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Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, देखें बजट से किसको क्या मिला

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Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the budget

Aam Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट को अगले साल का ब्लू प्रिंट बताया। उन्होंने मौजूदा साल 7 फीसदी विकास दर रहने की उम्मीद जताई।  इसमें मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में टैक्स की छूट की सीमा को 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स  को भी  7 से घटाकर 5 कर दिया है। आईटीआर के लिए नया फॉर्म जारी किया गया है। सरकार ने बजट में सात प्राथमिकताएं तय की हैं।

बजट की सात प्राथमिकताएं 

1. समग्र विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश
4. क्षमता को उजागर करना
5. हरित विकास
6. युवा
7. वित्तीय क्षेत्र

ये रहा देश का नया टैक्स सिस्टम 

  1. 3 लाख से 6 लाख- 5 फीसदी
  2. 6 लाख-9 लाख –   10फीसदी
  3. 9 लाख-12 लाख- 15 फीसदी
  4. 12 लाख से-15 लाख- 20 फीसदी
  5. 15 लाख से ऊपर-  30 फीसदी

क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा 

सस्ता

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  • खिलौने, साइकिल, आयतित ऑटोमोबाइल
  • कुछ मोबाइल फोन, कैमरा लैंस
  • बायोगैस
  • लीथियन ऑयन बेटरी सस्ती होंगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।
  • एलईटी टीवी सस्ते होंगे।
  • देशी इलैक्ट्रिक चिमनी सस्ती होंगी।

महंगा 

  • सिगरेट
  • विदेश से आने वाली चांदी की चीजें
  • सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा
  • विदेशी इलैक्ट्रिक चिमनी सस्ती होंगी।

कृषि क्षेत्र को क्या मिला

सरकार ग्रीन गोथ को बड़ी प्राथमिकता देगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना लाई गई है। कृषि ऋण फंड 20 लाख करोड़ किया गया। कृषि क्षेत्र में स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

  • कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा।
  • बागवानी के लिए 2200 करोड़ का फंड।
  • 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग के लिए मदद दी जाएगी।
  • कीटनाशक के लिए 100 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे।
  • गोबर धन स्कीम के लिए 1000 करोड़ का फंड।

रेलवे, बुनियादी ढांचे पर सरकार ने फंड में किया बड़ा इजाफा

सरकार ने रेलवे के फंड में बड़ा इजाफा करते हुए 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया है। यह 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। इसमें 100नई योजनाओं की पहचान कर उनके लिए 75000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देश में 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, वाटरवे, हेलीपोटर्स का लक्ष्य है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए 75000 करोड़ का फंड रखा गया है। अब नगर निगम भी बुनियादी ढांचे में विकास के लिए बॉन्ड ला सकेंगे। कर्नाटक को सूखे से निपटने के लिए 5300 करोड़ का फंड दिया गया है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश योजना’ को  लॉन्च किया गया है।

डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते कदम

  • AI के लिए तीन सेंटर ऑफ इंटेलीजेंस बनाएंगे।
  • 5G के लिए 100 लैब बनाई जाएंगी।
  • डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया जाएगा।
  • ई-न्यायालय के लिए 7 हजार करोड़ का प्रावधान।
  • आधार डिजिलॉकर पहचान के तौर पर मान्य होगा।
  • देश में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।

स्किल इंडिया से सरकार युवाओं को करेगी मजबूत

  • स्किल इंडिया के लिए 100 सेंटर खोले जाएंगे।
  • युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • पीएम कौशल विकास योजना-4 लॉन्च।
  • 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देंगे।
  • एकलव्य स्कूलों में 38800 पदों पर भर्ती होगी।

वेल्थ के साथ हेल्थ पर भी ध्यान 

  • देश में 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे।
  • आईसीएमआर लैब की संख्या बढ़ेगी।
  • 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य।
  • चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • फार्मा इनोवेशन के लिए फंड, निवेश को प्राथमिकता।
  • देश में अब मेनहोल में नहीं उतरेंगे सफाई कर्मचारी, 100 फीसदी मशीन से होगी सफाई।

स्वस्थ्य पर्यावरण के लिए उठाए कई कदम

  • ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19700 करोड़ का प्रावधान।
  • एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35000 करोड़ का फंड।
  • लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20700 करोड़ का प्रावधान।
  • 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य।
  • पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए राज्यों को मदद करेगी केंद्र सरकार।
  • समुद्री इलाकों में मेंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा।
  • ग्रीन क्रेडिट कार्ड जल्द लाएंगे।

कमजोर को नहीं किया अनदेखा 

  • गरीबों को अगले एक साल के लिए मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ का बजट।
  • पीएम आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ किया गया।
  • आदिवासियों के विकास के लिए 15000 करोड़ का फंड।
  • निर्धन कैदियों को जुर्माना और जमानत के लिए आर्थिक सहायता।

कारोबारियों की राहत देने की कोशिश 

  • कारोबार में वन स्टॉप समाधान पर जोर, एकीकृत फाइलिंग पर जोर
  • MSME के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना।
  • केवाईसी प्रक्रिया आसान होगी, पैन पहचान के तौर पर मान्य होगा।
  • कोरोना प्रभावित कारोबारियों को लाभ
  • 5 फीसदी से कम नगदी वाले MSME को टैक्स में 3.7 लाख तक की राहत
  • 3 करोड़ तक टर्नओवर वाले MSME को राहत
  • कॉपरेटिव के लिए टीडीएस सीमा 3 करोड़ की गई।

बुजुर्ग और महिलाओं का हाथ किया मजबूत

  • सरकार महिलाओं के लिए नई बचत योजना लेकर आई है।
  • महिलाएं 2 साल के लिए 2 लाख के निवेश पर 7.5 फीसदी ब्याज का लाभ ले सकती हैं।
  • वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी।

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Indian Railways: ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी ख़बर, 1 जुलाई से बढ़ जाएगा किराया

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Indian Railways: Big news for those traveling by train, fares will increase from July 1

Indian Railways: ट्रेन यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे कुछ श्रेणियों के किराए को बढ़ाने जा रहा है। अब आपको एसी और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। हालांकि, कुछ कैटेगरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं सामान्य द्वितीय श्रेणी (Second Class) में अगर आप 500 किलोमीटर तक यात्रा कर रहे हैं, तो किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन, अगर आपका सफर 500 किलोमीटर से ज्यादा का है, तो आपको प्रति किलोमीटर आधा पैसा ज्यादा देना होगा।

रेलवे ने नॉन एसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनो के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की वृद्धि की है। वहीं, वातानुकूलित श्रेणी (जैसे AC 2-tier, AC 3-tier) के टिकटों के लिए आपको प्रति किलोमीटर 2 पैसे ज्यादा देने होंगे।  यानी अगर आपकी यात्रा 500 किलोमीटर तक की है, तो नॉन एसी में 5 और एसी में 10 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वहीं 1000 किमी के सफर पर अब नॉन AC में 10 और AC में 20 रुपए ज्यादा लगेंगे।

इन यात्रियों को मिलेगी राहत

शहरी लोकल ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे लाखों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। मासिक सीजन टिकट (मंथली पास) की दरों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले रेलवे ने टिकट बुकिंग के नए नियमों में भी बदलाव का फैसला लिया था। अभी तक आपको यात्रा से 4 घंटे पहले ही पता चल पाता था कि आपका टिकट कन्फर्म हुआ है या नहीं, लेकिन अब रेलवे एक नए सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके तहत कन्फर्म सीटों वाला चार्ट यात्रा से 24 घंटे पहले जारी किया जाएगा। यह नया सिस्टम 6 जून से राजस्थान के बीकानेर डिविजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कुछ हफ्ते तक इसे आजमाया जाएगा।

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Delhi-NCR: 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन, NCR में जल्द लागू होगा

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Delhi-NCR: From July 1, 10 year old diesel and 15 year old petrol vehicles will not get fuel, will be implemented soon in NCR

Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में रहने वाले और यहां रोजाना आने-जाने वाले वाहन मालिकों और चालकों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरों के माध्यम से पहचाने गए सभी एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल/डीजल नहीं मिलेगा।

1 नवंबर से NCR में लागू होगा यह नियम

सीएक्यूएम के अनुसार, यह प्रतिबंध 1 नवंबर से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत तक फैल जाएगा और 1 अप्रैल, 2026 से एनसीआर के बाकी हिस्सों को कवर करेगा। पुराने वाहनों को ईंधन नहीं देने के लिए दिल्ली भर में 500 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों के डेटा की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हो सकेगी। अब तक, सिस्टम ने 3.63 करोड़ से अधिक वाहनों की जांच की है, जिनमें से 4.90 लाख को जीवन समाप्ति के रूप में चिह्नित किया गया है।

प्रदूषण कम करने की कवायद

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुराने बीएस मानक वाले वाहनों को हटाना बहुत जरूरी है। ये वाहन वायु प्रदूषण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एएनपीआर प्रणाली स्वचालित रूप से लाइसेंस प्लेट नंबरों को कैप्चर करती है, क्योंकि वाहन ईंधन स्टेशन में प्रवेश करते हैं। फिर यह डेटा को वाहन डेटाबेस के साथ क्रॉस-रेफ़रेंस करता है, जो पंजीकरण विवरण, ईंधन प्रकार और वाहन की आयु जैसी जानकारी संग्रहीत करता है। यदि कोई वाहन कानूनी आयु सीमा से अधिक पाया जाता है, तो उसे ईओएल के रूप में फ़्लैग किया जाता है। फ़्लैग किए जाने के बाद, ईंधन स्टेशन को ईंधन भरने से इनकार करने के लिए अलर्ट प्राप्त होता है। उल्लंघन को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाता है, जो वाहन को ज़ब्त करने या स्क्रैप करने जैसी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

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Israel Iran War: ईरान ने भारत के लिए खोला एयर स्पेस, 1000 भारतीय छात्रों की होगी वतन वापसी

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Israel Iran War: Iran opens airspace for India, 1000 Indian students will return home

Operation Sindhu: ईरान-इजरायल के बीच जारी जंग के बीच भारत ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु तेज कर दिया है। इसके लिए ईरान ने अपने एयर स्पेस को खास तौर पर भारतीय उड़ानों के लिए खोल दिया है। ईरान के इस कदम को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। दरअसल ईरान में इजराइल के मिसाइल और ड्रोन हमलों के चलते ज्यादातर ईरानी एयर स्पेस अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि, इसके बावजूद भारत को अपने छात्रों को निकालने के लिए एक विशेष गलियारा दिया गया है।

ईरान के विभिन्न शहरों में फंसे कम से कम 1,000 भारतीय छात्रों के ऑपरेशन सिंधु के तहत  अगले दो दिनों में स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। पहली उड़ान आज रात शुक्रवार (20 जून, 2025) को 11:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। दूसरी और तीसरी फ्लाइट शनिवार को एक सुबह और दूसरी शाम को आने की उम्मीद है।

बता दें कि ईरान में 4,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं। इनमें से आधे भारतीय छात्र हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक ब्रीफिंग के अनुसार इस हफ़्ते की शुरुआत में उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला गया और सड़क मार्ग से आर्मेनिया के येरेवन पहुंचाया गया।जहां से 18 जून को एक विशेष उड़ान में सवार होकर भारतीय छात्र 19 जून की सुबह नई दिल्ली पहुंचे।

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Fastag Pass: प्राइवेट कार मालिकों को बड़ा तोहफा, 3000 रुपए में मिलेगा एक साल के लिए फास्टैग

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Fastag Pass: Big gift to private car owners, you will get Fastag for one year for Rs 3000

Fastag Annual Pass:देश में अपनी निजी कार से सफर करने के शौकीनों के लिए खुशख़बरी है। अब आपको टोल टैक्स के रूप में हजारों रुपए नहीं चुकाने होंगे। प्राइवेट कार ऑनर्स को सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एनुअल फास्टैग (FASTag) पास से जुड़ी नई योजना शुरू की है। यह योजना वार्षिक पास है, जो सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है। यह पास सेवा 15 अगस्त 2025 से शुरू होगी और इसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। इसमें आप साल भर में 200 यात्राएं कर सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि यह पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप (Rajmarg Yatra Mobile App) पर मिलेगा। गडकरी ने एक्स पर लिखा- एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से ₹3,000 की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा है। यह पास सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।

उन्होंने आगे लिखा-वार्षिक पास के सक्रियण/नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI / MoRTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाज़ाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहें कन्सर्न्स को अधोरेखित करेगी और एक ही सुलभ लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वेटिंग टाइम घटाकर, भीड़ कम कर और टोल प्लाज़ाओं पर विवाद को समाप्त कर, वार्षिक पास नीति लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज़, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है।

निजी कार से ज्यादा यात्रा करने वालों के लिए फायदेमंद

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सरकार की इस योजना का मकसद टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियों को कम करना है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आस-पास रहने वाले लोगों को भी टोल देना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इस नए सिस्टम से टोल का भुगतान करना आसान हो जाएगा। यूजर्स एक बार में पूरे साल के लिए भुगतान कर सकेंगे। इसका मतलब है कि लोगों को बार-बार टोल देने की जरूरत नहीं होगी। यह पहल सड़क सेवाओं को डिजिटल बनाने और आधुनिक बनाने की कोशिश का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर सुविधाएं मिलें। यह पास उसी दिशा में एक कदम है।

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Pune bridge Collapse: पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढहा, 2 की मौत, 25-30 के बहने की आशंका

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Pune bridge Collapse: Bridge built on Indrayani river in Pune collapsed, 2 dead, 25-30 feared swept away

Pune bridge Collapse: महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास में रविवार (15 जून) को दोपहर 3:30 बजे इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। जिस समय ब्रिज गिरा, तब मौके पर कई लोग उसी पुल पर मौजूद थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए हैं. घटनास्थल से दो शव निकाले गए हैं। पुल का हिस्सा जहां गिरा, वहां पत्थर भी मौजूद थे। जो लोग पत्थर पर गिरे हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं, कई लोग नदी की धारा में बह गए हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पुणे जोन 2 के DCP ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। NDRF की टीमों ने 6 लोगों का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ, जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह पुल पहले से ही जर्जर स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक मौजूद थे। वहीं कुछ लोग टू-व्हीलर भी ले जा रहे थे। इसी वजह से पुल भार सहन नहीं कर सका।

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