमों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 50-50 स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाए जाएंगे, इसके लिए सभी नगर निगमों को 6 लाख रुपए प्रति स्मार्ट हेल्थ कियोस्क के मान से 3-3 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है। स्मार्ट हेल्थ कियोस्क में नागरिकों को बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट की निःशुल्क सुविधा मिलेगी।
रायपुर शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए 18 करोड़ रुपए
नगर निगम रायपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर में 1000 सीट शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा, साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम रायपुर में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ बनाया जाएगा। रायपुर शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण हेतु ड्रेनेज सिस्टम के लिए 18 करोड़ रुपए तथा जी-20 समिट की तैयारियों के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि से रायपुर के फूल चौक से आजाद चौक मार्ग के शेष भाग का चौड़ीकरण और यहां पर फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा।
सुपेला हॉस्पिटल के आधुनिकीकरण हेतु 7 करोड़ रुपए
युवाओं के रोजगार हेतु नगर निगम भिलाई में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित बीपीओ हेतु 10 करोड़ रुपए, भिलाई में विश्वस्तरीय सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन के लिए 20 करोड़ एवं हॉस्पिटल सुपेला के आधुनिकीकरण हेतु 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। साथ ही भिलाई में 500 सीट की क्षमता वाला शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा।
बिलासपुर नगर निगम के वार्डों में अधोसंरचना विकास हेतु 21 करोड़ रुपए
नगर निगम बिलासपुर को विभिन्न विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगर निगम बिलासपुर में सम्मिलित नवीन क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास हेतु प्रति वार्ड डेढ़ लाख रुपए के मान से कुल 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बिलासपुर में 750 सीट की क्षमता वाला शहरी महिला आजीविका केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा।
दुर्ग में शिवनाथ रिवरफ्रंट हेतु 11 करोड़ रूपए
दुर्ग नगर निगम को विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से दुर्ग शहर में शिवनाथ नदी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का कार्य के लिए 11 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है।
भिलाई-चरौदा में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु 9 करोड़ रूपए
नगर निगम भिलाई-चरौदा को स्वीकृत राशि में से 9 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह जगदलपुर नगर निगम में स्वीकृत राशि में से 10 करोड़ रूपए की राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 से करकापाल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया जाएगा।
अंबिकापुर की सड़कों का होगा कायाकल्प
नगर निगम अंबिकापुर में स्वीकृत राशि में से सड़कों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रूपए, अंबिकापुर में महात्मा गांधी स्टेडियम के उन्नयन के लिए 3 करोड़ रुपए तथा अंबिकापुर पीजी कॉलेज ग्राउंड में जरूरी मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन के लिए एक करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
रायगढ़ की सड़कों के लिए 7 करोड़ रूपए
रायगढ़, राजनांदगांव, रिसाली, कोरबा को विकास कार्यों के लिए 15-15 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। नगर निगम रायगढ़ शहर की सड़कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 7 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। धमतरी, चिरमिरी और बीरगांव नगर निगमों को 10-10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
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Chhattisgarh: नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा, हर वार्ड में लगेंगे शिविर
![Chhattisgarh: Jan samasya nivaran pakhwada in urban bodies from July 27 to August 10, camps will be organized in every ward](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/jan-samasya-nivaran-pakhwada-chhattisgarh-e1722013366273.jpg)
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर समस्याओं का निदान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा में नागरिकों की समस्याओं को हल करने विभागीय अधिकारियों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को समुचित इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वार्डों में आयोजित शिविरों में महापौरों, अध्यक्षों, पार्षदों और अन्य जन प्रतिनिधियों से उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि इनमें आमजन की ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो सके।
उप मुख्यमंत्री साव ने राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर आयोजित कर उनका मौके पर ही निराकरण के निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि वार्डवार शिविरों के आयोजन से स्थानीय प्रशासन में लंबित शिकायतों का त्वरित निदान होगा और नागरिकों को जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। समस्याओं का निराकरण मौके पर ही शीघ्रता से होने से शहरी सरकार के प्रति लोगों में सद्भाव भी बढ़ेगा।
राज्य शासन द्वारा जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन के लिए नगरीय निकायों को जारी परिपत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने निर्देशित किया गया है कि स्थानीय रहवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना निकाय का मुख्य दायित्व है। नल कलेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्तियां, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण तथा कई विविध छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका निराकरण शीघ्र अपेक्षित होता है।
इनके साथ ही जलापूर्ति में लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स का बंद रहना जैसी समस्याएं भी होती हैं। वार्डवार जनसमस्या निवारण शिविरों का उद्देश्य इन समस्याओं के निराकरण के साथ ही नागरिकों को जरूरी जन सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों के सभी विभागों के अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर समस्याओं का निराकरण यथासंभव मौके पर ही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिविरों में करदाताओं को करों के भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग ने वार्डवार शिविरों के आयोजन के संबंध में वार्ड एवं नगर में व्यापक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि आम नागरिक शिविर का पूरा लाभ प्राप्त कर सके।
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Chhattisgarh: पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दी गई बधाई एवं शुभकामनाएं,
![Chhattisgarh: A resolution was passed in the Assembly, congratulations and best wishes to PM Modi on becoming Prime Minister for the third consecutive time](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/PM-MODI-e1722015190344.jpg)
Raipur: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि नरेन्द्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमारे प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्वक तरीके से हटा दिया। उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ा ताकत के रूप में खड़ा किया है और 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का उन्होंने संकल्प लिया है।
विधानसभा में यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अत्यधिक उंचाईयां प्राप्त की हैं, उनके नेतृत्व में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में अपना स्थान बना पाएगा। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के साथ प्रथम कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला । मैं साक्षी हूं जिस दिन मोदी ने पार्लियामेंट में प्रवेश किया उस दिन झुक कर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत (संसद) को प्रणाम करके संसद में प्रवेश किया था और पहले ही दिन के अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि गरीबों का हित चिंतक बने रहेंगे और उन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाने सतत प्रयास करेंगे। सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, मेरी यह सरकार गरीबों के लिए काम करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो कुछ लोग उपहास करते थे। यह सफाई और शौचालय निर्माण का काम क्या कोई प्रधानमंत्री सोच सकता है। आज हम सब लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है। उनके स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा के बाद आज हम लोग साफ सफाई का महत्व समझे। हमारे प्रधानमंत्री ने करोड़ों परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण कराया है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज मुझे बताते हुए गौरव होता है जब 2014 में नरेन्द्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तब आजादी के 65 वर्षों के बाद भी इस देश के 14 हजार से ज्यादा जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, उन घरों में बिजली पहुंचायी गई। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों का जनधन का खाता खोलने का काम पहली बार मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकारा था कि हम दिल्ली से 100 रूपए भेजते हैं तो गांव तक 15 रूपए पहुंचता है, किन्तु आज प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में डीबीटी से सीधे राशि पहुंचाई जा रही है। उन्हें सफल प्रधानमंत्री के रूप में गांव, गरीब, किसान का आशीर्वाद मिल रहा है, जिससे देश और राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रथम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में देश की सत्ता का नेतृत्व किया, लेकिन अपने कुशल नेतृत्व के कारण परिस्थितियों को अपने अनुकूल भी बना लिया। उन्होंने भारत को विश्व में एक अलग पहचान दिलाई। मोदी के नेतृत्व में भारत प्रत्येक क्षेत्रों में विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिसका लाभ देश की जनता को मिल रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सूझबूझ से 140 करोड़ आबादी वाले भारत में कोरोना को कंट्रोल किया और कोरोना से बचाव के लिए 200 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने संकल्प के साथ मोदी जी की गारंटी को पूरा कर दिखाया है।
प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी सहित अन्य विधायकों ने भी अपने विचार रखे।
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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए की बड़ी घोषणा, पुलिस, वन, जेल प्रहरी भर्ती में मिलेगा आरक्षण
![Chhattisgarh: Chief Minister made a big announcement for Agniveer, reservation will be available in police, forest, jail guard recruitment](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Chhattisgarh-News-3.jpg)
Raipur: कारगिल विजय दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सेना के अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के रहने वाले अग्निवीरों के लिए कहा कि राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश हमारी सरकार शीघ्र ही जारी करने जा रही है।
बता दें कि हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी हैं। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी आज ही अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है।
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Chhattisgarh: जशपुर का मयाली बगीचा देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल, बिलासपुर और जगदलपुर स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल
![Chhattisgarh: Mayali garden of Jashpur included in major tourist destinations of the country, Bilaspur and Jagdalpur included in Swadesh Darshan 2.0](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/Jashpur-Mayali-Bagicha.jpg)
Raipur: छत्तीसगढ़ के जशपुर के पर्यटन स्थल मयाली बगीचा को केंद्र सरकार ने देश के उन 42 डेस्टिनेशंस में चुना है, जिन्हें चुनौती मानते हुए विकसित किया जाएगा। यह केंद्र के स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। इसी तरह स्वदेश दर्शन योजना में देशभर के 57 शहरों की पहचान की गई है, जिनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है। ये वह शहर हैं, जहां अंतरदेशीय पर्यटन केंद्र विकसित होंगे। इसके लिए 29 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनके तहत बिलासपुर और जगदलपुर में भी काम होगा। इसके साथ ही सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर समेत देशभर के 29 स्थानों को तीर्थयात्रा के कायाकल्प के लिए प्रसाद योजना में चुना गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली बगीचा को देश के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल किए जाने तथा स्वदेश दर्शन योजना में जगदलपुर और बिलासपुर को शामिल किए जाने पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को प्रसाद योजना में शामिल किए जाने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है।
केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि इन योजनाओं पर अमल शुरू हो गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और जगदलपुर सहित देश में 57 स्थानों की पहचान की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 29 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है।
इसी योजना के तहत चुनौती आधारित गंतव्य विकास के लिए देशभर में 42 स्थानों का चयन किया गया है, जिसमें जशपुर का मयाली बगीचा भी है। बता दें कि मयाली बगीचा जशपुर जिले का बेहद खूबसूरत पर्यटन केंद्र माना जाता है। पर्यटन मंत्रालय ने तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत विकास के लिए छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ मंदिर को भी चुन लिया है। इसे मिलाकर देशभर में कुल 29 स्थानों का चयन किया गया है, जहां इस योजना के तहत प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं।
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Train Accident: पटरी पर गिरे पेड़ से टकराई पैसेंजर ट्रेन, लोको पायलट हुआ घायल
![Train Accident: Passenger train collides with a tree that fell on the track, loco pilot injured](https://khabritaau.com/wp-content/uploads/2024/07/CG-Train-Accident.jpg)
Train Accident: दल्लीराजहरा से अंतागढ चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई। भानुप्रतापपुर के मुल्ले कैंप के पास अंतागढ़ की तरफ जा रही पैसेंजर ट्रेन सुबह 4 बजे पटरी पर गिरे बरगद के पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में लोको पायलट को हल्की चोटें आई हैं। वहीं ट्रेन का इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है और इंजन के पहिए बेपटरी हो गए। ट्रेन में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में बहुत कम पैसेंजर सवार थे।
सूचना पर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची है और जांच जारी है। वहीं पेड़ को पटरी से हटाने का काम भी जारी है। बता दें कि रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा दल्लीराजहरा-केवटी-रायपुर डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को अंतागढ़ स्टेशन तक विस्तार दिया है। इससे अंतागढ़ सहित कांकेर जिले के लोगों के लिए रायपुर रेल माध्यम से आने-जाने के लिए काफी आसानी होती है।
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