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भोजशाला विवाद: बसंत पंचमी पर पूजा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई
Bhojshala Dispute: मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन पूजा के अधिकार को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदुओं को वाग्देवी (माता सरस्वती) की पूजा का पूरे दिन का अधिकार दिया जाए और उस दिन भोजशाला परिसर में नमाज की अनुमति न दी जाए।
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई तय की गई है। याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन की ओर से दायर की गई है, जो इससे पहले अयोध्या राम जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी–श्रृंगारगौरी मामलों में भी याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर चुके हैं।
याचिका में तर्क दिया गया है कि बसंत पंचमी वर्ष में केवल एक बार आती है और यह देवी सरस्वती की पूजा का विशेष पर्व है, जबकि जुमे की नमाज के लिए पूरे वर्ष लगभग 50 शुक्रवार उपलब्ध रहते हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि धार शहर में करीब 25 मस्जिदें हैं, जबकि वाग्देवी की पूजा के लिए केवल एक ही ऐतिहासिक स्थल भोजशाला है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय उस दिन अन्य मस्जिदों में नमाज अदा कर सकता है।
हिंदू संगठनों ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजन का आह्वान किया है। इसे देखते हुए धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और शहर में करीब 8 हजार अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं।
याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के 7 अप्रैल 2003 के आदेश की अस्पष्टता का भी हवाला दिया गया है। इस आदेश के अनुसार, हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं करता, जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है।
याचिका में 2013 और 2016 के उदाहरण भी पेश किए गए हैं, जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, इन दोनों अवसरों पर एक साथ पूजा और नमाज़ होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ था। इस वर्ष फिर से वही संयोग बन रहा है, जिससे विवाद की आशंका जताई गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय किए बिना वहां जुमे की नमाज़ की अनुमति देना प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम की भावना के विपरीत है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला में सरस्वती पूजा की परंपरा ऐतिहासिक रूप से पुरानी रही है और जुमे की नमाज़ की अनुमति इस परंपरा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करती है।
भोजशाला विवाद को करीब 700 साल पुराना बताया जाता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने धारा नगरी (वर्तमान धार) में वाग्देवी मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे भोजशाला कहा जाता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह स्थल कमाल मौला मस्जिद है, जिसका निर्माण 13वीं–14वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत के दौरान हुआ था। दोनों पक्ष अपने-अपने ऐतिहासिक दावों के आधार पर लंबे समय से अधिकार की मांग करते आ रहे हैं।
धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन पूजा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई होने जा रही है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदुओं को वाग्देवी (माता सरस्वती) की पूजा का पूरे दिन का एकाधिकार दिया जाए और उस दिन भोजशाला में नमाज की अनुमति न दी जाए।
इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सुनवाई तय की गई है। यह अर्जी एडवोकेट विष्णुशंकर जैन की ओर से दाखिल की गई है, जो अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद व काशी ज्ञानवापी-श्रृंगारगौरी केस में भी याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर चुके हैं।
बता दें कि हिंदू संगठनों ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजन का आह्वान किया है। इसको लेकर धार जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। धार शहर में 8 हजार अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं।
तर्क- नमाज के लिए साल में 50 शुक्रवार, 25 मस्जिदें, पूजा के लिए साल में 1 दिन, 1 स्थल
अर्जी में कहा गया है कि बसंत पंचमी वर्ष में एक बार आती है और यह देवी सरस्वती की पूजा का विशेष दिन है। जुमे की नमाज के लिए पूरे वर्ष में लगभग 50 शुक्रवार उपलब्ध रहते हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि धार शहर में 25 मस्जिदें हैं, जबकि वाग्देवी की पूजा के लिए केवल एक ही ऐतिहासिक स्थल भोजशाला है। इसी आधार पर मांग की गई है कि बसंत पंचमी के दिन मुस्लिम समुदाय के सदस्य अन्य मस्जिदों में नमाज़ अदा कर सकते हैं।
याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के 7 अप्रैल 2003 के आदेश की अस्पष्टता का भी उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज़ की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं करता, जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है।
अर्जी में 2013 और 2016 के उदाहरण भी दिए गए हैं। वर्ष 2013 में 15 फरवरी और 2016 में 12 फरवरी को बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ी थी। याचिका के अनुसार, उन दोनों अवसरों पर एक साथ पूजा और नमाज़ होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ था। इस वर्ष फिर से वही संयोग बन रहा है, जिससे विवाद की आशंका जताई गई है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय किए बिना यहां जुमे की नमाज़ की अनुमति देना प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम की भावना के खिलाफ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला में सरस्वती पूजा की परंपरा ऐतिहासिक रूप से पुरानी रही है और जुमे की नमाज़ की अनुमति इस परंपरा के विशेषाधिकार का उल्लंघन करती है।
700 साल पुराना विवाद : भोजशाला विवाद करीब 700 साल पुराना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने धारा नगरी (अब धार) में वाग्देवी मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे भोजशाला कहा जाता है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह स्थल कमाल मौला मस्जिद है, जिसका निर्माण 13वीं–14वीं शताब्दी में मालवा सल्तनत काल में हुआ। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था। दोनों पक्ष अपने-अपने ऐतिहासिक दावों के आधार पर अधिकार की मांग करते रहे हैं।
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MP Cabinet: मध्यप्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, ₹26,800 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी, छात्रवृत्ति 10 हजार प्रतिमाह
Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए 26 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिलेगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर कम होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
सड़क और अधोसंरचना पर सबसे बड़ा निवेश
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के तहत अगले पांच वर्षों (2026-2031) के लिए 26,311 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण, सरकारी भवनों की मरम्मत, कार्यालयों की स्थापना और भू-अर्जन जैसे कार्य किए जाएंगे। इसमें 6,180 करोड़ रुपये प्रशासनिक भवनों और कार्यालयों के लिए, 6,925 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क अधोसंरचना योजनाओं के लिए, 6,500 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण मुआवजा, 5,000 करोड़ रुपये जिला और मुख्य मार्गों के नवीनीकरण के लिए मंजूर हुए हैं। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
छात्रों के लिए बड़ा तोहफा
सामाजिक न्याय के तहत कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग छात्रगृह योजना-2005 में संशोधन करते हुए छात्रवृत्ति राशि को 1,550 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। अब हर साल 100 नए विद्यार्थियों (50 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर) को इसका लाभ मिलेगा। पहले से लाभ ले रहे छात्रों को भी कोर्स पूरा होने तक सहायता जारी रहेगी।
सिंचाई से किसानों को राहत
शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 155 करोड़ 82 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से शाजापुर और उज्जैन के 24 गांवों के लगभग 9,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी।
आंगनवाड़ियों में पहुंचेगी बिजली
महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत 38,901 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली सुविधा के लिए 80 करोड़ 41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा और स्मार्ट टी.वी., पंखे, लाइट जैसी सुविधाओं के जरिए शैक्षणिक गतिविधियां बेहतर होंगी।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी सीट वृद्धि के लिए 79.16 करोड़ रुपये, रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल विस्तार के लिए 174.80 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी।
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MP News: मध्य प्रदेश में नशे पर बड़ी कार्रवाई: 7 दिन में ₹1.38 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स जब्त, कई अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार
Bhopal: मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए बीते 7 दिनों में 1 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की ड्रग्स, वाहन, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की है। इस दौरान कई अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
रीवा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 749 शीशी कोडीन कफ सिरप और एक कार सहित करीब 8.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। वहीं बिछिया थाना पुलिस ने 28.93 किलो गांजा, कार, मोबाइल और नकदी समेत लगभग 34.23 लाख रुपए का माल जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
राजगढ़ के जीरापुर में “ऑपरेशन शुद्धि” के तहत 298 ग्राम स्मैक और 5.496 किलो केमिकल पाउडर जब्त कर करीब 35 लाख रुपए की कार्रवाई की गई।
नीमच में पुलिस ने 150 ग्राम एमडी ड्रग्स और 6 किलो डोडाचुरा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं रतनगढ़ और सरवानिया महाराज क्षेत्र में 153.5 किलो डोडाचुरा (करीब 23 लाख रुपए) जब्त कर 4 लोगों को पकड़ा गया।
बालाघाट में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 23.14 किलो गांजा, वाहन और मोबाइल समेत करीब 12.3 लाख रुपए की संपत्ति बरामद हुई।
मंदसौर में तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 12.75 लाख रुपए की मादक सामग्री जब्त की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में डोडाचुरा और एमडी शामिल है।
शिवपुरी में 20.45 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
शहडोल में 4 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी पकड़े गए, जबकि बैतूल में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
उज्जैन में भी पुलिस ने एमडी ड्रग्स और गांजा के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे नशे से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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MP News: मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की झड़ी, 4 दिन में 14 नेताओं को मंत्री दर्जा, महेंद्र सिंह यादव बने अपेक्स बैंक प्रशासक
Bhopal: मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर तेज़ हो गया है। इसी कड़ी में ग्वालियर के भाजपा नेता महेन्द्र सिंह यादव को अपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि पिछले चार दिनों में राज्य सरकार ने 14 नेताओं को मंत्री दर्जा देते हुए विभिन्न निगम, मंडलों और आयोगों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
23 अप्रैल को हुई नियुक्तियां
राम लाल रौतेल- अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग
मंगल सिंह धुर्वे, भगत नेताम- सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग
कैलाश जाटव- अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग
रामलाल मालवीय, बारेलाल अहिरवार- सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग
24 अप्रैल को हुई नियुक्तियां
केशव सिंह बघेल- अध्यक्ष, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
अशोक जादौन- अध्यक्ष, ग्वालियर मेला प्राधिकरण
उदयवीर सिंह गुर्जर- उपाध्यक्ष, ग्वालियर मेला प्राधिकरण
25 अप्रैल को जारी आदेश
केपी यादव- अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम
संजीव कांकर- उपाध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम
संजय नगायच – अध्यक्ष, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
केशव सिंह भदौरिया – अध्यक्ष, महाराणा प्रताप बोर्ड
राज्य में लगातार हो रही इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक संस्थाओं में नई जिम्मेदारियां देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भी साफ नजर आ रही है।
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MP News: बारात से लौट रहे युवकों की कार को टैंकर ने रौंदा, 6 दोस्तों की मौत, एक गंभीर
Barwani accident: बड़वानी जिले में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। हादसा जुलवानिया टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार टैंकर ने बारातियों से भरी कार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।
जानकारी के मुताबिक सभी युवक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में एक वाहन का डीजल खत्म हो गया, जिसके लिए ये दूसरी कार से जुलवानिया की ओर गए थे। वापसी के दौरान खरगोन की तरफ से आ रहे अनियंत्रित टैंकर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी।
कार के अंदर फंसे रहे युवक
टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सभी युवक कार के अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। शुरुआत में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाद में 3 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
एम्बुलेंस खराब, जिला अस्पताल पहुंचने में हुई देरी
घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसी दौरान एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे करीब 20 मिनट की देरी हुई। हालात बिगड़ने पर परिजन ही घायलों को निजी साधनों से अस्पताल लेकर पहुंचे। विशेषज्ञों के मुताबिक हादसे के बाद का ‘गोल्डन ऑवर’ बेहद अहम होता है।
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MP News: भोपाल से चंदेरी-ओरछा अब हेलीकॉप्टर से, ‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ का विस्तार, CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ
Bhopal: मध्यप्रदेश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को ‘पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा’ के नए सेक्टर भोपाल-चंदेरी-ओरछा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम भोपाल स्टेट हैंगर में आयोजित हुआ, जहां यात्रियों को बोर्डिंग पास देकर सेवा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटन को नई गति मिलेगी। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।
कितना है किराया?
- चंदेरी: ₹5500
- ओरछा: ₹6500
इसके अलावा 14,500 रुपए के पैकेज में टैक्सी, वीआईपी दर्शन और प्रसाद जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
सप्ताह में 5 दिन उड़ान
यह सेवा बुधवार से रविवार तक संचालित होगी। 6-सीटर आधुनिक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा के विशेष इंतजाम हैं।
ऐसे करें बुकिंग
यात्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुकिंग कर सकते हैं:
- FlyOla
- IRCTC
पहले से चल रहे सेक्टर
यह सेवा पहले इंदौर-उज्जैन-ओंकारेश्वर और जबलपुर-कान्हा-बांधवगढ़ जैसे रूट्स पर चल रही है। अब तक 2600 से ज्यादा यात्री इसका लाभ ले चुके हैं।
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