भोपाल: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भोपाल में कहा कि मध्यप्रदेश को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। भेल दशहरा मैदान में आयोजित गोपालक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ विस्तृत योजना पर काम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश के लिए भी 2029 तक नशामुक्ति का रोडमैप तैयार किया है।

35 हजार से ज्यादा गोपालक हुए शामिल

भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में करीब 35 हजार गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गोशालाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई। केंद्र के अनुसार, भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ के सदस्यों को बोनस भी वितरित किया गया। दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को कुल ₹15.10 करोड़ का लाभांश भी दिया जाना है।

उज्जैन में ₹255 करोड़ का डेयरी प्लांट

अमित शाह ने उज्जैन में ₹255 करोड़ की लागत से बनने वाले दूध प्रसंस्करण संयंत्र का डिजिटल भूमिपूजन किया। इसकी शुरुआती क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे भविष्य में 5 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा।

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भोपाल में 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्रोडक्ट डेयरी प्लांट और ₹12.42 करोड़ की लागत से बने राज्य स्तरीय केंद्रीय प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया। शिवपुरी के मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का भी डिजिटल उद्घाटन किया गया।

‘आपके बेटे-बेटी के लिए नशे की जगह नहीं होगी’

अमित शाह ने कहा कि वह मुख्यमंत्री और गृह विभाग के साथ बैठक कर मध्यप्रदेश को 2029 के अंत से पहले नशामुक्त बनाने की योजना पर चर्चा करेंगे। उन्होंने अभिभावकों, खासकर माताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं के लिए नशे की जगह नहीं होगी और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार काम करेगी।

केंद्र सरकार ने ‘विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ के तहत नशामुक्त भारत के लिए लक्ष्य, समयसीमा, निगरानी और कार्रवाई का रोडमैप तैयार किया है। इसमें युवाओं में नशे की रोकथाम और इलाज एवं पुनर्वास की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

शाह ने दूध उत्पादन बढ़ने के आंकड़े गिनाए

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अमित शाह ने अपने संबोधन में देश के दूध उत्पादन का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 के बाद भारत में दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसका श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों की डेयरी एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं को दिया।

IISER के अत्रि परिसर का भी शिलान्यास

भोपाल दौरे के दौरान अमित शाह भौंरी स्थित IISER के अत्रि परिसर का शिलान्यास करेंगे और वहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कार्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाना है।

जबलपुर: शहर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को बच्चों से भरी स्कूल वैन और अर्टिगा कार की टक्कर हो गई। हादसा धनवंतरी नगर चौकी क्षेत्र के गढ़ा रोड पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूल वैन सड़क पर पलट गई। वैन में सवार 8 बच्चों के घायल होने की जानकारी सामने आई है।

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से घायल बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया।

बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी वैन

जानकारी के मुताबिक, स्कूल वैन संजीवनी नगर क्षेत्र से बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। वैन गढ़ा रोड से धनवंतरी नगर रोड की ओर बढ़ रही थी, तभी अर्टिगा कार से उसकी टक्कर हो गई। प्रारंभिक जानकारी में अर्टिगा की तेज रफ्तार की बात सामने आई है। हालांकि हादसे की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

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घटना की सूचना मिलते ही संजीवनी नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर दोनों वाहनों की जानकारी जुटाई है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी ले रही है।

स्कूल वैन की सुरक्षा पर भी सवाल

हादसे में बच्चों के घायल होने के बाद स्कूल वैन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस दोनों वाहनों के दस्तावेज और स्कूल वैन से जुड़े जरूरी कागजातों की भी जांच कर रही है। घायल बच्चों की चोट कितनी गंभीर है, इसकी विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों से की बात

मंत्री राकेश सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें धनवंतरी नगर में स्कूल वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली। उन्होंने कलेक्टर जबलपुर और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से फोन पर बात कर बच्चों को तत्काल उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल की प्राचार्या से भी बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उनके अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में 6 बच्चों के घायल होने की बात सामने आई थी और दो बच्चों को अपेक्षाकृत अधिक चोट लगी थी। डॉक्टरों के हवाले से उन्होंने कहा कि उपचार के बाद सभी बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद है।

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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों, स्कूली विद्यार्थियों, सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य की पांच वर्दीधारी सेवाओं की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फैसले की जानकारी MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने दी।

5 विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में आरक्षण

अग्निवीरों को जिन पदों पर आरक्षण मिलेगा, उनमें शामिल हैं-

• वन विभाग: वनरक्षक
• गृह विभाग: सामान्य आरक्षक
• SAF: सशस्त्र आरक्षक
• जेल विभाग: जेल प्रहरी
• आबकारी विभाग: आबकारी आरक्षक

इससे पहले राज्य में वर्दीधारी पदों की भर्ती में होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहा है। सितंबर में सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाने की तैयारी की थी और अब कैबिनेट ने 20% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

58 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए ₹600

कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8 तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए ₹600 देने की मंजूरी दी है। इसके लिए करीब ₹348 करोड़ की राशि DBT के जरिए विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने पहले विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। टेंडर प्रक्रिया और समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के बाद अब यूनिफॉर्म की जगह राशि देने का फैसला किया गया है।

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दमोह-कटनी 105 किमी फोरलेन होगा

कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने के लिए ₹4,470 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मार्ग स्टेट हाईवे-63 का हिस्सा है और फिलहाल टू-लेन है। सरकार के अनुसार फोरलेन बनने से यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं और जाम में कमी आएगी तथा यात्रा का समय घटेगा। परियोजना विंध्य विकास पथ के तहत हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाई जाएगी।

निर्माण के दौरान परियोजना लागत की 40% राशि दी जाएगी, जबकि शेष 60% का भुगतान 15 वर्षों में किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए ₹344.10 करोड़ तथा वन भूमि डायवर्जन और पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए ₹44.19 करोड़ का प्रावधान बताया गया है।

छात्रावासों में अनाज की जगह मिलेगी राशि

विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्रावासों में विद्यार्थियों को अब तक 12 किलो अनाज ₹5 प्रति किलो की दर से दिया जाता था। वहीं SC-ST वर्ग के छात्रावासों में अनाज ₹1 प्रति किलो की दर से मिलता था। अब कैबिनेट ने अनाज के बदले विद्यार्थियों को राशि देने का फैसला किया है।

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₹24,500 करोड़ की परियोजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी

कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों की करीब ₹24,500 करोड़ की परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें सिंचाई विभाग की परियोजनाएं भी शामिल हैं। रतनगढ़ परियोजना के लिए ₹1,608 करोड़ और रामपुरा-मनासा योजना के लिए ₹524 करोड़ की राशि का उल्लेख किया गया है। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर कान्ह नदी का पानी गंभीर नदी में पहुंचाने के लिए करीब 30 किलोमीटर लंबी इंटरनल टनल की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹3,113 करोड़

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए पांच साल के लिए ₹3,113 करोड़ मंजूर किए गए हैं। सिंगरौली में निर्माणाधीन अस्पताल में 155 बेड बढ़ाने के लिए ₹372 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लागत ₹768 करोड़ से बढ़ाकर ₹953 करोड़ करने को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना पर भी चर्चा

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कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया। अनुकंपा नियुक्ति अभियान के तहत करीब 900 दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को नियुक्ति दिए जाने की जानकारी भी बैठक में साझा की गई।

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही मस्जिद के सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को हटाने के दौरान एक महिला थाना प्रभारी भी घायल हो गईं।

मामला सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़ा है। कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और इसी की जद में शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बीच इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

महिलाओं को हटाने के दौरान महिला TI घायल

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौके पर पहुंचीं और सड़क पर बैठकर विरोध किया। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। इसी दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ थाना प्रभारी पुष्पा पांचाल के हाथ में चोट लग गई। उन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और लाठीचार्ज किया। इलाके में बैरिकेडिंग कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक मौके पर करीब 2 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।

दोबारा पथराव, नमाज के समय कार्रवाई रोकी

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प्रारंभिक हंगामे के बाद पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसके बावजूद दोपहर में फिर पथराव की स्थिति बनी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। नमाज के समय कार्रवाई रोक दी गई, जिसके बाद स्थिति शांत हुई।

पुलिस ने मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनमें पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ सामग्री के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इनकी गिरफ्तारी की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इसके अलावा जिले के बाहर से आए पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, इन्हें शांति भंग की आशंका के चलते पकड़ा गया।

SP बोले- सहमति से हटाया जा रहा मस्जिद का हिस्सा

उज्जैन SP प्रदीप शर्मा के मुताबिक, मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटी की सहमति और सहयोग से सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे हिस्से को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर सड़क को चौड़ा करने के लिए की जा रही है। मौके पर पुलिस ने घेराबंदी की है। CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है।

मस्जिद का कितना हिस्सा हटाया जाना है?

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प्रशासन की कार्रवाई मस्जिद के पूरे भवन को लेकर नहीं, बल्कि सड़क के प्रस्तावित अलाइनमेंट में आने वाले हिस्से को लेकर है। अलग-अलग रिपोर्टों में प्रभावित हिस्से की लंबाई को लेकर अलग आंकड़े सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा हटाया जाना है।

हाईकोर्ट में सुनवाई

शाही मस्जिद का मामला पहले भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 9 सितंबर को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने मस्जिद पक्ष की याचिकाएं खारिज की थीं। इसके बाद मामले को चुनौती देते हुए आगे कानूनी कार्रवाई की गई। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो अब 30 सितंबर को होगी।

इंदौर: मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा शुरू होने के महज दो दिन बाद राजवाड़ा पर रविवार दोपहर एक इलेक्ट्रिक बस के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित बस ने चार लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रविवार दोपहर करीब ढाई बजे हुआ।

बताया गया कि बस राजवाड़ा के बस स्टैंड की ओर आ रही थी। इसी दौरान अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए और बस अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ने लगी। बेकाबू बस ने सड़क पर दूसरे वाहन का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इसके बाद एक वाहन सवार को चपेट में लिया और फिर ऑटो रिक्शा को भी टक्कर मार दी। हादसे में चार लोग घायल हुए। इनमें से एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बेकाबू बस लोगों और वाहनों को टक्कर मारने के बाद एक दुकान की तरफ बढ़ रही थी। बस को अपनी ओर आता देखकर दुकानदार और अन्य लोग डर गए और काउंटर से हट गए। दुकान के बाहर नारियल का काउंटर लगा था और ग्राहकों के वाहन भी खड़े थे। बस सीधे काउंटर से जा टकराई और वहीं रुक गई। इससे बड़ा हादसा टल गया।

घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। हादसे से आक्रोशित लोगों ने बस पर पथराव किया और उसके कांच फोड़ दिए। बताया गया कि हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बस को जब्त कर थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।