Pegasus Spyware: सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई के दौरान रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि अगर सरकार आतंकियों की जासूसी करा रही हैं तो इसमें गलत क्या है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे ऐसी किसी भी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेंगे, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी हो। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर सड़कों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि जिन लोगों को अपनी निजता भंग होने का डर है, उनकी शिकायतों पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले को 30 जुलाई 2025 को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है।

‘आतंकियों के खिलाफ जासूसी स्पाइवेयर के इस्तेमाल में गलत क्या?’

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा, कि ‘देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ हो रहा है, तो यह गलत नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है, यह सवाल अहम है।’ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा संविधान के तहत होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पाइवेयर रखना गलत नहीं है, ये किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, सवाल इसका है।

क्या है मामला?

पेगासस एक इस्राइली सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल फोन को हैक कर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2021 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में कई पत्रकारों, नेताओं, और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन की जासूसी की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति और एक निगरानी समिति बनाई थी। तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और नेटवर्क विशेषज्ञ – नवीन कुमार चौधरी, प्रभाहरण पी और अश्विन अनिल गुमास्ते शामिल हैं। वहीं इस जांच की निगरानी पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन कर रहे हैं, जिनकी सहायता पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीप ओबेरॉय कर रहे हैं।

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Rafale Marine: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सोमवार को  भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डील साइन हो गई। इसमें फ्रांस से भारत को 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है। भारत की तरफ से डील पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने  साइन किए।

भारत को राफेल मरीन विमानों की पहली खेप 2029 तक मिलने की उम्मीद है। जबकि पूरी डिलीवरी 2031 तक होने की संभावना है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में  23 अप्रैल को विमानों की खरीद को मंजूरी मिली थी।

राफेल मरीन फाइटर जेट्स परमाणु बम दागने की क्षमता से लैस होंगे। इन्हें विमानवाहक पोतों (Aircraft Carriers) जैसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। राफेल मरीन जेट्स न केवल समुद्री निगरानी और हवाई हमलों में सक्षम हैं, बल्कि जहाज-रोधी युद्ध (Anti-Ship Warfare) और परमाणु निरोध (Nuclear Deterrence) जैसे मिशनों को बखूबी अंजाम देने में सक्षम हैं। इनके भारतीय नौसेना में शामिल होने से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की क्षमताओं में इजाफा होगा।

Pakistani YouTube Channels Banned: पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। इन चैनलों में पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल समेत डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। पत्रकार इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीब फारूक के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित किए गए हैं। प्रतिबंधित किए गए अन्य हैंडल में द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और रजी नामा शामिल हैं।

सरकार ने आतंकी हमले पर रिपोर्टिंग में दहशतगर्दों को ‘उग्रवादी’ कहने पर बीबीसी को एक औपचारिक पत्र भी भेजा है। भारत सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि ये चैनल भारत, उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठी और भ्रामक बातें फैला रहे थे।

यूट्यब पर क्या संदेश दिखाई दे रहा?

अगर कोई इन प्रतिबंधित यूट्यूबी चैनलों पर जाने का प्रयास करता है, तो उसे कुछ ऐसा संदेश दिखाई देगा- ‘राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश की वजह से यह सामग्री वर्तमान में इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकार की ओर से हटाए जाने के अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट (transparencyreport.google.com) पर जाएं।’

Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का बड़ा एक्शन जारी है। इसी कड़ी में रविवार सुबह बांदीपोरा की नाज कॉलोनी में आतंकी जमील अहमद शीर गोजरी पुत्र अब्दुल अहद शीर गोजरी के दो मंजिला मकान को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले सेना ने शनिवार रात को वंडिना, जैनापोरा निवासी आतंकी अदनान शफी का भी घर ध्वस्त कर दिया था। अदनान एक साल पहले आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था और पिछले एक साल से घाटी में सक्रिय था। शनिवार को ही कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी फारूक अहमद के घर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में है और वहीं से आतंकी गतिविधियों में लगा हुआ है। सुरक्षाबलों ने पहलगाम हमले के बाद अब तक 9 आतंकियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया है।

कश्मीर घाटी में 1500 से अधिक संदिग्ध हिरासत में लिए गए

हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर सुरक्षाबलों ने छापेमार कार्रवाई की है। जिसमें 1,500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अकेले अनंतनाग से ही करीब 175 संदिग्ध पकड़े गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर भी आतंकियों व उनके समर्थकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बीच, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय 14 स्थानीय आतंकियों की सूची जारी की गई है। ये आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रसद व जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। इनमें तीन हिजबुल मुजाहिदीन, आठ लश्कर और तीन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं।

Kailash Manasarovar Yatra: विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2019 के बाद पहली बार यह यात्रा 30 जून से अगस्त 2025 के बीच होने जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस साल पांच बैच, जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए यात्रा करेंगे। ऐसे ही 10 बैच, जिनमें से प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, सिक्किम से नाथू ला दर्रे को पार करते हुए यात्रा करेंगे। इच्छुक श्रद्धालु यात्रा के आवेदन करने के लिए वेबसाइट http://kmy.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदकों में से यात्रियों का चयन निष्पक्ष, कंप्यूटर से तैयार, रैंडम और जेंडर बैलेंस सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से किया जाएगा।

30 जून से शुरू होगी यात्रा

कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू होगी। यात्रा का संचालन प्रदेश सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 से संचालित नहीं हो पाई थी। हालांकि, पांच साल बाद शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी महंगाई की मार पड़ेगी।

35,000 की जगह 56 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे

श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) को 35,000 की जगह 56 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे। केएमवीएन इस धनराशि से यात्रियों के आने-जाने, ठहरने और भोजन आदि का प्रबंध करेगा। इसके अलावा, मेडिकल जांच, चीन का वीजा, कुली, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और चीन सीमा में अलग से खर्च करना पड़ेगा। कुमाऊं मंडल विकास निगम लिपुलेख दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रबंध करता है। इस बार पंजीकरण के साथ श्रद्धालुओं को भोजन, आने-जाने और ठहरने के लिए केएमवीएन को 56000 रुपए देने होंगे।

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प्रत्येक दल की 22 दिनों की यात्रा की जाएगी

उत्तराखंड की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम करेगा। यह यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होकर पिथौरागढ़ के लिपुलेख पास मार्ग से संचालित की जाएगी। पहला दल 10 जुलाई को लिपुलेख पास से होते हुए चीन में प्रवेश करेगा। अंतिम यात्रा दल 22 अगस्त को चीन से भारत के लिए प्रस्थान करेगा। प्रत्येक दल दिल्ली से प्रस्थान कर टनकपुर, धारचूला में एक-एक रात, गुंजी व नाभीढांग में दो रात रुकने के बाद (तकलाकोट) चीन में प्रवेश करेगा। कैलाश दर्शन के बाद वापसी में चीन से प्रस्थान कर बूंदी, चौकोड़ी, अल्मोड़ा में एक-एक रात रुकने के बाद दिल्ली पहुंचेगा। प्रत्येक दल की 22 दिनों की यात्रा की जाएगी।