ख़बर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: गांवों में नलजल योजना के लिए नए नियम, अबूझमाड़िया छात्रों की पढ़ाई पर ₹40.98 करोड़

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटी ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता और बेहतर जल प्रबंधन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बैठक में नारायणपुर के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, छोटी पंचायतों को मिलेगा अनुदान
मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
छोटी पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रह करना होगा।
वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
2. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए ₹40.98 करोड़
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें आवर्ती और अनावर्ती दोनों तरह के अनुदान शामिल होंगे।
इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
3. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित होगी
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।
नए भवन से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
4. राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय बनेगा
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
संभागीय कार्यालय बनने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
ख़बर छत्तीसगढ़
कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में संशोधन, मरीजों से नई MRP से ज्यादा वसूली तो होगी कार्रवाई

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों को दवाओं की संशोधित कीमतों का लाभ दिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के दवा निर्माताओं, वितरकों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों और कैंसर उपचार संस्थानों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज से लागू संशोधित MRP से अधिक राशि नहीं ली जा सकती। निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली या निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
NPPA के आदेश से संशोधित हुईं दवाओं की कीमतें
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन लागू किया है।
इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को युक्तिसंगत बनाना और संशोधित कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचाना है। संबंधित दवा कंपनियों की नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार ही दवाओं की बिक्री करनी होगी।
अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर लगानी होगी नई मूल्य सूची
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित मूल्य सूची अपने परिसर में ऐसी जगह प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं, जहां मरीज और उनके परिजन उसे आसानी से देख सकें।
जहां लागू हो, यह सूची संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को मरीजों को दी जाने वाली संबंधित कैंसर दवाओं की MRP का नई मूल्य सूची से नियमित मिलान करना होगा।
विभाग ने दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा है।
ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई
नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि संशोधित MRP से अधिक कीमत वसूलने या निर्देशों का उल्लंघन करने पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मूल्य सत्यापन और निगरानी के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को संबंधित संस्थानों को आवश्यक सहयोग देना होगा।
अधिक कीमत वसूली या दवा नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत
कैंसर की संबंधित दवाओं की खरीद के दौरान मरीज और उनके परिजन नई MRP की जांच कर सकते हैं। अधिक कीमत वसूली या दवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में इन माध्यमों से शिकायत की जा सकती है:
छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU): 9340597097
- NPPA हेल्पलाइन: 1800-111-255
- ईमेल: cg-pmru@cg.gov.in
- NPPA ईमेल: monitoring-nppa@gov.in
- नियंत्रक कार्यालय ईमेल: controllerraipur@gmail.com
- ऑनलाइन शिकायत: फार्मा सही दाम ऐप/पोर्टल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि कैंसर की संबंधित दवाएं खरीदते समय संशोधित कीमत की जानकारी जरूर लें और किसी भी अनियमितता की सूचना विभाग को दें।
ख़बर छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: CM साय ने किया धान खरीदी का शुभारंभ, खुद तौला धान, किसानों ने किया तुलादान

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बिलासपुर जिले के ग्राम सेंदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा की और स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। किसानों ने धान से मुख्यमंत्री का तुलादान कर उनका स्वागत किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी आर्थिक समृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेंगे ₹13,839
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को उनके सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता राशि दी जाएगी।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के समतुल्य आदान सहायता का लाभ भी मिलेगा। इस तरह किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी निर्धारित सहायता राशि प्राप्त होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं और खेती-किसानी की परिस्थितियों तथा किसानों की चुनौतियों को अच्छी तरह समझते हैं। कई बार मौसम और कम उत्पादन जैसी परिस्थितियों के कारण किसान निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसे पात्र किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।
₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से हो रही धान खरीदी
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।
किसानों को धान बेचने में असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इनके साथ ही राज्य में कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या लगभग 3,100 हो गई है।
किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण
धान खरीदी का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने सेंदरी उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली।
सेंदरी सेवा सहकारी समिति में खरीदी के पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल धान खरीदा गया। इनमें खेमचरण पटेल से 24.80 क्विंटल, संदीप ध्रुव से 20.80 क्विंटल और संजय यादव से 6.40 क्विंटल धान की खरीदी हुई। तीनों किसान मोटा सरना किस्म का धान लेकर केंद्र पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।
ख़बर छत्तीसगढ़
रायपुर में गंदगी पर दो नगर निगम अधिकारियों को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

रायपुर: राजधानी में सफाई व्यवस्था को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शहर के अलग-अलग इलाकों में गंदगी मिलने और सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर विभाग ने नगर निगम के उपायुक्त (सफाई प्रभारी) जसदेव बाबरा और जोन क्रमांक-4 की आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी से जवाब मांगा है।
दोनों अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने रायपुर नगर निगम आयुक्त को अधिकारियों से मिले जवाब का परीक्षण करने और अपना अभिमत जोड़कर संचालनालय को भेजने को कहा है।
समीक्षा बैठकों के निर्देशों के बाद भी सुधार नहीं
नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सफाई व्यवस्था को लेकर प्रत्येक समीक्षा बैठक में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।
नोटिस के मुताबिक, शहर में जगह-जगह गंदगी फैले होने की खबरें लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। इससे नगर निगम और शासन की छवि प्रभावित हो रही है। विभाग ने दोनों अधिकारियों को शहर में फैली गंदगी के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है।
जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी
विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 के तहत नोटिस जारी किया है।
अधिकारियों को तीन दिन के भीतर नगर निगम आयुक्त के माध्यम से जवाब देना होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारियों को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
ख़बर छत्तीसगढ़
छठ पूजा: मुख्यमंत्री साय ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की

जशपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को छठ महापर्व के अवसर पर जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित छठ घाट पर पूजा-अर्चना की। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ उगते सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और भगवान सूर्यदेव तथा छठी मैया से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर प्रगति की कामना की।
मुख्यमंत्री ने छठ व्रतियों, श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा लोक आस्था, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपम संगम है।
छठ पूजा में अनुशासन और समर्पण का संदेश
छठ घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अपने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच छठ महापर्व मनाना उनके लिए सौभाग्य और प्रसन्नता का अवसर है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमारी सनातन संस्कृति और अटूट लोक आस्था का प्रतीक है। यह पर्व जीवन के आधार सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा में निहित पवित्रता, अनुशासन, संयम, तप और समर्पण की भावना भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं को दर्शाती है।
सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का पर्व
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुनकुरी सहित पूरे जशपुर अंचल में छठ महापर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। यहां यह पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, पारिवारिक एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का भी अवसर है। ऐसी परंपराएं समाज को एकजुट रखने के साथ नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती हैं।
प्रदेश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवान सूर्यदेव और छठी मैया से प्रार्थना की कि प्रदेश के प्रत्येक परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि बनी रहे। छत्तीसगढ़ विकास और प्रगति के रास्ते पर लगातार आगे बढ़े तथा सभी प्रदेशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार हो। इस अवसर पर कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में छठ व्रती महिलाएं एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।
ख़बर छत्तीसगढ़
जनजातीय गौरव दिवस: छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता

धरमजयगढ़: छत्तीसगढ़ में अब प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि पात्र किसानों को योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के लघु, सीमांत और जनजातीय किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। इसके बाद प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।
धरमजयगढ़ में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित ऐतिहासिक दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
नितिन नवीन ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय नायकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी संस्कृति, स्वाभिमान, अधिकारों और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन समर्पित किया। उनके आदर्श नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रतिकूल मौसम के कारण वे कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सके।
बस्तर में बंदूक की जगह खेल और शिक्षा का माहौल: नितिन नवीन
नितिन नवीन ने बस्तर में हो रहे बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। बच्चों और युवाओं को शिक्षा, खेल और कौशल विकास के जरिए आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बस्तर की नई पहचान अब हिंसा नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, संस्कृति और विकास होनी चाहिए। जब बंदूक की जगह खेल का मैदान, हिंसा की जगह शिक्षा और भय की जगह विश्वास आता है, तो क्षेत्र के विकास को नई गति मिलती है।
नितिन नवीन ने वर्ष 2024 के बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 408 विद्यार्थियों ने नीट और करीब 346 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स में सफलता हासिल की। प्रदेश में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने नक्सली हिंसा में शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनके मुताबिक, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का उद्देश्य केवल हिंसा समाप्त करना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों के जीवन में सुरक्षा, शांति और सम्मान लौटाना भी है।
जनजातीय समाज का सम्मान और विकास सरकार का संकल्प: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, उसकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा प्रत्येक जनजातीय परिवार तक विकास पहुंचाना सरकार का संकल्प है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय जननायकों ने जिस स्वाभिमानी और समृद्ध समाज का सपना देखा था, उसे साकार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने जनजातीय समाज की पारंपरिक वेशभूषा धारण की और तीर-धनुष तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ पहुंचे लोगों का उत्साहवर्धन किया।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ जनजातीय समाज को संगठित किया। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका बलिदान जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री ने वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और शहीद गेंद सिंह सहित छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया।
6,691 गांवों में पहुंच रही विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएम-जनमन योजना के तहत भी काम किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनजातीय समाज को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राज्यांश की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में प्रतिदिन करीब 1,600 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। योजना की 33 किस्तों में अब तक करीब 21,350 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना की लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी जनजातीय समाज से हैं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण पारिश्रमिक की दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने और चरण पादुका योजना दोबारा शुरू किए जाने की जानकारी भी दी। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अखरा और देवगुड़ी विकास के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अखरा विकास के प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान है।
बस्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेल्लानार और बस्तर मुन्ने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में विकसित कर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और युवाओं को कौशल विकास व स्वरोजगार के अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। जगरगुंडा और ओरछा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत करीब 35 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा भी शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में बदलाव केवल सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लोगों के जीवन में सुरक्षा, विश्वास और नई संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
पद्मश्री जनजातीय विभूतियों का सम्मान
समारोह में मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में योगदान देने वाली पद्मश्री सम्मानित बुधरी ताती, जागेश्वर यादव और पंडी राम मंडावी का अभिनंदन किया। जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को भी पुरस्कृत किया गया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान जनजातीय कला, पारंपरिक उत्पादों और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने मांझी-चालकी व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मान राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया। विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित प्रदेश के मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग उपस्थित रहे।
ख़बर मध्यप्रदेश5 hours agoMP Cabinet: प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, ₹70,650 करोड़ का निवेश और 3.14 लाख रोजगार का लक्ष्य
ख़बर मध्यप्रदेश9 hours agoMP Cabinet: सरकारी नौकरी से खत्म होगी दो बच्चों की पाबंदी, तीसरी संतान पर नहीं जाएगी नौकरी
ख़बर उत्तरप्रदेश4 hours agoअंबेडकरनगर में सुपारी किलर वाहिद अंसारी एनकाउंटर में ढेर, SP की जैकेट पर लगी गोली
ख़बर देश3 hours agoCyclone Akvan: 20 नवंबर को आंध्र-ओडिशा तट से टकराएगा तूफान, 110 kmph तक चलेंगी हवाएं
ख़बर दुनिया2 hours agoAPEC समिट में ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन एक साथ आए नजर; कल होगी पहली त्रिपक्षीय बैठक



















