ख़बर यूपी / बिहार
UP Cabinet: सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लोन की राशि तीन गुना से ज्यादा हुई, महिलाओं को स्टांप में 1% की छूट
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को भवन की मरम्मत व निर्माण के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को तीन गुना से ज्यादा बढ़ाने का फैसला भी शामिल है। साथ ही ब्याज दरों को भी बाजार दर से लिंक कर दिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कार्मिकों को भवन निर्माण, खरीदने, मरम्मत और विस्तार के लिए एडवांस का प्रावधान है। पहले ये राशि अधिकतम 7 लाख रुपए थी और फिक्स ब्याज 9.1 फीसदी था। इसमें वर्ष 2010 से संशोधन नहीं किया गया था। तब ब्याज दरें 11-12 फीसदी होती थीं। आज होम लोन पर ब्याज 7 से 8 फीसदी है। इससे 7 लाख रुपए लेने वालों की संख्या बहुत कम थी। कैबिनेट अनुमोदन के बाद अब अग्रिम राशि 7 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। मार्केट रेट से ब्याज लिंक करने से 7 से 8 फीसदी पर रकम मिल सकेगी।
महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 1% की छूट
उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) यदि किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टांप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपए तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपए तक की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा। मंगलवार शाम लोकभावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कुल 37 मद पारित किए गए। इसमें 11 अगस्त से विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत का भी निर्णय लिया गया।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी
धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15.172 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे बनाने पर 939.67 करोड़ खर्च होंगे। इसे 548 दिनों में बना दिया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि चार लेन का लिंक एक्सप्रेसवे वाराणसी-बांदा मार्ग के किमी 267 पर चित्रकूट के भरतकूप के पास शुरु होकर राष्ट्रीय मार्ग 135 बीजी पर चित्रकूट के ग्राम अहमदगंज में समाप्त होगा।
अब जेम पोर्टल से भी नीलाम होंगे पुराने वाहन
सरकारी विभागों के 15 वर्ष पुराने बेकार वाहनों की नीलामी अब जेम पोर्टल से भी होगी। परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। दरअसल, अप्रैल 2023 से 15 साल पूरे कर चुके सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। इन वाहनों को नीलाम किया जाना है। नीलामी के लिए जेम पोर्टल को भी शामिल किया गया है।
पुरानी पेंशन योजना से छूटे कर्मचारियों को एक और अवसर
पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने से छूट गए कर्मचारियों को एक और मौका दिया गया है। राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनका चयन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करने की अधिसूचना जारी होने से पहले हो गया था. उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यानी 28 मार्च 2005 से पहले के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि पहले ही अधिकांश कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ ले लिया है लेकिन जो कर्मचारी किसी वजह से इससे छूट गए थे, उन्हें 30 नवंबर तक एक और अवसर दिया गया है। छूटे हुए कर्मचारियों की संख्या 2000 से भी कम है।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
1.शहरी लोगों को पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नगरीय परिवहन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शहरों के आसपास स्थित ग्राम समाज की भूमि मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग का दर्जा देने का फैसला किया गया है।
2.उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में सरोजनीनगर तहसील के भटगांव में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से संबद्ध आईआर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना होगी। इस केंद्र की स्थापना पर 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह डीआरडीओ की मदद से स्थापित होगा।
3.कैबिनेट ने पीसीएस-जे की भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय कानूनों से संबंधित संशोधन शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली, 2001 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
4.कैबिनेट ने अयोध्या में इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) के ओसीआर कॉम्प्लेक्स (कार्यालय एवं आवासीय परिसर) के निर्माण के लिए 1000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराने के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
5.पुलिस बल के लिए 458 वाहन खरीदने के गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया है। प्रस्ताव के मुताबिक जिलों में पुलिस के 394 खराब वाहनों की जगह नए वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खरीदा जाएगा। ऐसे ही पीएसी के 64 बेकार वाहनों की जगह नए वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
6.राजधानी के हजरतगंज 3404 वर्ग मीटर नजूल भूमि का स्वामित्व अब अग्निशमन स्टेशन को दे दिया गया है। इस भूमि का नामांतरण औव हस्तानांतरण गृह विभाग को करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
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UP News: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 घंटे में 64 IAS ट्रांसफर, 25 जिलों के DM बदले
Lucknow: योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 घंटे के भीतर 64 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस दौरान 25 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदल दिए गए हैं, जिससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में हलचल मच गई है। सरकार ने 13 युवा IAS अधिकारियों को पहली बार जिले की कमान सौंपी है। इसे प्रशासन में नई ऊर्जा और तेज निर्णय क्षमता लाने की कोशिश माना जा रहा है।
दो चरणों में जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट
पहली सूची रविवार रात 1 बजे जारी हुई, जिसमें 40 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए और 15 जिलों के DM बदले गए। दूसरी सूची सोमवार शाम 7 बजे जारी हुई, जिसमें 24 IAS अधिकारियों का तबादला कर 10 जिलों के DM बदले गए।
अयोध्या-बाराबंकी में बड़ा बदलाव
शशांक त्रिपाठी को अयोध्या का नया DM बनाया गया। वहीं ईशान प्रताप सिंह बाराबंकी के DM पदस्थ किए गए हैं। निखिल टीकाराम फुंडे को CM का विशेष सचिव बनाया गया।
महिला अफसरों को भी अहम जिम्मेदारी
इस फेरबदल में 20 से ज्यादा महिला अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गईं। दुर्गाशक्ति नागपाल को प्रमोशन देकर मंडलायुक्त बनाया गया है। बुलंदशहर की डीएम श्रुति को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का MD बनाया गया है।वहीं किंजल सिंह को परिवहन आयुक्त पद से हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में सचिव पदस्थ किया गया है। उनकी जगह आशुतोष निरंजन को नया परिवहन आयुक्त बनाया गया है।
इन DM को दूसरी जिलों की जिम्मेदारी
- सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल बने आगरा के DM
- अमरोहा की डीएम निधि गुप्ता वत्स को फतेहपुर का डीएम बनाया गया।
- मैनपुरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह बने लखीमपुर खीरी के DM
- औरेया के डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी को मैनपुरी का डीएम बनाया गया
- उन्नाव के जिलाधिकारी गौरांग राठी को झांसी का डीएम बनाया है।
- सुल्तानपुर के डीएम कुमार हर्ष को बुलंदशहर का डीएम बनाया
- शामली के डीएम अरविंद कुमार चौहान को सहारनपुर का डीएम बनाया
- हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीना बने उन्नाव के डीएम
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UP News: संभल में मस्जिद की 35 फीट मीनार ढहाई, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई
Sambhal: संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मुबारकपुर बंद गांव में शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ बजे मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार गिरा दी गई। इसके बाद बुलडोजर से मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी तोड़ने का काम जारी है। इससे पहले सुबह साढ़े 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर बनी पांच दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। मीनार गिराने के लिए प्रशासन ने दो हाइड्रा मशीनों का इस्तेमाल किया। एक मजदूर ने मीनार पर चढ़कर रस्सी बांधी, जिसे मशीनों से खींचकर पूरी संरचना को गिरा दिया गया।
प्रशासन के अनुसार, करीब 15 साल पहले सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी केके बिश्नोई सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। गांव में भीड़ जुटने की आशंका के चलते पुलिस ने लोगों को मौके से दूर रखा।
पहले टली थी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को भी कार्रवाई की कोशिश हुई थी, लेकिन बुलडोजर चालक ने मीनार गिराने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि मीनार गिरने से मशीन को नुकसान हो सकता है। उस दिन मदरसा, मस्जिद का गेट और कुछ दुकानें आंशिक रूप से तोड़ी गई थीं।
क्या है पूरा मामला?
गांव में करीब 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। बाद में यहां 150 वर्गमीटर क्षेत्र में मस्जिद के साथ पांच दुकानें और आठ मकान बना लिए गए। खास बात यह है कि इसी जमीन पर दो सरकारी प्राइमरी स्कूल भी मौजूद हैं। शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार कोर्ट ने 28 मार्च को नोटिस जारी किया था। 30 मार्च से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। कुछ हिस्सों को स्थानीय लोगों ने खुद हटाया, लेकिन मस्जिद को हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन को दी गई। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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Patna: सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, 15 अप्रैल को शपथ; नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा
Patna: सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें पहले बीजेपी और फिर NDA विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद वे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शपथग्रहण समारोह 15 अप्रैल को लोकभवन में आयोजित होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है।
विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई NDA बैठक में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सम्राट को माला पहनाई और विधायकों से समर्थन में ताली बजवाई। सम्राट चौधरी ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा, “मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है। उनके साथ काम किया है और अब समृद्ध बिहार को आगे ले जाना है।”
इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ एक ही गाड़ी में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अब नई सरकार काम संभालेगी और उन्हें उनका पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि बिहार आगे और प्रगति करेगा।
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UP News: नोएडा में सैलरी को लेकर बवाल, पथराव के बाद सख्ती; सरकार ने बढ़ाई मजदूरी, 300 से ज्यादा गिरफ्तार
Noida Protest: नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक हो गया। पुलिस के रोकने पर प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई और भीड़ ने 2–3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया और प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ दिया।
इधर, प्रदर्शन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात बड़ा फैसला लेते हुए फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। न्यूनतम मजदूरी दरों में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला हाईलेवल कमेटी और कर्मचारियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। रात करीब डेढ़ बजे आदेश जारी किया गया, जिसमें कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
हालांकि, मजदूरी बढ़ाने के फैसले के बावजूद कर्मचारियों का गुस्सा तुरंत शांत नहीं हुआ, जिसके चलते मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। प्रशासन अब स्थिति को पूरी तरह सामान्य करने में जुटा है।
भारी सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी
स्थिति को देखते हुए इंडस्ट्रियल इलाकों में सुबह 5 बजे से पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च जारी है। CCTV और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के लिए पीएसी और RAF की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही 26 अधिकारी (8 एडिशनल एसपी और 18 डीएसपी) भी मौके पर तैनात किए गए हैं। हालात को देखते हुए कई कंपनियां बंद रखी गई हैं।
300 से ज्यादा गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भी एक्शन
राजीव कृष्ण लखनऊ के कंट्रोल रूम से हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपद्रव में हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से कराई जाएगी। वहीं पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हिंसा भड़काने वाले 50 सोशल मीडिया (X) अकाउंट्स की पहचान की गई है और कुछ लोग अलग-अलग जगहों पर सक्रिय पाए गए हैं।
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Vrindavan boat accident: वृंदावन नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत, 22 रेस्क्यू; 4 लापता, यमुना में जारी सर्च ऑपरेशन
Vrindavan boat accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार दोपहर 3 बजे केसी घाट पर हुए नाव हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। हादसे में अब तक 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अभी 4 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। शनिवार को दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी समेत करीब 250 जवान 14 किलोमीटर के दायरे में यमुना नदी में सर्च अभियान चला रहे हैं।
कैसे हुआ हादसा
यह हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट पर हुआ, जहां 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक पलट गई। घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किमी दूर है। यहां पानी की गहराई लगभग 25 फीट बताई गई है। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें मां-बेटे, चाचा-चाची और बुआ-फूफा शामिल हैं।
क्यों नहीं मिल पा रहे लापता?
रेस्क्यू टीम के मुताबिक यमुना का बहाव तेज है। जिससे शव बहकर दूर जा सकते हैं। साथ ही उनके गाद और रेत में दबने की आशंका भी है। हालांकि 24 घंटे बाद शव ऊपर आ सकते हैं। देवरहा बाबा घाट के पास एक शव बरामद किया गया, जिसे देखकर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
Kerala Blast: केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 13 की मौत, कई झुलसे; लगातार विस्फोट से रेस्क्यू में मुश्किल
Raipur: नगरीय निकायों पर सख्ती, डिप्टी CM अरुण साव ने CMO को दी चेतावनी, अवैध प्लाटिंग-अतिक्रमण पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश
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US Iran Talks: अमेरिका-ईरान वार्ता पर संकट, ईरान ने इस्लामाबाद जाने से किया इनकार, ट्रम्प बोले- आखिरी मौका
तमिलनाडु पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: 18 की मौत, कई मजदूर मलबे में दबे; CM स्टालिन ने जताया दुख
SCST एक्ट में संशोधन को राष्ट्पति की मंजूरी, अब तुरंत दर्ज होगी FIR, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी
भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, घायलों में 2 की हालत गंभीर
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी- मुख्यमंत्री बघेल
बस्तर बटालियन की खुली भर्ती 3 अगस्त से, CRPF उम्मीदवारों को देगा फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग
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