Indian Railway Ticket Booking: भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब एडवांस टिकट बुकिंग यात्रा से 60 दिन पहले तक ही कराई जा सकेगी। जबकि अभी तक बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी।या फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। अंग्रेजी न्यूज़ पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। टिकट बुकिंग के इस नए नियम का असर पहले से बुक किए टिकटों पर नहीं पड़ेगा।

फिलहाल रेलवे में टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट, एप और रेलवे के बुकिंग काउंटर्स से होती है। नए नियम से आईआरसीटीसी (IRCTC) की कमाई पर असर पड़ने की संभावना है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन से घटकर 60 दिन होने से IRCTC की ब्याज और कैंसिलेशन से कमाई कम होगी। इसका असर कंपनी के शेयर पर भी दिख रहा है।

Modi Cabinet: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में इजाफा किया है। एक अधिसूचना जारी कर सरकार ने बताया कि गेहूं के लिए एमएसपी में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए से बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं, जौ का एमएसपी 1850 रुपए से बढ़ाकर 1980 रुपए प्रति क्विंटल, चने पर एमएसपी 5440 रुपए से बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल, दाल (मसूर) पर एमएसपी 6425 रुपए से बढ़ाकर 6700 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों पर एमएसपी 5650 रुपए से बढ़ाकर 5950 रुपए प्रति क्विंटल, और कुसुम(सनफ्लॉवर) का एमएसपी 5,800 रुपए से बढ़ाकर 5,940 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।

महंगाई भत्ते में हुई 3% की बढ़ोतरी 

कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 3% बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी है। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से लागू होगा और कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। बता दें कि डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा, सितंबर माह में कर दी जाती थी। कई बार अक्टूबर के प्रारंभ में भी डीए/डीआर का ऐलान हुआ है। तीन अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई।

Haryana New CM: पंचकूला में भाजपा विधायक दल की मीटिंग के बाद नायब सैनी को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने मीटिंग में सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई।

बैठक के बाद नायब सैनी ने भाजपा विधायक दल के साथ राजभवन पहुंचकर गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल गुरुवार को 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में शपथ के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता मौजूद रहेंगे।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उमर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ सुरिंदर चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, सकीना इटू, जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। नौशेरा से विधायक सुरिंदर चौधरी डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई।

Assembly Election 2024: चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। जबकि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। दोनों  ही राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होगी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है।

चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ 48 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के शेड्यूल का भी ऐलान किया है। इसमें 47 विधानसभा सीटों और केरल की एक लोकसभा सीट(वायनाड) पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी। वहीं एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव के नतीजे भी दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान

चुनाव आयोग ने आज जिन 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की है। उसमें मध्यप्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की एक सीट शामिल है। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। तीनों सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव में असम की पांच विधानसभा सीटों, बिहार की 4 , गुजरात की एक, कर्नाटक की 3, केरल की तीन (दो विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट), महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट और मेघालय की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। साथ ही पंजाब की चार विधानसभा सीटों, राजस्थान की सात, सिक्किम की दो, उत्तर प्रदेश की नौ, उत्तराखंड की एक और पश्चिम बंगाल की छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल

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• अधिसूचना- 18 अक्टूबर
• नामांकन की आखिरी तारीख- 29 अक्टूबर
• नामांकन पत्रों की जांच- 30 अक्टूबर
• नामांकन वापसी की आखिरी तारीख-4 नवंबर
• मतदान की तारीख- 20 नवंबर
• मतगणना-23 नवंबर

झारखंड विधानसभा चुनाव का शेड्यूल

पहला चरण

• अधिसूचना: 18 अक्टूबर
• नामांकन की आखिरी तारीख: 25 अक्टूबर
• नामांकन पत्रों की जांच: 28 अक्टूबर
• नाम वापसी: 30 अक्टूबर
• मतदान: 13 नवंबर
• मतगणना: 23 नवंबर

दूसरा चरण

दूसरा चरण

• अधिसूचना: 22 अक्टूबर
• नामांकन की आखिरी तारीख: 29 अक्टूबर
• नामांकन पत्रों की जांच: 30 अक्टूबर
• नाम वापसी: 1 नवंबर
• मतदान: 20 नवंबर
• मतगणना: 23 नवंबर

Delhi: भारत और कनाडा के रिश्तों में एक बार फिर कड़वाहट बढ़ गई है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेतुके आरोपों के बीच भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए कनाड़ा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत सरकार ने सोमवार की शाम कनाडा सरकार को जमकर लताड़ लगाई थी और कनाड़ा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया था। कनाडा ने हाल ही में भारत के उच्चायुक्त को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या की जांच से जोड़ा था। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के बयान को बेतुका करार देते हुए खारिज कर दिया।

निज्जर केस को लेकर पहले भी बिगड़ चुके हैं रिश्ते

कनाडा पहले भी निज्जर केस में भारत पर बेतुके आरोप लगा चुका है। पिछले साल भी दोनों देशों के बीच रिश्ते इसको लेकर काफी बिगड़ गए थे। वहीं अब फिर से भारत सरकार ने कनाडा को सख्त संदेश दिया है। निज्जर केस में कनाडा ने अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। वहीं कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त पर ही गंभीर आरोप लगाए। भारत ने भी तीखी प्रतिक्रिया जताई। कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त के वापसी का मतलब होगा कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते खत्म हो गए हैं।

कनाडाई राजदूत को भी किया गया तलब

सोमवार को भारत ने कनाडाई राजदूत स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘कनाडा के कार्यवाहक राजदूत को आज शाम तलब किया गया। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन रूप से निशाना बनाया जाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।’ विदेश मंत्रालय ने व्हीलर से मुलाकात के बाद कहा, ‘उग्रवाद और हिंसा के माहौल में, ट्रूडो सरकार के कार्यों से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है।’

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19 अक्टूबर तक कनाडा के 6 राजनायिकों को छोड़ना होगा भारत

भारत ने कनाडा के 6 राजनायिकों को निकालने का फैसला किया है। इसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली, इयान रॉस डेविड ट्राइट्स, एडम जेम्स चुइपका और पाउला ओरजुएला शामिल हैं। सरकार ने इन कनाडाई राजनायिकों को शनिवार, 19 अक्टूबर, 2024 को रात 11:59 बजे तक या उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।