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CG News: आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री बघेल का बड़ा कदम, पीएम मोदी से किया अनुरोध
CG News: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिसंबर 2022 में राज्य के विभिन्न वर्गों अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) के लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के उद्देश्य से पारित विधेयक के अनुसार आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की नवमीं सूची में शामिल करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा दिसंबर 2022 में पारित आरक्षण (संशोधन) विधेयक में राज्य में अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षण के संशोधित प्रावधान को नवमीं सूची में शामिल कराए जाने से ही वंचितों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इसके लिए सर्वसंबंधितों को निर्देशित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 42 प्रतिशत लोग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य का 44 प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है तथा बड़ा भू-भाग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इन सब कारणों से ही राज्य के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य भागों में आर्थिक गतिविधियां संचालित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबों की संख्या देश में सर्वाधिक (40 प्रतिशत लगभग) थी। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक दशा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की तरह ही कमजोर है। इन वर्गों के 3/4 भाग कृषक सीमांत एवं लघु कृषक हैं तथा इनमें बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर भी हैं।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य में वर्ष 2013 से अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत (कुल 58 प्रतिशत) आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 में निरस्त किया गया। राज्य की विधानसभा द्वारा दिसम्बर 2022 में पुनः सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर विभिन्न वर्गों की जनसंख्या के आधार पर अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू. एस. के लोगों के लिये आरक्षण का संशोधित प्रतिशत क्रमशः 13, 32, 27 एवं 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। यह विधेयक वर्तमान में महामहिम राज्यपाल के पास अनुमोदन हेतु लंबित है।
सर्वाेच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा नवंबर 2022 में ईडब्ल्यूएस. वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को वैध ठहराए जाने से आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। विगत माह में झारखण्ड एवं कर्नाटक विधानसभा में विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक करने के प्रस्ताव पारित किए गए हैं।
यह उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु राज्य, जहां प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ से बहुत अधिक है, में तथा पूर्वाेत्तर के अनेक राज्यों में जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य की भी विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित प्रावधान को संविधान की नवमी अनुसूची में शामिल कराये जाने से ही वंचितों एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय प्राप्त हो सकेगा। अनुरोध है कि इस हेतु सर्व संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय ने बिजली कर्मियों के लिए की बंपर बोनस की घोषणा, 375 कनिष्ठ यंत्रियों को बांटे नियुक्ति पत्र
Raipur: छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चयनित कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने विद्युत कर्मियों को 12 हजार रुपए तक बोनस/एक्सग्रेसिया दीपावली के पूर्व देने की घोषणा की। साथ ही ‘मेरा घर-पीएम सूर्यघर‘ जनजागरण अभियान की शुरूआत की। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2027 तक 5 लाख घरों में रूफटाप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य दिया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, रोशनी बांटने का त्यौहार है, और विद्युत कर्मियों से बढ़कर भला ‘‘रोशनी बांटने वाला’’ कौन हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि दीपावली के समय आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपने हर ऐसे अवसर पर बहुत सुंदर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे आपसे यही आशा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के आव्हान के अनुरूप हमने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करते हुए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में राज्य के कृषि और उद्योग के क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। ऐसे में हमें और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य की विद्युत कंपनियों पर आने वाले समय में दायित्वों का और अधिक भार होगा, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सभी कंपनियों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 375 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति से जाहिर है कि आगे भी बिजली कंपनियों में अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जनजागरण सामग्रियों का विमोचन तथा लोकार्पण किया। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रूफटॉप सोलर एक्प्लोरर एप का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हितग्राहियों के घरों के आगे लगने वाली नाम-पट्टिकाओं का वितरण भी कर रहे हैं। यह केवल योजना का लाभ उठाने वालों की नाम-पट्टिका नहीं है। यह प्रदेश के बिजली उत्पादकों की नाम पट्टिका भी है। वे न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2027 तक पांच लाख घरों को रौशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सोलर पैनल सप्लाई, इंस्टालेशन और मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सौर ऊर्जा के अधिकाधिक इस्तेमाल से परंपरागत तरीकों से हो रहे उत्पादन पर आने वाला दबाव भी घटेगा तथा हम ग्रीन एनर्जी को अपनाने की दिशा में सतत बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों में एवं सार्वजनिक स्थलों में हम अधिकाधिक रूप से सौर ऊर्जा को अपनाएंगे। प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक कृषि पंपों के माध्यम से सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है।
स्वागत भाषण पॉवर कंपनीज के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने दिया। उन्होंने कहा कि पॉवर कंपनी नई ऊर्जा के साथ काम कर रही है। ऐसे में नई नियुक्ति से उपभोक्ता सेवा के कार्य को और बेहतर किया जा सकेगा। कार्यक्रम अध्यक्ष सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पॉवर कंपनी में कैशलेस स्वास्थ्य योजना लागू की गई, वह काफी सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायकगण पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब, रोहित साहू उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा, पॉवर कंपनियों के प्रबंध निदेशकगण एसके कटियार, राजेश कुमार शुक्ला तथा भीमसिंह कंवर उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने किया। मंच संचालन अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) उमेश कुमार मिश्र ने किया।
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Agri Carnival-2024: विकसित भारत बनाने में किसानों का योगदान महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री साय
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। खेती-किसानी को आधुनिक बनाने के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से धान की खेती के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ]साय आज राजधानी के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले एवं प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनते ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर हमने 13 लाख किसानों को धान के बकाये बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए अंतरित कर दी। हमने अपने वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य दिया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और राज्य सरकार द्वारा घोषित उपार्जन मूल्य तथा दो साल का बकाया बोनस के माध्यम से किसानों के खाते में लगभग 49 हजार करोड़ रुपए अंतरित किये हैं। उन्होंने कहा कि चालू खरीफ मौसम में अच्छी फसल को देखते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए राज्य में बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इस वर्ष 14 नवम्बर से धान खरीदी का काम शुरू होगा। इस साल भी रिकार्ड धान खरीदी का अनुमान है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खेती-किसानी में युवाओं को जोड़कर इसे आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि मेले एवं उन्नत कृषि उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों के विकास एवं इसे किसानों तक पहुंचाने की दिशा में भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। एग्रीकल्चर की पढ़ाई की सुविधा अधिकाधिक युवकों को मिले और प्रदेश की खेती और संवर सकें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम बताया कि कृषि में स्वरोजगार के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ फसल चक्र परिवर्तन, कृषि उत्पाद की पैकेजिंग एवं मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विधायक धरसींवा अनुज शर्मा, विधायक दुर्ग गजेन्द्र यादव सहित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, प्रबंध मण्डल के सदस्यगण, विमल चावड़ा, रामसुमन उइके एवं जानकी सत्यनारायण चन्द्रा उपस्थित थे।
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Chhattisgarh: आयुक्त जनसंपर्क बनाए गए रवि मित्तल, तीन जिलों को मिले नए कलेक्टर
Raipur: छत्तीसगढ़ में मंगलवार शाम 10 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इसमें जशपुर के कलेक्टर रहे रवि मित्तल को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। उनके पास मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), संवाद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चिराग परियोजना का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। वहीं वरिष्ठ आईपीएस मयंक श्रीवास्तव वापस गृह विभाग भेजे गए हैं। आईएएस रोहित व्यास अब जशपुर जिले के नए कलेक्टर होंगे। उनकी जगह एस जयवर्धन को सूरजपुर कलेक्टर पदस्थ किया गया है। आईएएस तुलिका प्रजापति को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का कलेक्टर पदस्थ किया गया है।
इससे पहले सोमवार रात जारी आदेश में आईपीएस प्रशांत कुमार ठाकुर को एसपी, सूरजपुर बनाया गया है। वहीं एमआर आहिरे उप पुलिस महानिरीक्षक यातायात पुलिस मुख्यालय रायपुर पदस्थ किए गए हैं।
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Chhattisgarh: सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक मयाली नेचर कैंप में हुई, पारंपरिक तरीके से हुआ सीएम का स्वागत
Jashpur: जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। जिसमें शामिल होने खड़सा व्यू प्वाइंट पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं सभी अतिथियों का कर्मा नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढांक एवं नगाड़े की धुनों के बीच परम्परागत बांस की टोपी और डुंबर के फल और आम की पत्तियों की माला पहना कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री साय खड़सा व्यू प्वाइंट से बैठक में शामिल होने मयाली डैम में बोट से सभी अतिथियों के साथ मयाली नेचर कैंप की खूबसूरती को निहारते हुए बैठक स्थल तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री साय के साथ बैठक में शामिल होने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण गोमती साय, सांसद रायगढ़ राधेश्याम राठिया, विधायक जशपुर रायमुनी भगत, राम प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार राय, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, कमिश्नर जी आर चुरेंद्र, आईजी अंकित गर्ग, कलेक्टर डॉ रवि मित्तल, एसपी शशिमोहन सिंह भी पहुंचे।
छोटे छोटे काम को शीघ्र पूर्ण करें, कार्य पूर्ण होने में विलंब न हो- सीएम साय
मुख्यमंत्री साय ने सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों की मांग पर सरगुजा जिले में गन्ना उत्पादन के घटते रकबे पर चिंता जाहिर करते हुए उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने के निर्देश दिए। सदस्यों द्वारा बताया गया कि लुण्ड्रा में सब्जी की बहुत खेती होती है, लोग निजी बाज़ार से महंगे में पौधे खरीदते हैं। इस समस्या को सुनकर मुख्यमंत्री ने सरकारी स्तर पर नर्सरी लगाकर सस्ते में पौधे उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने बंद नर्सरी शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही सन्दर्भ में पत्र प्रस्ताव देने की बात कही।
जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल मयाली स्वदेश दर्शन योजना में शामिल, 10 करोड़ से होगा कायाकल्प
नेचर कैंप से एक ओर डैम की खूबसूरती तो दूसरी ओर विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ का विहंगम दृश्य और दिखाई पड़ता है। चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मयाली नेचर कैंप को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मयाली नेचर कैंप- प्रकृति का अनुपम उपहार
जशपुर की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में स्थित है प्रकृति का अनुपम उपहार मयाली। यहां मयाली नेचर कैंप जिले के कुनकुरी ब्लॉक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे के करीब स्थित है। डेम के किनारे, हरियाली से भरे हुए प्राकृतिक स्थल पर परिवार के साथ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। वीकेंड के दिनों में मयाली में लोगों की भीड़ ज्यादा जुटती है। मयाली नेचर कैंप में बोटिंग की भी सुविधा है।
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Chhattisgarh: प्रदेश का बड़ा पर्यटन केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा मयाली नेचर कैंप, 10 करोड़ रुपए में विकसित हो रही सुविधाएं
Jashpur: जशपुर जिले की कुनकुरी विधानसभा में स्थित प्रसिद्व मयाली नेचर कैंप को प्रदेश का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 करोड़ रूपए का आवंटन दिया है। इस राशि का उपयोग इस पर्यटन केन्द्र में पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास और अत्याधुनिक संसाधन जुटाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कुनकुरी सहित जशपुर जिले में पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं मौजूद है। मयाली को विकसित कर,सरकार आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।
नए सिरे से संवर रहा कुनकुरी शहर
कुनकुरी शहर को संवारने के लिए 1 करोड़ की लागत से रिक्रियेशन पार्क, वार्ड क्रमांक 2 में स्थित विसर्जन तालाब का सौदंर्यीकरण, 22 लाख की लागत से जय स्तंभ का सौदर्यीकरण और 1 करोड़ 70 लाख की लागत से नगर के मुख्य सड़क से लेकर गली मुहल्लों के सड़कों के मजबूतीकरण और नवीनीकरण की तैयारी की जा रही है। नगर के चौक-चौराहों को संवारने के साथ नगर के स्ट्रीट लाईट को भी बदलने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। नगर में 12 मिनी गार्डन के विकास के लिए राशि नगर पंचायत को मिल चुकी है। बेहराटोली में 13 लाख 85 हजार रुपए की लागत से कमयुनिटी हाल का निर्माण किया जा रहा है। कुनकुरी को आक्सीजोन बनाने के लिए नगर के मुख्यमार्ग में 11 लाख 92 हजार रूपए पौधा रोपण के लिए सरकार ने विशेष रूप से उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि विकास के साथ पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखना हम सबका दायित्व है।
अन्य सुविधाओं का भी हो रहा विकास
1.मुख्यमंत्री साय का विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी विकास की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास में सरकार इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। बीते 10 माह में ही साय सरकार ने 220 बिस्तर की क्षमता वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल के निर्माण की ना सिर्फ घोषणा की, बल्कि इसके लिए बजट का आबंटन करते हुए, निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही इस अस्पताल का निर्माण मूर्त रूप लेने लगेगा।
2.बिजली की समस्या को हल करने के लिए 400 मेगावाट की क्षमता वाला विद्युत सब स्टेशन निर्माण के लिए सरकार ने हरी झंडी देते हुए,बजट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दी है। निर्माण कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और भारतमाला सड़क से जुड़ जाने से कुनकुरी सहित जशपुर जिले में विकास की गति बढ़ना तय है।
3.कुनकुरी नगर की जल समस्या का निपटारा करने के लिए ईब नदी में 48 करोड़ की लागत से अमृत मिशन 2.0 के तहत इंटकवेल और पाइप लाइन के लिए वर्क आर्डर जारी हो चुका है। इस इंटकवेल के बन जाने से कुनकुरीवासियों की आगामी 50 साल तक जल समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।
4.कुनकुरी सहित जिले के युवाओं में छिपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की घोषणा और बजट आवंटन जारी हो चुका है। युवाओं के सेहत की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री साय ने 81.73 लाख की लागत से अत्याधुनिक जिम निर्माण की स्वीकृति दी है। कुनकुरी के सलियाटोली में होने वाले इस निर्माण के लिए नगर पंचायत निविदा जारी कर चुकी है। रायपुर के नालंदा परिसर के तर्ज पर हाईटेक लाईब्रेरी निर्माण के लिए कुनकुरी को 3 करोड़ रुपए का आवंटन मुख्यमंत्री दे चुके हैं। इस लाईब्रेरी में पुस्तक प्रेमियों और छात्र-छात्राओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को 24 घंटे पढ़ने की सुविधा मिल सकेगी।
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