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UCC: समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, धार्मिक मान्यताएं, रीति-रिवाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा
UCC: उत्तराखंड विधानसभा में आज चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। यूसीसी बिल पर दिनभर विधानसभा में चर्चा चली और शाम को ध्वनिमत से बिल पास हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब इस बिल को राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेसवार्ता में कहा कि ये कानून समानता का है। इसे हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, बल्कि इससे उन माताओं-बहनों का आत्मबल बढ़ेगा, जो किसी प्रथा, कुरीति की वजह से प्रताड़ित होती थीं।
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बिल को चुनावी नजरिए से न देखा जाए
सीएम धामी ने कहा कि इस बिल को आगामी चुनाव के नजरिये से न देखा जाए। हमारी पार्टी ने इसको लेकर संकल्प लिया था, जो आज पूरा हुआ। देश के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि वह इस दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि विधेयक में शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने से जुड़े मामलों को ही शामिल किया गया है। विवाह प्रक्रिया को लेकर जो प्राविधान बनाए गए हैं उनमें जाति, धर्म अथवा पंथ की परंपराओं और रीति रिवाजों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैवाहिक प्रक्रिया में धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति-रिवाज जस के तस रहेंगे। खान-पान, पूजा-इबादत, वेश-भूषा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
बिल के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा
शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य
– हर दंपती के लिए तलाक व शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण न कराने पर अधिकतम 25 हजार रुपs का अर्थदंड का प्रावधान। पंजीकरण नहीं कराने वाले सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित रहेंगे।
– ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका स्तर पर पंजीकरण का प्रावधान।
– विवाह के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 और लड़की की 18 वर्ष तय की गई है।
– हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को समाप्त किया गया है। महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी।
– एक पति और पत्नी के जीवित होने पर दूसरा विवाह करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
– महिलाएं भी पुरुषों के समान कारणों और अधिकारों को तलाक का आधार बना सकती हैं।
– कोई बिना सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का अधिकार होगा।
– पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।
– समान नागरिक संहिता में गोद लेने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है।
लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य
– लिव इन में रहने वाले कपल के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
– पंजीकरण रसीद से ही कपल किराए पर घर, हॉस्टल या पीजी ले सकेंगे।
-लिव इन में रहने वालों के लिए संबंध विच्छेद का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
– लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों को जायज संतान माना जाएगा और जैविक संतान के सभी अधिकार मिलेंगे।
– अनिवार्य पंजीकरण न कराने पर छह माह के कारावास या 25 हजार जुर्माना या दोनों का प्रावधान होंगे।
संपत्ति में बराबरी का अधिकार
– संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार होंगे।
– जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा।
– नाजायज बच्चों को भी उस दंपती की जैविक संतान माना जाएगा।
– गोद लिए, सरगोसी के द्वारा असिस्टेड री प्रोडेक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्मे बच्चे जैविक संतान होंगे।
– किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार संरक्षित रहेंगे।
– कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को वसीयत से अपनी संपत्ति दे सकता है।
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Exam Reforms: NTA परीक्षा सुधार के लिए हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने जनता से मांगे सुझाव,13 सितंबर तक दे सकेंगे राय
नई दिल्ली:केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं की व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनाई गई 6 सदस्यीय हाई-पावर्ड टास्क फोर्स ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं।
टास्क फोर्स खासतौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा सुरक्षा, पेपर डिजाइन और पूरी व्यवस्था में सुधार के उपायों पर काम कर रही है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक, इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना है।
पेपर लीक रोकने से लेकर तकनीक के इस्तेमाल तक पर राय
टास्क फोर्स परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सुझाव ले रही है। इनमें पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने, संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने, तकनीक के इस्तेमाल, परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने और छात्रों की परेशानियां कम करने जैसे विषय शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सीधे छात्रों और परीक्षा से जुड़े दूसरे लोगों के अनुभवों को शामिल करना जरूरी है।
13 सितंबर तक दे सकेंगे सुझाव
सरकार ने जनता के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ फोन, वॉट्सऐप और ईमेल के जरिए सुझाव देने की व्यवस्था की है।सुझाव examreforms-taskforce.dopt.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा 1800-180-4747 पर फोन करके भी राय दी जा सकती है। वॉट्सऐप के जरिए सुझाव देने के लिए 7827042830 नंबर पर ‘hptf’ लिखकर भेजने की व्यवस्था की गई है।
टास्क फोर्स इन सुझावों का अध्ययन करने के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। सभी लोग 13 सितंबर तक अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में अपने सुझाव भेज सकते हैं।
जुलाई में बनी थी टास्क फोर्स
केंद्र सरकार ने जुलाई में नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में इस टास्क फोर्स का गठन किया था। इसका गठन परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक से जुड़े विवादों के बीच किया गया। टास्क फोर्स में नीलेकणि के अलावा पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो चेयरमैन एस. सोमनाथ, IIT मद्रास के निदेशक वी. कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं।
NTA में 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति
परीक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही कवायद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) में तीन नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आईपीएस अधिकारी रवि कुमार सिंह और आईएएस अधिकारी प्रसन्ना वेंकटेश वी. को निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, आईआरएस अधिकारी अमित समदरिया को संयुक्त निदेशक बनाया गया है।
एंटी-पेपर लीक कानून भी लागू
सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए कानून भी बनाया है। मानसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी। इसके बाद 1 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ यह कानून बन गया।
सरकार के मुताबिक, इसका दायरा केवल NTA की परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहेगा। UPSC, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), बैंकिंग और अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं भी इसके दायरे में आएंगी।
NEET-UG विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था पर बढ़ा फोकस
परीक्षा सुधार की यह कवायद NEET-UG से जुड़े पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच हो रही है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ी थी।
मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) द्वारा किए जाने की बात सामने आई है। जांच के दौरान कई राज्यों में कार्रवाई की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है।
सरकार अब परीक्षा व्यवस्था में ऐसी खामियों को दूर करने पर जोर दे रही है, ताकि देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और तकनीकी गड़बड़ियों की आशंका को कम किया जा सके।
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Weather Update: दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश, कई इलाकों में 3-4 फीट पानी भरा, रेड अलर्ट; 390 फ्लाइट्स लेट
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में मंगलवार सुबह लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। बारिश के चलते एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, ITO और आरके पुरम समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कुछ जगहों पर 3-4 फीट तक पानी भरने से ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
बारिश के कारण दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले NH-48 पर महिपालपुर के पास लंबा जाम लगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर उड़ानों के प्रभावित होने की जानकारी दी।
दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर
खराब मौसम के कारण सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानें प्रभावित हुईं। करीब 390 फ्लाइट्स लेट, 15 डायवर्ट और 26 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी।
गुरुग्राम में स्कूल-दफ्तर बंद, वर्क फ्रॉम होम
गुरुग्राम में कई इलाकों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया। इसके बाद मंगलवार को सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। सोमवार को जलभराव के कारण कई स्कूल बसें 3 से 6 घंटे तक पानी में फंसी रही थीं। इसके बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए।
यूपी के कई शहरों में बारिश, वाराणसी में स्कूल बंद
उत्तर प्रदेश के अयोध्या समेत करीब 15 शहरों में बारिश का दौर जारी है। वाराणसी में सोमवार रात 8 बजे से लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम और जलभराव को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। मथुरा में भी सड़कें और कई रिहायशी इलाके जलमग्न हैं।
भोपाल समेत MP के कई जिलों में तेज बारिश
मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में तेज बारिश हुई। भोपाल में बारिश के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जबकि विदिशा के बाजार में पानी भर गया। प्रदेश में अब तक करीब 28.75 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है।
15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक 15 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और केरल समेत अन्य राज्य शामिल हैं। लगातार बारिश के कारण कई राज्यों में जलभराव, ट्रैफिक और हवाई सेवाओं पर असर पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को मौसम और स्थानीय एडवाइजरी के अनुसार ही यात्रा करने की सलाह दी गई है।
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अमरावती जिला अस्पताल के NICU में आग, 3 नवजातों की मौत, 39 बच्चे भर्ती थे; वेंटिलेटर में धमाके के बाद आग लगने की आशंका
अमरावती: महाराष्ट्र के अमरावती जिला महिला अस्पताल के NICU में सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे आग लग गई। हादसे में 3 नवजातों की मौत हो गई। आग अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित NICU में लगी, जहां उस समय 39 नवजात भर्ती थे। आग लगते ही डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल कर्मचारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया।
एक कंपार्टमेंट में भर्ती थे 9 नवजात, 3 की मौत
अमरावती के पुलिस कमिश्नर राकेश ओला के मुताबिक, NICU में तीन कंपार्टमेंट थे। इनमें से एक में 9 नवजात भर्ती थे। आग की चपेट में आने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाकी 6 नवजातों को इलाज के लिए दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इन 6 बच्चों की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है।
वेंटिलेटर में धमाके के बाद आग लगने की आशंका
पुलिस की शुरुआती जांच में NICU में लगे वेंटिलेटर के अंदर धमाके के बाद आग लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां घटना के कारणों की जांच कर रही हैं।
CM फडणवीस ने दिए हाईलेवल जांच के आदेश
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की हाईलेवल जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को अमरावती जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले नवजातों के परिवारों को ₹5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है।
दो दिन पहले छिंदवाड़ा में भी NICU में लगी थी आग
अमरावती की घटना से दो दिन पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के NICU में भी आग लगी थी। शनिवार देर रात करीब 2 बजे वार्मर मशीन के फिलामेंट से निकली चिंगारी के बाद आग लगी थी। हादसे में 3 नवजात झुलस गए थे। अस्पताल स्टाफ ने फायर फाइटिंग उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया और बच्चों को प्राथमिक इलाज दिया। इसके बाद तीनों नवजातों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया गया। इनमें एक बच्चे की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने छिंदवाड़ा की घटना के बाद आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने घटाई जज बनने के लिए वकालत की अनिवार्य अवधि, 3 साल की जगह अब 1 साल प्रैक्टिस; चयन के बाद 2 साल की ट्रेनिंग भी जरूरी
नई दिल्ली: न्यायिक सेवा में प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया है। कोर्ट ने जज बनने के लिए वकालत की प्रैक्टिस को अनिवार्य रखने का फैसला बरकरार रखा, लेकिन जरूरी प्रैक्टिस की अवधि 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी तय किया कि न्यायिक सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद 2 साल की अनिवार्य ट्रेनिंग और क्लर्कशिप से गुजरना होगा।
1 साल प्रैक्टिस के बाद 2 साल की ट्रेनिंग
सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के अनुसार, न्यायिक सेवा परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को पहले 1 साल राज्य न्यायिक अकादमी में गहन प्रशिक्षण लेना होगा। इसके बाद उन्हें 6 महीने जिला न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी के साथ क्लर्कशिप और 6 महीने मौजूदा हाईकोर्ट जज के साथ क्लर्कशिप करनी होगी। यानी जज बनने के लिए अब 1 साल की वकालत के साथ चयन के बाद 2 साल की ट्रेनिंग और क्लर्कशिप का मॉडल लागू होगा।
31 मार्च 2027 तक संक्रमण अवधि में बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था लागू करने के लिए संक्रमण अवधि भी तय की है, जो 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। कोर्ट ने कहा कि पहले के फैसले के बाद एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ऐसे में इस अवधि के दौरान सभी कानून स्नातकों को आवेदन करने की पात्रता दी जाएगी। इस संक्रमण अवधि में उम्मीदवारों को 1 साल की सक्रिय प्रैक्टिस का अलग से प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी।
पहले 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की गई थी
मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए वकील के रूप में कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य करने का फैसला दिया था। कोर्ट का मानना था कि ट्रायल कोर्ट के जजों में क्षमता और परिपक्वता सुनिश्चित करने के लिए अदालत में पहले का अनुभव जरूरी है। इस फैसले के खिलाफ कई समीक्षा याचिकाएं दाखिल की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रैक्टिस की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी अवधि 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी है।
CJI ने कहा था- 3 साल की शर्त से युवा प्रतिभाएं छूट सकती हैं
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा था कि 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता कानून की पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं के लिए एक तरह की खाली अवधि पैदा कर सकती है। अदालत ने माना कि इससे प्रतिभाशाली कानून स्नातक पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद न्यायिक सेवा को करियर के रूप में चुनने से हतोत्साहित हो सकते हैं। CJI ने महिला उम्मीदवारों की स्थिति पर भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि परिवार, शादी और स्थान परिवर्तन जैसी सामाजिक परिस्थितियों के कारण कई महिला उम्मीदवारों के लिए लगातार कई साल की प्रैक्टिस पूरी करना मुश्किल हो सकता है।
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Delhi: दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला, बैरिकेड और फेंसिंग समेत अवैध ढांचे हटाए; इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के बाहर भी हुई थी कार्रवाई
नई दिल्ली: देश की राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में बुधवार देर रात पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर चला। कार्रवाई में बैरिकेड, लोहे की फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार लगाने के लिए बनाए गए ढांचे हटा दिए गए। अधिकारियों के मुताबिक, ये निर्माण हाई कमीशन की तय सीमा के बाहर किए गए थे।
मौके पर JCB से कार्रवाई के बाद टूटी रेलिंग, लोहे के फ्रेम, छत की चादरें और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। हालांकि, पाकिस्तान हाई कमीशन की मुख्य इमारत, मेन गेट और परिसर की दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब दो दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे।
कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत के बयान से भी बढ़ा तनाव
भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर पर दिए बयान को लेकर भी पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। 19 अगस्त को श्रीनगर दौरे के दौरान गोर ने जम्मू-कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। इसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अमेरिकी चार्ज डी’अफेयर्स नताली बेकर को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया।
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