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MP Board 10th 12th Result 2022: एमपी बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, जल्द खत्म होगा इंतजार

MP Board 10th 12th Result 2022: एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ( एमपी बोर्ड ) कक्षा 10वीं 12वीं परीक्षा का परिणाम अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह में जारी कर सकता है। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in व mpbse.nic.in पर जारी किया जाएगा। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च और 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से 10 मार्च के बीच हुई थी।
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Cough Syrup Case: आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी भी बनाई गई आरोपी, अब तक कुल 7 लोगों को बनाया गया आरोपी

Chhindwara: छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई 22 बच्चों की मौत मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, नए-नए खुलासे हो रहे हैं। अब एसआईटी ने इस केस में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी और अपना मेडिकल स्टोर की संचालक ज्योति सोनी को भी सह-आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया है कि सिरप की बोतलें छिपाकर साक्ष्य मिटाने की साजिश में डॉक्टर सोनी की पत्नी भी शामिल थी।
74 में से 66 बोतलें लापता
ड्रग विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर प्रवीण सोनी के क्लीनिक से सटा मेडिकल स्टोर “अपना मेडिकल” ज्योति सोनी के नाम से संचालित है। यहां फार्मासिस्ट सौरभ जैन कार्यरत था। रिपोर्ट में पाया गया कि जहरीले कफ सिरप कोल्ड्रिफ की कुल 74 बोतलों में से 66 बोतलें जांच टीम को नहीं सौंपी गईं। इन्हीं बोतलों में वह जहरीला तत्व मौजूद था, जिससे बच्चों की मौत हुई थी।
साक्ष्य मिटाने का आरोप
एसआईटी को ड्रग विभाग से मिले प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि फार्मासिस्ट सौरभ जैन और प्रोपराइटर ज्योति सोनी ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को बचाने के इरादे से सिरप की बोतलें गायब की हैं। जांच टीम का कहना है कि यह कृत्य “साक्ष्य से छेड़छाड़” की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर अब ज्योति सोनी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। फिलहाल वह फरार है और पुलिस की टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है।
अब तक कुल सात लोग बनाए गए आरोपी
कोल्ड्रिफ कफ सिरप से हुई 22 बच्चों की मौत मामले में अब तक कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनकी पत्नी ज्योति सोनी, फार्मासिस्ट सौरभ जैन, होलसेलर राजेश सोनी, श्रीसन फार्मा के एमआर सतीश वर्मा, कंपनी के डायरेक्टर और एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
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MP News: डीएसपी ने सहेली के घर से नकदी और मोबाइल पर किया हाथ साफ, सीसीटीवी से खुली पोल, FIR दर्ज

Bhopal:राजधानी भोपाल में एक महिला डीएसपी ने अपनी सहेली के घर से 2 लाख रुपए और मोबाइल चुरा लिया। जब खोजबीन शुरू हुई तो CCTV की पड़ताल में खुलासा हुआ, कि महिला डीएसपी ने ही अपनी सहेली के रुपए और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया है। इस मामले से जुड़े CCTV में महिला अधिकारी, घर में घुसते और लौटते हुए दिख रही है। पुलिस ने आरोपी डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) में पदस्थ डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर अपनी ही सहेली के घर से दो लाख रुपए नकद और मोबाइल फोन चोरी करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। जहांगीराबाद थाना पुलिस ने महिला अधिकारी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज में डीएसपी कल्पना रघुवंशी को घर में प्रवेश करते और कुछ देर बाद हाथ में नोटों की गड्डी लिए निकलते हुए देखा गया है।
बेटी की स्कूल फीस के लिए रखे रुपए भी नहीं छोड़े
गल्ला मंडी, जहांगीराबाद निवासी प्रमिला तिवारी इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं। डीएसपी कल्पना रघुवंशी उनकी करीबी दोस्त हैं और अक्सर उनके घर आती-जाती थीं। प्रमिला ने बताया कि 24 सितंबर को वह और उनकी बेटी घर पर थीं। दोपहर में नहाने के लिए कमरे में गईं तो गेट खुला रह गया। इसी दौरान किसी ने कमरे में रखे बैग से 2 लाख रुपए नकद और एक मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पीड़िता के मुताबिक, यह नकदी उसने बेटी निक्की की स्कूल फीस के लिए रखी गई थी।
डीएसपी के खिलाफ चोरी की धाराओं में मामला दर्ज
पीड़ित महिला ने घर से कैश और मोबाइल गायब होने पर जब सीसीटीवी की जांच की तो उसे अपनी आंखो पर भरोसा नहीं हुआ। सीसीटीवी में उसकी ही खास सहेली डीएसपी कल्पना रघुवंशी घर में आती-जाती और हाथ में नोटों की गड्डी लिए दिखीं। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद डीएसपी के खिलाफ चोरी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। आरोप सामने आते ही महिला अधिकारी ने सहेली का मोबाइल फोन तो लौटा दिया, लेकिन नकदी अब तक वापस नहीं की है। जानकारी के अनुसार, एफआईआर के बाद से डीएसपी कल्पना रघुवंशी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
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MP Cabinet: खेत से हाईटेंशन लाइन गुजरने पर मिलेगा 200 प्रतिशत मुआवजा, सरकारी आवास खाली न करने पर लगेगी 30% पैनेल्टी

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा 132 केवी के टावर और उससे बड़ी लाईन बिछाने के लिए किसानों को दी जाने वाली मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार टॉवर लगाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को 85 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत किया गया है। साथ ही लाइन ट्रान्समिशन लाइन के ROW (Right of way) में आने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। क्षतिपूर्ण क्षेत्रफल में टॉवर के चार पाए के अलावा सब तरफ 1-1 मीटर की अतिरिक्त वृद्धि की गयी है। भूमि का स्वामित्व किसान का ही रहेगा। टॉवर के बीच में और लाइन के नीचे की फसल किसान ले सकेगा।
केवल तार के नीचे की जमीन 132 K.V. लाईन में 7 मीटर क्षतिपूर्ण क्षेत्रफल को बढाकर कॉरिडोर अनुसार 28 मीटर किया गया है। उसी तरह 220 K.V. लाईन 14 मीटर में वृद्धि कर कॉरीडोर अनुसार 35 मीटर किया गया है। इसके अतिरिक्त 400 K.V. लाईन के नीचे की जमीन का क्षतिपूर्ति क्षेत्रफल 52 मीटर निर्धारित किया गया है।
शासकीय आवास समय पर खाली न करने वालों को लगेगी 30% पैनेलटी
कैबिनेट द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 17 एवं नियम 37 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने की स्थिति में अधिकतम 6 माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक सामान्य दर पर आवास धारित कर सकेगा। सेवानिवृत्त होने की स्थिति में शासकीय सेवक 6 माह तक आवास धारण कर सकेगा। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक प्रथम 3 माह की अवधि के लिए आवंटित आवास सामान्य दर पर धारण कर सकेगा। उक्त अवधि के अवसान उपरांत पुनः आगामी 3 माह की अवधि के लिए किराया सामान्य दर से 10 गुना दर पर आवास धारण कर सकेगा। इसके उपरांत दाण्डिक दर से किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जायेगी। पहले केवल 3 माह तक ही शासकीय आवास धारण करने की अनुमति थी।
इसी तरह त्यागपत्र देने, सेवा से पृथक होने अथवा अन्य किन्ही कारणों से आवास रखने के लिए अनधिकृत होने पर 3 माह तक की अवधि के लिए शासकीय सेवक द्वारा सामान्य दर पर आवास धारित किया जा सकेगा। 3 माह की अवधि के अवसान पर नियमानुसार दाण्डिक किराया वसूल किया जाएगा एवं बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।
अनधिकृत आधिपत्य के लिये नियम 37 के तहत वेतनमान के आधार पर आवास की पात्रता और लायसेंस शुल्क की दरों का निर्धारण भी संशोधित किया गया है। दाण्डिक मासिक किराया 10 गुना से बढ़कर 30 गुना किया गया है। प्रति माह 10 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जायेगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
1.प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) अंतर्गत अतिरिक्त 18 हजार 338 अविद्युतीकृत PVTG घरों के विद्युतीकरण के लिए विद्युत अधोसंरचना विस्तार के लिए लगभग 78 करोड़ 94 लाख रुपये की द्वितीय चरण की कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस के लिए 60 प्रतिशत राशि 47 करोड़ 36 लाख रूपये केन्द्र शासन से अनुदान प्राप्त होगा व शेष 40 प्रतिशत राशि 31 करोड़ 58 लाख रुपये राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।
2.बक्स्वाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के लिए कुल 7 पदों की स्वीकृति दी गई। इसमें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर का एक नवीन पद व उनके अमले अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों का सृजन के लिए 52 लाख 46 हजार रूपए प्रति वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
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MP News: नौरादेही टाइगर रिजर्व में दिखेगी चीतों की रफ्तार, केंद्र से मिली मंजूरी, 2026 में आएंगे अफ्रीकी चीते

Bhopal: प्रदेश के सागर और दमोह जिलों में फैले नौरादेही टाइगर रिजर्व में भी अब चीतों को लाकर बसाया जाएगा। केंद्र सरकार ने चीतों के पुनर्वास के इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश को एक और वन्यजीव परियोजना में बड़ी उपलब्धि मिली है। सूत्रों के अनुसार, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) ने नौरादेही में चीतों को बसाने के लिए सेंट्रल कैम्पा फंड से राशि भी स्वीकृत कर दी है। इस बजट से रिजर्व क्षेत्र में चार क्वारेंटाइन बाड़े और एक सॉफ्ट रिलीज बाड़ा तैयार किए जाएंगे, ताकि चीतों को नए माहौल में सुरक्षित रूप से अनुकूलित किया जा सके।
वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के तहत दक्षिण अफ्रीका से चीतों का अगला समूह वर्ष 2026 में लाया जाएगा। इससे पहले कुनो नेशनल पार्क में चीतों के सफल पुनर्वास के बाद अब नौरादेही को दूसरा केंद्र बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नौरादेही का विशाल घासीय क्षेत्र, जलस्रोत और वन्यजीवों की समृद्ध प्रजातियां इसे चीतों के निवास के लिए आदर्श बनाती हैं। इस पहल से न केवल प्रदेश की जैव-विविधता में वृद्धि होगी, बल्कि मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में नई पहचान भी मिलेगी।
बता दें, मध्य प्रदेश में चीता संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 27 चीते हैं। अभी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में 25 और नीमच मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में दो चीते छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे।
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MP News: भोपाल से ISIS मॉड्यूल का एक आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली में कर रहा था धमाके की तैयारी

Bhopal: राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र के करोंद इलाके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए ने आईएसआईएस मॉड्यूल के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में एक बड़े ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से एक आईएसआईएस आतंकी मुहारिद को पकड़ा था, उससे पूछताछ और जांच में भोपाल में छिपे आतंकी की जानकारी सामने आई। इसके बाद एनआईए ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ भोपाल में छापेमारी कर कथित आतंकी अदनान उर्फ अबु मोहम्म्द को उठाया और पूछताछ करने के लिए लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। यह कार्रवाई इतनी गोपनीय रखी गई कि एमपी पुलिस के कुछ टॉप लेवल के अधिकारियों को छोड़कर स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई।
भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में धमाके की थी तैयारी
भोपाल के करोंद क्षेत्र में पकड़ा गया आतंकी 21 वर्षीय अदनान उर्फ अबु मोहम्म्द आईएसआईएस मॉड्यूल का समर्थन करने वाले वाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था और पहले वह अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में रहता था। लेकिन पकड़े जाने से डर से वह हर तीन माह में घर बदल लेता था। करीब सप्ताह भर पहले ही वह अशोका गार्डन क्षेत्र से किराए का कमरा खाली कर करोंद क्षेत्र में रहने गया था। वह सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ा था और अपनी प्लानिंग पर कार्य कर रहा था। पकड़े गए युवक के पास से कुछ संदिग्ध सामान और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं। भोपाल में पकड़े गए अदनान को वर्ष 2024 में यूपी एटीएस ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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