Raipur: छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के परिणाम 29 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम 29 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे जारी किए जाएंगे।

इस बार रिजल्ट की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से करेंगे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।जैसे ही मुख्यमंत्री द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा, विद्यार्थी तुरंत ऑनलाइन माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

ऑनलाइन ऐसे देखें रिजल्ट

मंडल ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज कर निम्न वेबसाइट्स पर परिणाम देख सकेंगे-

• cg.results.nic.in
• cgbse.nic.in
• results.cg.nic.in
• results.digilocker.gov.in

इन बातों का रखें ध्यान

• रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर जरूरी होगा
• वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने पर थोड़ी देरी हो सकती है
• छात्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे

Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण को ध्यान में रखते हुए 26 हजार 800 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वाकांक्षी योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन फैसलों को प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास को नई रफ्तार मिलेगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर कम होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

सड़क और अधोसंरचना पर सबसे बड़ा निवेश

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के तहत अगले पांच वर्षों (2026-2031) के लिए 26,311 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि से सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण, सरकारी भवनों की मरम्मत, कार्यालयों की स्थापना और भू-अर्जन जैसे कार्य किए जाएंगे। इसमें 6,180 करोड़ रुपये प्रशासनिक भवनों और कार्यालयों के लिए, 6,925 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क अधोसंरचना योजनाओं के लिए, 6,500 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण मुआवजा, 5,000 करोड़ रुपये जिला और मुख्य मार्गों के नवीनीकरण के लिए मंजूर हुए हैं। इससे प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

छात्रों के लिए बड़ा तोहफा

सामाजिक न्याय के तहत कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग छात्रगृह योजना-2005 में संशोधन करते हुए छात्रवृत्ति राशि को 1,550 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। अब हर साल 100 नए विद्यार्थियों (50 स्नातक और 50 स्नातकोत्तर) को इसका लाभ मिलेगा। पहले से लाभ ले रहे छात्रों को भी कोर्स पूरा होने तक सहायता जारी रहेगी।

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सिंचाई से किसानों को राहत

शाजापुर जिले की लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 155 करोड़ 82 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से शाजापुर और उज्जैन के 24 गांवों के लगभग 9,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी।

आंगनवाड़ियों में पहुंचेगी बिजली

महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत 38,901 आंगनवाड़ी भवनों में बिजली सुविधा के लिए 80 करोड़ 41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे बच्चों को बेहतर वातावरण मिलेगा और स्मार्ट टी.वी., पंखे, लाइट जैसी सुविधाओं के जरिए शैक्षणिक गतिविधियां बेहतर होंगी।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

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प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी सीट वृद्धि के लिए 79.16 करोड़ रुपये, रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल विस्तार के लिए 174.80 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता कम होगी।

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “ई-श्रम साथी” मोबाइल एप लॉन्च किया है। मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस डिजिटल पहल की शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान श्रम मंत्री लखन देवांगन भी उपस्थित रहे।

“ई-श्रम साथी” ऐप के माध्यम से श्रमिकों को घर बैठे रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसे छत्तीसगढ़ डिजिटल लेबर चौक के रूप में विकसित किया गया है, जिससे श्रमिकों को तकनीक के जरिए जोड़ने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू चार नई श्रम संहिताओं—मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता 2020—के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।

बैठक में श्रम विभाग की संरचना, औद्योगिक सुरक्षा, श्रमायुक्त संगठन और विभिन्न मंडलों के कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को तकनीक के माध्यम से औचक निरीक्षण बढ़ाने और श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए गए।

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राज्य में श्रमिक कल्याण के तहत बड़ी संख्या में योजनाएं संचालित हो रही हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत अब तक 33 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं और 26 योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2025-26 में 315 करोड़ रुपये का उपकर प्राप्त हुआ है, जबकि अब तक 2,558 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं में खर्च किए जा चुके हैं।

मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, नौनिहाल छात्रवृत्ति, आवास सहायता और दीदी ई-रिक्शा जैसी योजनाएं श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। साथ ही डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए ई-केवाईसी के जरिए हितग्राहियों का सत्यापन भी तेज़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केंद्र” जैसी पहलों को और प्रभावी बनाने और श्रमिकों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

Bhopal: मध्यप्रदेश पुलिस ने प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाते हुए बीते 7 दिनों में 1 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की ड्रग्स, वाहन, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की है। इस दौरान कई अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

रीवा में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 749 शीशी कोडीन कफ सिरप और एक कार सहित करीब 8.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। वहीं बिछिया थाना पुलिस ने 28.93 किलो गांजा, कार, मोबाइल और नकदी समेत लगभग 34.23 लाख रुपए का माल जब्त कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

राजगढ़ के जीरापुर में “ऑपरेशन शुद्धि” के तहत 298 ग्राम स्मैक और 5.496 किलो केमिकल पाउडर जब्त कर करीब 35 लाख रुपए की कार्रवाई की गई।

नीमच में पुलिस ने 150 ग्राम एमडी ड्रग्स और 6 किलो डोडाचुरा के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं रतनगढ़ और सरवानिया महाराज क्षेत्र में 153.5 किलो डोडाचुरा (करीब 23 लाख रुपए) जब्त कर 4 लोगों को पकड़ा गया।

बालाघाट में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 23.14 किलो गांजा, वाहन और मोबाइल समेत करीब 12.3 लाख रुपए की संपत्ति बरामद हुई।

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मंदसौर में तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 12.75 लाख रुपए की मादक सामग्री जब्त की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में डोडाचुरा और एमडी शामिल है।

शिवपुरी में 20.45 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई।

शहडोल में 4 किलो गांजा के साथ 3 आरोपी पकड़े गए, जबकि बैतूल में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

उज्जैन में भी पुलिस ने एमडी ड्रग्स और गांजा के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे नशे से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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Bhopal: मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर तेज़ हो गया है। इसी कड़ी में ग्वालियर के भाजपा नेता महेन्द्र सिंह यादव को अपेक्स बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि पिछले चार दिनों में राज्य सरकार ने 14 नेताओं को मंत्री दर्जा देते हुए विभिन्न निगम, मंडलों और आयोगों में अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

23 अप्रैल को हुई नियुक्तियां

राम लाल रौतेल- अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग
मंगल सिंह धुर्वे, भगत नेताम- सदस्य, अनुसूचित जनजाति आयोग
कैलाश जाटव- अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग
रामलाल मालवीय, बारेलाल अहिरवार- सदस्य, अनुसूचित जाति आयोग

24 अप्रैल को हुई नियुक्तियां

केशव सिंह बघेल- अध्यक्ष, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम
अशोक जादौन- अध्यक्ष, ग्वालियर मेला प्राधिकरण
उदयवीर सिंह गुर्जर- उपाध्यक्ष, ग्वालियर मेला प्राधिकरण

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25 अप्रैल को जारी आदेश

केपी यादव- अध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम
संजीव कांकर- उपाध्यक्ष, नागरिक आपूर्ति निगम
संजय नगायच – अध्यक्ष, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
केशव सिंह भदौरिया – अध्यक्ष, महाराणा प्रताप बोर्ड

राज्य में लगातार हो रही इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक संस्थाओं में नई जिम्मेदारियां देकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भी साफ नजर आ रही है।