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MP News: 70 सीएम राइज स्कूलों के लिए 2800 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत, लाइनमेन के जोखिम भत्ता पर बड़ा फैसला
MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद (MP Cabinet) की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर प्रदेश में 2847 करोड़ 63 लाख रुपए अनुमानित लागत के 70 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल निर्माण किए जाने का निर्णय लिया। बता दें कि प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1207 करोड़ रुपए
मंत्रि-परिषद द्वारा पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 513 करोड़ 72 लाख रुपए, सैंच्य क्षेत्र 14 हजार 450 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 14 हजार 450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 693 करोड़ 64 लाख रूपये सैंच्य क्षेत्र 13 हजार 60 हेक्टेयर रबी की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के 38 ग्रामों के 13 हजार 60 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि धारकों के धारणाधिकार संबंध में अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश 31 मार्च 2023 का अनुसमर्थन किया। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार संबंधी मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों की पट्टा हेतु पात्रता अवधि (अधिभोग की तिथि) में वृद्धि कर 31 दिसम्बर, 2014 से बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 2020 की जाये। नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों के धारणाधिकार संबंधी विभागीय परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2020 की प्रक्रिया एवं उपबंधों का अनुसरण करते हुए ऐसे अधिभोगी जो 31 जुलाई 2023 तक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करते हैं तो उन पात्र अधिभोगियों को नियमानुसार प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर उनके अधिभोग के भूखंडों के 30 वर्षीय स्थाई पट्टे जारी किये जाएं।
लाइनमेन को जोखिम भत्ता
मंत्रि-परिषद ने लाइनमेन के विपरीत एवं विषम परिस्थितियों तथा जोखिम भरे कार्य के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित आई. टी. आई. उत्तीर्ण श्रमिक, जो कंपनी में लाइनमेन का कार्य कर रहे हैं, को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1000 रूपए का जोखिम भत्ता प्रदान किया जायेगा। ऐसे कार्यरत लाइनमेन को कंपनियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने एवं तत्संबंधी आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर इस वर्ग में नियोजन की पात्रता होगी।
6 उत्पाद के लिए 10 जिले
शासन द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत जिलेवार उत्पादों का चयन किया गया है। मंत्रि-परिषद में कृषि संबंधी 6 उत्पाद अंतर्गत 10 जिलों में शामिल कोदो-कुटकी जिला अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, तुअर दाल जिला-नरसिंहपुर, चना जिला-दमोह. बासमती चावल जिला रायसेन, चिन्नौर चावल जिला-बालाघाट एवं सरसों जिला भिण्ड एवं मुरैना को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ हेतु प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया गया।
राजस्व न्यायालयों का होगा कम्प्यूटरीकरण
मंत्रि-परिषद ने राजस्व न्यायालयों की कम्प्यूटरीकरण परियोजना RCMS 4.0. का विकास किए जाने के लिए आगामी 5 वर्षों (2023-24, 2024- 25, 2025-26, 2026-27 एवं 2027-28) के लिए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव राशि 73 करोड़ 48 लाख 65 हजार का व्यय किये जाने तथा RCMS 4.0 का विकास किए जाने की अवधि में समानांतर रूप से RCMS परियोजना 3.0 को आगामी दो वर्षों (2023-24 एवं 2024-25) तक जारी रखने ₹9 करोड़ 78 लाख रूपये का व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।
25 नवीन चलित एवं 20 नवीन स्थायी रसोई केन्द्रों की मंजूरी
मंत्रि-परिषद द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय योजना के द्वितीय चरण में स्थापित 100 रसोई केन्द्रों के अतिरिक्त 20 निकायों में 20 नवीन स्थाई रसोई केन्द्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थाई रसोई केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगम तथा पीथमपुर एवं मण्डीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केन्द्र (इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केन्द्र) खोले जाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि इस योजना में प्रत्येक जरूरतमंद को रुपए 10/- प्रति व्यक्ति की दर से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। आज तक 01 करोड़ 62 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है।
972 पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर अंतर्गत 1000 बिस्तर नवीन निर्मित चिकित्सालय के संचालन के लिए नियमित स्थापना के 488 पद और आउटसोर्स के 484 पद विभिन्न संवर्ग को मिला कर 972 नवीन पद सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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MP News: ऊर्जा विभाग के पदों के लिए परीक्षा मार्च में, सिलेबस एक सप्ताह में अपलोड होगा
Bhopal: मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न छः बिजली कंपनियों में 2573 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए परीक्षा मार्च 2025 में कराने की तैयारी हैं। इसकी तिथि समय रहते घोषित कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की नोडल कंपनी मप्रपक्षेविविकं इंदौर की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि परीक्षा एमपी ऑन लाइन द्वारा ली जाना हैं। इसके फार्म 24 दिसंबर से ऑनलाइन लिए जाएंगे, सभी फार्म जमा होने के उपरांत परीक्षा तिथि की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि कंपनी के अधिकारी एमपी ऑन लाइन की टीम से सतत संपर्क में हैं, परीक्षाओं को लेकर जारी सिलेबस भी आगामी एक सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
तकनीकी पदों के लिए विषय आधारित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन पदों पर भर्ती हो रही हैं, उनमें कार्यालय सहायक श्रेणी – 3, लाईन परिचालक (वितरण), सुरक्षा उप निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) इलेक्ट्रॉनिक, कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक (सिविल), कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक ( ट्रांस./वितरण/संयंत्र-इलेक्ट्रिकल) सहायक विधि अधिकारी/ विधि सहायक आदि शामिल हैं।
साथ ही सहायक प्रबंधक (मा.सं.), सहायक प्रबंधक (सू. प्रौ.), संयंत्र सहायक- मैकेनिकल, संयंत्र सहायक (इलेक्ट्रिकल), औषधि संयोजक, भंडार सहायक, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, एएनएम, ड्रेसर (पट्टी बंधक), स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, अग्निशामक, सुरक्षा सैनिक, प्रोग्रामर, कल्याण सहायक, सिविल परिचारक इत्यादि शामिल हैं। विस्तृत जानकारी मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट mpwz.co.in पर जाकर कैरिअर लिंक पर अथवा www.mponline.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
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Geeta Jayati: सामूहिक गीता पाठ का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्रतिभागियों ने एक साथ पढ़ा तीसरा अध्याय
Geeta Jayati: गीता जयंती के मौके पर बुधवार को राजधानी भोपाल में गीता के तीसरे अध्याय ‘कर्म योग’ का सस्वर सामूहिक पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 7 हजार प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। इनमें 3721 आचार्य और बटुक शामिल थे। गीता पाठ सुबह करीब साढे़ 11 बजे शुरू होकर 9 मिनट तक चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने विश्व रिकार्ड की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की 1.28 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1250 रुपए ट्रांसफर किए। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी 334 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ‘5 हजार साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस समय गिनीज बुक नहीं थी। लेकिन उस समय भगवान के मुखारबिंद से निकले एक-एक शब्द लिपिबद्ध हुए थे। आज एमपी नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार भगवान के मुंह से निकली गीता के पाठ का रिकॉर्ड बना है। आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो हम आनंद में डूबेंगे।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन हमने गीता जयंती का उत्सव मनाया, आज के दिन ही भगवान ने स्वयं को सांदीपनि आश्रम में शिक्षार्थी के रूप में रखकर शिक्षा ग्रहण की थी। चारों वेद, 18 पुराण, 64 कलाएं…सबका निचोड़ समाज को देने का प्रयास किया। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक के बारे में लोग जानकारी जानना चाहते हैं, वह हमारी पवित्र गीता जी हैं।
QR कोड से हुई प्रतिभागियों की काउंटिंग
वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड पर आए हर आचार्य और प्रतिभागी के हाथ में एक विशेष बैंड पहनाया गया था। इस बैंड में एक QR कोड था, इसी से गीता पाठ करने वाले प्रतिभागियों की काउंटिंग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद रहीं। सामूहिक गीता पाठ में शामिल हुए आचार्यों, बटुकों सहित सभी प्रतिभागियों के बैंक खातों में प्रदेश सरकार की ओर से ढाई-ढाई हजार रुपए की राशि डाली जाएगी।
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MP Cabinet: बिजली कंपनियों को घाटे से उबरने सरकार देगी 6000 करोड़, स्मार्ट मीटर के काम में आएगी तेजी
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्यांश 40% राशि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए ऋण के स्थान पर अंशपूंजी/अनुदान के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। निर्णय अनुसार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, वितरण हानियों में कमी तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण/विकास कार्यों के लिए राज्यांश की राशि ऋण के स्थान पर राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी। योजनांतर्गत वितरण कंपनियों को अद्यतन ऋण के रूप में दिये गये राज्यांश को भी अंश पूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। योजनांतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि भी राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश में स्थापित होने वाले स्मार्ट मीटर के कार्य में तेजी आयेगी।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र विकसित करने के लिए “रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गयी है। योजना में केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर व सिस्टम मीटरिंग के लिए 15% राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार मिलिंग राशि 10 रूपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय की जायेगी। साथ ही 20 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 40 रूपये और 40 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 120 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदाय की जायेगी। इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आयेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल की मात्रा को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान किया जायेगा।
कैबिनेट द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा)’ के संचालन की सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) चरण 1.0 एवं रूसा चरण 2.0 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारम्भ की गई थी। योजना में प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पी.एम. उषा योजना को 4 घटकों पर केन्द्रित किया गया है। जिसमें बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्र्वविद्यालय, विश्र्वविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान और लैंगिक समावेशिता एवं साम्यता पहल शामिल है।
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MP News: मध्यप्रदेश में कांग्रेस जिला स्तर पर करेगी बड़ा बदलाव, पीसीसी चीफ पटवारी ने मांगी रिपोर्ट
Bhopal: कांग्रेस ने एमपी में प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी घोषित करने के बाद अब जिला, ब्लॉक स्तर पर बदलाव की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिलों में संगठन की कमान नए चेहरों दी जाएगी। यह बदलाव अगले दो महीने में किया जाएगा। पीसीसी चीफ इसे लेकर तैयारी शुरू कर दिया है। एक दिन पहले जिला और सहप्रभारियों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया है।
पीसीसी चीफ पटवारी ने प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट
पीसीसी में अयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रभारियों से 25 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ में जिले और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए नाम भी मांगे हैं। जानकारी से मुताबिक प्रभारियों और सह प्रभारियों ने जिलों का फीड बैंक रखा दिया। इसमें सामने आया कि निचले स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। सुझाव दिया गया कि जिले से लेकर ब्लॉक तक नए चेहरों को कमान सौंपी जाए।
मोहल्ला और वार्ड कमेटियों का गठन करने के निर्देश
पीसीसी चीफ पटवारी अपनी टीम में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में भी इसका विशेष ख्याल रखा गया है। अब बैठक में जीतू पटवारी ने कहा कि जिन जिलों में संगठन निष्क्रिय हैं, वहां नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ऐसे लोगों के नाम तय किए जाएं, जो सक्रिय हों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सके। जो जिला और ब्लॉक अध्यक्ष सक्रियता से काम कर रहे हैं, उन्हें फिर से मौका दिया जाए। सभी के नामों की घोषणा दोबारा की जाएगी। उन्होंने मोहल्ला और वार्ड कमेटियों का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं।
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MP Board: बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सैंपल पेपर अपलोड, इस बार छोटे प्रश्न ज्यादा आएंगे
Bhopal: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 25 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं की तैयारी जोरों पर है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अलग से कक्षाएं लगाई जा रही हैं। वहीं छुट्टी के दिन भी विद्यार्थियों को बुलाकर तैयारी करवाई जा रही है। एमपी बोर्ड ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए करीब ढाई माह का समय शेष है।खास बात यह है कि इस बार दो अंक के छोटे प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। वस्तुनिष्ट प्रश्न 30 अंक के होंगे, जबकि दीर्घउत्तरीय बड़े प्रश्नों की संख्या कम होगी। इसी हिसाब से स्कूलों में सैंपल पेपर से तैयारी कराने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं का प्रश्नपत्र 75 अंक का और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा। वहीं 12वीं का प्रैक्टिकल वाले विषयों का पेपर 70 अंक का और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। नान प्रैक्टिकल वाले विषयों का पेपर 80 अंक का होगा।
यह बदलाव भी किए गए
एमपी बोर्ड जुलाई में सभी विषयों के चैप्टरों का समूह बनाकर अंक योजना जारी कर चुका है। माशिमं की 10वीं व 12वीं परीक्षा में पिछले साल तक विषयवार चैप्टरों के अनुसार अंक योजना निर्धारित की थी। इसमें बताया गया था कि किस विषय का कौन सा चैप्टर से कितने अंक के प्रश्र प्रश्नपत्र में आएंगे, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। वर्ष 2024-25 की परीक्षा में विषय में चैप्टरों का समूह बनाया गया है।
12वीं बोर्ड परीक्षा में ऐसा रहेगा पैटर्न
वस्तुनिष्ठ प्रश्न – 32 अंक
10 प्रश्र – दो अंक-
चार प्रश्र – तीन अंक
चार प्रश्र – चार अंक
प्रैक्टिकल वाले विषय के प्रश्नपत्र-70 अंक
प्रैक्टिकल – 30 अंक
10वीं बोर्ड परीक्षा में ऐसा रहेगा पैटर्न
वस्तुनिष्ट प्रश्न – छह
रिक्त स्थानों की पूर्ति – छह अंक
सही गलत प्रश्न – छह अंक
सही जोड़ी बनाओ – छह अंक
एक वाक्य में उत्तर – छह अंक
12 प्रश्र – दो-दो अंक
तीन प्रश्न – तीन-तीन अंक
तीन प्रश्न – चार-चार अंक
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