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MP Cabinet: बिजली कंपनियों को घाटे से उबरने सरकार देगी 6000 करोड़, स्मार्ट मीटर के काम में आएगी तेजी

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MP Cabinet: Government will give Rs 6000 crore to power companies to recover from losses, work on smart meters will accelerate

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट में रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को राज्यांश 40% राशि लगभग 6 हजार करोड़ रुपए ऋण के स्थान पर अंशपूंजी/अनुदान के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। निर्णय अनुसार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को वितरण अधोसंरचना के उन्नयन, वितरण हानियों में कमी तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित बुनियादी अधोसंरचना के निर्माण/विकास कार्यों के लिए राज्यांश की राशि ऋण के स्थान पर राज्य शासन द्‌वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी। योजनांतर्गत वितरण कंपनियों को अ‌द्यतन ऋण के रूप में दिये गये राज्यांश को भी अंश पूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। योजनांतर्गत केन्द्रांश पर देय एसजीएसटी की राशि भी राज्य शासन ‌द्वारा वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे प्रदेश में स्थापित होने वाले स्मार्ट मीटर के कार्य में तेजी आयेगी।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण व विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के उ‌द्देश्य से वित्तीय रूप से साध्य एवं परिचालन में दक्ष वितरण क्षेत्र विकसित करने के लिए “रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) लागू की गयी है। योजना में केन्द्र सरकार ‌द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर व सिस्टम मीटरिंग के लिए 15% राशि और विद्युत अधोसंरचनात्मक विकास के लिए 60% राशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने का प्रावधान है। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अंश पूंजी के रूप में प्रदान की जायेगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में उपार्जित धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि की स्वीकृति दी है। निर्णय अनुसार मिलिंग राशि 10 रूपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन राशि 50 रूपये प्रति क्विंटल प्रदाय की जायेगी। साथ ही 20 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 40 रूपये और 40 % परिदान एफ.सी.आई को करने पर 120 रूपये प्रति क्विंटल अपग्रेडेशन राशि प्रदाय की जायेगी। इससे किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग में तेजी आयेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं अंतर्गत चावल की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के साथ राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त अतिशेष चावल की मात्रा को केंद्रीय पूल में त्वरित गति से परिदान किया जायेगा।

कैबिनेट द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना ‘प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पी.एम. उषा)’ के संचालन की सैद्धांतिक सहमति दी गयी है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, द्वारा वर्ष 2013 से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) चरण 1.0 एवं रूसा चरण 2.0 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारम्भ की गई थी। योजना में प्रदेश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पी.एम. उषा योजना को 4 घटकों पर केन्द्रित किया गया है। जिसमें बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्र्वविद्यालय, विश्र्वविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान और लैंगिक समावेशिता एवं साम्यता पहल शामिल है।

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MP Board Result 2025: 10 वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल, 12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी ने किया टॉप

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MP Board Result 2025: Pragya Jaiswal of Singrauli topped in 10th, Priyal Dwivedi of Satna topped in 12th

MP Board Result 2025: मध्यप्रदेश बोर्ड (MPBSE) की 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से जारी कर दिए हैं। कक्षा 10वीं में सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 अंक हासिल कर टॉप किया है। इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 9 लाख 53 हजार छात्र शामिल हुए थे। एमपीबीएसई की 10वीं परीक्षा का रिजल्ट 76.22 प्रतिशत रहा। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी https://mpbse.mponline.gov.in के अलावा Digilocker App, MPBSE Mobile App या MP Mobile App के जरिए भी परिणाम देख सकते हैं।

एप में Know Your Result विकल्प का चयन कर, अपना रोल नंबर और आवेदन क्रमांक (एप्लिकेशन नंबर) दर्ज करके रिजल्ट देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बच्चे असफल हुए, वे यह न समझें कि यह आखिरी मौका है। उनको दोबारा मौका मिलेगा। वे सालभर में दो बार परीक्षा दे सकेंगे। राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश ने छात्रों से अपील की है कि वे सही और अधिकृत पोर्टल्स का उपयोग करें। किसी अफवाह या अनाधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा न करें।

12वीं में सतना की प्रियल द्विवेदी रहीं टॉपर

मध्यप्रदेश बोर्ड (MPBSE) की 12वीं परीक्षा में सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। प्रियल ने 500 में से 492 अंक हासिल किए हैं। इस साल 12वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 7 लाख 6 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। 12वीं का रिजल्ट 74.48% रहा। छात्र https://mpbse.mponline.gov.in के अलावा Digi locker App, MPBSE Mobile App या MP Mobile App के जरिए भी परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। ऐप में Know Your Result विकल्प का चयन कर अपना रोल नंबर और आवेदन क्रमांक (एप्लिकेशन नंबर) दर्ज करके रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।

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MP Board Result: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार सुबह 10 बजे, सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे जारी

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MP Board Result: MP Board 10th-12th exam result will be released on Tuesday morning at 10 am by CM Dr. Mohan Yadav

MP Board Result 2025: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल मंगलवार, 6 मई 2025 को सुबह 10 बजे हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीएम हाउस में नतीजों का ऐलान करेंगे। बोर्ड ने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले नतीजे जारी करने का समय शाम पांच बजे रखा गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जैसे ही रिजल्ट जारी करेंगे, छात्र इसे एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://mpbse.mponline.gov.in पर देख सकेंगे। बता दें कि इस साल करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है।

बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, “माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी एवं विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (DPSE) मुख्य परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणाम दिनांक 6.05.2025 को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री निवास (समत्व भवन) पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के द्वारा घोषित किए जा रहे हैं।”

16.60 लाख विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के फल का इंतजार

शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की अंतिम परीक्षाओं में कुल 16,60,252 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। इसमें इंटरमीडिएट के 7,06,475 और हाईस्कूल के 9,53,777 विद्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी से 25 मार्च तक हुआ। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा  27 फरवरी से 19 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा  25 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित हुई। नतीजों की घोषणा 6 मई को की जाएगी।

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MP News: लव जेहाद के आरोपी फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर, पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश में लगी गोली

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MP News: Short encounter of Farhan, accused of love jihad, shot while trying to escape by snatching pistol

Bhopal: राजधानी भोपाल के टीआईटी (TIT) कॉलेज में छात्राओं को ड्रग्स, सेक्स, धोखा और ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाने के मामले में लव-जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान को शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार देर रात अशोका गार्डन पुलिस फरहान को लेकर गिरोह के फरार आरोपी अबरार की तलाश में सीहोर जिले के बिलकीसगंज जा रही थी। इसी दौरान रातीबड़ थाना क्षेत्र में सरवर गांव के पास आरोपी फरहान ने पेशाब करने के बहाने गाड़ी रुकवाकर पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस से झूमाझटकी को दौरान फरहान के पैर में गोली लगी है। पुलिस की सुरक्षा में फरहान को हमीदिया में भर्ती कराने के साथ हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया है।

अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि बताया कि फरहान को पुलिस ने शुक्रवार शाम को ही रिमांड पर लिया है। रात में उसे लेकर सीहोर जा रहे थे। ऐसे में उसके परिचितों और संबंधियों को जानकारी लगी होगी। पुलिस अब यह भी पता कर रही है कि कहीं फरहान के पनाहगार, करीबी और परिचित उसके फरार होने की कोई योजना तो नहीं बनाए हुए थे। पुलिस टीम पर हमला कर फरार होने के बाद कोई उसे फॉलो कर बचाने का प्रयास में तो नहीं था। ऐसे साक्ष्य मिलने पर संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल लव जिहाद केस में टीआईटी कॉलेज की छात्राओं से दुष्कर्म, दरिंदगी, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और लव जिहाद के मुख्य आरोपी फरहान सहित पांच आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। फरहान के साथ नबील भी अशोका गार्डन थाना पुलिस की रिमांड पर हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। फरहान और उसके गिरोह के आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप के सीक्रेट फोल्डर में जितने भी वीडियो मिले हैं, अधिकांश फरहान के कॉलेज की छात्राओं के हैं। कुछ पासआउट हैं, बाकी उसी कॉलेल की छात्राएं हैं।

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MP News: नर्मदा परिक्रमा पथ में होंगे भोजन, विश्राम और ध्यान के लिए विशेष प्रबंध, 321 स्थानों की पोर्टल पर की गई मैपिंग

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MP News: There will be special arrangements for food, rest and meditation on the Narmada Parikrama Path, 321 places have been mapped on the portal

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियों की समीक्षा कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स को जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदा परिक्रमा पथ में आश्रय स्थलों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिक्रमा पथ के 321 स्थानों की पोर्टल पर भी मैपिंग की गई है। परिक्रमावासियों के विश्राम, भोजन के साथ ही संतों के लिए ध्यान कक्ष और कुटिया की व्यवस्था भी इन स्थानों पर की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी जिलों को बधाई

जल गंगा संवर्धन अभियान में कूप रीचार्ज कार्य में बैतूल जिला प्रदेश में प्रथम है। खंडवा द्वितीय और छिंदवाड़ा तृतीय स्थान पर है। खंडवा जिले में घोड़ापछाड़ नदी के संरक्षण के कार्य को व्यापक प्रशंसा मिली है। यह नदी छह महीने सूखी रहती थी। अब 12 ग्रामों की साढ़े सात सौ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होने लगी है। अमृत सरोवर निर्माण में धार प्रथम है। सीधी द्वितीय स्थान और छिंदवाड़ा तृतीय स्थान पर है। प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण में टीकमगढ़ जिले में वजीतपुरा बावड़ी का संरक्षण किया गया है। इंदौर में अहिल्या कुंड ने संरक्षण के बाद नया स्वरूप ले लिया है। इंदौर में एक पॉली टैंक कानिर्माण भी हुआ है, जहां मत्स्य पालन हो रहा है। नर्मदापुरम में नर्मदा पथ में जल मंदिर का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दिये जल गंगा संवर्धन अभियान के संदर्भ में अन्य निर्देश

1.जल स्रोतों के संरक्षण के कार्य से जनप्रतिनिधि और आम नागरिक जुड़ें।

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2.खेत-तालाब और कूप रिचार्ज कार्यों में भी गति लाई जाए।

3.प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण के कार्य भी चलें

4.सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था सभी जिलों में की जाए। जहां प्रारंभ हो गए हैं, उनका सुचारू संचालन हो, नए प्याऊ भी प्रारंभ करें।

5.नदियों के जल उद्गम स्थलों की सूची तैयार कर उनके निकट पौध-रोपण के कार्य हों।

6.नर्मदा परिक्रमा के साथ ही पंचक्रोशी यात्रा और ओंकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा पथ से संबंधित आवश्यक कार्य हो।

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7.सभी 55 जिलों में नर्सरियों के विकास के भी प्रयास हों।

तीन-चार महीने पर्वों पर होंगे ये कार्य

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अक्षय तृतीया से रक्षाबंधन तक पानी, मिट्टी और पेड़-पौधों से जुड़े अनेक पर्व मनाए जाएंगे। इनमें 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर कुओं और जलाशयों की पूजा-अर्चना की गई। गंगा दशहरा पर 5 जून को जल की पूजा, नदियों की शुद्धता और जली संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर 6 जून को बरगद की पूजा और धागा बांधकर वृक्ष रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। निर्जला एकादशी पर 8 जून को जल का दान, पर्यावरण संरक्षण संदेश, हरियाली अमावस्या पर 25 जुलाई को पेड़-पौधे लगाने और उपासना करने का कार्य होगा। हरियाली तीज पर नवीन वस्त्र धारण, पेड़-पौधों की पूजा, रक्षाबंधन पर वृक्षों को राखी बांधने, कजरी तीज पर 12 अगस्त को नीम के वृक्ष की पूजा की जाएगी।

एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं होती है, वहां गंभीर रूप से घायल नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए एयर एम्बुलेंस का उपयोग सुनिश्चित करें। डायल 100 और पुलिस से इस सेवा को जोड़ने की पहल करें। जहां आवश्यक है वहां सेवा का उपयोग प्राथमिकता से करें। ‘गोल्डन आवर’ में प्राप्त ट्रीटमेंट उपयोगी है, इसका लाभ गंभीर रोगी और दुर्घटनाग्रस्त घायल को मिले। सेवा के उपयोग से गंभीर रोगों और बड़ी दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु को रोका जा सकता है। कलेक्टर जिले के ब्लैक स्पॉट्स का अध्ययन करते रहें, सीएमएचओ भी प्रशासन से पूर्व समन्वय रखें।

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MP Cabinet: कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को दी मंजूरी, 30 मई तक हो सकेंगे तबादले, यूपीएस के लिए समिति गठित

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MP Cabinet: Cabinet approves Transfer Policy 2025, transfers can be done till May 30, committee formed for UPS

Bhopal:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है। इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे। पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे। ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता है।

कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता, पेंशनरों के डीआर में वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई, 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 53 प्रतिशत एवं 1 जनवरी, 2025 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 55 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त भुगतान माह जून, 2025 ,द्वितीय किश्त भुगतान माह जुलाई, 2025, तृतीय किश्त भुगतान माह अगस्त, 2025, चतुर्थ किश्त भुगतान माह सितम्बर, 2025, पांचवी किश्त भुगतान माह अक्टूबर, 2025 में किया जायेगा।

1 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनाक 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान अतंर्गत 246 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की स्वीकृति के फलस्वरूप एरियर राशि सहित राज्य शासन पर कुल व्यय भार 3500 करोड़ रुपए अनुमानित है।

एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) के लिए समिति गठित

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मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सचिव श्री लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव श्री अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन म.प्र. श्री जे.के. शर्मा, को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समिति के सदस्यों में आंशिक परिवर्तन करने के लिए वित्त विभाग के भार साधक सचिव को अधिकृत किया गया है।

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