MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा-उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वामी विवेकानन्द की जयंती 12 जनवरी 2025 (युवा दिवस) के अवसर पर मिशन प्रारंभ किया जायेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्य युवाओं में आत्म-विश्वास निर्माण, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी के साथ उनके कौशल उन्नयन और प्रतिभा को निखारने की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। मिशन के प्रमुख घटक संवाद, सामर्थ्य (योग्यता) और समृद्धि, है।

मिशन के तीन प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं। पहला लक्ष्य-प्रत्येक युवाओं की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना। दूसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को कक्षा 12वीं तक के स्तर तक शिक्षा पूरी कराने के लिये प्रयास करना। यह लक्ष्य 10वीं में वर्ष 2028 तक तथा 12वीं में वर्ष 2030 तक हासिल किया जायेगा। तीसरा लक्ष्य-प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना है। वर्ष 2030 तक 70 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जायेगी।

सांची बड़ा ब्राण्ड बनेगा, हर पंचायत में दुग्ध कलेक्शन सेंटर खुलेंगे

मंत्रि-परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्राण्ड को बड़ा बनाने के उद्देश्य से एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य होने वाले सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति दी गयी। यह निर्णय मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

एम.पी. स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य कोलेबोरेशन एग्रीमेंट के अनुसार दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा।

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दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जायेगी। इस तरह दूग्ध संकलन 10.50 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रूपये किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सांची ब्रांड का और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जायेगा।

Jabalpur: भोपाल से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए पीथमपुर ले जाने के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब शांत हैं। इस बीच कचरे को जलाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच के सामने सरकार ने कहा-  कि भ्रामक जानकारियों को फैलाने के कारण पीथमपुर में हालात बिगड़े और स्थिति खराब हुई। सरकार ने कोर्ट से छह हफ्ते का समय मांगा। इस पर डिवीजन बेंच ने सरकार की मांग मानते हुए उसे छह सप्ताह का समय दे दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

फेक न्यूज पब्लिश न करे मीडिया

सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर लोगों द्वारा भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही है। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए मुद्दे से जुड़ी फेक जानकारी या न्यूज पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने आदेशित किया है कि पब्लिक में जो असंतोष है, सरकार उसे अपने स्तर पर दूर करे।

कचरा खाली करने की अनुमति बरकरार

हाईकोर्ट में  सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा, कि अभी रासायनिक कचरा 12 कंटेनरों में भरकर रखा हुआ है। लेकिन इसे बहुत दिन तक कंटेनर में नहीं रखा जा सकता। हम कोर्ट से अनुमति चाहते हैं कि जिस फैक्ट्री में इस कचरे को नष्ट किया जाना है, वहां कंटेनर खाली करने की अनुमति दें। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अलग से अनुमति की जरूरत नहीं है। निस्तारण के पूर्व आदेश में ही यह कार्रवाई आती है।

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Ujjain: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बड़नगर में आज जिस स्कूल को सीएम राइज के रूप में विकसित कर लोकार्पण किया गया है, इसी स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी स्मृति में बड़नगर के सीएम राइज स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब गांव और शहरों के नाम जन-भावनाओं के अनुरूप रखे जायेंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, कि गजनीखेड़ी पंचायत को अब चामुंडा माता के नाम से जाना जायेगा। इसी तरह जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव विक्रम नगर के नाम से जाना जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को उज्जैन जिले के बड़नगर में 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नव-निर्मित सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण कर समारोह को संबोधित कर रहे थे।

लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि उपज मंडी परिसर बड़नगर में 466.27 लाख रुपए की लागत से हुए नवनिर्माण कार्यों के भूमि-पूजन के साथ बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में 343.80 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीएम राइज स्कूल का लोकार्पण कर नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया और निर्माण कार्य की सराहना की। उन्होंने बड़नगरवासियों को नए साल में मिली इस नई उपलब्धि के लिए बधाई भी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिये वर्ष 2024 में 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। औद्योगिकीकरण के प्रयासों से बड़नगर में भी बड़े औद्योगिक समूह द्वारा 3500 करोड़ रुपये की लागत से फैक्ट्री स्थापित की जायेगी। उन्होंने कहा कि बड़नगर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना भी शीघ्र होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना का भूमिपूजन हो चुका है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 13 जिलों को मिलेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर बड़नगर क्षेत्र के खेत भी बारह महीने फसलों से लहलहाएंगे। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा का उपयोग प्रदेश में ही करने के लिए हम एक लाख से अधिक युवाओं को शासकीय सेवा में भर्ती करेंगे और इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है।

MP Pithampur Protest: भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए बुधवार रात पीथमपुर की एक कंपनी में लाया गया है। स्थानीय लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान दो लोगों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, जिसमें दोनों झुलस गए हैं। उन्हें इलाज के लिए इंदौर में चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पीथमपुर में आज गुडलक चौराहे पर चक्काजाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। दरअसल चक्काजाम से हाइवे पर जाम से कई किलोमीटर तक वाहन फंस गए थे।  पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल समझाइश का जनता पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। आज पीथमपुर बंद भी कराया गया।

मोबाइल नेटवर्क बंद, जैमर लगे

विरोध की आग को फैलने से रोकने और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पीथमपुर में पुलिस ने मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया है। मोबाइल जैमर लगे वाहनों को भी कई जगह खड़ा किया गया है। पुलिस और प्रशासन प्रदर्शनकारियों को समझाने में जुटा है। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक तरीके से सर्वे और कोर्ट के दिशा निर्देश पर ही कचरा निष्पादन के लिए यहां लाया गया है। इसमें कोई खतरा नहीं है। फिलहाल लोगों का प्रदर्शन जारी है।

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मुख्यमंत्री यादव ने जनता से की भ्रामक खबर से बचने की अपील की

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के विरोध पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही कचरे का निष्पादन कराया जाएगा। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय नहीं लिया गया है, फिलहाल सिर्फ कचरा डंप किया गया है। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा कचरे को नष्ट किया जाना है, इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके कार्यकाल में गैस त्रासदी हुई, वही गलतफहमी फैलाने से आज भी बाज नहीं आ रहे हैं।

Indore: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास का विजन डॉक्यूमेंट (रोडमैप) बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विधायक क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निराकरण को लेकर जन-संवाद करें। जनकल्याण अभियान के मिल रहे परिणामों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए जरूरी है कि जनता के बीच जाएं, उनसे संवाद करें, उनकी समस्याएं जानें और निराकरण के लिए तुरंत कदम उठाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को इंदौर संभाग में चल रही विकास गतिविधियों एवं वृहद् निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एस.एन, मिश्रा, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव संजय शुक्ल, प्रमुख सचिव रश्मि अरूण शमी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गांव में रात्रि विश्राम करें अधिकारी और जन-प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वुर्चअली जुड़े मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं अन्य जन-प्रतिनिधियों से कहा कि वे सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने के लिए अधिकाधिक फील्ड दौरे करें। जन-प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ दूरस्थ गाँव (विशेषकर जनजातीय ग्राम) में रात्रि विश्राम करें। वहां ग्रामीणों से बात करें, उनकी कठिनाईयों का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने दिन-ब-दिन बढ़ती सर्दी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रैन बसेरों का औचक निरीक्षण करें। जरूरतमंदों को कंबल एवं गर्म वस्त्र प्रदाय करें। किसी को भी सर्दी से कठिनाई न होने पाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए विधायक यदि चाहें, तो कोई नवाचार भी कर सकते हैं। ऐसी नवाचारी गतिविधियों को अमल में लाएं, जिससे जनता को अधिकतम लाभ हो। उन्होंने कहा कि अब सभी संभागों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव जिलेवार समीक्षा बैठक करेंगे। इससे सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र की प्रमुख मांगों एवं संवदेनशील विषयों को रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स अब विधानसभावार समीक्षा बैठक करें। जिले के सभी विधायकों से चर्चा करें और उनके विधानसभा क्षेत्र का विजन डाक्यूमेंट बनाने में सहयोग भी करें।

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पुराने मंजूर सीएम राइज स्कूल का निर्माण पूरा कराएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीएम राइज स्कूलों के निर्माण की समीक्षा में कहा कि पुराने मंजूर सीएम राइज स्कूलों का जितना भी निर्माण कार्य अभी शेष है, पहले उन्हें विशेष प्राथमिकता से पूरा कर लिया जाए। इसके बाद नये सीएम राइज स्कूलों के निर्माण का प्रस्ताव लिये जाए।

ताप्ती-चिल्लूर वृहद परियोजना की पूर्णता के लिये महाराष्ट्र सरकार से करेंगे चर्चा

जल संसाधन विभाग की समीक्षा में खंडवा जिले की ताप्ती-चिल्लूर वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। इस पर खंडवा जिले के हरसूद से विधायक एवं जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने मुख्यमंत्री से इस परियोजना को जल्द से जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई, तो वे स्वयं महाराष्ट्र शासन से भी इस परियोजना के संबंध में चर्चा करेंगे। उल्लेखनीय है कि करीब 26 हजार 279 करोड़ रूपए लागत वाली इस वृहद सिंचाई परियोजना के पूरा होने पर संबंधित क्षेत्र के 81 हजार 600 हेक्टेयर रकबे में फसल सिंचाई एवं वाटर रिचार्जिंग की स्थायी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

जल जीवन मिशन के कामों में तेजी लाएं

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर संभाग में जल जीवन मिशन के तहत संचालित कामों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें। जल जीवन मिशन सीधा जनता से जुड़ा अभियान है। यदि इस अभियान के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, तो आपसी संवाद एवं समन्वय से उसका समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा कि वे 20 जनवरी तक पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बताया गया कि इंदौर संभाग के अंतर्गत अधीन जिलों में नल-जल योजना के अंतर्गत खोदी गई 3205.83 कि.मी. रोड के विरूद्ध अब तक 3166.81 कि.मी. रोड का रेस्टोरेशन कार्य गुणवत्तापूर्वक पूरा कर लिया गया है। शेष रोड का रेस्टोरेशन कार्य पाइप लाईन की टेस्टिंग के बाद पूरा कर लिया जाएगा।

इंदौर-उज्जैन के वर्तमान फोरलेन को बनाया जाएगा सिक्स लेन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर-उज्जैन के फोरलेन को सिक्स लेन में बदलने के संबंध में अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। बताया गया कि इस काम के लिए निर्माण एजेंसी से अनुबंध कर लिया गया है। तय निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध के अनुसार प्री-कंस्ट्रक्शन गतिविधियां भी तेजी से संचालित की जा रही है। इंदौर सांसद ने इंदौर-देपालपुर मार्ग को फोरलेन बनाए जाने की मांग रखी। बैठक यह भी बताया गया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान 6 एक्सप्रेस-वे नियोजित हैं,‍जिसमें नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस-वे, मालवा-निमाड़ विकास पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, अटल प्रगति पथ और मध्य भारत विकास पथ का निर्माण प्रगतिरत है।

अपने सुझाव परिसीमन आयोग को भी दे सकते हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वर्चुअली जुड़े सांसद एवं विधायकों से कहा कि यदि वे क्षेत्रीय आबादी या भौगोलिक स्तर पर जनहित में अपने जिले या तहसील का संभाग या जिला परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो वे अपने सुझाव लिखित में राज्य सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग को दे सकते हैं। प्राप्त सुझाव पर परिसीमन आयोग ही अंतिम निर्णय लेगा।

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बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में बदलने के दे दें प्रस्ताव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में बनाने के मामलों में गंभीर है। सभी विधायक अपने क्षेत्र की ऐसी सभी बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद में बदलने का प्रस्ताव दे दें। आबादी को लाभ और जनहित में सरकार प्रस्तावों पर समुचित निर्णय लेगी।