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मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल एप को ’एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020’, चिप्स ने तैयार किया है पोर्टल और एप
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की रियल टाइम माॅनिटरिंग के लिए तैयार किए गए मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल एप को राष्ट्रीय स्तर पर ‘एलिट्स एक्सीलेंस अवार्डस-2020’ से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया, नई दिल्ली ने ‘डिजिटल इंडिया पहल’ के अंतर्गत प्रदान किया है।
देश में 10 से 12 जुलाई तक तीन दिवसीय वर्चुअल कॉफ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 10 जुलाई को नई दिल्ली में करते हुए छत्तीसगढ़ को ई सर्टिफिकेट प्रदान किया। वर्चुअल काॅन्फ्रेंस में चिप्स के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सीईओ समीर विश्नोई तथा चिप्स के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर कोरोना संक्रमण काल के दौरान चिप्स द्वारा मुख्यमंत्री दर्पण वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप तैयार किया गया। जिसका लोकार्पण पिछले महीने 10 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधे रियल टाइम माॅनिटरिंग एवं आम नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराना है।
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Naxal Encounter: दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर, शाह के दौरे से पहले बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: दंतेवाड़ा जिले की सीमा में गुरुवार की सुबह नक्सलियों और सुरक्षाबलो के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि माड़ इलाके में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्च अभियान में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले की डीआरजी के साथ एसटीएफ-सीआरपीएफ के 1000 से ज्यादा जवानों की संयुक्त पार्टी दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में रवाना हुई थी। गुरुवार की सुबह तीन बजे से संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जिसमें सुरक्षाबलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। इनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। नक्सलियों की मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि की है। अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, “नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था, जिसमें हमारे सुरक्षा बलों ने सात नक्सलियों को मार गिराने में सफलता पाई है। मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं।” वहीं छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, “आज सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाती हैं और ड्रोन से नक्सलियों को ट्रेस किया जाता है इसलिए किसी के पास कोई रास्ता नहीं है…आने वाले वर्षों में नक्सलवाद का आतंक बस्तर से समाप्त होना चाहिए…यह सरकार का संकल्प है…(नारायणपुर में) 7 नक्सली मारे गए हैं और मुठभेड़ जारी है।”
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले मिली बड़ी सफलता
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। इसके चलते सुरक्षाबल हाईअलर्ट पर हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि माड़ इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर करीब 1 हजार से ज्यादा जवानों को ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। इससे पहले बीजापुर में बुधवार की सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिसमें जवानों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया था। वहीं, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए।
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Chhattisgarh: मुख्यमंत्री साय राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जनता के नाम देंगे संदेश, इस समय होगा प्रसारण
Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर 12 दिसंबर को राज्य की जनता के नाम संदेश देंगे, जिसका प्रसारण शाम 4 बजे एवं रात्रि 8 बजे क्षेत्रीय समाचार चैनलों, आकाशवाणी, एफएम रेडियो एवं सीएमओ के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से किया जाएगा।
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Chhattisgarh: लाल उम्मेद सिंह होंगे रायपुर के नए एसपी, प्रदेश में चार आईपीएस के तबादला आदेश जारी
Raipur: राजधानी रायपुर को नए पुलिस कप्तान मिल गए हैं। आईपीएस लाल उम्मेद सिंह रायपुर के नए पुलिस अधीक्षक पदस्थ किए गए हैं। बुधवार रात जारी आदेश में रायपुर एसएसपी संतोष सिंह समेत चार आईपीएस का तबादला किया गया है। संतोष सिंह को एआईजी पुलिस मुख्यालय बनाया गया है। इसके साथ ही आईपीएस रवि कुर्रे को कोरिया का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। आईपीएस सूरज सिंह परिहार को बालोद बटालियन ट्रांसफर किया गया है। वहीं राज्य पुलिस सेवा (रापुसे) के अफसर हरीश राठौर को एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश राठौर वर्तमान में सेनानी VIP बटालियन माना रायपुर में पदस्थ थे।
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Chhattisgarh: मधेश्वर पहाड़ को मिला शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति शिवलिंग होने का गौरव, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम
Jashpur: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में ’लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग’ के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन की उपलब्धियों में एक नया आयाम बताया।
गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि हेमल शर्मा और अमित सोनी ने मुख्यमंत्री साय से आज मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड रिकार्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन मंत्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पर्यटन वेबसाईट https://www.easemytrip.com में जशपुर जिले को शामिल किया गया है। इसके बाद जिले के लिए यह एक और बड़ी उपलब्धि है। इस वेबसाइट में शामिल होने वाला जशपुर छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, इससे पर्यटन प्रेमियों को जशपुर के नैसर्गिक स्थलों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी तथा पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
मधेश्वर पहाड़ : प्रकृति और आस्था का संगम
जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में मयाली गांव से 35 किलोमीटर दूर स्थित मधेश्वर पहाड़, शिवलिंग के आकार की अपनी अद्भुत प्राकृतिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहां स्थानीय ग्रामीण इसे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के रूप में पूजते हैं।
पर्यटन और रोमांच का केंद्र
मधेश्वर पहाड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्वतारोहण और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ने का अनुभव करते हैं। जशपुर जिले में पर्यटन और रोमांचक खेलों के विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं।
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CG Cabinet: पुलिस भर्ती में फिजिक्ल टेस्ट के मापदंडों में एसटी वर्ग के युवाओं को मिलेगी छूट, कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
Raipur:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती में ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
1.मंत्रिपरिषद द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
2.छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
3.छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।
4.छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
5.छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
6.छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
7.इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
8.खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
9.खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।
10.खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया।
11.खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
12.छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
13.छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
14.छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
15.छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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