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MP Cabinet: अग्निवीरों को वर्दीधारी भर्तियों में 20% आरक्षण, 58 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए ₹348 करोड़

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भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों, स्कूली विद्यार्थियों, सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य की पांच वर्दीधारी सेवाओं की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फैसले की जानकारी MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने दी।

5 विभागों की वर्दीधारी भर्तियों में आरक्षण

अग्निवीरों को जिन पदों पर आरक्षण मिलेगा, उनमें शामिल हैं-

  • वन विभाग: वनरक्षक
  • गृह विभाग: सामान्य आरक्षक
  • SAF: सशस्त्र आरक्षक
  • जेल विभाग: जेल प्रहरी
  • आबकारी विभाग: आबकारी आरक्षक

इससे पहले राज्य में वर्दीधारी पदों की भर्ती में होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहा है। सितंबर में सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाने की तैयारी की थी और अब कैबिनेट ने 20% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

58 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए ₹600

कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8 तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए ₹600 देने की मंजूरी दी है। इसके लिए करीब ₹348 करोड़ की राशि DBT के जरिए विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने पहले विद्यार्थियों को तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। टेंडर प्रक्रिया और समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के बाद अब यूनिफॉर्म की जगह राशि देने का फैसला किया गया है।

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दमोह-कटनी 105 किमी फोरलेन होगा

कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने के लिए ₹4,470 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मार्ग स्टेट हाईवे-63 का हिस्सा है और फिलहाल टू-लेन है। सरकार के अनुसार फोरलेन बनने से यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं और जाम में कमी आएगी तथा यात्रा का समय घटेगा। परियोजना विंध्य विकास पथ के तहत हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाई जाएगी।

निर्माण के दौरान परियोजना लागत की 40% राशि दी जाएगी, जबकि शेष 60% का भुगतान 15 वर्षों में किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए ₹344.10 करोड़ तथा वन भूमि डायवर्जन और पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए ₹44.19 करोड़ का प्रावधान बताया गया है।

छात्रावासों में अनाज की जगह मिलेगी राशि

विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्रावासों में विद्यार्थियों को अब तक 12 किलो अनाज ₹5 प्रति किलो की दर से दिया जाता था। वहीं SC-ST वर्ग के छात्रावासों में अनाज ₹1 प्रति किलो की दर से मिलता था। अब कैबिनेट ने अनाज के बदले विद्यार्थियों को राशि देने का फैसला किया है।

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₹24,500 करोड़ की परियोजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी

कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों की करीब ₹24,500 करोड़ की परियोजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें सिंचाई विभाग की परियोजनाएं भी शामिल हैं। रतनगढ़ परियोजना के लिए ₹1,608 करोड़ और रामपुरा-मनासा योजना के लिए ₹524 करोड़ की राशि का उल्लेख किया गया है। सिंहस्थ 2028 के मद्देनजर कान्ह नदी का पानी गंभीर नदी में पहुंचाने के लिए करीब 30 किलोमीटर लंबी इंटरनल टनल की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹3,113 करोड़

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए पांच साल के लिए ₹3,113 करोड़ मंजूर किए गए हैं। सिंगरौली में निर्माणाधीन अस्पताल में 155 बेड बढ़ाने के लिए ₹372 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लागत ₹768 करोड़ से बढ़ाकर ₹953 करोड़ करने को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना पर भी चर्चा

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कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम बस परिवहन योजना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया। अनुकंपा नियुक्ति अभियान के तहत करीब 900 दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को नियुक्ति दिए जाने की जानकारी भी बैठक में साझा की गई।

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MP Cabinet: प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, ₹70,650 करोड़ का निवेश और 3.14 लाख रोजगार का लक्ष्य

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गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक, जिसमें औद्योगिक पार्क, निवेश, रोजगार और फॉरेस्ट जू से जुड़े फैसले लिए गए।

भोपाल: मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंदसौर जिले के गांधीसागर में बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुताबिक, इन परियोजनाओं के माध्यम से करीब 70,650 करोड़ रुपए का निवेश आने और लगभग 3.14 लाख रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

बैठक में उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म करने का फैसला लिया गया।

5 औद्योगिक पार्कों से 3.14 लाख रोजगार की उम्मीद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इनसे 70,650 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है।

सरकार का अनुमान है कि इन औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से करीब 3.14 लाख रोजगार के अवसर तैयार होंगे। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

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उज्जैन में ₹855 करोड़ से बनेगा फॉरेस्ट जू

कैबिनेट ने उज्जैन में 855 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट जू और रेस्क्यू सेंटर बनाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना से वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने की योजना है।

सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म

कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरी से जुड़ी दो बच्चों की शर्त खत्म करने का भी फैसला लिया गया। इस निर्णय से तीन बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती में अयोग्य ठहराने वाली व्यवस्था समाप्त करने का रास्ता साफ हुआ है। इसके साथ ही तीसरी संतान के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद है।

चंबल सफारी और आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री

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कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सभी मंत्रियों के साथ चंबल सफारी पर निकले। इसके बाद उन्होंने चंबल आरती में हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने गांधीसागर में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के निवेश संवर्धन के तहत 40.50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली 5 ईको टूरिज्म परियोजनाओं और पर्यटक सुविधाओं का भूमिपूजन भी किया।

बैठक के बाद खिमला प्लांट के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री

कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगभग सभी मंत्रियों के साथ मिनी बस में सवार होकर नीमच जिले में बन रहे खिमला प्लांट के लिए रवाना हुए।

मोहन सरकार की यह 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक थी। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम गांधीसागर पहुंचे थे। उन्होंने हिंगलाज रिसॉर्ट में मीडिया से चर्चा की और इसके बाद गांधीसागर टेंट सिटी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने रात में गांधीसागर में ही विश्राम किया।

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MP Cabinet: सरकारी नौकरी से खत्म होगी दो बच्चों की पाबंदी, तीसरी संतान पर नहीं जाएगी नौकरी

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मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की पाबंदी खत्म करने के कैबिनेट फैसले की जानकारी

भोपाल: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में लागू दो बच्चों की पाबंदी खत्म करने का फैसला किया है। बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इस फैसले के बाद दो से अधिक संतान होने के आधार पर उम्मीदवारों को सरकारी भर्ती से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वहीं, तीसरी संतान होने के कारण कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी खत्म की जाएगी। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या कर्मचारी सेवा से बाहर किए जा चुके हैं, उन्हें दोबारा राहत नहीं मिलेगी।

2001 से लागू था दो बच्चों का नियम

मध्य प्रदेश में यह प्रावधान 26 जनवरी 2001 से लागू था। इसके तहत यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक जीवित बच्चे हैं और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, तो उसे सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाता था।

यह पाबंदी केवल नई भर्तियों तक सीमित नहीं थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दो से अधिक संतान होने को सेवा आचरण से जुड़े नियमों के तहत कदाचार माना जाता था। इसके चलते नौकरी की पात्रता और सेवा में बने रहने को लेकर विवाद होते रहे हैं।

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लंबित विभागीय कार्रवाई और जांच होंगी खत्म

इस नियम के कारण जिन कर्मचारियों के खिलाफ तीसरी संतान के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उन्हें राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग विभागों में ऐसे करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित थे।

हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या जिन्हें सेवा से हटाया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी इस फैसले से लंबित मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन पहले से अंतिम रूप ले चुके मामलों में स्वतः बहाली नहीं होगी।

जून में मुख्यमंत्री ने दिए थे नियम हटाने के निर्देश

इससे पहले जून 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रस्तावित सिविल सेवा नियमों के मसौदे में दो बच्चों की पाबंदी बरकरार रखे जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को इस प्रावधान को हटाने और संशोधित प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए थे।

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अब विशेष कैबिनेट बैठक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही हट चुकी है पाबंदी

मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान ने 2016 और छत्तीसगढ़ ने 2017 में सरकारी नौकरी से जुड़ी दो बच्चों की पाबंदी खत्म कर दी थी। अब मध्य प्रदेश में भी इस व्यवस्था को हटाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

सरकार के इस फैसले से उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो दो से अधिक संतान होने के कारण सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होने की आशंका रखते थे। साथ ही, तीसरी संतान के आधार पर लंबित विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

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MP Weather: 20 नवंबर को 9 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 40 kmph की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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मध्य प्रदेश के नौ जिलों में 20 नवंबर को आंधी और बारिश की संभावना तथा भोपाल-इंदौर में बदलते मौसम को दर्शाता मौसम अलर्ट।

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के असर से 20 नवंबर को प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से के 9 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

मौसम के बदलाव का असर अभी से दिखाई देने लगा है। भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी मध्य प्रदेश में 20 से 23 नवंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है।

इन 9 जिलों में बारिश की संभावना

20 नवंबर को प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में मौसम का ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, वे हैं:

  1. उमरिया
  2. शहडोल
  3. अनूपपुर
  4. डिंडौरी
  5. मंडला
  6. बालाघाट
  7. सिवनी
  8. छिंदवाड़ा
  9. पांढुर्णा

इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

करौंदी में सबसे ठंडी रात, 11.4 डिग्री तापमान

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प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट जारी है। कटनी जिले के करौंदी में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। प्रदेश के 17 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। भोपाल और इंदौर में पचमढ़ी से भी कम तापमान दर्ज किया गया।

नवंबर के दूसरे पखवाड़े में बढ़ती है ठंड

मौसम के पिछले 10 वर्षों के रुझान के मुताबिक, 9 साल नवंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश में तेज ठंड पड़ी है। इस बार भी 20 नवंबर के बाद रात के तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। ग्वालियर-चंबल संभाग में उत्तरी हवाओं के असर से ठंड ज्यादा बढ़ सकती है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में नवंबर के दौरान बारिश की संभावना भी बनी रहती है।

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर

कश्मीर और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई है। इन मौसमी गतिविधियों के साथ मध्य प्रदेश में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश और उत्तरी हवाओं के असर से ठंड बढ़ सकती है।

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MP News: कटनी से सिंगरौली तक बनेगी फोरलेन सड़क, MPPSC की परीक्षा साल में दो बार कराने की तैयारी

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ब्यौहारी में कटनी-सिंगरौली फोरलेन सड़क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व के पर्यटन गेट और डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की।

कटनी/खंडवा: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्यस्तरीय कार्यक्रमों के दौरान शहडोल और खंडवा के लिए कई घोषणाएं कीं। शहडोल जिले के ब्यौहारी में उन्होंने कटनी से विजयसोता-बरगवां होते हुए सिंगरौली तक फोरलेन सड़क बनाने और संजय गांधी टाइगर रिजर्व में ब्यौहारी की ओर से नया पर्यटन प्रवेश द्वार विकसित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ब्यौहारी में जिले के 357.71 करोड़ रुपये के 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया। इनमें 8.64 करोड़ रुपये के 10 कार्यों का लोकार्पण और 349.07 करोड़ रुपये के 72 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

कटनी से सिंगरौली तक फोरलेन सड़क का ऐलान

मुख्यमंत्री ने कटनी से विजयसोता-बरगवां होते हुए सिंगरौली तक फोरलेन सड़क बनाने की घोषणा की। इसके अलावा सरसी मुख्य मार्ग से खड़ेह मंदिर तक 18 करोड़ रुपये, जामुनी से खड़ेह मंदिर तक 13 करोड़ रुपये और दुआरी से गांधिया तक 15 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। इन तीनों सड़कों पर कुल 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

मुख्यमंत्री ने मऊ से चरखारी मार्ग निर्माण की भी घोषणा की। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र में आवागमन और संपर्क सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है।

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संजय गांधी टाइगर रिजर्व में ब्यौहारी की ओर से बनेगा पर्यटन गेट

मुख्यमंत्री ने संजय गांधी टाइगर रिजर्व में ब्यौहारी की ओर से पर्यटन प्रवेश द्वार विकसित करने की घोषणा की। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने की उम्मीद है।

ब्यौहारी में सर्वसुविधायुक्त डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की भी घोषणा की गई। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

357.71 करोड़ के 82 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने कुल 357.71 करोड़ रुपये के 82 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 8.64 करोड़ रुपये के 10 कार्यों का लोकार्पण और 349.07 करोड़ रुपये के 72 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है।

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भूमिपूजन वाले कार्यों में ऊर्जा विभाग के 291.51 करोड़ रुपये के दो, जनजातीय कार्य विभाग के 35.66 करोड़ रुपये के 61, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के 13.09 करोड़ रुपये के एक और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 7.40 करोड़ रुपये के पांच कार्य शामिल हैं। वन विभाग के 80 लाख रुपये के दो और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 61 लाख रुपये के एक कार्य का भी भूमिपूजन किया गया।

वहीं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 7.70 करोड़ रुपये के आठ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 94 लाख रुपये के दो कार्यों का लोकार्पण किया गया।

हाथियों से फसल और मकानों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों की टीम आएगी

मुख्यमंत्री ने जिले में जंगली हाथियों से फसलों और मकानों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हाथियों से बचाव के लिए ट्रेंच खोदने सहित अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाएंगे। इसके लिए भोपाल से विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएगी। टीम स्थानीय लोगों को हाथियों से बचाव के उपायों की जानकारी देने के साथ प्रशिक्षण भी देगी।

MPPSC की परीक्षा साल में दो बार कराने की तैयारी: CM

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा के ग्राम नहाल्दा में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में कहा कि मध्यप्रदेश में अब MPPSC की परीक्षाएं साल में दो बार कराने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न विभागों में करीब दो लाख नए पद सृजित करने की बात भी कही।

मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार बनने के बाद एक लाख पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और 85 हजार से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने आदिवासी विद्यार्थियों के लिए कॉलेज आने-जाने का विशेष पास बनाने पर विचार करने की बात भी कही।

अगले दो साल में 52 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अगले दो साल में बिजली उत्पादन क्षमता 52 हजार मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता को पहले 32 हजार मेगावाट तक ले जाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सिंचाई सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय तक प्रदेश में केवल साढ़े सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिल पाता था। सरकार ने बिजली, पानी, सड़क और सिंचाई के क्षेत्र में तेजी से काम किया है।

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किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और दूध उत्पादन को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांवों में पशुपालन को आजीविका का बेहतर माध्यम बनाने और किसानों को आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने पर सरकार काम कर रही है।

उन्होंने गांवों में बने मकानों को कानूनी मालिकाना हक देने की दिशा में भी सरकार की पहल का उल्लेख किया। इसके साथ ही आदिवासी विद्यार्थियों की सुविधाओं और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर सरकार की योजनाओं और लक्ष्यों की जानकारी दी।

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मध्यप्रदेश में 8.19 लाख नए मतदाता जुड़े, संख्या 5.48 करोड़ के पार; 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां

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मध्यप्रदेश की SSR-2027 प्रारूप मतदाता सूची में 8.19 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की जानकारी।

भोपाल:मध्यप्रदेश में मतदाताओं की संख्या में 8 लाख 18 हजार 563 की बढ़ोतरी हुई है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत जारी प्रारूप मतदाता सूची में प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 47 लाख 99 हजार 628 हो गई है। फरवरी 2026 में प्रकाशित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम सूची के मुकाबले यह वृद्धि दर्ज की गई है।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, नई सूची में 4 लाख 38 हजार 361 महिला, 3 लाख 80 हजार 169 पुरुष और 33 थर्ड जेंडर मतदाता जुड़े हैं। अब प्रदेश में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 82 लाख 85 हजार 144 और महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 65 लाख 13 हजार 547 हो गई है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 937 है।

फरवरी की सूची में थे 5.39 करोड़ मतदाता

फरवरी 2026 में प्रकाशित SIR की अंतिम मतदाता सूची में मध्यप्रदेश में कुल 5 करोड़ 39 लाख 81 हजार 65 मतदाता थे। इनमें 2 करोड़ 79 लाख 4 हजार 975 पुरुष, 2 करोड़ 60 लाख 75 हजार 186 महिलाएं और 904 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे।

नई प्रारूप सूची में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 47 लाख 99 हजार 628 हो गई है। इस तरह पिछली सूची की तुलना में 8 लाख 18 हजार 563 मतदाता बढ़े हैं।

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30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा

आयु वर्ग के हिसाब से मध्यप्रदेश में 30 से 39 साल के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इस आयु वर्ग में 1 करोड़ 40 लाख 50 हजार 865 मतदाता दर्ज किए गए हैं। वहीं, 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में 1 करोड़ 29 लाख 48 हजार 107 मतदाता हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश की मतदाता सूची में युवा और कामकाजी आयु वर्ग की बड़ी हिस्सेदारी है।

11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे-आपत्तियां

निर्वाचन आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। दावे और आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

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