ख़बर मध्यप्रदेश
MP Cabinet: उज्ज्वला योजना कनेशनधारी महिलाओं को 450 में मिलेगा सिलेंडर, कैबिनेट की स्वीकृति
MP Cabinet(Bhopal News): मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। कैबिनेट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की कनेक्शनधारी बहनों को 4 जुलाई 2023 से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि प्राप्त की गई गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रुपए के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है।
1200 करोड़ रुपए में संवरेंगी शहरों की सड़कें
कैबिनेट ने प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिए 1200 करोड़ रुपए की “कायाकल्प योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुलभ आवागमन हेतु अच्छी, मजबूत और आरामदेह सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। इस योजना में निकाय की प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मजबूतीकरण और निर्माण का कार्य, समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जायेगा। योजना के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नगरीय राज्य क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति के साथ ही, राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गयी है।
मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में वार्षिक आय सीमा अब 8 लाख
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रूपये से बढ़ा कर 8 लाख रूपये करने की स्वीकृति प्रदान की।
पश्चिम भोपाल बायपास के निर्माण के लिये 2,981 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 कि.मी. लम्बे पश्चिम भोपाल बायपास का निर्माण 2 हजार 981 करोड़ 65 लाख रूपये लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किये जाने का निर्णय लिया। इस बायपास मार्ग का चार लेन मय पेव्हड शोल्डर में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निर्माण किया जायेगा। परियोजना में चार लेन मार्ग के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जायेगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले 1 आरओबी, दो फ्लाई ओवर, पंद्रह अंडरपास एवं दो वृहद जंक्शन का निर्माण किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार निवेशकर्ता एजेंसी को निर्माण कार्य के दौरान ठेके की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जायेगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान छ: माही एन्यूटी के रूप में अगले 15 वर्षों तक किया जायेगा।
प्रतिवर्ष “खेलो एम.पी. यूथ गेम्स” होंगे
मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप “खेलो इण्डिया यूथ गेम्स” की तर्ज पर “खेलो एम.पी. यूथ गेम्स” को प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित करने और आयोजन व्यय 200 करोड़ रूपये की सहमति प्रदान की गई।
नवीन अनुविभाग जवा का सृजन
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। नवीन अनुभाग में तहसील जवा के समस्त पटवारी हल्का 01 से 87 तक कुल 87 पटवारी हल्के शामिल होंगे। जवा अनुविभाग के गठन के बाद अनुविभाग त्योंथर में तहसील त्योंथर के पटवारी हल्के 01 से 100 तक, कुल 100 पटवारी हल्के शेष रहेंगे। जवा के संचालन के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद इस प्रकार कुल 12 पद स्वीकृत किये गये है।
आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि
मंत्रि-परिषद द्वारा आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1000 रूपये की सीमा में ) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। इसके साथ आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिदिन (अधिकतम रुपये 15000 रूपये प्रतिमाह ) की गई तथा प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रूपये की गई है। आशा, शहरी आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के परिवारों को उनकी कर्त्तव्य अवधि में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पात्र परिवार भी माना गया है।
रतलाम और छतरपुर में 2 समूह जल-प्रदाय योजना स्वीकृत
मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से रतलाम और छतरपुर के लवकुशनगर में 2 नवीन समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके लिये 967 करोड़ 52 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।
‘मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड’ के गठन का अनुसमर्थन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश में गुर्जरों के कल्याण, उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, रोजगार, कौशल विकास एवं शिक्षा / प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ दिये जाने के लिये ‘मध्यप्रदेश देव नारायण बोर्ड के गठन आदेश 28 सितम्बर 2020 का अनुसमर्थन किया गया।
विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी मिलेगा अब लाड़ली बहना योजना की राशि वृद्धि का लाभ
मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये संचालित आहार अनुदान योजना की पात्र महिला हितग्राहियों को महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली बहना योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ समान रूप से देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हितग्राहियों द्वारा योजना का दोहरा लाभ लेने पर रोक के लिये आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली हितग्राही महिला को लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं देने का भी निर्णय लिया गया।
एम्स भोपाल को भूमि आवंटन
मंत्रि-परिषद द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) साकेत नगर भोपाल को ग्राम बर्रई स्थित खसरा क्रमांक 11 रकबा 8.0100 हेक्टेयर शासकीय भूमि को शासन की शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रब्याजि और 1 रूपये वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
अन्य निर्णय
1.सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन के उन्नयन के लिये 167 करोड़ 59 लाख रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
2.कपास पर मण्डी शुल्क घटाकर 31 मार्च 2024 तक 0.50 रूपये किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। यह निर्णय कपास व्यापारी एवं जन-प्रतिनिधियों की कपास पर मण्डी शुल्क कम करने की मांग तथा कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया।
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MP News: ऊर्जा विभाग के पदों के लिए परीक्षा मार्च में, सिलेबस एक सप्ताह में अपलोड होगा
Bhopal: मध्यप्रदेश ऊर्जा विभाग के अधीन विभिन्न छः बिजली कंपनियों में 2573 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए परीक्षा मार्च 2025 में कराने की तैयारी हैं। इसकी तिथि समय रहते घोषित कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की नोडल कंपनी मप्रपक्षेविविकं इंदौर की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि परीक्षा एमपी ऑन लाइन द्वारा ली जाना हैं। इसके फार्म 24 दिसंबर से ऑनलाइन लिए जाएंगे, सभी फार्म जमा होने के उपरांत परीक्षा तिथि की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि कंपनी के अधिकारी एमपी ऑन लाइन की टीम से सतत संपर्क में हैं, परीक्षाओं को लेकर जारी सिलेबस भी आगामी एक सप्ताह में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
तकनीकी पदों के लिए विषय आधारित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जिन पदों पर भर्ती हो रही हैं, उनमें कार्यालय सहायक श्रेणी – 3, लाईन परिचालक (वितरण), सुरक्षा उप निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) इलेक्ट्रॉनिक, कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक (सिविल), कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक ( ट्रांस./वितरण/संयंत्र-इलेक्ट्रिकल) सहायक विधि अधिकारी/ विधि सहायक आदि शामिल हैं।
साथ ही सहायक प्रबंधक (मा.सं.), सहायक प्रबंधक (सू. प्रौ.), संयंत्र सहायक- मैकेनिकल, संयंत्र सहायक (इलेक्ट्रिकल), औषधि संयोजक, भंडार सहायक, कनिष्ठ शीघ्र लेखक, एएनएम, ड्रेसर (पट्टी बंधक), स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन, अग्निशामक, सुरक्षा सैनिक, प्रोग्रामर, कल्याण सहायक, सिविल परिचारक इत्यादि शामिल हैं। विस्तृत जानकारी मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट mpwz.co.in पर जाकर कैरिअर लिंक पर अथवा www.mponline.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
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Geeta Jayati: सामूहिक गीता पाठ का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, प्रतिभागियों ने एक साथ पढ़ा तीसरा अध्याय
Geeta Jayati: गीता जयंती के मौके पर बुधवार को राजधानी भोपाल में गीता के तीसरे अध्याय ‘कर्म योग’ का सस्वर सामूहिक पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में 7 हजार प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ किया। इनमें 3721 आचार्य और बटुक शामिल थे। गीता पाठ सुबह करीब साढे़ 11 बजे शुरू होकर 9 मिनट तक चला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एजुकेटर विश्वनाथ ने विश्व रिकार्ड की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की 1.28 करोड़ लाड़ली बहनों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1250 रुपए ट्रांसफर किए। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को भी 334 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, ‘5 हजार साल पहले जो रिकॉर्ड बना था, उस समय गिनीज बुक नहीं थी। लेकिन उस समय भगवान के मुखारबिंद से निकले एक-एक शब्द लिपिबद्ध हुए थे। आज एमपी नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार भगवान के मुंह से निकली गीता के पाठ का रिकॉर्ड बना है। आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम कोई और करे तो हम आनंद में डूबेंगे।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन हमने गीता जयंती का उत्सव मनाया, आज के दिन ही भगवान ने स्वयं को सांदीपनि आश्रम में शिक्षार्थी के रूप में रखकर शिक्षा ग्रहण की थी। चारों वेद, 18 पुराण, 64 कलाएं…सबका निचोड़ समाज को देने का प्रयास किया। आजकल गूगल के सर्च इंजन के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक के बारे में लोग जानकारी जानना चाहते हैं, वह हमारी पवित्र गीता जी हैं।
QR कोड से हुई प्रतिभागियों की काउंटिंग
वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के ग्राउंड पर आए हर आचार्य और प्रतिभागी के हाथ में एक विशेष बैंड पहनाया गया था। इस बैंड में एक QR कोड था, इसी से गीता पाठ करने वाले प्रतिभागियों की काउंटिंग की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद रहीं। सामूहिक गीता पाठ में शामिल हुए आचार्यों, बटुकों सहित सभी प्रतिभागियों के बैंक खातों में प्रदेश सरकार की ओर से ढाई-ढाई हजार रुपए की राशि डाली जाएगी।
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MP Cabinet: बिजली कंपनियों को घाटे से उबरने सरकार देगी 6000 करोड़, स्मार्ट मीटर के काम में आएगी तेजी
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्यांश 40% राशि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए ऋण के स्थान पर अंशपूंजी/अनुदान के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। निर्णय अनुसार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, वितरण हानियों में कमी तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण/विकास कार्यों के लिए राज्यांश की राशि ऋण के स्थान पर राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी। योजनांतर्गत वितरण कंपनियों को अद्यतन ऋण के रूप में दिये गये राज्यांश को भी अंश पूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। योजनांतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि भी राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश में स्थापित होने वाले स्मार्ट मीटर के कार्य में तेजी आयेगी।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र विकसित करने के लिए “रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गयी है। योजना में केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर व सिस्टम मीटरिंग के लिए 15% राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी।
मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार मिलिंग राशि 10 रूपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय की जायेगी। साथ ही 20 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 40 रूपये और 40 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 120 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदाय की जायेगी। इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आयेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल की मात्रा को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान किया जायेगा।
कैबिनेट द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा)’ के संचालन की सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) चरण 1.0 एवं रूसा चरण 2.0 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारम्भ की गई थी। योजना में प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पी.एम. उषा योजना को 4 घटकों पर केन्द्रित किया गया है। जिसमें बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्र्वविद्यालय, विश्र्वविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान और लैंगिक समावेशिता एवं साम्यता पहल शामिल है।
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MP News: मध्यप्रदेश में कांग्रेस जिला स्तर पर करेगी बड़ा बदलाव, पीसीसी चीफ पटवारी ने मांगी रिपोर्ट
Bhopal: कांग्रेस ने एमपी में प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी घोषित करने के बाद अब जिला, ब्लॉक स्तर पर बदलाव की तैयारी तेज कर दी है। आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिलों में संगठन की कमान नए चेहरों दी जाएगी। यह बदलाव अगले दो महीने में किया जाएगा। पीसीसी चीफ इसे लेकर तैयारी शुरू कर दिया है। एक दिन पहले जिला और सहप्रभारियों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया है।
पीसीसी चीफ पटवारी ने प्रभारियों से मांगी रिपोर्ट
पीसीसी में अयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रभारियों से 25 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ में जिले और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए नाम भी मांगे हैं। जानकारी से मुताबिक प्रभारियों और सह प्रभारियों ने जिलों का फीड बैंक रखा दिया। इसमें सामने आया कि निचले स्तर पर संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। सुझाव दिया गया कि जिले से लेकर ब्लॉक तक नए चेहरों को कमान सौंपी जाए।
मोहल्ला और वार्ड कमेटियों का गठन करने के निर्देश
पीसीसी चीफ पटवारी अपनी टीम में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदेश कार्यकारिणी में भी इसका विशेष ख्याल रखा गया है। अब बैठक में जीतू पटवारी ने कहा कि जिन जिलों में संगठन निष्क्रिय हैं, वहां नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ऐसे लोगों के नाम तय किए जाएं, जो सक्रिय हों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल सके। जो जिला और ब्लॉक अध्यक्ष सक्रियता से काम कर रहे हैं, उन्हें फिर से मौका दिया जाए। सभी के नामों की घोषणा दोबारा की जाएगी। उन्होंने मोहल्ला और वार्ड कमेटियों का गठन करने के निर्देश भी दिए हैं।
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MP Board: बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सैंपल पेपर अपलोड, इस बार छोटे प्रश्न ज्यादा आएंगे
Bhopal: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 25 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं की तैयारी जोरों पर है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अलग से कक्षाएं लगाई जा रही हैं। वहीं छुट्टी के दिन भी विद्यार्थियों को बुलाकर तैयारी करवाई जा रही है। एमपी बोर्ड ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए करीब ढाई माह का समय शेष है।खास बात यह है कि इस बार दो अंक के छोटे प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी। वस्तुनिष्ट प्रश्न 30 अंक के होंगे, जबकि दीर्घउत्तरीय बड़े प्रश्नों की संख्या कम होगी। इसी हिसाब से स्कूलों में सैंपल पेपर से तैयारी कराने के निर्देश दिए गए हैं। 10वीं का प्रश्नपत्र 75 अंक का और आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का होगा। वहीं 12वीं का प्रैक्टिकल वाले विषयों का पेपर 70 अंक का और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। नान प्रैक्टिकल वाले विषयों का पेपर 80 अंक का होगा।
यह बदलाव भी किए गए
एमपी बोर्ड जुलाई में सभी विषयों के चैप्टरों का समूह बनाकर अंक योजना जारी कर चुका है। माशिमं की 10वीं व 12वीं परीक्षा में पिछले साल तक विषयवार चैप्टरों के अनुसार अंक योजना निर्धारित की थी। इसमें बताया गया था कि किस विषय का कौन सा चैप्टर से कितने अंक के प्रश्र प्रश्नपत्र में आएंगे, लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है। वर्ष 2024-25 की परीक्षा में विषय में चैप्टरों का समूह बनाया गया है।
12वीं बोर्ड परीक्षा में ऐसा रहेगा पैटर्न
वस्तुनिष्ठ प्रश्न – 32 अंक
10 प्रश्र – दो अंक-
चार प्रश्र – तीन अंक
चार प्रश्र – चार अंक
प्रैक्टिकल वाले विषय के प्रश्नपत्र-70 अंक
प्रैक्टिकल – 30 अंक
10वीं बोर्ड परीक्षा में ऐसा रहेगा पैटर्न
वस्तुनिष्ट प्रश्न – छह
रिक्त स्थानों की पूर्ति – छह अंक
सही गलत प्रश्न – छह अंक
सही जोड़ी बनाओ – छह अंक
एक वाक्य में उत्तर – छह अंक
12 प्रश्र – दो-दो अंक
तीन प्रश्न – तीन-तीन अंक
तीन प्रश्न – चार-चार अंक
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