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Bijapur: मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ किया संवाद, बोले- बस्तर अब शांति की ओर हो रहा अग्रसर
Bijapur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीजापुर प्रवास के दौरान विश्रामगृह में आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सली हिंसा से पीड़ित युवाओं से संवाद किया। ये युवा छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत पुलिस विभाग में भर्ती होकर माओवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नक्सल संगठन को छोड़कर पुनर्वास नीति से लाभान्वित होने वाले युवाओं से मिलकर खुशी जाहिर की और कहा कि बस्तर अब शांति की ओर अग्रसर है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विगत दिवस नक्सलियों की हिंसा के शिकार 55 से ज्यादा नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली जाकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु एवं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले और नक्सलवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा के शिकार लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही दुख लगा कि निर्दाेष लोग हिंसा के शिकार हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री साय से संवाद के दौरान नक्सली पीड़ित नव आरक्षक सुमित्रा ने बताया कि उनके पिता की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत वे आरक्षक के पद पर नियुक्त हुए है। शासन के पुनर्वास नीति नक्सल पीड़ित परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है।
वहीं चेरकंटी निवासी मंगल मोड़ियम पूर्व में 19 वर्षों तक नक्सल संगठन में शामिल था। माओवादियों के खोखली विचारधारा को छोड़कर आत्मसमर्पण किया, जिन्हें पुनर्वास नीति के तहत पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली। मंगल मोड़ियम ने बताया कि बस्तर, बीजापुर में शांति स्थापित होना जरूरी है। भोले-भाले आदिवासियों का नक्सलियों द्वारा जल, जंगल, जमीन के नाम पर गुमराह किया जाता है।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, बस्तर सांसद महेश कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, बस्तर कमिश्नर डोमन सिंह बस्तर आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर संबित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव, सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार उपस्थित थे।
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CG Cabinet: कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन, सड़क ठेकेदारों को बिटुमिन कीमत बढ़ोतरी पर राहत
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने स्क्रैप निस्तारण व्यवस्था, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। MSTC के साथ अनुबंध 3 साल बढ़ा गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व का Chhattisgarh Professional Examination Board नए कर्मचारी चयन मंडल में विलय हो चुका है। कैबिनेट ने राज्य के विभागों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी निस्तारण के लिए Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे, जिससे राज्य को बेहतर कीमत मिलने के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
सरकार का मानना है कि इससे अलग-अलग विभागों को टेंडर और विज्ञापन प्रक्रिया में समय व संसाधनों की बचत होगी। साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और बेहतर स्पेस मैनेजमेंट भी संभव होगा।
कर्मचारी चयन मंडल अब GAD के अधीन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व का Chhattisgarh Professional Examination Board नए कर्मचारी चयन मंडल में विलय हो चुका है।
सड़क ठेकेदारों को मिलेगी राहत
कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सीमित और आंशिक मूल्य राहत देने का फैसला किया। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। सरकार के अनुसार वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य प्रभावित होने लगे थे।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल बिटुमिन की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाएगी। अन्य निर्माण सामग्री पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले से सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार बनी रहेगी और जनता को समय पर बेहतर सड़क सुविधाएं मिल सकेंगी।
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Chhattisgarh: नवा रायपुर में दूसरे SEZ को मंजूरी, 1300 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अब हाई-टेक उद्योगों के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। नवा रायपुर में दूसरे विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य में पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित होने जा रहा है।
Polymatech Electronics Limited को नवा रायपुर में 10.13 हेक्टेयर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंजीनियरिंग आधारित SEZ स्थापित करने की स्वीकृति मिली है। यहां सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण किया जाएगा।
यह परियोजना इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसके जरिए छत्तीसगढ़ तकनीक आधारित और उच्च मूल्य वाले उद्योगों की नई दुनिया में कदम रखेगा। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी और नवा रायपुर आधुनिक विनिर्माण एवं टेक्नोलॉजी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।
1300 से ज्यादा रोजगार के अवसर
सरकार के अनुसार इस परियोजना से अगले पांच वर्षों में 1300 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। इससे राज्य के युवाओं को हाई-टेक इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिलेगा और तकनीकी कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ में बन रहे निवेश-अनुकूल माहौल का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी व्यवस्था और उद्योग हितैषी नीतियों के जरिए भविष्य के उद्योगों के लिए मजबूत वातावरण तैयार कर रही है।
उन्होंने कहा, “सेमीकंडक्टर तकनीक भविष्य की जरूरत है। नवा रायपुर में पहला सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र केवल उद्योग की शुरुआत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के तकनीकी भविष्य की मजबूत नींव है।”
राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ी पहचान
भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की LEADS 2025 रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को स्थलरुद्ध राज्यों की श्रेणी में “हाई परफॉर्मर” माना गया है। यह राज्य की मजबूत लॉजिस्टिक्स व्यवस्था, औद्योगिक संपर्क और निर्यात क्षमता को दर्शाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक नवा रायपुर का यह नया SEZ छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला सकता है।
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New Delhi: लाल किला मैदान में गूंजा जनजातीय गौरव, CM साय बोले- दुनिया को प्रकृति संग विकास सिखा सकता है आदिवासी समाज
New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में रविवार को जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और स्वाभिमान का भव्य संगम देखने को मिला। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय जनजाति सांस्कृतिक समागम में देशभर से हजारों जनजातीय प्रतिनिधि, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।
जनजाति सुरक्षा मंच एवं जनजाति जागृति समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। उनके साथ मंत्री केदार कश्यप, और रामविचार नेताम भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम स्थल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात की। पारंपरिक वेशभूषा, लोक वाद्ययंत्रों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा लाल किला मैदान जनजातीय संस्कृति के रंगों से सराबोर नजर आया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज केवल प्रकृति का रक्षक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का सबसे प्राचीन और जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया पर्यावरण संकट और असंतुलित विकास की चुनौतियों से जूझ रही है, तब आदिवासी समाज का जीवन दर्शन मानवता को प्रकृति-सम्मत और टिकाऊ विकास का रास्ता दिखा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और छत्तीसगढ़ के अमर शहीद वीर नारायण सिंह को याद करते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। ‘आदि परब’, बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के जरिए जनजातीय प्रतिभा और संस्कृति को राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गोंडी, हल्बी और सादरी जैसी जनजातीय भाषाओं में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने की दिशा में पहल की जा रही है, ताकि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी रहे। उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक देवगुड़ी जैसे पारंपरिक आस्था केंद्रों के संरक्षण और विकास का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जनजातीय समाज केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की भी महत्वपूर्ण शक्ति है।
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को उत्साह और ऊर्जा से भर दिया। मांदर और ढोल की गूंज के बीच लाल किला मैदान भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन गया।
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Chhattisgarh: नवा रायपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तैयारी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विकास परियोजनाओं का लिया जायजा
Nava Raipur: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को नवा रायपुर में चल रहे बड़े विकास कार्यों का निरीक्षण कर विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे l
निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज, प्रवासी पक्षियों के लिए विकसित किए जा रहे नेस्टिंग आइलैंड, सेक्टर-10 की सड़कों, वर्किंग वुमन हॉस्टल, पीपल गार्डन शहरी वन (पीपल कुंज), सीबीडी आईटी बिल्डिंग, कम्पोजिट आयोग भवन, एनटीपीसी कार्यालय एवं ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फेयर ग्राउंड स्टेशन और श्रमिक कैंप जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जायजा लिया।
वित्त मंत्री ने कहा कि नवा रायपुर को आधुनिक, सुव्यवस्थित और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अधोसंरचना परियोजनाओं का गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और जनसुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से नवा रायपुर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, खेल अधोसंरचना मजबूत होगी और डिजिटल व प्रशासनिक सेवाओं को भी नई मजबूती मिलेगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं शहर को ग्रीन और स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान दिलाएंगी।
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Raipur: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं, सरकार ने कहा- अफवाहों से बचें, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरों को अफवाह बताते हुए लोगों से पैनिक खरीदारी नहीं करने की अपील की है। राज्य में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सभी जिलों में नियमित सप्लाई जारी है। खाद्य विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में 3 करोड़ 94 लाख 7 हजार 700 लीटर पेट्रोल और 8 करोड़ 8 लाख 83 हजार लीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है। राज्यभर में 2516 पेट्रोल पंपों के जरिए आम उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति की जा रही है।
सरकार ने बताया कि रबी फसल की कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के कारण डीजल की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए ऑयल कंपनियों के लखौली और मंदिर हसौद (रायपुर) तथा गोपालपुर (कोरबा) स्थित डिपो से जिलों को लगातार ईंधन सप्लाई की जा रही है। 22 मई 2026 को ही प्रदेश को 21 लाख 83 हजार लीटर पेट्रोल और 1 करोड़ 29 लाख 75 हजार लीटर डीजल प्राप्त हुआ है। इसके साथ प्रतिदिन नियमित आपूर्ति भी जारी है।
ईंधन उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा के लिए खाद्य सचिव ने 20 मई को ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। इसमें निर्देश दिए गए कि जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम हो रहा हो, वहां तत्काल अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। राज्य शासन ने 22 मई 2026 से सभी पेट्रोल और डीजल पंपों पर ड्रम और जरीकेन में ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि किसानों और कलेक्टर द्वारा चिन्हित अत्यावश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है।
सरकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या भ्रम में आकर अतिरिक्त खरीदी और संग्रहण न करें। जरूरत के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।
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