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Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, देखें बजट से किसको क्या मिला
Aam Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट को अगले साल का ब्लू प्रिंट बताया। उन्होंने मौजूदा साल 7 फीसदी विकास दर रहने की उम्मीद जताई। इसमें मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में टैक्स की छूट की सीमा को 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को भी 7 से घटाकर 5 कर दिया है। आईटीआर के लिए नया फॉर्म जारी किया गया है। सरकार ने बजट में सात प्राथमिकताएं तय की हैं।
बजट की सात प्राथमिकताएं
1. समग्र विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश
4. क्षमता को उजागर करना
5. हरित विकास
6. युवा
7. वित्तीय क्षेत्र
ये रहा देश का नया टैक्स सिस्टम
- 3 लाख से 6 लाख- 5 फीसदी
- 6 लाख-9 लाख – 10फीसदी
- 9 लाख-12 लाख- 15 फीसदी
- 12 लाख से-15 लाख- 20 फीसदी
- 15 लाख से ऊपर- 30 फीसदी
क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा
सस्ता
- खिलौने, साइकिल, आयतित ऑटोमोबाइल
- कुछ मोबाइल फोन, कैमरा लैंस
- बायोगैस
- लीथियन ऑयन बेटरी सस्ती होंगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।
- एलईटी टीवी सस्ते होंगे।
- देशी इलैक्ट्रिक चिमनी सस्ती होंगी।
महंगा
- सिगरेट
- विदेश से आने वाली चांदी की चीजें
- सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा
- विदेशी इलैक्ट्रिक चिमनी सस्ती होंगी।
कृषि क्षेत्र को क्या मिला
सरकार ग्रीन गोथ को बड़ी प्राथमिकता देगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना लाई गई है। कृषि ऋण फंड 20 लाख करोड़ किया गया। कृषि क्षेत्र में स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा।
- बागवानी के लिए 2200 करोड़ का फंड।
- 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग के लिए मदद दी जाएगी।
- कीटनाशक के लिए 100 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे।
- गोबर धन स्कीम के लिए 1000 करोड़ का फंड।
रेलवे, बुनियादी ढांचे पर सरकार ने फंड में किया बड़ा इजाफा
सरकार ने रेलवे के फंड में बड़ा इजाफा करते हुए 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया है। यह 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। इसमें 100नई योजनाओं की पहचान कर उनके लिए 75000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देश में 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, वाटरवे, हेलीपोटर्स का लक्ष्य है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए 75000 करोड़ का फंड रखा गया है। अब नगर निगम भी बुनियादी ढांचे में विकास के लिए बॉन्ड ला सकेंगे। कर्नाटक को सूखे से निपटने के लिए 5300 करोड़ का फंड दिया गया है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश योजना’ को लॉन्च किया गया है।
डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते कदम
- AI के लिए तीन सेंटर ऑफ इंटेलीजेंस बनाएंगे।
- 5G के लिए 100 लैब बनाई जाएंगी।
- डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया जाएगा।
- ई-न्यायालय के लिए 7 हजार करोड़ का प्रावधान।
- आधार डिजिलॉकर पहचान के तौर पर मान्य होगा।
- देश में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
स्किल इंडिया से सरकार युवाओं को करेगी मजबूत
- स्किल इंडिया के लिए 100 सेंटर खोले जाएंगे।
- युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- पीएम कौशल विकास योजना-4 लॉन्च।
- 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देंगे।
- एकलव्य स्कूलों में 38800 पदों पर भर्ती होगी।
वेल्थ के साथ हेल्थ पर भी ध्यान
- देश में 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे।
- आईसीएमआर लैब की संख्या बढ़ेगी।
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य।
- चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- फार्मा इनोवेशन के लिए फंड, निवेश को प्राथमिकता।
- देश में अब मेनहोल में नहीं उतरेंगे सफाई कर्मचारी, 100 फीसदी मशीन से होगी सफाई।
स्वस्थ्य पर्यावरण के लिए उठाए कई कदम
- ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19700 करोड़ का प्रावधान।
- एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35000 करोड़ का फंड।
- लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20700 करोड़ का प्रावधान।
- 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य।
- पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए राज्यों को मदद करेगी केंद्र सरकार।
- समुद्री इलाकों में मेंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा।
- ग्रीन क्रेडिट कार्ड जल्द लाएंगे।
कमजोर को नहीं किया अनदेखा
- गरीबों को अगले एक साल के लिए मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ का बजट।
- पीएम आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ किया गया।
- आदिवासियों के विकास के लिए 15000 करोड़ का फंड।
- निर्धन कैदियों को जुर्माना और जमानत के लिए आर्थिक सहायता।
कारोबारियों की राहत देने की कोशिश
- कारोबार में वन स्टॉप समाधान पर जोर, एकीकृत फाइलिंग पर जोर
- MSME के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना।
- केवाईसी प्रक्रिया आसान होगी, पैन पहचान के तौर पर मान्य होगा।
- कोरोना प्रभावित कारोबारियों को लाभ
- 5 फीसदी से कम नगदी वाले MSME को टैक्स में 3.7 लाख तक की राहत
- 3 करोड़ तक टर्नओवर वाले MSME को राहत
- कॉपरेटिव के लिए टीडीएस सीमा 3 करोड़ की गई।
बुजुर्ग और महिलाओं का हाथ किया मजबूत
- सरकार महिलाओं के लिए नई बचत योजना लेकर आई है।
- महिलाएं 2 साल के लिए 2 लाख के निवेश पर 7.5 फीसदी ब्याज का लाभ ले सकती हैं।
- वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी।
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CBSE: सीबीएसई ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेट शीट, 15 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा
CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार रात 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। आमतौर पर बोर्ड नवंबर माह के अंत तक, या फिर दिसंबर माह के पहले या दूसरे हफ्ते तक परीक्षा की तिथियां घोषित करता है। लेकिन इस बार अचानक डेट शीट जारी कर बोर्ड ने सभी को चौंका दिया है। बोर्ड परीक्षा इस बार 15 फरवरी से शुरू होंगी और चार अप्रैल को अंतिम परीक्षा होगी।
मेरिट सूची और और डिवीजनवार अंक की घोषणा नहीं करेगा बोर्ड
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों की मेरिट सूची और डिवीजनवार अंक जारी नहीं करेगा। बोर्ड टॉपर्स की सूची और छात्रों के डिवीजन की घोषणा भी नहीं करेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय को व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण करने के साथ-साथ कुल मिलाकर 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। इस वर्ष बोर्ड छात्रों को कोई डिस्टिंक्शन भी नहीं देगा।
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Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में हॉफ लॉकडाउन के हालात, 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। इसको देखते हुए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही राजधानी दिल्ली में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में फिजिकल क्लासेस बंद हैं और सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। साथ ही एनसीआर के जिलों में से फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा में भी प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहीं कॉलेजों की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का फैसला किया।
50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम
दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अब सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50 फीसदी कार्यालय आएंगे। कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राजधानी में जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, सरकार की ओर से चीजों को लेकर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ग्रेप-4 पहले ही लागू हो चुका है। अब कर्मचारियों के स्वास्थ्य को देखते हुए घर से काम करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भी बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए मंगलवार को जिला प्रशासन ने वर्क फॉर होम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जिसमें कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा गया है कि 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति दी जाए। केंद्र सरकार भी जल्द केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
ग्रेप-4 में इन पर है प्रतिबंध
1.दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों की एंट्री पर रहेगी पाबंदी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
2.दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी।
3.एनसीटी दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
4.एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। जहां पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है तो रोक लगेगी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
5.निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
6.एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
7.राज्य सरकारें गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती हैं।
8. डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध है।
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Anmol Bishnoi: गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल विश्नोई अमेरिका में गिरफ्तार, कैलिफोर्निया में हुई गिरफ्तारी
Anmol Bishnoi Arrest: गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का एक प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा था। अनमोल विश्नोई को सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग और बाबा सिद्दीकी की हत्या समेत कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस ने आरोपी बनाया गया है।
अप्रैल में हुई थी सलमान के घर फायरिंग
फिल्म अभिनेता सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर इसी साल 19 अप्रैल को तड़के सुबह गोलीबारी की घटना ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। मुंबई स्थित घर के बाहर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम देते हुए कुल पांच राउंड गोलियां चलाई थीं। घटना के कुछ दिन बाद दोनों को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अनुज थापन ने 1 मई को पुलिस हवालात में कथित रूप से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी।
पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी आरोपी है अनमोल
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की इस साल 13 अक्तूबर की रात में गोली माकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद से ही पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस मामले में अनमोल को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि अनमोल ने एक अन्य आरोपी सुजीत सुशील सिंह के जरिए हथियार और वित्तीय मदद उपलब्ध कराई थी। पुलिस की ओर से दावा यह किया गया है कि अनमोल ने कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी और उसके बेटे जीशान की तस्वीरें स्नैपचैट पर किराए के शूटरों को भेजी थीं। शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या से एक महीने पहले इलाके की रेकी की थी।
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Delhi-NCR: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 12वीं तक स्कूल बंद करें, दिल्ली सरकार बताए क्या किया?
Delhi-NCR: देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 12वीं तक से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एनसीआर में शामिल राज्यों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा है कि उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए क्या किया है? इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर के राज्यों को एक शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि GRAP-4 के नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट दी जा सके।
बिना पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कि प्रदूषण स्तर में खतरनाक बढ़ोत्तरी को देखते हुए AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सख्त निर्देश दिया कि बिना कोर्ट से पूछे GRAP-4 के प्रतिबंध न हटाएं जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एनसीआर के सभी राज्यों को तुरंत टीमें गठित करने का आदेश दिया है, जो GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी करेंगी।
12 वीं तक की कक्षाएं बंद करने पर तत्काल फैसला लें- सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च अदालत ने 12वीं तक के स्कूलों की फिजिकल क्लासेस बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को अभी भी अन्य कक्षाओं के विपरीत स्कूलों में उपस्थित होना पड़ रहा है और अनुरोध किया कि इन कक्षाओं को भी बंद किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर के सभी राज्य तत्काल निर्णय लें कि 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की कक्षाएं बंद की जाएं।
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Delhi: वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर स्तर’ पर पहुंची, सभी प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे
Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। इसको देखते हुए सरकार ने दिल्ली में सभी प्राथमिक विद्यालयों को अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजधानी में गुरुवार को सीजन में पहली बार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 424 दर्ज किया गया। इसमें बुधवार की तुलना में छह सूचकांक की वृद्धि देखने को मिली। इससे हवा और दमघोंटू हो गई है।
15 नवंबर से ग्रेप-3 लागू
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर काबू पाने की दिशा में सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-3) लागू करने की घोषणा कर दी गई है। राजधानी समेत पूरे एनसीआर में 15 नवंबर से इसे लागू किया जाएगा। ग्रैप-3 के अनुसार 11 सूत्रीय कार्य योजना 15 नवंबर, 2024 सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू होगी।
ग्रेप-3 में इन कामों पर रहेगी पाबंदी
1. सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा।
2. भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा।
3.सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा। ऑफिस ऑवर्स और वीकडेज में भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी।
4.निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर सख्ती बरती जाएगी, ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल निकलती होगी।
5. पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा।
6.दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-3 या उससे नीचे की मालवाहक गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को इसमें छूट रहेगी।
7.गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-CNG और गैर-BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
8.दिल्ली NCR में पेंटिंग, पोलिसींग, ईंट भट्टा के काम पर प्रतिबंध रहेगा।
9.पानी का छिड़काव जारी रहेगा।
10.प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 5 तक के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की सलाह।
विशेषज्ञों ने दी इससे बचने की सलाह
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि घर से बाहर निकलते समय प्रदूषण के स्तर की जांच जरूर कर लें। वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके कारण श्वसन, हृदय और मस्तिष्कवाहिकीय प्रणालियों से संबंधित कई तरह की दिक्कतों का खतरा रहता है। इतना ही नहीं वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण दीर्घकालिक बीमारियां और इससे मृत्यु का भी जोखिम हो सकता है। इसके प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से कमजोर आयु वर्ग वाले लोग जैसे कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों में अधिक देखी जाती रही है। ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता है।
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