Geeta Jayati: गीता जयंती के मौके पर बुधवार को राजधानी भोपाल में गीता के तीसरे अध्याय ‘कर्म योग’ का सस्वर सामूहिक पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 7 हजार प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। इनमें 3721 आचार्य और बटुक शामिल थे। गीता पाठ सुबह करीब साढे़ 11 बजे शुरू होकर 9 मिनट तक चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने विश्व रिकार्ड की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की 1.28 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1250 रुपए ट्रांसफर किए। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी 334 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ‘5 हजार साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस समय गिनीज बुक नहीं थी। लेकिन उस समय भगवान के मुखारबिंद से निकले एक-एक शब्द लिपिबद्ध हुए थे। आज एमपी नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार भगवान के मुंह से निकली गीता के पाठ का रिकॉर्ड बना है। आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो हम आनंद में डूबेंगे।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन हमने गीता जयंती का उत्सव मनाया, आज के दिन ही भगवान ने स्वयं को सांदीपनि आश्रम में शिक्षार्थी के रूप में रखकर शिक्षा ग्रहण की थी। चारों वेद, 18 पुराण, 64 कलाएं…सबका निचोड़ समाज को देने का प्रयास किया। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक के बारे में लोग जानकारी जानना चाहते हैं, वह हमारी पवित्र गीता जी हैं।

QR कोड से हुई प्रतिभागियों की काउंटिंग

वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड पर आए हर आचार्य और प्रतिभागी के हाथ में एक विशेष बैंड पहनाया गया था। इस बैंड में एक QR कोड था, इसी से गीता पाठ करने वाले प्रतिभागियों की काउंटिंग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद रहीं। सामूहिक गीता पाठ में शामिल हुए आचार्यों, बटुकों सहित सभी प्रतिभागियों के बैंक खातों में प्रदेश सरकार की ओर से ढाई-ढाई हजार रुपए की राशि डाली जाएगी।

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Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्यांश 40% राशि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए ऋण के स्थान पर अंशपूंजी/अनुदान के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। निर्णय अनुसार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, वितरण हानियों में कमी तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण/विकास कार्यों के लिए राज्यांश की राशि ऋण के स्थान पर राज्य शासन द्‌वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी। योजनांतर्गत वितरण कंपनियों को अ‌द्यतन ऋण के रूप में दिये गये राज्यांश को भी अंश पूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। योजनांतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि भी राज्य शासन ‌द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश में स्थापित होने वाले स्मार्ट मीटर के कार्य में तेजी आयेगी।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उ‌द्देश्य से वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र विकसित करने के लिए “रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गयी है। योजना में केन्द्र सरकार ‌द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर व सिस्टम मीटरिंग के लिए 15% राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार मिलिंग राशि 10 रूपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय की जायेगी। साथ ही 20 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 40 रूपये और 40 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 120 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदाय की जायेगी। इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आयेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल की मात्रा को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान किया जायेगा।

कैबिनेट द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा)’ के संचालन की सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) चरण 1.0 एवं रूसा चरण 2.0 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारम्भ की गई थी। योजना में प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पी.एम. उषा योजना को 4 घटकों पर केन्द्रित किया गया है। जिसमें बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्र्वविद्यालय, विश्र्वविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान और लैंगिक समावेशिता एवं साम्यता पहल शामिल है।

Bhopal: कांग्रेस ने एमपी में प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी घोषित करने के बाद अब जिला, ब्लॉक स्तर पर बदलाव की तैयारी तेज कर दी है।  आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिलों में संगठन की कमान नए चेहरों दी जाएगी। यह बदलाव अगले दो महीने में किया जाएगा। पीसीसी चीफ इसे लेकर तैयारी शुरू कर दिया है। एक दिन पहले जिला और सहप्रभारियों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया है।

पीसीसी चीफ पटवारी ने प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट

पीसीसी में अयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रभारियों से 25 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ में जिले और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए नाम भी मांगे हैं। जानकारी से मुताबिक प्रभारियों और सह प्रभारियों ने जिलों का फीड बैंक रखा दिया। इसमें सामने आया कि निचले स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। सुझाव दिया गया कि जिले से लेकर ब्लॉक तक नए चेहरों को कमान सौंपी जाए।

मोहल्ला और वार्ड कमेटियों का गठन करने के निर्देश

पीसीसी चीफ पटवारी अपनी टीम में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में भी इसका विशेष ख्याल रखा गया है। अब बैठक में जीतू पटवारी ने कहा कि जिन जिलों में संगठन निष्क्रिय हैं, वहां नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ऐसे लोगों के नाम तय किए जाएं, जो सक्रिय हों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सके। जो जिला और ब्लॉक अध्यक्ष सक्रियता से काम कर रहे हैं, उन्हें फिर से मौका दिया जाए। सभी के नामों की घोषणा दोबारा की जाएगी। उन्होंने मोहल्ला और वार्ड कमेटियों का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं।

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Bhopal: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 25 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं की तैयारी जोरों पर है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अलग से कक्षाएं लगाई जा रही हैं। वहीं छुट्टी के दिन भी विद्यार्थियों को बुलाकर तैयारी करवाई जा रही है। एमपी बोर्ड ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए करीब ढाई माह का समय शेष है।खास बात यह है कि इस बार दो अंक के छोटे प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। वस्तुनिष्ट प्रश्न 30 अंक के होंगे, जबकि दीर्घउत्तरीय बड़े प्रश्नों की संख्या कम होगी। इसी हिसाब से स्कूलों में सैंपल पेपर से तैयारी कराने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं का प्रश्नपत्र 75 अंक का और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा। वहीं 12वीं का प्रैक्टिकल वाले विषयों का पेपर 70 अंक का और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। नान प्रैक्टिकल वाले विषयों का पेपर 80 अंक का होगा।

यह बदलाव भी किए गए 

एमपी बोर्ड जुलाई में सभी विषयों के चैप्टरों का समूह बनाकर अंक योजना जारी कर चुका है। माशिमं की 10वीं व 12वीं परीक्षा में पिछले साल तक विषयवार चैप्टरों के अनुसार अंक योजना निर्धारित की थी। इसमें बताया गया था कि किस विषय का कौन सा चैप्टर से कितने अंक के प्रश्र प्रश्नपत्र में आएंगे, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। वर्ष 2024-25 की परीक्षा में विषय में चैप्टरों का समूह बनाया गया है।

12वीं बोर्ड परीक्षा में ऐसा रहेगा पैटर्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न – 32 अंक

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10 प्रश्र – दो अंक-

चार प्रश्र – तीन अंक

चार प्रश्र – चार अंक

प्रैक्टिकल वाले विषय के प्रश्नपत्र-70 अंक

प्रैक्टिकल – 30 अंक

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10वीं बोर्ड परीक्षा में ऐसा रहेगा पैटर्न

वस्तुनिष्ट प्रश्न – छह

रिक्त स्थानों की पूर्ति – छह अंक

सही गलत प्रश्न – छह अंक

सही जोड़ी बनाओ – छह अंक

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एक वाक्य में उत्तर – छह अंक

12 प्रश्र – दो-दो अंक

तीन प्रश्न – तीन-तीन अंक

तीन प्रश्न – चार-चार अंक

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Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रुपए से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी। इसमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास लंबाई 19.815 किमी, 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य लागत राशि 701 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर लंबाई 48.05 कि.मी. एवं लागत राशि 1370 करोड़ 85 लाख रुपए और उज्जैन जिला अंतर्गत इंगोरिया-देपालपुर 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर सड़क लंबाई 32.60 कि.मी. लागत राशि 239 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दी गयी है। ये सभी सड़कें म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जायेगी।

कैबिनेट द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी। निर्णय अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कुल 884 एकड़ हो गया है। इसी प्रकार औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधाएं एवं आवंटन प्रक्रिया को संशोधित क्षेत्रांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया।

आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण, समय-समय पर आनुषांगिक निर्णय लेने और राजस्व हित मे आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया। मंत्रि-परिषद् समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और निर्मला भूरिया शामिल हैं।