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MP News: शिवराज कैबिनेट ने दी तीन नई तहसीलों को मंजूरी, पन्ना में खुलेगा एग्रीकल्चर कॉलेज

MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में तीन नई तहसीलों (new tehsil in mp)को मंजूरी दी गई। इसमें खण्डवा जिले में नवीन तहसील छैगांव माखन, सिंगरौली जिले में नवीन तहसील बरगवां और आगर-मालवा जिले में नवीन तहसील सोयतकला के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने इन तहसीलों में कामकाज के कुशल संचालन के लिए पदों को मंजूरी भी दी है।
नई तहसील छैगांव माखन
*जिला खंडवा में नवीन तहसील छैगांव माखन में वर्तमान तहसील खंडवा के राजस्व निरीक्षक मंडल चिचगोहन के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 20 तक एवं राजस्व निरीक्षक मंडल छैगांव माखन के पटवारी हल्का क्रमांक 21 से 40 तक कुल 40 पटवारी हल्के तथा वर्तमान पंधाना तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल (डूल्हार) के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 59 हल्के समाविष्ट होंगे।
*जिला खण्डवा में तहसील छैगांव माखन के सृजन उपरांत शेष तहसील खण्डवा में राजस्व निरीक्षक मंडल जावर के हल्का क्रमांक 41 से 63 तक राजस्व निरीक्षक मंडल खंडवा 1 के हल्का क्रमांक 64 से 78, 84 से 90 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल खण्डवा 2 के हल्का क्रमांक 91 से 94, 96 से 104 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल सिंगोट के हल्का क्रमांक 105 से 125 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल पिपलोद हल्का क्रमांक 126 से 148 तक, इस प्रकार कुल 108 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*जिला खंडवा में नवीन तहसील छैगांव माखन के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 5 इस प्रकार कुल 17 पद स्वीकृत किए गए हैं।
नई तहसील बरगवां
*जिला सिंगरौली में नवीन तहसील बरगवां में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मंडल देवसर गिर्द के पटवारी हल्का नंबर 32 व 33 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल बरगवां के पटवारी हल्का नंबर 34 से 52 तक, तहसील सरई के राजस्व निरीक्षक मंडल खनुआनया के पटवारी हल्का नंबर 44 से 46 एवं 52 व 53 तक, तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसौना के पटवारी हल्का नंबर 1 से 3 तक, इस प्रकार कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*तहसील बरगवां के गठन के बाद शेष तहसील देवसर में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मंडल सरोंधा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15 तक एवं राजस्व निरीक्षक मंडल देवसर जिले के पटवारी हल्का नंबर 16 से 31 तक, इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होगें तथा तहसील सरई में राजस्व निरीक्षक मंडल निवास के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21, राजस्व निरीक्षक मंडल सरई के पटवारी हल्का नं. 22 से 43 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल खनुआयना के पटवारी हल्का नं. 47 से 51 व 54 से 62 इस प्रकार कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*नवीन तहसील बरगवां में समाविष्ट किये जाने के लिए प्रस्तावित हल्कों के अपवर्जन करने के बाद तहसील सिंगरौली में तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसौना के पटवारी हल्का नंबर 4 से 13 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल खुटार के पटवारी हल्का 14 से 22 एवं 45 से 48 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल के पटवारी हल्के 42 एवं 44 एवं 49 से 59 तक, इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*नवीन तहसील बरगवां के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3. (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफतरी /बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।
नई तहसील सोयतकला
*जिला आगर-मालवा में नवीन तहसील सोयतकला में तहसील सुसनेर के राजस्व निरीक्षक मंडल सोयतकला के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 24 तक, कुल 24 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे, जिसके बाद मूल तहसील सुसनेर में राजस्व निरीक्षक मंडल श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 25 से 35 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल सुसनेर के पटवारी हल्का नम्बर 36 से 49 तक और राजस्व निरीक्षक मंडल मोड़ी के पटवारी हल्का नम्बर 50 से 59 तक, इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।
*नवीन तहसील सोयतकला के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।
पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी। इसकी स्थापना के लिये 3 वर्षों के लिये अनावर्ती व्यय 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार रुपए तथा आवृर्ती व्यय 31 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई के विस्तार के लिए 4600 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में विस्तार इकाई 1×660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विदयुत इकाई लागत 4665 करोड़ 87 लाख रुपए की स्थापना का अनुमोदन किया। इकाई का क्रियान्वयन म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एस.ई.सी.एल. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा। इकाई से वर्ष 2027-28 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की योजना है।
“कौशल विकास योजना” को स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में “कौशल विकास योजना” को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्थापित हो रहे ड्रोन स्कूल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष में 6 हजार युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके लिये 22 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 539 करोड़ रुपए स्वीकृत
कैबिनेट ने श्योपुर जिले की चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 539 करोड़ रुपए सैच्य क्षेत्र 15 हजार 300 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से विजयपुर विकासखण्ड के 16 ग्रामों का 11 हजार 118 हेक्टेयर क्षेत्र तथा सबलगढ़ विकासखण्ड के 16 ग्रामों की 4 हजार 112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
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Swachh Survey 2024: सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर देश में नंबर वन, सूरत का दूसरा और नवी मुंबई को तीसरा स्थान

Swachh Survey 2024: केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहरों में टॉप पर रहा। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का स्थान रहा। इंदौर शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या कैटेगरी में रखा गया था। साल 2021 से 2023 के बीच जो शहर टॉप-3 में रहे, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया था। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर भार्गव ने राष्ट्रपति के हाथों से अवॉर्ड लिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अवॉर्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अपने हाथों से अवॉर्ड दे रही हैं।
वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के कुल आठ शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। सुपर स्वच्छ शहर लीग की श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन दूसरे स्थान पर रहा। उज्जैन नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल और निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर में बुधनी को अवॉर्ड मिला।
इसके अलावा भोपाल, देवास औऱ शाहगंज को प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड दिया गया। 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में देवास देश में पहले नंबर पर है। जबलपुर नगर निगम को स्वच्छता सर्वे-2024 में देश में 5वीं रैंकिंग मिली है। इससे पहले जबलपुर 13वीं रैंक पर था।वहीं मिनिस्ट्रियल अवॉर्ड (स्पेशल कैटेगरी) में जबलपुर और मिनिस्ट्रियल अवॉर्ड (स्टेट लेवल) में ग्वालियर को अवॉर्ड मिला।
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MP Teacher Recruitment 2025: प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए शेड्यूल जारी, कुल 13,089 पदों पर होगी भर्ती

MP Teacher Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 13,089 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 10,150 पदों और जनजातीय कार्य विभाग के तहत 2,939 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह परीक्षा दोनों विभागों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है।
पात्रता मानदंड
इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (PSTET) 2020 या 2024 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ सफलता प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास डीएलएड (D.El.Ed) डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तिथि तक निर्धारित आयु मानदंडों को पूरा करते हों। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जा सकती है।
बीएड धारक आवेदन के पात्र नहीं
उम्मीदवार ध्यान दें, इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारियों को पात्र नहीं माना गया है। केवल डीएलएड धारक ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से वे सभी योग्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
परीक्षा की तिथि और समय
एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की चयन परीक्षा 31 अगस्त से दो पालियों में आयोजित की जा सकती है। पहली पाली सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें ताकि समय पर प्रवेश और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।
आवेदन शुल्क
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। अनारक्षित वर्ग (General Category) के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, मध्य प्रदेश राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।
कैसे करें आवेदन
1.आधिकारिक वेबसाइट https://esb.mp.gov.in पर जाएं।
2.प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
3.अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले “प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन” करें।
4.रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग इन करें।
5.सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, योग्यता, श्रेणी आदि सावधानीपूर्वक भरें।
6.पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
7.ऑनलाइन मोड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) से आवेदन शुल्क जमा करें।
8.सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
9.भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें।
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MP News: सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने में लाएं तेजी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए निर्देश

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। रिक्त पदों पर सतत् रूप से नियुक्तियों का कार्य होने से विभागों के नियमित कार्यों में भी गति आ रही है। साथ ही वर्षों पश्चात पदोन्नतियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से भी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों के कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जाए। मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नवीन शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, सचिव मुख्यमंत्री सिबि चक्रवर्ती, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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MP Cabinet: किसानों को राहत, सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ, बिजली कंपनियों में 49 हजार से अधिक पद मंजूर

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे।
किसानों को जलकर ब्याज और पैनेल्टी से राहत
कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जल कर में किसानों को बड़ी राहत देते हुए समझौता लाभ के तहत 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, लेकिन ब्याज पर लगाया गया दंड माफ किया जाएगा। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा।
49,263 नवीन पदों की स्वीकृति
सरकार ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में कुल 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के लागू होने के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम करने की क्षमता और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
1.आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी दी गई। इसके लिए 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई।
2.कैबिनेट ने निषादराज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का निर्णय लिया है। वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3.प्रदेश को CAMPA फंड के तहत 1478.38 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग ग्रामीण और वन क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा। इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता-विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे।
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Ujjain: महाकाल लोक बनने के बाद चार गुना बढ़ गया बाबा महाकाल का खजाना, तीन से चार गुना हुई भक्तों की संख्या

Ujjain: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती और बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन के लिए हर कोई उज्जैन आने को लालायित रहता है। वहीं महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं का उज्जैन आने का सिलसिला और भी बढ़ गया है। इससे बाबा महाकाल को चढ़ावे में आने वाले दान में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु खुले हाथों से दान भी कर रहे हैं। मंदिर को मिलने वाला दान पिछले चार वर्षों में चार गुना बढ़ गया है।
महाकाल लोक बनने के बाद रोजाना लगभग डेढ़ से दो लाख भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। पहले यह संख्या प्रतिदिन 40 से 50 हजार थी। भक्तों की संख्या बढ़ने से मंदिर को मिलने वाला दान भी पिछले चार वर्षों में चार गुना बढ़ गया है। वर्ष 2019-20 में मंदिर को लगभग 15 करोड़ रुपये दान मिला था। वहीं वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 59.91 करोड़ रुपए हो गया। 2024-25 में अब तक 51.22 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। यह राशि सिर्फ दान पेटियों में डाले गए दान की है।
खास बात यह है, इसमें लड्डू प्रसादी, भस्मारती शुल्क दर्शन, शृंगार बुकिंग, आभूषण और अन्य से मिली राशि को नहीं जोड़ा गया है। मंदिर की दान पेटी से 64 किलो ऐसे आभूषण हैं, जो कि दान पेटी से कैश के साथ निकले हैं, जिसमें हीरे की अंगूठी, बेशकीमती घड़ियां, डॉलर सहित अन्य देशों की मुद्रा भी शामिल है।
लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या
उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जहां साल 2023 में 5.3 करोड़ लोग उज्जैन आए थे। तो वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.4 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि एक साल में लगभग 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो वर्षों में 12 करोड़ 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं।
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