Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ-2028 को देखते हुए इंदौर-उज्जैन में 2312 करोड़ रुपए से अधिक राशि के सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गयी। इसमें उज्जैन सिंहस्थ बायपास लंबाई 19.815 किमी, 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर उन्नयन एवं निर्माण कार्य लागत राशि 701 करोड़ 86 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर लंबाई 48.05 कि.मी. एवं लागत राशि 1370 करोड़ 85 लाख रुपए और उज्जैन जिला अंतर्गत इंगोरिया-देपालपुर 2-लेन मय पेव्हड शोल्डर सड़क लंबाई 32.60 कि.मी. लागत राशि 239 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दी गयी है। ये सभी सड़कें म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से विकसित की जायेगी।

कैबिनेट द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम के क्षेत्रफल विस्तार करने की स्वीकृति दी गयी। निर्णय अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 441.96 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 442.04 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। अब औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल कुल 884 एकड़ हो गया है। इसी प्रकार औद्योगिक पार्क के लिए स्वीकृत सुविधाएं एवं आवंटन प्रक्रिया को संशोधित क्षेत्रांतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को भी उपलब्ध कराने का अनुमोदन किया गया।

आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति के निर्धारण, समय-समय पर आनुषांगिक निर्णय लेने और राजस्व हित मे आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए मंत्रि-परिषद् समिति का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया। मंत्रि-परिषद् समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री उदय प्रताप सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और निर्मला भूरिया शामिल हैं।

Kuno National Park: मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बुधवार को अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर ‘अग्नि’ और ‘वायु’ नाम के दो चीतों को बड़े बाड़े से निकालकर पारोंड वन क्षेत्र में में छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि वातावरण में यदि सब ठीक रहा तो बाकी चीतों को भी चरणबद्ध तरीके से उनके बाड़ों से आजाद किया जाएगा। कूनो के बाड़े में अभी 12 शावक सहित 24 चीते हैं। इन चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाने के बाद पहले बाड़े में रखा गया। भारतीय वातावरण में अनुकूल होने के बाद इनमें से दो चीते को अब कूनो नेशनल पार्क के खुले वन क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद बुधवार को छोड़ा गया। चीतों को खुले वन क्षेत्र में छोड़ने से पहले तमाम वन विशेषज्ञों ने उनकी सुरक्षा, भोजन और विचरण को लेकर लंबी चर्चा की। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में दो से तीन चीते और छोड़े जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने X पर लिखा, अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो को मिली दो चीतों की सौगात… कूनो नेशनल पार्क में चीते ‘अग्नि’ और ‘वायु’ को स्वतंत्र वन क्षेत्र में छोड़ा गया। चीतों के साथ मध्यप्रदेश में पर्यटन भी भरेगा तेज रफ्तार…

70 साल बाद बसाए जा रहे चीते

कूनों के खुले जंगलों में अफ्रीका से लाए चीतों को छोड़ने का यह चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण कदम है। लगभग 70 वर्षों के बाद भारत में चीतों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब पर्यटकों को इन राजसी जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनोखा अवसर मिलेगा।

Bhopal: मध्यप्रदेश के रातापानी अभ्यारण्य को प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। आज 2 दिसंबर 2024 को रातापानी को प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। राज्य शासन द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। प्रस्तावित रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का रकबा 763.812 वर्ग किलोमीटर तथा बफर एरिया का रकबा 507.653 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार टाइगर रिजर्व का कुल रकबा 1271.465 वर्ग किलोमीटर होगा। इससे पहले रविवार को केंद्र सरकार ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था।

रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित राजस्व ग्राम झिरी बहेड़ा, जावरा मलखार, देलावाड़ी, सुरई ढाबा, पांझिर, कैरी चौका, दांतखो, साजौली एवं जैतपुर का रकबा 26.947 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि इन्क्लेव के रूप में बफर क्षेत्र में शामिल है। टाइगर रिजर्व में भौगोलिक रूप से स्थित, उक्त 9 ग्राम अभयारण्य की अधिसूचना में कोर क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।

रातापानी टाइगर रिजर्व बनने से टाइगर रिजर्व का सम्पूर्ण कोर क्षेत्र रातापानी टाइगर अभयारण्य की सीमा के भीतर है। इससे ग्रामीणों के वर्तमान अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे स्थानीय ग्रामीणों को पर्यटन से नये रोजगार सृजित होंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा। टाइगर रिजर्व गठित होने से भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से बजट प्राप्त होने से वन्य-प्राणियों का और बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सकेगा। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को ईको टूरिज्म के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। टाइगर रिजर्व बनने से रातापानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी तथा भोपाल की पहचान “टाइगर राजधानी’’ के रूप में होगी।

एमपी के 9 टाइगर रिजर्व

1.बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

Advertisement

2.कान्हा टाइगर रिजर्व

3.सतपुड़ा टाइगर रिजर्व

4.पेंच टाइगर रिजर्व

5.पन्ना टाइगर रिजर्व

6.संजय दुबरी टाइगर रिजर्व

Advertisement

7.नौरादेही टाइगर रिजर्व

8.माधव टाइगर रिजर्व

9.रातापानी टाइगर रिजर्व

IPS Harsh Bardhan Death: मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले युवा आईपीएस हर्षवर्धन(26) की कर्नाटक में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई। आईपीएस हर्षवर्धन सिंह कर्नाटक के हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग पर ड्यूटी ज्वॉइन करने जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान हासन तालुक में पुलिस वाहन का टायर फट गया और चालक ने नियंत्रण खो दिया। जिसके बाद वाहन सड़क किनारे एक मकान और पेड़ से टकरा गया। आईपीएस हर्षवर्धन के निधन पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दुख जताया है।

पुलिस के मुताबिक हर्ष वर्धन सिंह के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जबकि चालक को मामूली चोट आई। सिंगरौली के रहने वाले हर्षवर्धन सिंह 2023 बैच के आईपीएस अफसर थे। वे “कर्नाटक पुलिस अकादमी” से ट्रेनिंग पूरी कर हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जाते समय सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा रविवार (1 दिसंबर) की शाम को हुआ।

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को जर्मनी में निवेशकों से मिलने के बाद एसीईडीएस को भोपाल में भूमि आवंटित की। यह निर्णय मध्यप्रदेश को वैश्विक औद्योगिक मानचित्र पर एक नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। भोपाल के अचारपुरा में जर्मन कंपनी एसीईडीएस लिमिटेड को 27,200 वर्गमीटर (6.72 एकड़) जमीन आवंटित की गई है। इस समझौते के तहत कंपनी ने भोपाल में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया है।

जर्मन कंपनी एसीईडीएस लिमिटेड एक्स-रे मशीन निर्माण एवं अन्य उपकरण, सौर ऊर्जा पॉवर प्लांट सहित नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्य करेगी। कंपनी की स्थापना से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की जर्मनी यात्रा ने प्रमाणित कर दिया है कि मध्यप्रदेश में निवेशकों के लिए अब ऐसा माहौल तैयार हो चुका है, जहां व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है। उनकी दूरदर्शी सोच और निवेशकों के प्रति सकारात्मक रवैया ने ही जर्मन कंपनी को प्रदेश में अपने विस्तार की प्रेरणा दी है।

भोपाल में जर्मन कंपनी एसीईडीएस को भूमि आवंटन मात्र एक शुरुआत है। यह साझेदारी न केवल औद्योगिक विकास की एक नई लहर लाएगी, बल्कि इसे प्रदेश के समग्र विकास के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस ऐतिहासिक यात्रा ने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि मध्यप्रदेश न केवल भारत बल्कि वैश्विक निवेश का अगला प्रमुख केंद्र बनने की पूरी क्षमता रखता है।