Bhopal: मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने करीब 10 महीने बाद अपनी 177 सदस्यीय जंबो कार्यकारिणी घोषित की है। जिसमें 17 उपाध्यक्ष, 71 महासचिव, 16 कार्यकारिणी सदस्य, 33 स्थाई आमंत्रित सदस्य और 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे वरिष्ठ नेताओं को टीम में कार्यकारी सदस्य बनाया गया है। जीतू पटवारी ने अपनी टीम में करीब 21 महिलाओं को जगह दी है।

जयवर्धन सिंह समेत 17 नेताओं को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस  के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बेटे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह को जीतू पटवारी ने अपनी कार्यकारिणी में उपाघ्यक्ष बनाया है। इसके अलावा आरिफ मसूद, हामिद काजी, हिना कांवरे, झूमा सोलंकी, लखन घनघोरिया, लाखन सिंह यादव,महेंद्र जोशी, महेश परमार, फूल सिंह बरैया, प्रियव्रत सिंह, राजीव सिंह, रवि जोशी, सचिन यादव, सिद्धार्थ कुशवाहा , सुखदेव पांसे,  सुरेंद्र हनी बघेल शामिल हैं।

कार्याकारी सदस्यों में वरिष्ठ नेता शामिल 

जीतू पटवारी ने अपनी कार्यकारिणी में 16 सीनियर नेताओं को जगह दी गई है। इस टीम में पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, पूर्व विधायक निलांशु चतुर्वेदी, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, मनोज चौहान और भूपेन्द्र मरावी शामिल है।

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Rewa: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि श्रृंखलाबद्ध आयोजित की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रदेश के विकास का यज्ञ है। इसमें शामिल हो रहे उद्योगपतियों और निवेशकों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को हीरे की तरह तराशेंगे। मध्यप्रदेश में सभी क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत नये उद्योगों की स्थापना के साथ प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता भी है और घोषित संकल्प भी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार की काम करने की गति ऐसी है कि एक बैठक में उद्योगपति से मुलाकात होती है और अगली बैठक में इकाई का भूमि-पूजन हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को रीवा में “वाइब्रेंट विध्य” रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के विकास के लिये हम सभी अपने “ईगो” को छोड़कर टीम भावना के साथ कार्य करने के लिये तत्पर है। कान्क्लेव में सभी ने घंटों एक साथ बैठकर एक दूसरे की बात को तन्मयता से सुनकर प्रतिबद्धता को प्रमाणित भी किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों और उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश की समृद्धि के लिये सरकार न सिर्फ सहयोग करेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर उद्योग पॉलिसी में बदलाव भी करेगी।

रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं

1.रीवा संभाग में उद्योगों को प्रोत्साहित करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कटनी और सिंगरौली में इनलेंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। यहां मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित होंगे।

2.मऊगंज और मैहर में एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया जाएगा।

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3.औद्योगिक क्षेत्र बैढ़न में जलापूर्ति के लिए 84 लाख रुपए की लागत से नई योजना क्रियान्वित की जाएगी।

4.संजय-दुबरी राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्चतम सुविधायुक्त टूरिज्म सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

5.हेल्थ टूरिज्म को विकसित करने के लिए नवाचार भी किए जाएंगे। चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उपचार तथा शिक्षा में यह क्षेत्र आत्म-निर्भर भी बन सकेगा।

6.विंध्य क्षेत्र में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स सहित अन्य पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए पृथक से प्रावधान किया जाएगा।

7.राज्य सरकार द्वारा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जैसे आयोजन निरंतर किए जाएंगे।

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रीवा आईटी पार्क का  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया वर्चुअल भूमि-पूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा में 66 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आईटी पार्क का वर्चुअल भूमि-पूजन किया। इसी प्रकार छोटे एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए पटेरा जिला मऊ और नया गांव में 29 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र और रीवा के पास बनने वाले चुरहट इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का भी वर्चुअल भूमि-पूजन किया गया।

Bhopal: मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। मंगलवार आधी रात को 7 आईपीएस अफसरों के तबादला आदेश जारी हुए हैं। इसमें इंदौर कमिश्नर और तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक बदल दिए हैं। रात 1 बजे गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री के वर्तमान ओएसडी राजेश हिंगणकर 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन संतोष सिंह अब इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। जबकि एडि.  ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ग्वालियर उमेश जोगा को उज्जैन जोन का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) बनाया गया है।

तीन जिलों को मिले नए एसपी 

गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह को पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। उनकी जगह देवास के वर्तमान एसपी संपत उपाध्याय को जबलपुर एसपी बनाया गया है। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत को देवास का एसपी बनाकर भेजा गया है। इंदौर से डीसीपी जगदीश डाबर को बड़वानी का एसपी बनाया गया है।

BRICS Summit:प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बुधवार को रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक होगी। ये जानकारी भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने साझा की है। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच करीब पांच साल बाद औपचारिक द्विपक्षीय बैठक होगी। इससे पहले दोनों नेता साल 2019 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पीएम मोदी की मंगलवार की बैठकों को लेकर जानकारी साझा करने के दौरान बताया कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल (बुधवार 23 अक्टूबर) को रूस के कजान शहर में द्विपक्षीय बैठक होगी। इस पूरे घटनाक्रम को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत और चीन के बीच एक नई सहमति बनने से जोड़कर देखा जा रहा है।

चीन ने भी मंगलवार को एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत के साथ हुए सैन्य समझौते की पुष्टि की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘प्रासंगिक मामलों पर एक प्रस्ताव पर पहुंचा गया है और इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए हम नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेंगे।’

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किये गये। केन्द्र सरकार के निर्धारित मापदण्ड उन्नयित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लागू होंगे। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों में उन्नयन किए जाने पर केन्द्रांश राशि रुपए 3401.90 लाख एवं राज्यांश राशि 17945.82 लाख होगा। इस प्रकार कुल राशि रुपए 21347.71 लाख अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आयेगा।

लैंगिक अपराध से पीडितों को संरक्षण एवं वित्तीय सहायता की स्वीकृति

कैबिनेट द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत “Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012” को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ितों को POCSO Act के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फण्ड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फण्ड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए आवंटित किये जायेंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे।

स्वास्थ्य संस्थाओं अंतर्गत 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों (5936 नियमित एवं 452 संविदा) के सृजन की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय राशि 351 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। नवीन सृजित पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024-25 में भरें जाने की स्वीकृति दी है।

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अन्य निर्णय

1.मंत्रि-परिषद् द्वारा 1 जनवरी 2016 के पूर्व एवं 01/01/2016 को या इसके उपरांत सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स (सेवानिवृत्त अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी) को वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।

2.सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। सिंहस्थ अखाड़े और संतों के लिए प्लॉटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे। हर अखाड़े को 5 बीघा जमीन दी जाएगी।

3. प्रदेश में अक्टूबर से सोयाबीन उपार्जन की प्रक्रिया शुरू होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य () ₹ पर सोयाबीन की खरीदी होगी।
प्रदेश के लाख हजार किसानों ने सोयाबीन उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।

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