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Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, देखें बजट से किसको क्या मिला
Aam Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट को अगले साल का ब्लू प्रिंट बताया। उन्होंने मौजूदा साल 7 फीसदी विकास दर रहने की उम्मीद जताई। इसमें मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में टैक्स की छूट की सीमा को 5 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को भी 7 से घटाकर 5 कर दिया है। आईटीआर के लिए नया फॉर्म जारी किया गया है। सरकार ने बजट में सात प्राथमिकताएं तय की हैं।
बजट की सात प्राथमिकताएं
1. समग्र विकास
2. अंतिम मील तक पहुंचना
3. इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश
4. क्षमता को उजागर करना
5. हरित विकास
6. युवा
7. वित्तीय क्षेत्र
ये रहा देश का नया टैक्स सिस्टम
- 3 लाख से 6 लाख- 5 फीसदी
- 6 लाख-9 लाख – 10फीसदी
- 9 लाख-12 लाख- 15 फीसदी
- 12 लाख से-15 लाख- 20 फीसदी
- 15 लाख से ऊपर- 30 फीसदी
क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा
सस्ता
- खिलौने, साइकिल, आयतित ऑटोमोबाइल
- कुछ मोबाइल फोन, कैमरा लैंस
- बायोगैस
- लीथियन ऑयन बेटरी सस्ती होंगी। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।
- एलईटी टीवी सस्ते होंगे।
- देशी इलैक्ट्रिक चिमनी सस्ती होंगी।
महंगा
- सिगरेट
- विदेश से आने वाली चांदी की चीजें
- सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा
- विदेशी इलैक्ट्रिक चिमनी सस्ती होंगी।
कृषि क्षेत्र को क्या मिला
सरकार ग्रीन गोथ को बड़ी प्राथमिकता देगी। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना लाई गई है। कृषि ऋण फंड 20 लाख करोड़ किया गया। कृषि क्षेत्र में स्टोरेज क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
- कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा।
- बागवानी के लिए 2200 करोड़ का फंड।
- 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग के लिए मदद दी जाएगी।
- कीटनाशक के लिए 100 बायो इनपुट सेंटर बनेंगे।
- गोबर धन स्कीम के लिए 1000 करोड़ का फंड।
रेलवे, बुनियादी ढांचे पर सरकार ने फंड में किया बड़ा इजाफा
सरकार ने रेलवे के फंड में बड़ा इजाफा करते हुए 2.4 लाख करोड़ का बजट दिया है। यह 2014 के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। इसमें 100नई योजनाओं की पहचान कर उनके लिए 75000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। देश में 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, वाटरवे, हेलीपोटर्स का लक्ष्य है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के लिए 75000 करोड़ का फंड रखा गया है। अब नगर निगम भी बुनियादी ढांचे में विकास के लिए बॉन्ड ला सकेंगे। कर्नाटक को सूखे से निपटने के लिए 5300 करोड़ का फंड दिया गया है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘देखो अपना देश योजना’ को लॉन्च किया गया है।
डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते कदम
- AI के लिए तीन सेंटर ऑफ इंटेलीजेंस बनाएंगे।
- 5G के लिए 100 लैब बनाई जाएंगी।
- डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया जाएगा।
- ई-न्यायालय के लिए 7 हजार करोड़ का प्रावधान।
- आधार डिजिलॉकर पहचान के तौर पर मान्य होगा।
- देश में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
स्किल इंडिया से सरकार युवाओं को करेगी मजबूत
- स्किल इंडिया के लिए 100 सेंटर खोले जाएंगे।
- युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- पीएम कौशल विकास योजना-4 लॉन्च।
- 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देंगे।
- एकलव्य स्कूलों में 38800 पदों पर भर्ती होगी।
वेल्थ के साथ हेल्थ पर भी ध्यान
- देश में 157 नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे।
- आईसीएमआर लैब की संख्या बढ़ेगी।
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य।
- चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- फार्मा इनोवेशन के लिए फंड, निवेश को प्राथमिकता।
- देश में अब मेनहोल में नहीं उतरेंगे सफाई कर्मचारी, 100 फीसदी मशीन से होगी सफाई।
स्वस्थ्य पर्यावरण के लिए उठाए कई कदम
- ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19700 करोड़ का प्रावधान।
- एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35000 करोड़ का फंड।
- लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20700 करोड़ का प्रावधान।
- 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य।
- पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए राज्यों को मदद करेगी केंद्र सरकार।
- समुद्री इलाकों में मेंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा।
- ग्रीन क्रेडिट कार्ड जल्द लाएंगे।
कमजोर को नहीं किया अनदेखा
- गरीबों को अगले एक साल के लिए मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ का बजट।
- पीएम आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79 हजार करोड़ किया गया।
- आदिवासियों के विकास के लिए 15000 करोड़ का फंड।
- निर्धन कैदियों को जुर्माना और जमानत के लिए आर्थिक सहायता।
कारोबारियों की राहत देने की कोशिश
- कारोबार में वन स्टॉप समाधान पर जोर, एकीकृत फाइलिंग पर जोर
- MSME के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना।
- केवाईसी प्रक्रिया आसान होगी, पैन पहचान के तौर पर मान्य होगा।
- कोरोना प्रभावित कारोबारियों को लाभ
- 5 फीसदी से कम नगदी वाले MSME को टैक्स में 3.7 लाख तक की राहत
- 3 करोड़ तक टर्नओवर वाले MSME को राहत
- कॉपरेटिव के लिए टीडीएस सीमा 3 करोड़ की गई।
बुजुर्ग और महिलाओं का हाथ किया मजबूत
- सरकार महिलाओं के लिए नई बचत योजना लेकर आई है।
- महिलाएं 2 साल के लिए 2 लाख के निवेश पर 7.5 फीसदी ब्याज का लाभ ले सकती हैं।
- वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख की जाएगी।
Asha Bhosle death: भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार दोपहर 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल, मुंबई में अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि आशा भोसले कई मेडिकल समस्याओं से जूझ रही थीं और मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हुआ।
परिवार की ओर से उनके बेटे आनंद भोसले ने जानकारी दी कि अंतिम दर्शन के लिए लोग सोमवार सुबह 11 बजे उनके घर पहुंच सकते हैं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा।
12 हजार से ज्यादा गानों की आवाज
आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाए और भारतीय सिनेमा के संगीत को नई पहचान दी। वे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और क्लासिकल सिंगर दीनानाथ मंगेशकर की बेटी और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं। महज 9 साल की उम्र में पिता के निधन के बाद उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारी संभाली और सिंगिंग को अपना करियर बनाया। उनकी आवाज, बहुमुखी प्रतिभा और लंबे करियर ने उन्हें भारतीय संगीत इतिहास की सबसे महान गायिकाओं में शामिल कर दिया।
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Delhi: दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव; 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन
Delhi:दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। परिवहन विभाग ने इस मसौदे को सार्वजनिक करते हुए आम लोगों, विशेषज्ञों और ऑटो सेक्टर से जुड़े हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। 10 मई 2026 तक ईमेल या डाक के जरिए सुझाव भेजे जा सकते हैं, जिसके बाद अंतिम नीति तैयार होगी।
सरकार का लक्ष्य इस नीति को ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बनाना है। पॉलिसी का आधार स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण को बढ़ावा देना है, जिसे जीवन के अधिकार से जोड़ा गया है। इसके तहत EV अपनाने को तेज करना, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाना और बैटरी रीसाइक्लिंग सिस्टम विकसित करना प्रमुख लक्ष्य हैं।
स्क्रैपिंग पर मिलेगा बड़ा फायदा
नई नीति में पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव का बड़ा प्रावधान रखा गया है। अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर वाहन जमा करने पर नई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर आर्थिक सहायता मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर: ₹10,000
- तीन पहिया: ₹25,000
- इलेक्ट्रिक कार: ₹1 लाख तक
- मालवाहक चार पहिया EV: ₹50,000
इस लाभ के लिए स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जरूरी होगा और 6 महीने के भीतर नया EV खरीदना अनिवार्य होगा।
कड़े नियम भी लागू होंगे
- 1 अप्रैल 2028 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का नया रजिस्ट्रेशन
- 1 जनवरी 2027 से नए ऑटो-रिक्शा केवल इलेक्ट्रिक
- 2030 तक 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य
- 2026 से डिलीवरी और फ्लीट कंपनियों में नए पेट्रोल-डीजल वाहन शामिल करने पर रोक
- सरकारी वाहनों की नई खरीद/लीज केवल EV में
टैक्स और सब्सिडी में राहत
इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% छूट का प्रस्ताव है। हालांकि सब्सिडी को धीरे-धीरे कम किया जाएगा, ताकि EV बाजार खुद मजबूत हो सके।विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से दिल्ली में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़ी गति मिलेगी।
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Allahabad High Court: जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, दिल्ली में घर में आग लगने के दौरान ₹500 के नोटों के मिले थे जले हुए बंडल
Allahabad High Court: यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा, जिसकी जानकारी 10 अप्रैल को सामने आई। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब 14 मार्च 2025 को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के दौरान ₹500 के नोटों के जले हुए बंडल मिले थे। इसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था।
बिना जिम्मेदारी के रहे जज
जस्टिस वर्मा ने 5 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शपथ ली थी, लेकिन जांच पूरी होने तक उन्हें कोई न्यायिक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी।
SC कमेटी ने माना दोषी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ संजीव खन्ना ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 4 मई को CJI को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया।
महाभियोग पर भी विवाद
जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि लोकसभा स्पीकर के पास जांच समिति बनाने का अधिकार है। भले ही राज्यसभा में प्रस्ताव खारिज हो चुका हो।
इस्तीफे में क्या लिखा
जस्टिस वर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा, “गहरे दुख के साथ मैं न्यायाधीश पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है।”
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Assam-Kerala-Puducherry Election: असम में 85% से ज्यादा मतदान; केरलम-पुडुचेरी में भी भारी मतदान
Assam-Kerala-Puducherry Election: देश के तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश में गुरुवार (9 अप्रैल) को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक, रात 8 बजे तक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। असम में रिकॉर्ड 85.38% मतदान हुआ। जो असम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा है। केरलम में 78.01% वोटिंग हुई। यह पिछले 49 साल में दूसरा सबसे ज्यादा मतदान है। वहीं पुडुचेरी में 89.81% मतदान हुआ।
इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग ने साफ संकेत दिया है कि मतदाताओं में उत्साह और भागीदारी पहले से ज्यादा बढ़ी है। हालांकि, कुछ जगहों पर हिंसा और झड़पों ने चिंता भी बढ़ाई है। सभी EVM मशीनें सील कर दी गई हैं और 4 मई को नतीजों का इंतजार है।
सीट और उम्मीदवार
- असम: 126 सीटें, 41 पार्टियां, 722 उम्मीदवार
- केरल: 140 सीटें, 2.71 करोड़ वोटर, 890 उम्मीदवार
- पुडुचेरी: 30 सीटों पर मतदान
LPG Rules Changed: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन पर असर के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 5 किलो वाले LPG सिलेंडर को खरीदना पहले से आसान हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति बिना एड्रेस प्रूफ के 5Kg का छोटा गैस सिलेंडर खरीद सकता है। ग्राहक को सिर्फ किसी भी वैध फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी दिखानी होगी और वह तुरंत सिलेंडर ले सकेगा।
सरकार का कहना है कि यह फैसला खास तौर पर प्रवासी मजदूरों और ऐसे लोगों के लिए लिया गया है, जिनके पास शहर में स्थायी पता नहीं होता। अब उन्हें गैस कनेक्शन लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
FTL सिलेंडर के नियम हुए आसान
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर के लिए अब ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक साल में कितनी भी बार इस सिलेंडर को रिफिल करवा सकते हैं।
सप्लाई संकट के बीच बढ़ाई उपलब्धता
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण एनर्जी सप्लाई और लॉजिस्टिक्स प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 23 मार्च से अब तक करीब 6.6 लाख छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। वहीं 4 अप्रैल को एक ही दिन में लगभग 90,000 यूनिट्स की बिक्री हुई। अधिकारियों ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर फिलहाल स्टॉक की कोई कमी नहीं है।
HPCL आउटलेट्स पर हेल्प डेस्क
प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) के चुनिंदा आउटलेट्स पर 11 हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। यहां उपभोक्ताओं को नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी और तुरंत सिलेंडर लेने में मदद मिलेगी।
गैस की मांग रिकॉर्ड स्तर पर
देश में घरेलू गैस की मांग भी तेजी से बढ़ी है। एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी की गई। खास बात यह है कि कुल मांग का लगभग 95% हिस्सा अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए आ रहा है।
Chhattisgarh: RTE एडमिशन 2026, 14,403 छात्रों का ऑनलाइन लॉटरी से चयन, रायपुर में सबसे ज्यादा सीटें
CG Cabinet: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, UCC पर कमेटी, महिलाओं को जमीन रजिस्ट्रेशन में 50% छूट
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MP Board Result: 15 अप्रैल को आएगा एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट, 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म
Patna: सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, 15 अप्रैल को शपथ; नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा
SCST एक्ट में संशोधन को राष्ट्पति की मंजूरी, अब तुरंत दर्ज होगी FIR, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी
भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, घायलों में 2 की हालत गंभीर
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी- मुख्यमंत्री बघेल
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