New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि रेबीज से संक्रमित, बेहद बीमार या खतरनाक आवारा कुत्तों को जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन देकर मारा जा सकता है। अदालत ने कहा कि लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के खतरे से मुक्त जीवन भी शामिल है।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नवंबर 2025 में जारी निर्देशों को वापस लेने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक जगहों से हटाने के निर्देश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में आदेश दिया था कि स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा था कि इन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए और दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए।

साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। इन आदेशों के खिलाफ कई डॉग लवर्स और NGOs ने याचिकाएं दायर की थीं, जिन्हें अब अदालत ने खारिज कर दिया है।

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कोर्ट ने कई राज्यों की घटनाओं का दिया उदाहरण

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देशभर में बढ़ती डॉग बाइट घटनाओं पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि राजस्थान के श्री गंगानगर में एक महीने के भीतर कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आईं। तमिलनाडु में साल के पहले चार महीनों में करीब 2 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए। इधर सूरत में एक जर्मन पर्यटक को आवारा कुत्ते ने काट लिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से शहरी प्रशासन पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है।

सुप्रीम कोर्ट के 9 बड़े निर्देश

अदालत ने राज्यों और स्थानीय निकायों को कई सख्त निर्देश दिए हैं:-

1. हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह कार्यरत ABC सेंटर (Animal Birth Control Centre) बनाया जाए।
2. अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए।
3. एंटी-रेबीज दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
4. राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं को हटाने के लिए NHAI जरूरी कदम उठाए।
5. गंभीर और खतरनाक मामलों में कानून के तहत यूथेनेशिया (दया मृत्यु) की अनुमति दी जा सकती है।
6. आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए।
7. जनवरी में कोर्ट ने दी थी चेतावनी

29 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसकी टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि अगर किसी व्यक्ति की मौत या चोट आवारा कुत्तों के हमले में होती है, तो स्थानीय प्रशासन के साथ डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है।

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Bullet Train India: भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली झलक सोमवार को सामने आई। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपने गेट नंबर-4 पर मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) प्रोजेक्ट की तस्वीरें प्रदर्शित की हैं। रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इसी साल सूरत और बिलिमोरा के बीच करीब 50 किलोमीटर के सेक्शन पर देश की पहली बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू किया जा सकता है।

जापान की मदद से बन रहा 508 किमी लंबा कॉरिडोर

National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) के अनुसार 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से तैयार हो रहा है। यह कॉरिडोर गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरेगा। प्रोजेक्ट में मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती समेत 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

12 में से 8 स्टेशनों का बेस तैयार

रेल मंत्रालय के मुताबिक 12 में से 8 स्टेशनों का फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका है। इनमें वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, आनंद, वडोदरा, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं। अब तक 17 नदी पुल तैयार हो चुके हैं। वहीं नर्मदा, माही, तापी और साबरमती नदियों पर पुल निर्माण तेजी से जारी है। महाराष्ट्र में भी 4 नदी पुलों पर काम चल रहा है।

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अंडर-सी टनल बनेगी सबसे खास

इस प्रोजेक्ट का सबसे खास हिस्सा करीब 21 किलोमीटर लंबी अंडर-सी टनल है। इसमें महाराष्ट्र के घनसोली और शिलफाटा के बीच 4.8 किमी सुरंग का काम पूरा हो चुका है। इसमें 7 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग Thane Creek के नीचे बनाई जा रही है।

320 किमी प्रति घंटे की होगी रफ्तार

NHSRCL के मैनेजिंग डायरेक्टर Vivek Kumar Gupta के मुताबिक बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इससे मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज ढाई घंटे में पूरा हो सकेगा।

जापान में चल रही ट्रेनिंग

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हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए भारतीय स्टाफ को जापान में ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में 14 जूनियर मैनेजरों को ट्रेनिंग के लिए जापान भेजा गया था। परियोजना की शुरुआती लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए आंकी गई थी, जो अब बढ़कर करीब 1.6 से 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक तैयार होने की उम्मीद है।

भूकंप आते ही अपने आप रुक जाएगी ट्रेन

बुलेट ट्रेन में जापानी तकनीक पर आधारित अर्थक्वेक वॉर्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है। भूकंप का खतरा महसूस होते ही सिस्टम बिजली सप्लाई बंद कर देगा और ट्रेन में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। इसके लिए कुल 28 सीस्मोमीटर लगाए जाएंगे। इनमें से 22 मशीनें ट्रेन रूट पर और बाकी संवेदनशील क्षेत्रों में लगाई जाएंगी।

Indian Army: भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। शनिवार को दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित ‘सेना संवाद’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को पनाह देता रहा और भारत विरोधी गतिविधियां जारी रहीं, तो उसे खुद तय करना होगा कि वह भविष्य में भूगोल का हिस्सा बने रहना चाहता है या इतिहास का। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसी परिस्थितियां दोबारा बनने के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकियों को समर्थन देना बंद करना होगा।

चीन के समर्थन पर MEA की प्रतिक्रिया

इस बीच विदेश मंत्रालय (MEA) ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान चीन द्वारा पाकिस्तान को तकनीकी समर्थन दिए जाने की रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया देख रही है कि आतंकवाद की रक्षा करने वाले देशों के साथ कौन खड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसे देशों को अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचना चाहिए।

मंगलवार को हुई प्रेस ब्रीफिंग में उन रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया था, जिनमें दावा किया गया कि मई 2025 के सैन्य संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता दी थी। MEA ने कहा कि उसने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं, जो इन दावों की पुष्टि करती हैं।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ को बताया सुनियोजित कार्रवाई

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विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। पहलगाम अटैक 2025 के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए जवाब दिया था। MEA के अनुसार यह एक सुनियोजित अभियान था, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान समर्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना था।

गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। इसके जवाब में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था। हाल ही में 7 मई को इस ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ भी मनाई गई।

Petrol Price Hike: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। देश में ईंधन की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर नया विंडफॉल टैक्स लागू कर दिया है।

सरकार ने तय किया है कि अब अगर कोई भारतीय तेल कंपनी पेट्रोल को देश में बेचने के बजाय विदेश भेजेगी, तो उसे ₹3 प्रति लीटर का अतिरिक्त टैक्स देना होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल पर पहली बार इस तरह का टैक्स लगाया गया है।

क्यों लिया गया फैसला?

Iran और Israel के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिका की सक्रियता के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में उथल-पुथल मची हुई है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ बढ़ोतरी हुई है। सरकार का मानना है कि कंपनियां ज्यादा मुनाफे के लिए पेट्रोल का निर्यात बढ़ा सकती हैं, जिससे घरेलू सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट को महंगा करने का फैसला लिया है, ताकि देश में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रहे।

डीजल और ATF पर राहत

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जहां पेट्रोल पर सख्ती बढ़ाई गई है, वहीं डीजल और हवाई जहाज के ईंधन (ATF) पर टैक्स कम कर दिया गया है।सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट पर टैक्स ₹23 प्रति लीटर से घटाकर ₹16.5 प्रति लीटर कर दिया है। वहीं ATF पर टैक्स ₹33 से घटाकर ₹16 प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले को घरेलू ईंधन सप्लाई संतुलित रखने और तेल कंपनियों के निर्यात व्यवहार को नियंत्रित करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

NEET UG 2026: केंद्र सरकार ने नीट-यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले सत्र से NEET-UG परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि 3 मई को हुई NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई थी। उन्होंने कहा कि किसी गलत उम्मीदवार का चयन न हो, इसलिए सरकार ने जिम्मेदारी के साथ परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। अब री-एग्जाम 21 जून, रविवार को आयोजित किया जाएगा।

धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 7 मई को परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद National Testing Agency (NTA) ने सरकार को रिपोर्ट दी। इसके बाद 12 मई को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया।

री-एग्जाम में छात्रों को मिलेगी सुविधा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि री-एग्जाम में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। इससे पहले 3 मई को आयोजित परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में हुई थी। इसके लिए 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

राज्यों से करेंगे बात

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धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के बावजूद यह गड़बड़ी कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोबारा ऐसी अनियमितता न हो। उन्होंने कहा कि मंत्री, अधिकारी और अभिभावक के तौर पर परीक्षा रद्द करने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन छात्रों के हित में यह जरूरी था। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के आने-जाने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से चर्चा की जाएगी।

पेपर लीक मामले में 7 गिरफ्तार

CBI ने NEET पेपर लीक मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें राजस्थान से मांगी लाल बिंवाल, दिनेश बिंवाल, विकास बिंवाल, हरियाणा के गुरुग्राम निवासी यश यादव और नासिक के शुभम खैरनार शामिल हैं। सभी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया। इसके अलावा पुणे की मनीषा वाघमारे और नासिक के धनंजय लोखंडे को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली कोर्ट ने लोखंडे को 6 दिन की CBI कस्टडी में भेजा है।