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CG News: अतिक्रमण पर होगा सख्त एक्शन, सभी नगर निगम आयुक्तों और सीएमओ को निर्देश जारी

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CG News: Strict action will be taken on encroachment, instructions issued to all Municipal Corporation Commissioners and CMOs

Raipur: उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस. ने अधिकारियों को बेहतर साफ-सफाई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने, अतिक्रमण रोकने, राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, पेयजल तथा विद्युत व्यवस्था के संबंध में परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी नगरीय निकायों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं गुणवत्ता के साथ उपलब्ध कराने को कहा है।

सप्ताह में तीन दिन वार्डों के निरीक्षण के निर्देश

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त सेवा प्रदान करने प्रत्येक सप्ताह तीन दिन, संभवतः हर दूसरे दिन (Every Alternate Day) सुबह किसी एक वार्ड का निरीक्षण कर स्वच्छता, निर्माण कार्य, अतिक्रमण, राजस्व वसूली, पीएम आवास, पेयजल और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। विभाग ने नगरीय निकाय के हर वार्ड के लिए आवश्यकतानुसार नोडल अधिकारी तथा सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सफाई के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। सड़कों तथा नालियों की नियमित सफाई के साथ ही गारबेज वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हांकित कर ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं।

सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए

नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निकाय में एकत्रित कचरे का निपटान वैज्ञानिक रीति से ही करने तथा खुले में कचरे का परिवहन एवं कचरा जलाने पर सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। शहर के चौक-चौराहों, बाजारों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सफाई की व्यवस्था के लिए भी निर्देशित किया गया है। वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट एवं एसएलआरएम सेंटर का हर महीने निरीक्षण कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

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निर्माण कार्यों की प्रगति की हो नियमित समीक्षा

विभाग ने सभी नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने इनके निरीक्षण और प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा है। निर्माण सामग्री एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए निकाय में कार्यरत अनुभवी तकनीकी अधिकारियों का गुणवत्ता प्रकोष्ठ (Quality Cell) गठित कर विभागीय चलित प्रयोगशाला के माध्यम से गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। विभागीय सचिव बसवराजू एस. ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने हर निर्माण कार्य के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। समय-सीमा में और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने को कहा है।

अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों में अतिक्रमण को रोकने नगर निगमों के आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी एवं निरंतर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने एक ही वार्ड या जोन में लंबे समय से कार्यरत राजस्व अमले को दूसरे वार्ड का प्रभार देने एवं आवश्यकतानुसार नियमित रूप से राजस्व कर्मचारियों के प्रभार बदलने के भी निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण रोकने एवं बेदखली की कार्रवाई की नियमित समीक्षा के भी निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा बैठक में जारी अन्य महत्वपूर्ण निर्देेश 

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  • विभाग ने राजस्व वसूली के लिए निकाय की सभी संपत्तियों और भूखंडों पर करारोपण सुनिश्चित करने प्रत्येक वार्ड में सघन सर्वेक्षण के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
  • संपत्ति कर की वसूली के लिए वार्डवार विशेष कैम्पों के आयोजन के साथ ही नवनिर्मित कॉलोनियों एवं व्यावसायिक परिसरों में भी विशेष कैम्प लगाकर वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
  • नगरीय प्रशासन विभाग ने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण कराकर शेष हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृत करने प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र तैयार करने को कहा है।
  • नगरीय निकायों में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने वार्डवार नोडल अधिकारी नियुक्त कर इनसे संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नोडल अधिकारी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने को कहा है।
  • पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जांच एवं समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं।  प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित करने के साथ ही निदान 1100 एवं अन्य माध्यमों से पेयजल और विद्युत व्यवस्था संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण की निरंतर समीक्षा के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

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Chhattisgarh: डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक 2025 का किया शुभारंभ, तीन चरणों में आयोजित होगी प्रतियोगिता

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Chhattisgarh: Deputy CM Vijay Sharma inaugurated the Bastar Olympics 2025, the competition will be held in three phases

Narayanpur: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने, बस्तर संभाग के जनजातीय बहुल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं की खेल प्रतिभा को पहचानने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से ‘बस्तर ओलंपिक 2025’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसका नारायणपुर के सुदूर वनांचल ग्राम कच्चापाल में शुभारंभ आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर ईरकभट्टी और कच्चापाल की ग्रामीण महिलाओं के मध्य रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें ईरकभट्टी के महिलाओं ने बाजी मारी।

उपमुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर सभी का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों में उत्साह को देखते हुए सभी को बस्तर ओलंपिक 2025 की टीशर्ट का वितरण किया। यह प्रतियोगिता विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर तीन चरणों में आयोजित होगी। बस्तर ओलंपिक 2025 में बस्तर संभाग में 03 लाख 80 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने भाग ले रहे हैं, जिसमें नारायणपुर में 47 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक केवल खेल नहीं है यह बस्तर की समरसता, बंधुत्व, विश्वास और एकता का प्रतीक भी है। यह ओलंपिक बस्तर के युवाओं को अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के प्रदर्शन का एक मंच प्रदान करने के साथ उनमें आत्मविश्वास जगाने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी है। हमें पूरा भरोसा है कि इस ओलंपिक के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी प्रदेश को मिलेंगे जो प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बस्तर का नाम ऊंचा करेंगे।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मंडावी, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, एसपी रॉबिंसन गुड़िया, एसडीएम ओरछा डॉ. सुमित गर्ग, जनपद उपाध्यक्ष ओरछा मंगडूराम नूरेटी, सरपंच कच्चापाल रजमा नूरेटी, जनपद सदस्य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन 25 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक विकासखंड स्तर, जिला स्तर एवं संभाग पर किया जाएगा। जिसमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, रस्साकसी, हॉकी और वेटलिफ्टिंग जैसी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जहां जूनियर वर्ग (14 से 17 वर्ष) और सीनियर वर्ग (17 वर्ष से अधिक) के साथ दिव्यांग खिलाड़ी और आत्मसमर्पित नक्सली भी सीधे संभाग स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे।

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Chhattisgarh: प्रदेश में 5000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, वित्त विभाग ने दी भर्ती की सहमति

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Chhattisgarh: The way is clear for the recruitment of 5,000 teachers in the state, with the Finance Department giving its consent for the recruitment

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने आज 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मज़बूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है, और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी सृजित करेगी।

मुख्यमंत्री साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को ‘नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम’ बताया। 5000 पदों हेतु शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी, जिससे शिक्षण की निरंतरता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

राज्य शासन ने पिछले कुछ महीनों में शिक्षा सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विद्यालय भवनों के निर्माण, डिजिटल शिक्षा सामग्री के प्रसार, और शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में शिक्षकों की कमी लंबे समय से एक प्रमुख चुनौती रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सीमित थी। नई भर्ती से इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे बच्चों को अब अपने ही गांव और क्षेत्र में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यह पहल प्रदेश में शिक्षण के स्तर को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने में सहायक सिद्ध होगी।

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मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा को सर्वांगीण विकास का आधार मानते हुए लगातार निवेश कर रही है। स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण से लेकर छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और छात्र हितैषी योजनाओं तक, सरकार का फोकस हर स्तर पर शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाना है। शिक्षकों की यह नई भर्ती उसी दीर्घकालिक दृष्टि का हिस्सा है, जो ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के विज़न को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। इस निर्णय से जहाँ शिक्षा प्रणाली को नई ऊर्जा मिलेगी, वहीं हजारों युवाओं के सपनों को साकार करने का मार्ग भी खुलेगा। यह पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ‘शिक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़’ की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी।

“मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप शिक्षा को राज्य की शीर्ष प्राथमिकता बनाया गया है। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों के पदों की भर्ती की सहमति देना इसी संकल्प का हिस्सा है। शिक्षा में किया गया प्रत्येक निवेश प्रदेश के भविष्य में किया गया निवेश है। इस निर्णय से स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी, ग्रामीण व आदिवासी अंचलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्र को संसाधन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता दोनों है।” – वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी

“शिक्षा राज्य के विकास की सबसे सशक्त आधारशिला है। हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और हर विद्यालय में योग्य शिक्षक उपलब्ध हों। वित्त विभाग द्वारा 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह निर्णय न केवल शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त करेगा, बल्कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।” – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय की एक और घोषणा पर लगी मुहर, 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण को मिली प्रशासकीय स्वीकृति

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Chhattisgarh: Another announcement by Chief Minister Sai gets approval, administrative approval granted for construction of nine new nursing colleges

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक और महत्वपूर्ण घोषणा को राज्य सरकार ने मूर्त रूप दे दिया है। राज्य बजट में शामिल 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा।

प्रत्येक नर्सिंग महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये नवीन नर्सिंग कॉलेज दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) में स्थापित किए जाएंगे। इन संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता और सुदृढ़ होगी।

“हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा मिले और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार हो। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ाएगी।”

-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

“मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा के साथ ही रोजगार और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवाओं और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने में मदद करेगी।”- स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

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“मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति इस बात का प्रतीक है कि सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए अवसर सृजन और सेवा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।” – वित्त मंत्री ओ पी चौधरी

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Raipur: प्रदेश में 4 जिलों के एसपी समेत 7 आईपीएस के ट्रांसफर, अंकिता शर्मा को राजनांदगांव, प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती जिले की कमान

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Raipur: 7 IPS officers, including SPs of 4 districts, have been transferred in the state

Raipur: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार देर शाम पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग ने 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक समेत 7 आईपीएस के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग को राजनांदगांव से DIG पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। उनकी जगह सक्ती जिले की एसपी अंकिता शर्मा को राजनांदगांव का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। प्रफुल्ल ठाकुर को सक्ती जिले का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के एसपी IPS चंद्रमोहन सिंह को दमकल-नगर सेना का डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं रतना सिंह को मनेंद्रगढ़ जिले का एसपी पदस्थ किया गया है। पंकज चंद्रा अब कोंडागांव जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। गृह विभाग ने सभी अफसरों को तुरंत पदभार ग्रहण कर इसकी सूचना विभाग को देने के निर्देश दिए हैं।

Raipur: 7 IPS officers, including SPs of 4 districts, have been transferred in the state

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Chhattisgarh: सीएम साय ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश

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Chhattisgarh: CM Sai reviews preparations for PM Modi's visit, gives instructions to officials

Raipur: प्रधानमंत्री मोदी के आगामी छत्तीसगढ़ प्रवास के मद्देनजर मुख्यमंत्री साय ने आज नवा रायपुर में विभिन्न कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का छत्तीसगढ़ आगमन राज्य के लिए गौरव का अवसर है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस दौरान प्रत्येक व्यवस्था उत्कृष्टता का प्रतीक बने और प्रदेश की संस्कृति, आत्मगौरव एवं प्रगति की झलक हर स्थल पर दृष्टिगोचर हो।

मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न स्थलों का किया निरीक्षण

सीएम साय ने सबसे पहले नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा, सभागार व्यवस्था, मंच और आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री साय प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ध्यान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने ध्यान केंद्र के सभागार, मेडिटेशन रूम एवं बाहरी परिसर का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ट्राइबल म्यूजियम बनेगा जनजातीय अस्मिता का अमर प्रतीक

मुख्यमंत्री साय ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय जनजातीय समाज की वीरता, बलिदान और अस्मिता का अमर प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संग्रहालय के प्रत्येक अनुभाग को इस प्रकार तैयार किया जाए कि वह आगंतुकों को छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली अध्याय से गहराई से परिचित करा सके। उन्होंने प्रदर्शनी दीर्घाओं, मल्टीमीडिया गैलरी, स्मृति कक्ष और बाहरी परिसर की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की।

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राज्योत्सव स्थल बनेगा छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का दर्पण

मुख्यमंत्री साय ने नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव स्थल का भी दौरा किया और तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य मंच, पार्किंग क्षेत्र, विभागीय डोम, प्रदर्शनी दीर्घा, वीआईपी दीर्घा और आमजन के लिए बनाए गए मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, संस्कृति और आत्मविश्वास का उत्सव है, इसलिए यह आयोजन उत्कृष्टता की नई मिसाल बने। सीएम साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाएँ और सुरक्षा, स्वच्छता तथा आमजन की सुविधा से जुड़े सभी बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, सचिव राहुल भगत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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