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MP News: संविदा कर्मचारी-अधिकारियों की सेवा शर्तें जारी, जानें अनुकंपा नियुक्ति, वेतन, अवकाश आदि पर क्या हैं दिशानिर्देश

MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने शनिवार को 32 विभागों में कार्यरत 2.50 संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक संविदा कर्मचारिेयों के सालाना मूल्यांकन और कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर सेवा समाप्ति का अधिकार अभी भी अफसरों के पास ही रहेगा। संविदा कर्मचारियों को नौकरी पर रखने वाले अधिकारी ही वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने विभागीय सेटअप के मुताबिक भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन के लिए कहा है।
जीएडी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, आयोग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद एवं अन्य संस्थाएं अपने संविदा कर्मचारियों पर जारी सेवा शर्तों को लागू करने के लिए निर्णय लेने में अपने स्तर पर सक्षम होंगे।
दिशा निर्देश में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर, उनकी सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा पदों की नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण, उनके पारिश्रमिक का पुनरनिर्धारण एवं वार्षिक वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उनके साथ अनुबंध निष्पादन, उनके आश्रितों को उपादान भुगतान, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ, उनका सेवा मूल्यांकन एवं उनके विरुद्ध कार्यवाहियों से संबंधित प्रावधान, उन्हें स्वास्थ्य बीमा लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को सम्मिलित किया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज की घोषणा के अनुरूप शासन के सभी विभागों में सीधी भर्ती के नियमित पद के बराबर संविदा पदों पर पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे। संविदा कर्मचारी जिस नियमित समकक्ष पद के लिए आवेदन करेगा, उसके बराबर या उच्चतर संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु में मिलेगी। आयु संबंधी समस्त छूट 55 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
विस्तृत सेवा शर्तों के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें
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MP News: विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित, नगरपालिका-परिषद के अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट होगा

Bhopal: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। विधानसभा में आज मंगलवार (2 दिसंबर) को मध्यप्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश- 2025 सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब एक बार फिर से प्रदेश में नगरपालिका-नगर परिषदों के चुनाव जनता के माध्यम से होंगे। नगरपालिका संशोधन विधेयक 2025 पर मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, “सबकी सहमति से ये संशोधन बिल लाया गया है। अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका सभी के एक साथ चुनाव होंगे…यह बिल प्रजातंत्र को मजबूत करेगा।”
संशोधन बिल में राइट-टू-रिकॉल का समय भी तीन साल कर दिया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पहले ढाई साल राइट टू रिकॉल के लिए तय था। अब इसे 3 साल कर दिया गया है। तीन चौथाई पार्षद प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष के रिकॉल के लिए कलेक्टर के समक्ष दावा प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर परीक्षण कर प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजेंगे। सरकार भी अपने स्तर पर परीक्षण कर अध्यक्ष के रिकॉल पर फैसला करेगी।
नगरपालिका संशोधन बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नगर पालिका बिल के राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं। इससे जनता को कोई सीधा फायदा नहीं है। तीन साल बाद अध्यक्ष को राइट टू रिकॉल के दायरे में लाना ठीक नहीं है। उसका कार्यकाल पूरा होना चाहिए। सिंघार ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग तो सब जगह है, चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों या कोई और। यह बिल टिकट बेचने का माध्यम बनेगा।
कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन
किसानों की समस्याओं और कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने तीखा प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों की दुर्दशा के बीच “मस्ती” में है और किसानों की समस्याओं पर कोई गंभीर कदम नहीं उठा रही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने ‘चिड़िया चुग गई खेत’ का सांकेतिक प्रदर्शन किया। वे हाथों में सांकेतिक चिड़िया लेकर विरोध जताते हुए पहुंचे और सरकार की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। विधायकों का कहना है कि किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं, लेकिन सरकार राहत देने में नाकाम रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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MP Cabinet: नगरीय विकास योजना 2026-27 जारी रखने 500 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर, कैबिनेट का निर्णय

Bhopal:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में योजना के तहत 1,062 परियोजनाएं, कुल 1,070 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि के साथ चल रही हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 407 कार्य प्रगतिरत हैं और 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं। इस योजना के तहत पेयजल, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान जैसे विकास कार्य किए जाते हैं।
मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूर्व में स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपए के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई।
परिवहन उप निरीक्षकों को नई शर्तों के साथ नियुक्ति का फैसला
कैबिनेट ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विभागीय भर्ती नियम के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की अहर्ता दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार ने परिवीक्षा अवधि में आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए, तो उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, बिना परिवीक्षा अवधि बढ़ाए।
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MP News: प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, छतरपुर के नौगांव में सबसे कम तापमान दर्ज

Bhopal: मध्य प्रदेश में सर्दी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। बीती रात प्रदेश के 14 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। छतरपुर के नौगांव में सबसे कम 6.1 डिग्री तापमान रहा, जबकि राज्य के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 6.4 डिग्री तक गिर गया। राजधानी भोपाल में पिछले दो दिनों से लगातार शीतलहर का असर दिख रहा है। कई जिलों में सुबह कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। शनिवार को भी भोपाल में ठंडी हवाएं चलती रहीं। दिन का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के अनुसार, प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक हालात इसी तरह बने रहेंगे। दिसंबर के शुरुआती सप्ताह से दोबारा कड़ाके की ठंड बढ़ेगी, जिसका असर जनवरी तक जारी रह सकता है।
भोपाल, राजगढ़ और मंडला में तापमान लुढ़का
शुक्रवार-शनिवार की रात कई शहरों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। भोपाल में न्यूनतम तापमान गिरकर 8.6 डिग्री पर पहुंच गया। इंदौर में 10.4 डिग्री, ग्वालियर में 10.5 डिग्री, उज्जैन में 14 डिग्री और जबलपुर में 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौगांव और पचमढ़ी के बाद कल्याणपुर 7.1 डिग्री, उमरिया और अमरकंटक 7.6 डिग्री, रीवा 7.8 डिग्री, मलाजखंड 8.7 डिग्री, राजगढ़ और खजुराहो 9 डिग्री, मंडला और छिंदवाड़ा 9.4 डिग्री, दमोह 9.5 डिग्री और बैतूल 9.7 डिग्री पर रहा।
उत्तर में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एमपी में पड़ेगा असर
उत्तरी भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी बढ़ेगी। इसके बाद कुछ दिनों में वही ठंडी हवाएं मध्य प्रदेश की ओर रूख करेंगी, जिससे प्रदेश में पारा और नीचे जा सकता है। इन दिनों कई शहरों में कोहरे की स्थिति भी बनी हुई है। भोपाल में रात से ही धुंध फैलने लगती है और सुबह विजिबिलिटी 1 से 1.5 किलोमीटर तक रह जाती है। रविवार को भी कोहरा रहने का अनुमान है।
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Agar Malwa News: मां बगलामुखी मंदिर परिसर की जमीन से हटा अतिक्रमण, कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई

Maa Baglamukhi temple: मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर की कीमती भूमि को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके बाद शुक्रवार रात को पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से जमीन पर किए गए वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटा दिया गया। कार्रवाई देर रात तक चली और परिसर में भीड़ लगी रही। दरअसल नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मूर्ति श्रीराम मंदिर की कीमती भूमि को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। मामले में कोर्ट के फैसले से जमीन पर सरकार का अधिकार एक बार फिर स्थापित कर दिया।
फर्जी आधार पर प्राप्त कर ली थी डिक्री
कोर्ट ने नलखेड़ा मंदिर परिसर स्थित जमीन को लेकर सरकार के खिलाफ वर्ष 2007 से चल रही अपील निरस्त कर दी। मंदिर परिसर स्थित जमीन का विवाद दो दशकों से अधिक समय से लंबित था। वर्ष 1997 में कुछ लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर और फर्जी आधार पर इस जमीन के संबंध में एक डिक्री प्राप्त कर ली थी। इस डिक्री पर सवाल उठे और जिला न्यायालय में वाद प्रस्तुत हुआ। जिसके बाद आगर अपर जिला न्यायाधीश ने 14 मार्च 2007 को विस्तृत साक्ष्यों के आधार पर उक्त डिक्री को अवैध व शून्य घोषित कर दिया था। जिला न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ प्रथम अपील दायर हुई जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
विधिक रूप से टिकाऊ नहीं डिक्री
कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 1997 में प्राप्त डिक्री धोखे से और दस्तावेजों को छुपाकर प्राप्त की गई थी। यह विधिक रूप से टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने यह भी देखा कि प्रस्तुत वसीयतनामा संदेहास्पद था और मूल राजस्व अभिलेख मंदिर/मठ की पारंपरिक गुरु-चेले प्रणाली की पुष्टि करते थे।मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने अंतिम बहस की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष राजस्व अभिलेख, ओकाफ समिति के मूल रिकार्ड, मंदिर की ऐतिहासिक संरचना, पूर्व के न्यायालयीन निर्णय तथा फर्जी दस्तावेज़ों के पूरे क्रम को स्पष्टता से रखा। कोर्ट ने माना कि धोखाधड़ी के माध्यम से उक्त भूमि पर गलत तरीके से दावा स्थापित करने की कोशिश की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा सरकार के पक्ष में अपील निरस्त करने से मंदिर की भूमि सुरक्षित हो गई।
देर रात तक चली जेसीबी, हटाया अतिक्रमण
फैसला आने के बाद शुक्रवार रात को पुलिस और प्रशासन की टीम ने विभिन्न विभागों के दल के साथ मंदिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाया। मौके पर एसडीएम सर्वेश यादव नलखेड़ा एसडीओपी देव नारायण यादव, सीएमओ मनोज नामदेव नलखेड़ा सुसनेर पुलिस बल अन्य विभागों की टीम के साथ पहुंचे। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। रात में की गई कार्रवाई से अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप की स्थिति रही।
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MP Encounter: रायसेन में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी का देर रात शॉर्ट एनकाउंटर, भागने की कोशिश में लगी गोली

Raisen: रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी सलमान का घटना के 6 दिन बाद गुरुवार देर रात शॉर्ट एनकाउंटर हो गया। रायसेन पुलिस सलमान को भोपाल की गांधीनगर पुलिस से लेकर गौहरगंज लेकर जा रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी औबेदुल्लागंज क्षेत्र के जंगल में पंक्चर हो गई। पुलिस अफसरों का कहना है कि रात करीब 3-4 बजे के बीच आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी उसने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीनकर फायर करने और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवााई के दौरान पैर पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं हमले में एसआई को भी हल्की चोट आई है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आरोपी का इलाज चल रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर है।
जानकारी के अनुसार, आरोपी सलमान ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वह जंगल के रास्ते भोपाल पहुंचा और गांधी नगर के वार्ड-11 में किराए का कमरा ढूंढ रहा था, उसी इलाके से भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने उसे एक चाय की दुकान से धर दबोचा था। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना के बाद हिंदू संगठन के कुछ लोग गांधी नगर थाने भी पहुंचे, लेकिन उससे पहले रायसेन जिले की पुलिस उसे गौहरगंज के लिए लेकर निकल गई। इस बीच औबेदुल्लागंज के पास आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसका शार्ट एनकाउंटर किया गया।
बता दें कि 21 नवंबर को सलमान 6 साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया था। जहां वह उसके साथ रेप कर फरार हो गया। बच्ची रोते हुए परिजनों को मिली थी। स्थानीय लोगों की मदद से भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया। यहां बच्ची की स्थिति में अभी सुधार है। घटना के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी सलमान पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर रायसेन में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।
गौहरगंज में 6 साल की मासूम के साथ रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों सहित प्रदेशभर में गुस्सा था। मासूम से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शनों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 26 नवंबर को पीएचक्यू में सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली थी। सीएम ने पुलिस की ढीली कार्रवाई से नाराजगी जताई थी। इसके बाद उन्होंने रायसेन एसपी पंकज पांडेय को तत्काल प्रभाव से हटाकर पीएचक्यू अटैच करने का निर्देश दिया था। उनकी जगह आशुतोष गुप्ता को रायसेन का नया एसपी बनाया गया है।
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