Indore News: इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भक्तों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भव्य दृश्य देखने को मिलेगा। दरअसल खजराना गणेश को इस बार रक्षाबंधन को 6 किलो शुद्ध सोने से बना भव्य मुकुट पहनाया जाएगा। यह मुकुट इंदौर के एक ज्वेलर्स भक्त की तरफ से श्रद्धापूर्वक खजराना गणेश को भेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और सिंहासन पर लगी पुरानी चांदी की पट्टी को भी बदलने का काम शुरू हो चुका है। इसे श्रद्धालुओं द्वारा पिछले वर्षों में दान की गई चांदी से बदला जा रहा है।

धुंधली और पीली पड़ चुकी है दीवारों की चांदी 

प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगी चांदी पीली और पुरानी पड़ चुकी है। इसे अब इंदौर के कारीगरों द्वारा बदलने का काम शुरू हो चुका है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, खजराना गणेश मंदिर का गर्भगृह अपने नए भव्य और दिव्य रूप में भक्तों के सामने होगा। यह आयोजन न केवल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि खजराना मंदिर की भव्यता को भी और बढ़ाएगा।

Swachh Survey 2024: केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार आठवीं बार सबसे स्वच्छ शहरों में टॉप पर रहा। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई का स्थान रहा। इंदौर शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या कैटेगरी में रखा गया था। साल 2021 से 2023 के बीच जो शहर टॉप-3 में रहे, उन्हें सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया था। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर भार्गव ने राष्ट्रपति के हाथों से अवॉर्ड लिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अवॉर्ड सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अपने हाथों से अवॉर्ड दे रही हैं।

वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के कुल आठ शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। सुपर स्वच्छ शहर लीग की श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में उज्जैन दूसरे स्थान पर रहा। उज्जैन नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल और  निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने पुरस्कार ग्रहण किया। वहीं 20 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर में बुधनी को अवॉर्ड मिला।

इसके अलावा भोपाल, देवास औऱ शाहगंज को प्रेसिडेंशियल अवॉर्ड दिया गया। 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में देवास देश में पहले नंबर पर है। जबलपुर नगर निगम को स्वच्छता सर्वे-2024 में देश में 5वीं रैंकिंग मिली है। इससे पहले जबलपुर 13वीं रैंक पर था।वहीं मिनिस्ट्रियल अवॉर्ड (स्पेशल कैटेगरी) में जबलपुर और मिनिस्ट्रियल अवॉर्ड (स्टेट लेवल) में ग्वालियर को अवॉर्ड मिला।

MP Teacher Recruitment 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 13,089 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 10,150 पदों और जनजातीय कार्य विभाग के तहत 2,939 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह परीक्षा दोनों विभागों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है।

पात्रता मानदंड

इस भर्ती प्रक्रिया में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (PSTET) 2020 या 2024 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ सफलता प्राप्त की हो। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास डीएलएड (D.El.Ed) डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, अधिकतम आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तिथि तक निर्धारित आयु मानदंडों को पूरा करते हों। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जा सकती है।

बीएड धारक आवेदन के पात्र नहीं

उम्मीदवार ध्यान दें, इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारियों को पात्र नहीं माना गया है। केवल डीएलएड धारक ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थियों को विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से वे सभी योग्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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परीक्षा की तिथि और समय

एमपी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की चयन परीक्षा 31 अगस्त से दो पालियों में आयोजित की जा सकती है। पहली पाली सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3:00 से शाम 5:00 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक घंटा पहले पहुंचें ताकि समय पर प्रवेश और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकें।

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है। अनारक्षित वर्ग (General Category) के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, मध्य प्रदेश राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है।

कैसे करें आवेदन

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1.आधिकारिक वेबसाइट https://esb.mp.gov.in पर जाएं।

2.प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिंक पर क्लिक करें।

3.अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले “प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन” करें।

4.रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉग इन करें।

5.सभी जरूरी जानकारी जैसे नाम, योग्यता, श्रेणी आदि सावधानीपूर्वक भरें।

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6.पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।

7.ऑनलाइन मोड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) से आवेदन शुल्क जमा करें।

8.सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

9.भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें।

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Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। रिक्त पदों पर सतत् रूप से नियुक्तियों का कार्य होने से विभागों के नियमित कार्यों में भी गति आ रही है। साथ ही वर्षों पश्चात पदोन्नतियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से भी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों के कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जाए। मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नवीन शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, सचिव मुख्यमंत्री सिबि चक्रवर्ती, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे।

किसानों को जलकर ब्याज और पैनेल्टी से राहत

कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जल कर में किसानों को बड़ी राहत देते हुए समझौता लाभ के तहत 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, लेकिन ब्याज पर लगाया गया दंड माफ किया जाएगा। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा।

49,263 नवीन पदों की स्वीकृति

सरकार ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में कुल 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के लागू होने के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम करने की क्षमता और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी।

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कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

1.आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी दी गई। इसके लिए 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई।

2.कैबिनेट ने निषादराज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का निर्णय लिया है। वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

3.प्रदेश को CAMPA फंड के तहत 1478.38 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग ग्रामीण और वन क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा। इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता-विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे।

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