Bhopal: राज्य शासन ने स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध से शिथिलता अवधि को बढ़ाकर 10 जून 2025 किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि पहले राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा 1 मई से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया था। अब 10 जून तक कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे।

दरअसल,कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन तब सीएम ने इस पर पूरी तरह से सहमति नहीं दी थी। आज (शुक्रवार) तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा खत्म हो रही थी। लेकिन नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई-आफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे।

डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट ने 29 अप्रैल को स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी थी। इसके चार दिन बाद जीएडी ने नीति जारी की थी। इसमें दस फीसदी तबादले किए जाने की बात कही गई है। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं। इसके हिसाब से 60 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।

Indore: मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर के नवविवाहित जोड़े का 6 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। ईस्ट खासी हिल्स क्षेत्र में चार खोज और बचाव टीमें सक्रिय हैं, जिनमें मेघालय पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDERF), होम गार्ड्स और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं। सर्च टीम का पूरा ध्यान नोंग्रियात और मावलाखियात के आस-पास के बीहड़ इलाकों पर केंद्रित है, जो ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए मशहूर हैं। दंपति की आखिरी लोकेशन भी यहीं पाई गई है। पुलिस के मुताबिक 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला था।

11 मई को हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक, इंदौर निवासी राजा रघुवंशी(30) और सोनम (27) की हाल ही में 11 मई को शादी हुई थी। शादी के बाद वे हनीमून के लिए मेघालय आए थे। 22 मई को इस जोड़े ने शिलांग के कीटिंग रोड से एक टू-व्हीलर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए किराए पर लिया। दंपती ने नोंग्रियाट गांव में गाइड के साथ ‘लिविंग रूट्स ब्रिज’ देखा था और वहीं एक होमस्टे में रात गुजारी थी। इसके बाद अगले दिन मावलखियात लौटने के लिए चेक आउट किया। पुलिस के मुताबिक 24 मई को उनका स्कूटर शिलांग से सोहरा जाने वाली सड़क के किनारे एक कैफे में लावारिस हालत में मिला था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मेघालय के सीएम से बात

मेघालय में हनीमून के लिए गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के लापता होने का मामला मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव तक पहुंचा है। उन्होंने इस मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री काॅनराड संगमा से फोन पर चर्चा की थी। इसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन में बुधवार से तेजी आई है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी बुधवार सुबह शिलांग पहुंच गए हैं। अब तक की जांच में लगभग साफ हो गया है कि नवदंपती हादसे का शिकार नहीं हुए हैं। पुलिस क्राइम के एंगल पर काम कर रही है। जल्द ही खुलासा होने की उम्मीद है।

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि सर्वोच्च अदालत खुद इस मामले पर विचार कर रही है। मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- एसआईटी 21 मई को जांच के लिए बयान देने वाली जगह गई थी। मोबाइल समेत कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए। गवाहों के बयान भी लिए गए। फिलहाल जांच शुरुआती चरण में है। हाईकोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ-साथ सुनवाई न करे। वहीं एसआईटी ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर कुल और समय की मांग की। इस मामले की सुनवाई अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी।

एमपी के मंत्री विजय शाह ने पाकिस्तान और पीओके(PoK) में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा पेश स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ था। इसमें IG सागर रेंज प्रमोद वर्मा, DIG SAF कल्याण चक्रवर्ती और SP डिंडौरी वाहिनी सिंह शामिल हैं।

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025, भाग-1 का अनुमोदन किया गया है। इसमें सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है। अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे और बजट का सही समय पर उपयोग हो सकेगा। पुराने नियम 2012 के थे, अब 13 साल बाद इन्हें बदला गया है। अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई, 2025 से लागू होंगे।

कैबिनेट बैठक में सरकारी कामों में ‘ईज ऑफ डूइंग’ (काम करने में आसानी) पर फोकस रहा। टाइपराइटर जैसे पुराने पद हटाए गए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अप्रासंगिक हो चुके कार्यालयीन उपकरण / सामग्री का विलोपन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण के क्रियान्वयन में गति प्रदान करने के लिए, बजट प्रावधान का समयसीमा में उपयोग शामिल हैं।

विभागीय भवन तोड़ने की अनुमति संबधित विभाग देगा। 80 प्रतिशत मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अनुमति/परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है।

प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी वे नहीं पहुंचे थे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में बुधवार कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसलिए माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने तक शाह को कैबिनेट बैठक से दूर रखा गया है।

कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी शाह नहीं पहुंचे थे।

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Amrit Bharat Station MP: प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार (22 मई) को राजस्थान के बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत देश के 18 राज्यों के 103 रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण कार्य का वर्चुअली लोकार्पण किया। इनमें मध्यप्रदेश के 6 पुनर्विकसित अमृत स्टेशन नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी, कटनी साउथ, श्रीधाम और ओरछा भी शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए।

उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को अद्भुत सौगात देने का काम किया है। कटनी साउथ, नर्मदापुरम, ओरछा, शाजापुर, सिवनी और श्रीधाम में 6 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण न केवल इन क्षेत्रों की जनता के लिए ऐतिहासिक क्षण है, बल्कि यह सम्पूर्ण प्रदेश के लिए गर्व का विषय है।”

मध्यप्रदेश के आज जिन 6 अमृत भारत स्टेशन का प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया है, उनको 86 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें हाईमास्ट लाइटिंग, मॉडर्न वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, टॉयलेट और दिव्यांगों के लिए रैंप जैसी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं। हर स्टेशन पर मध्यप्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है।

क्या है अमृत स्टेशन योजना?

अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को दो वर्ष से भी कम समय में देश के 103 और रेल स्टेशनों को पुनर्विकसित करने की योजना का ऐलान किया है। यह योजना भारतीय रेल को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की दीर्घावधि योजना का हिस्सा है।

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