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MP Cabinet: शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने का निर्णय

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MP Cabinet: Decision to continue the scheme of providing crop loans to farmers at zero percent interest rate

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक गुरूवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2026 और रबी 2025-26 सीजन की ड्यू डेट 15 जून 2026 नियत की गयी है।

योजनान्तर्गत खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा 3 लाख रूपये तक के दिये गये अल्पावधि फसल ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5 प्रतिशत सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा। वर्तमान वर्ष में 23 हजार करोड़ रूपये वितरण का लक्ष्य रखा गया हैं।

एसडीजी मूल्यांकन योजना का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना” को आगामी 5 वर्षों (वर्ष 2025-30 तक) के लिए स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

योजना अंतर्गत सतत् विकास के लक्ष्यों का राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के सतत् विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जायेगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार दो शीर्ष प्रदर्शन किये जाने वाले जिलों को पुरस्कार राशि का वितरण किया जाएगा।

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प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। चयनित जिला अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत् विकास लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकता है। प्रदेश के ऐसे जिले जिनका रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर का होगा, उन्हें प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रूपये (3 करोड़ 82 लाख प्रतिवर्ष) का अनुमानित व्यय होगा।

उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत सतत् विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2030 तक के 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया है। सतत् विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया “विकसित मध्यप्रदेश@ 2047 दृष्टिपत्र” राज्य के दीर्घकालिक विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है। “एसडीजी (सतत् विकास लक्ष्य) मूल्यांकन योजना विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के आधार में सहायक होगी।

चिकित्सालयों में बिस्तरों की संख्या का उन्नयन और नए पद सृजन की मंजूरी

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर एवं डिण्डौरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 543 नियमित, 04 संविदा एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गयी हैं। पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय 39 करोड़ 50 लाख रूपये की भी स्वीकृति दी गयी। स्वीकृति अनुसार जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में बिस्तर की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच में 200 से बढ़ाकर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़ाकर 400, श्योपुर में 200 से बढ़ाकर 300 और जिला चिकित्सालय डिंडौरी में बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गयी है।

मालथौन कनिष्ठ खण्ड न्यायालय की स्थापना और नवीन पद की स्वीकृति

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मंत्रि-परिषद द्वारा रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के न्यायिक जिला सागर की तहसील मालथौन में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के एक नवीन पद और उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों का सृजन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा निवर्तन के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाईडलाईन अनुसार शत-प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। निर्णय अनुसार पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 की कंडिका 10.11 में संशोधन कर ऑफसेट मूल्य के निर्धारण में बदलाव की स्वीकृति दी गई। पहले 60% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होता था, अब 100% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होगा। इससे विकास कार्यों के लिये अधिक राशि उपलब्ध होगी।

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MP News: लाड़ली बहना योजना में अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, नवंबर से मिलेगी बढ़ी राशि

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MP News: Under the Ladli Behna Yojana, Rs 1,500 will now be distributed monthly; CM Mohan Yadav deposited the installment in the accounts of 1.26 crore sisters

Bhopal: मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ उठा रही महिलाओं को भाईदूज पर मोहन यादव सरकार ने तोहफा दिया है। अब राज्य की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों के अकाउंट में हर महीने 1250 रुपये की जगह 1500 रुपये महीने आएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख बहनों को खुशख़बरी दी। लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं के अकाउंट में नवंबर से 1,500 रुपये जमा किए जाएंगे। इसका मतलब है कि महिलाओं को अब 1,250 रुपये के बजाय हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। इससे सरकार के खजाने पर 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा।

योजना में नए नाम जोड़ने के दिए संकेत

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मंच पर दिख रही संख्या 2029 में और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत लाड़ली बहनों को 29 किस्तों में अब तक लगभग ₹45,000 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है।

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MP News: पन्ना जिले में टीआई और कॉन्सटेबल पर जानलेवा हमला, हत्या आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम

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MP News: Deadly attack on TI and constable in Panna district, police team had gone to arrest the murder accused

Panna: पन्ना जिले में बृजपुर थाना पुलिस टीम पर हुए जानलेवा हमले में बृजपुर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया और आरक्षक राम निरंजन कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना बुधवार रात साढ़े आठ बजे बृजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गजना धरमपुर की बताई जा रही है। दोनों को सतना के बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक टीआई भदौरिया अपनी थाना टीम के साथ गैर इरादतन हत्या के आरोपी पंचम यादव पिता शिव सिंह यादव को पकड़ने के लिए धरमपुर गांव गए थे। पुलिस टीम के गांव पहुंचते ही आरोपियों ने विवाद शुरू कर दिया और गांव के 40 से 50 लोगों की भीड़ ने पुलिस को घेरकर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। आरोपियों ने थाना प्रभारी और कॉन्स्टेबल को बंधक बना लिया।

हमले के दौरान 8 पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर हथियार मौके पर ही छोड़कर गांव से भाग निकले। उन्होंने फौरन पुलिस टीम पर हमले की सूचना कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू कई थानों की फोर्स लेकर गांव पहुंचीं। घायल थाना प्रभारी और आरक्षक को वहां से निकालकर सतना के बिड़ला अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी के सिर पर गंभीर चोट आई है।

पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी पंचम यादव को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। सभी अधिकारी बृजपुर थाने में मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

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MP News: खजुराहो-वाराणसी वंदे भारत को मिली मंजूरी, रेलवे ने जारी की टाइमिंग

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MP News: Khajuraho-Varanasi Vande Bharat gets approval, railway releases timings

Khajuraho Varanasi Vande Bharat: मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड अंचल को इस दिवाली रेल मंत्रालय ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है। क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से जारी मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने खजुराहो से बनारस के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। यह घोषणा खजुराहो के सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा (वी.डी. शर्मा) की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हुई फोन पर बातचीत के बाद हुई। इस सुपरफास्ट रेल सेवा से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल ट्रेन की शुरुआत किस तारीख से होगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

MP News: Khajuraho-Varanasi Vande Bharat gets approval, railway releases timings

नई वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से चित्रकूट और प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक चलेगी। इसके शुरू होने से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और मध्यप्रदेश का गौरवशाली पर्यटन नक्शे पर और अधिक चमकेगा।

खजुराहो-बनारस वंदे भारत की टाइमिंग

जानकारी के अनुसार, वंदे भारत ट्रेन खजुराहो से दोपहर 3:20 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन महोबा, बांदा होते हुए शाम 6:13 बजे चित्रकूट धाम पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन प्रयागराज छिवकी और विंध्याचल से गुजरते हुए रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वापसी के समय यही ट्रेन वाराणसी से सुबह 5:25 बजे खजुराहो के लिए रवाना होगी। यह 6:10 बजे ब्लॉक हाट K, 6:55 बजे विंध्याचल, 8 बजे प्रयागराज छिवकी, 10:05 बजे चित्रकूट धाम, 11:08 बजे बांदा, 12:08 बजे महोबा पहुंचेगी और दोपहर 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी।

Khajuraho-Varanasi Vande Bharat gets approval, railway releases timings

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UMA Bharti: एक बार फिर सक्रिय राजनीति में लौटना चाहती हैं उमा भारती, इस सीट से लड़ने की जताई इच्छा

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UMA Bharti: Uma Bharti wants to return to active politics once again, expressed her desire to contest from this seat.

UMA Bharti: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायरब्रांड नेत्री उमा भारती ने एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने की इच्छा जताई है। हालांकि इसके संकेत तो उन्होंने अगस्त में ही दिए थे, पर उन्होंने अब खुलकर अपनी बात रख दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वे 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें निर्देश देती है, तो वह 2029 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनेंगी। साथ ही पार्टी नेतृत्व के सामने उन्होंने एक शर्त भी रख दी है।

उमा भारती का कहना है कि वे केवल उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने यह घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की और अपनी पोस्ट को भाजपा के केंद्रीय व मध्य प्रदेश नेतृत्व को टैग किया। उमा भारती ने लिखा कि मैंने ललितपुर में मीडिया मित्रों से कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं निश्चित रूप से 2029 का चुनाव लड़ूंगी, लेकिन केवल झांसी लोकसभा सीट से।

बता दें कि शनिवार को ललितपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड उनका “भावनात्मक घर” है और यहां के लोगों से उनका गहरा लगाव है। उमा भारती 2014 में झांसी से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। उन्होंने अगस्त में कहा था कि वह राजनीति से दूर नहीं हैं और उचित समय पर फिर सक्रिय रूप से लौटेंगी। बता दें कि झांसी लोकसभा सीट पर भाजपा ने लगातार तीन बार जीत दर्ज की है। वर्तमान में यह सीट भाजपा सांसद अनुराग शर्मा के पास है, जो अपने दूसरे कार्यकाल में हैं।

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MP Cabinet: 4.5 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत में 2% की वृद्धि, सोयाबीन के भावांतर को मंजूरी

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MP Cabinet: 2% hike in dearness relief for 4.5 lakh pensioners, approval for soybean price difference

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट द्वारा राज्य के शासकीय पेंशनरों परिवार पेंशनरों को देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 246 प्रतिशत में 1 सितम्बर 2025 (भुगतान माह अक्टूबर, 2025) से वृद्धि की जाकर कुल मंहगाई राहत सातवें वेतनमान अंतर्गत 55 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान अंतर्गत 252 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। शासकीय पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को मंहगाई राहत में वृद्धि करने पर राज्य के कोष पर इस वितीय वर्ष में लगभग 170 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। छत्तीसगढ़ शासन के पत्र 25 अगस्त 2025 के अनुक्रम में सहमति प्रदान किये जाने के लिए निर्णय लिया गया है।

सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ वर्ष 2025 में प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को लाभांवित किये जाने के लिए भारत सरकार की प्राईज डिफिसिट पेमेन्ट स्कीम लागू की गयी है, जो प्रदेश में भावांतर योजना कहलायेगी। प्रदेश में सोयाबीन भावांतर योजनांतर्गत 24 अक्टूबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक सोयाबीन का विक्रय, राज्य की अधिसूचित मंडियों में किया जायेगा। प्रदेश की मंडियों में 14 दिवस के सोयाबीन के विक्रय मूल्य के Weighted औसत के आधार पर सोयाबीन के मॉडल रेट की गणना की जायेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य से विक्रय दर/मॉडल रेट अंतर की राशि पंजीकृत कृषकों के पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से अंतरित की जायेगी। एम.एस.पी 5328 रूपये है।

कोदो-कुटकी का पहली बार उपार्जन किये जाने का निर्णय

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो-कुटकी उपार्जन का किये जाने का निर्णय लिया, जिससे अधिक से अधिक जनजातीय कृषकों को फायदा होगा। इस के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रमुख कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली के कृषकों से कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा। साथ ही अन्य जिलों से मांग आने पर उन जिले के कृषकों से भी उपार्जन किये जाने पर विचार किया जायेगा।

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श्रीअन्न उत्पादक जिलों के कृषकों से श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) द्वारा कोदो-कुटकी का उपार्जन किया जायेगा। खरीफ 2025 में उत्पादित श्रीअन्न कुटकी 3500 रूपये प्रति क्विंटल एवं कोदो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के मान से लगभग 30 हजार मेट्रिक टन का उपार्जन किया जायेगा। इसके लिए श्रीअन्न फेडरेशन को 80 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण शासन के मूल्य स्थिरीकरण कोष से प्रदाय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कृषको को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से संबंधित कृषकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रदाय किये जायेंगे।

‘रेशम समृद्धि योजना” के क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार की सिल्क समग्र-2 योजना को 25% राज्यांश के साथ, राज्य में रेशम समृद्धि योजना के रूप में क्रियान्वयन की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को रेशम उत्पादन संबंधी 23 गतिविधियों में सहायता प्राप्त होगी, जिसमें सामान्य वर्ग के हितग्राही को इकाई लागत की 75 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इसमें क्रमशः 25 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत हितग्राही अंश रहेगा। योजना के क्रियान्वयन से मलबरी, वन्या और पोस्ट ककून क्षेत्रों में हितग्राहियों की सतत् रोजगार उपलब्ध होने के साथ उनकी आय में वृद्धि होगी।

वर्तमान में कुल लागत इकाई राशि रूपये 3.65 लाख होती थी जिसमें 2.0875 लाख राज्य शासन से राज्य सहायता प्राप्त होती थी। रेशम समृद्धि योजना में इकाई की कुल लागत राशि रूपये 5 लाख होगी। उसमें से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को केन्द्रांश राशि रूपये 2.50 लाख, राज्यांश राशि रूपये 1.25 लाख एवं हितग्राही का अंश राशि रुपये 1.25 लाख तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को केन्द्रांश राशि रूपये 3.25 लाख, राज्यांश राशि रूपये 1.25 लाख एवं हितग्राही का अंश राशि रूपये 0.50 लाख होगा। यह योजना रेशम किसानों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी।

प्रदेश में (RAMP)” योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति

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मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली की “Raising and Accelerating MSME Performance” योजना को प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से लागू किये जाने की स्वीकृति दी गयी हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत बजट 105 करोड़ 36 लाख रूपये अन्तर्गत राज्यांश की 30 प्रतिशत राशि 31 करोड़ 60 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है।

”सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना 2021 में नए प्रावधान सम्मिलित करने की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् द्वारा प्रदेश के “सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना वर्ष 2021” के विद्यमान प्रावधानों के साथ अन्य प्रावधानों को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 5 हजार युवाओं को विभिन्न रोजगारोन्मुखी प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

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