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MP News: बिल्डिंग परमिशन- कम्पाउडिंग के नियम सरल हों, जमीन नामांतरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई- मुख्यमंत्री

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MP News: Rules for building permission-compounding should be simple, action will be taken against negligence in land transfer - Chief Minister

MP News(Bhopal): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंगलवार को नगरीय विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्डिंग परमिशन और कम्पाउडिंग के नियम और प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। नियम स्पष्ट और सरल हों, जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके और उसे कोई परेशानी न हो। सीएम यादव ने कहा कि सामान्य व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है, अत: बिल्डिंग परमिशन आदि की व्यवस्था ऐसी की जाएं, जिससे वह परेशान न हो और निर्धारित समय-सीमा में कार्य हो। नगरीय निकायों से नक्शे जल्दी पास कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि भवन अनुज्ञा से संबंधित सॉफ्टवेयर का आंकलन कर यह पता किया जाए कि वर्तमान में औसतन कितने दिनों में भवन अनुज्ञा जारी की जा रही है।

https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1737074290887987700

शहरों की बेहतर प्लानिंग सुनिश्चित की जाए

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासकीय भवनों के निर्माण के लिए भी नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त की जाएं। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, पर्यटन सहित शासकीय भवन निर्माण में संलग्न सभी एजेंसियां बिल्डिंग परमिशन लें और निर्माण में बिल्डिंग लाइन, ओपन स्पेस, पार्किंग आदि का अनिवार्यत: ध्यान रखें। टीडीआर व टीओडी के क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि रहवासियों को सुविधा प्राप्त हो और शहरों की बेहतर प्लानिंग भी सुनिश्चित की जा सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय निवासियों की समस्याएं न बढ़ें, उन्हें सुविधा प्राप्त हो साथ ही सड़क चौड़ीकरण में बिजली संबंधी कार्यों में लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए।

सुनिश्चित करें कि कान्ह नदी का पानी, शुद्धिकरण के बाद ही क्षिप्रा नदी में मिले

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कान्ह नदी का पानी, शुद्धिकरण के बाद ही क्षिप्रा नदी में मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करते हुए आवश्यक प्लांट लगाया जाएं। इस संबंध में जल संसाधन तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की संयुक्त बैठक तत्काल आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

नगरीय निकाय और बड़ी पंचायतें करें मांस-मछली विक्रय के लिए भवनों का निर्माण

राज्य शासन द्वारा मांस और मछली के खुले में बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इनके विक्रेताओं को परेशानी न हो, इस उद्देश्य से नगरीय निकायों द्वारा मांस-मछली मार्केट के लिए आवश्यक रूप से भवन निर्मित किए जाएं। जब तक भवन निर्मित नहीं होते तब तक मांस, मछली विक्रय के लिए स्थल निर्धारित कर अस्थाई शेड की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाएं। नगरीय निकायों के साथ-साथ बड़ी ग्रामीण पंचायतों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

नगरीय निकायों का वित्तीय प्रबंधन सशक्त किया जाए, वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्यवाही हो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन को सशक्त करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जिस मद के लिए राशि केन्द्र या राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, नगरीय निकाय उन राशियों का उपयोग उस मद के लिए ही करें। नगरीय निकायों व प्राधिकरणों में डिपॉजिट अथवा लोन लेकर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सख्त वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जाएं। सजग और समयानुकूल ऑडिट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बेहतर वित्तीय प्रावधान और विकास कार्य हो सकें। वित्तीय अनियमितता पर सख्त कार्यवाही करें।

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जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में न हो लापरवाही, पांढुर्णा जिले में आयोजित ‘जनसंवाद’ में बोले मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज पांढुर्णा जिले में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह से चर्चा कर समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद पटवारी को उसका नामांतरण करना पड़ेगा। लापरवाही करने वाले पटवारियों और जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1737096186438336794

 

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MP News: विदिशा में बारातियों से भरी टवेरा सूखे तालाब में गिरी: 3 की मौत, 7 घायल; 2 की हालत नाजुक

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MP News: A Tavera filled with wedding guests falls into a dry pond in Vidisha: 3 dead, 7 injured; 2 in critical condition

Vidisha: मध्यप्रदेश के विदिशा में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरी तेज रफ्तार टवेरा कार सूखे तालाब में गिर गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है।जानकारी के अनुसार गैरतगंज से जाफरखेड़ी निवासी दशरथ सिंह के यहां बारात आ रही थी। टवेरा में कुल 10 लोग सवार थे। अंधेरा और तेज रफ्तार के कारण चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। कार सड़क से सीधे करीब 30 फीट गहरे सूखे तालाब में जा गिरी।

इस हादसे में 35 वर्षीय राजेश लोधी, 30 वर्षीय सोनू लोधी (ड्राइवर) और 35 वर्षीय चंद्रशेखर की मौत हो गई। घायलों में अशोक लोधी (25) का बायां हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जबकि 14 वर्षीय राज बोधी के पेट में गंभीर चोट आई है। बृजेश लोधी (27) और सुदीप लोधी (20) को सीने में चोटें आई हैं।

2 की हालत गंभीर, एक भोपाल रेफर

45 वर्षीय भावसिंह लोधी और 10 वर्षीय ऋतुराज लोधी की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को विदिशा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। देर रात इनमें से एक घायल को गंभीर स्थिति में भोपाल भेजा गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हादसा शादी वाले घर से लगभग एक किलोमीटर दूर हुआ। तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और निजी वाहनों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। कई घायल खून से लथपथ थे।

प्रशासन ने दिखाई तत्परता

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घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर अंशुल गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। एडीएम, तहसीलदार, सीएसपी और संबंधित थाना प्रभारियों सहित अन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। सिविल सर्जन डॉ. अनूप वर्मा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया। डॉ. वर्मा ने बताया कि दो घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। अन्य घायलों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।

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Ujjain: 44 घंटे खुले रहेंगे महाकाल के पट, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, 10 लाख श्रद्धालुओं की संभावना

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Ujjain: Mahakal temple will remain open for 44 hours on Mahashivratri, with 1 million devotees expected to visit

Ujjain: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 (रविवार) को धूमधाम और भक्ति के साथ मनाई जाएगी। पर्व को लेकर उज्जैन पूरी तरह शिवमय हो चुका है। 6 फरवरी से शिव नवरात्रि और भगवान महादेव के विवाहोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो 16 फरवरी तक चलेगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार महाकाल मंदिर के पट लगातार 44 घंटे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। 15 फरवरी सुबह 6 बजे से दर्शन शुरू होंगे और 16 फरवरी सुबह तक बिना किसी अवकाश के जारी रहेंगे। 16 फरवरी दोपहर 12 बजे विशेष भस्म आरती के साथ शिव नवरात्रि का समापन होगा।

महाकाल मंदिर में दोपहर की भस्म आरती वर्ष में केवल एक बार, महाशिवरात्रि पर ही की जाती है। इससे पहले भगवान महाकाल को फलों, फूलों और सप्तधान्य से बना भव्य सेहरा अर्पित किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व है। इस दिन चारों प्रहर पूजा, व्रत और जप का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन विधिपूर्वक पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की संभावना

पुलिस प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने का अनुमान जताया है। इसे लेकर एडीजी राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भीड़ और सुरक्षा प्रबंधन के लिए 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इनमें 150 महिला पुलिसकर्मी महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेंगी। वीआईपी दर्शन व्यवस्था के लिए 250 पुलिसकर्मी अलग से जिम्मेदारी संभालेंगे।

हाईटेक निगरानी और विशेष ट्रैफिक प्लान

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मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में 200 सीसीटीवी कैमरे और 5 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी सक्रिय रहेगा। यातायात व्यवस्था के लिए विशेष पार्किंग जोन बनाए जा रहे हैं और भीड़ बढ़ने पर रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा।

40 मिनट में दर्शन कराने का लक्ष्य

प्रशासन ने अधिकतम 40 मिनट में दर्शन कराने का लक्ष्य तय किया है। महाकाल लोक से मंदिर तक विशेष मार्ग व्यवस्था लागू होगी। हर 300 मीटर पर पेयजल और चिकित्सा सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल हेल्थ पॉइंट, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता डेस्क भी तैयार किए जा रहे हैं। 13 फरवरी तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।

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MP बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से: 10वीं-12वीं में 16 लाख से ज्यादा छात्र, 3856 केंद्रों पर CCTV और फ्लाइंग स्क्वॉड

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MP Board exams from February 10: Over 16 lakh students in Classes 10-12, CCTV and flying squads at 3,856 centres

MP Board Exam 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत अलग-अलग तारीखों पर हो रही है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से, जबकि 10वीं की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होगी। इस बार प्रदेश भर में 16 लाख से ज्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा देंगे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग और प्रशासन ने परीक्षा को नकलमुक्त और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। पूरे प्रदेश में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होंगी।

10वीं में 9 लाख, 12वीं में 7 लाख छात्र

इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षा में 9 लाख 7 हजार छात्र, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा में करीब 7 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। राजधानी भोपाल में ही 10वीं के 30,746 और 12वीं के 26,627 छात्र परीक्षा देंगे। यहां 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

हर जिले में फ्लाइंग स्क्वॉड, पुलिस-प्रशासन की निगरानी

नकल रोकने के लिए हर जिले में चार फ्लाइंग स्क्वॉड गठित किए गए हैं। इनमें दो स्क्वॉड विकासखंड स्तर पर और दो जिला स्तर पर काम करेंगे। हर स्क्वॉड में तीन-तीन अधिकारी शामिल रहेंगे, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

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संवेदनशील केंद्रों पर CCTV, प्रश्न-पत्र वितरण की वीडियोग्राफी

संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इन केंद्रों की मॉनिटरिंग भोपाल स्थित बोर्ड कार्यालय से की जाएगी। इसके अलावा थानों से प्रश्न-पत्र निकालने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है।

स्कूलों को निर्देश: संशोधित टाइम टेबल हर छात्र तक पहुंचे

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधित टाइम टेबल पहले ही जारी कर दिया है। छात्रों में भ्रम न हो, इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि यह जानकारी हर छात्र और अभिभावक तक नोटिस बोर्ड, असेंबली और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पहुंचाई जाए।

परीक्षा केंद्रों पर सख्त एंट्री नियम

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जिला शिक्षा अधिकारी एनके अहिरवार ने बताया कि परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ पर रोक रहेगी और सभी केंद्रों पर लगातार निगरानी की जाएगी।

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MP News: रीवा में रफ्तार का कहर, ऑडी कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, पिता-बेटा और भांजी की मौके पर मौत

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MP News: Speed ​​wreaks havoc in Rewa, Audi car crushes family riding a bike, father, son and niece die on the spot

Rewa: मध्यप्रदेश के रीवा जिले में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रीवा-रायपुर मार्ग पर कोष्टा गांव के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में बाइक चला रहे भागवत विश्वकर्मा, उनके छोटे बेटे शिवम विश्वकर्मा और भांजी शीतल विश्वकर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ ही देर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ऑडी कार रायपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रही थी और पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

भगवान को पहला शादी का कार्ड देने जा रहे थे

पुलिस के अनुसार, मृतक भागवत विश्वकर्मा के बेटे शुभम की 25 फरवरी को शादी तय थी। हिंदू परंपरा के अनुसार, शादी का पहला निमंत्रण भगवान को अर्पित किया जाता है। इसी रस्म के तहत पूरा परिवार बाइक से चिरहुला नाथ मंदिर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा उनकी जिंदगी छीन ले गया।

ऑडी कार जब्त, ड्राइवर की तलाश जारी

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सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। हादसे में शामिल ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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MP Cabinet: निमाड़ के 25,602 विस्थापित परिवार बनेंगे जमीन के मालिक, सरकार कराएगी मुफ्त रजिस्ट्री, 600 करोड़ का राजस्व छोड़ा

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MP Cabinet: 25,602 displaced families of Nimar will become land owners, the government will conduct free registration, revenue of Rs 600 crore will be given up

MP Cabinet Decision: सरदार सरोवर बांध के कारण निमाड़ अंचल के बड़वानी, अलीराजपुर, धार और खरगोन जिलों में विस्थापित हुए 25,602 परिवार अब अपने आवासीय भूखंडों के स्थायी मालिक बनेंगे। राज्य सरकार इन परिवारों को पट्टे पर दिए गए आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री नि:शुल्क कराएगी। इस फैसले के बाद ये परिवार अपने भूखंडों की खरीद-बिक्री, मॉर्टगेज कर बैंक से लोन लेने जैसे अधिकार भी हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

600 करोड़ का राजस्व छोड़ा, NNVDA करेगा प्रतिपूर्ति

सरकार के इस निर्णय से राज्य को करीब 600 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। हालांकि कैबिनेट ने व्यवस्था दी है कि पहले से तय एसओपी के तहत रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की यह राशि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA) द्वारा वहन की जाएगी।

8 विधानसभा क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों को लाभ

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि इस फैसले से 8 विधानसभा क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें 4 सीटों पर कांग्रेस विधायक भी हैं, जिनमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्षेत्र शामिल है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लिया है।

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बाणसागर बांध से मैहर-कटनी के लिए दो नई सिंचाई परियोजनाएं मंजूर

कैबिनेट ने सोन नदी पर बने बाणसागर बांध से मैहर और कटनी जिलों के लिए दो नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 620.65 करोड़ रुपए की लागत से 14,300 से अधिक किसानों की 23,500 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी।

परियोजनाओं का विवरण

धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना: लागत: 53.73 करोड़

9 गांव, 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र

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2,810 किसान लाभान्वित

बरही-बरही सूक्ष्म लिफ्ट सिंचाई परियोजना: लागत: 566.92 करोड़

27 गांव, 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र

11,500 किसान लाभान्वित

समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों का संविलियन

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राज्य सरकार द्वारा भंग किए गए राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों का संविलियन अब महिला एवं बाल विकास विभाग में किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे बोर्ड से जुड़े 7 कर्मचारियों की नौकरी पर बना संकट खत्म हो गया है।

जनहित की 10 योजनाओं की अवधि 5 साल बढ़ी

कैबिनेट ने 6 विभागों की जनहित से जुड़ी 10 योजनाओं की अवधि मार्च 2026 से बढ़ाकर मार्च 2030 तक कर दी है। इन योजनाओं के लिए 15,009 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

प्रमुख योजनाएं

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0)

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विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना

ब्लॉक ग्रांट योजना

पशु विकास एवं गौ संवर्धन योजना

किशोर कल्याण निधि योजना

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घरेलू हिंसा पीड़िता सहायता योजना

अल्पसंख्यक स्वरोजगार/उद्यम योजना

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