ख़बर मध्यप्रदेश
MP Cabinet: पुलिसकर्मियों के भत्तों और पेंशनरों के DR में वृद्धि को स्वीकृति
MP Cabinet: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि के लिये स्वीकृति प्रदान की गई है। पुलिस थानों में पदस्थ आरक्षक से उपनिरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को प्रत्येक माह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति, आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये पौष्टिक आहार भत्ते की राशि 650 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह की गई है।
इसी तरह आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक को मिलने वाले किट क्लोदिंग भत्ता राशि क्रमश: प्रतिवर्ष 2,500 रूपये एवं 3 हजार रूपये से बढ़ाकर 5 हजार रूपये प्रतिमाह, सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक 3 वर्ष में दिये जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान की राशि 500 रूपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति 3 वर्ष और कानून व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों को मिलने वाले निःशुल्क भोजन की दरों को 70 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 100 रूपये प्रतिदिन की गई है। साथ ही मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल (SAF) के कर्मचारियों को भी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के महंगाई राहत दर में वृद्धि की स्वीकृति
कैबिनेट ने राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023 ) से देय मंहगाई राहत की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है। निर्णय अनुसार मंहगाई राहत की दर सातवें वेतनमान अंतर्गत 42% और छठवें वेतनमान अंतर्गत 221% की गई है। इस निर्णय से शासन पर अनुमानित 410 करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है।
“मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुर्नवास सह राहत नीति 2023” की स्वीकृति
*मंत्रि-परिषद द्वारा आत्म-समर्पण करने वाले नक्सलियों को लाभकारी रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को प्रदान करने के उद्देश्य से “मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण, पुर्नवास सह राहत नीति 2023” स्वीकृत की गई है। मध्यप्रदेश नक्सली आत्म-समर्पण, पुनर्वास सह राहत नीति राज्य में उत्पन्न वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य हिंसा का रास्ता त्यागकर स्वेच्छा से आत्म-समर्पण करने वालों को मुख्यधारा में शामिल करना है।
*नीति के अनुसार आत्म-समपर्णकर्ता को पुनर्वास हेतु गृह निर्माण के लिये 1 लाख 50 हजार रूपये, हथियार समर्पण के लिये अनुग्रह राशि 10 हजार रूपये से 4 लाख 50 हजार रूपये तक, विवाह के लिये प्रोत्साहन राशि 50 हजार रूपये, तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति के लिये 5 लाख रूपये या घोषित पुरस्कार राशि जो भी अधिक हो, अचल सम्पत्ति क्रय के लिये 20 लाख रूपये, व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये दिये जायेंगे। साथ ही आयुष्मान भारत योजना और खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
*नक्सल हिंसा में प्रभावितों की सहायता के लिये नीति में प्रावधान किये गये हैं। जिसके अनुसार हिंसा से प्रभावित नागरिक की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 15 लाख रूपये, मृत सुरक्षा कर्मी के परिवार को 20 लाख रूपये और शारीरिक अक्षमता पर 4 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। नक्सल हिंसा में नागरिक की मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी जायेगी। नक्सल हिंसा में अचल सम्पत्ति की पूर्णत: क्षति होने पर 1 लाख 50 हजार रूपये और आंशिक क्षति होने पर अधिकतम 50 हजार रूपये दिये जायेंगे। इसके साथ ही शासन की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ पीड़ित परिवार को आयुष्मान भारत योजना और खाद्यान्न सहायता योजना का लाभ भी दिया जायेगा।
जिला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नवीन अनुविभाग आमला में तहसील आमला के पटवारी हल्का 01 से 70 तक कुल 70 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। इसके बाद अनुविभाग मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का 01 से 69 तक एवं तहसील प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का 70 से 133 तक कुल 133 पटवारी हल्का समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग आमला के संचालन के लिये कुल 12 पद स्वीकृत किये गये है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का 1, स्टेनो टायपिस्ट का 1, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, वाहन चालक का 1 और भृत्य के 4 पद शामिल है।
नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए 305 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और सागर में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आई. एन.सी. के मापदण्डों की पूर्ति तथा नर्सिंग छात्राओं को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नर्सिंग शिक्षक तथा अन्य संवर्गो के कुल 305 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों की पूर्ति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए गठित शासी निकाय द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श नियम, 2018 के प्रावधानों अनुसार की जायेगी। प्रदेश के विद्यार्थियों को नर्सिंग क्षेत्र के स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ सह चिकित्सकीय तकनीकियों को उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा जिससे वे अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट सह चिकित्सकीय एवं शल्य सह चिकित्सकीय तकनीकी ज्ञान ग्रहण कर देश के विभिन्न चिकित्सालयों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिला पंचायत सदस्यों एवं जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 13 हजार 500 रूपये और जनपद पंचायत सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 रूपये करने का निर्णय लिया गया है। इससे 771 जिला पंचायत सदस्यों और 6145 जनपद पंचायत सदस्यों के मानदेय में वृद्धि होगी। मानदेय वृद्धि किये जाने पर अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार 30 करोड़ 44 लाख 88 हजार रूपये आना संभावित है।
सात नवीन शासकीय महाविद्यालयों एवं पदों के सृजन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में 07 नवीन शासकीय महाविद्यालय, 01 शासकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय एवं 01 शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारंभ किए जाने के लिये कुल 367 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। जिला सतना के कोठी, ग्वालियर के बेहट, जबलपुर के बघराजी, सागर के शाहपुर, पन्ना के खोरा, इंदौर के कम्पेल और दतिया के बसई में नवीन शासकीय महाविद्यालय के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही शासकीय महाविद्यालय देवतालाब रीवा में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय वाणिज्य और स्नातकोत्तर स्तर पर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, हिन्दी साहित्य, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित नवीन विषयों को प्रारंभ किये जाने के लिये नवीन पद सृजित किये गये है। पद सृजन पर आवर्ती व्यय भार 20 करोड़ 33 लाख 50 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अन्य अनावर्ती व्यय 107 करोड़ 96 लाख रूपये इस प्रकार कुल 128 करोड़ 29 लाख 50 हजार के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
IFMIS Next Gen परियोजना के लिये 484 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा IFMIS Next Gen परियोजना के अंतर्गत IFMIS के सुचारू संचालन, सॉफ्टवेयर के विकास और संधारण, आईटी हार्डवेयर अधो-संरचना के विकास और पी.एम.यू के संचालन के लिये कुल 484 करोड़ 11 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।
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MP News: पिता की राइफल से 14 साल के बेटे ने चला दी गोली, किराएदार के बच्चे को लगने से मौत, मुरैना में हादसा
Morena: मध्यप्रदेश के मुरैना में खेल-खेल में एक 14 साल के बालक ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से सात साल के एक बच्चे को गोली मार दी। गोली साथ खेल रहे 7 साल के बच्चे के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुन आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को मर्चुरी पोरसा पहुंचाया। पुलिस राइफल जब्त कर नाबालिग के पिता को पूछताछ के लिए थाने ले गई। घटना शनिवार रात को पोरसा के संजय नगर में हुई।
जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 10 बजे किराएदार धर्मराज सिंह तोमर का बेटा ऋषभ तोमर, मकान मालिक के दो बेटों के साथ घर की दूसरी मंजिल पर खेल रहा था। कमरे में तीनों ही थे। इसी दौरान मकान मालिक के बेटे ने कमरे में टंगी पिता की 315 बोर की लाइसेंसी राइफल उतार ली। वह राइफल से खेलने लगा और अचानक गोली चल गई। गोली सीधे ऋषभ के सिर में जा धंसी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
नाबालिग के पिता प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं। इसलिए उनके पास 315 बोर की लाइसेंसी राइफल है। एक दिन पहले शुक्रवार को ही वे छुट्टी लेकर पोरसा आए थे। शनिवार सुबह राइफल घर पर रख कर वह गांव धरमपुरा चले गए थे और रात में यह घटना हो गई। मृतक ऋषभ के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाया है। परिजनों ने शिकायत में बताया कि घटना दूसरी राइफल से हुई है, जिसे लेकर मकान मालिक भाग गया। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है।
थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह के अनुसार अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जांच में सामने आया है कि बच्चों से खेल-खेल में गोली चली है। मृतक के परिजनों की आरोपों के आधार पर भी जांच कर रहे हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है।
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MP News: सतना में एमएसएमई सेक्टर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी, 100 एकड़ भूमि पर बनेगा नया इंडस्ट्रियल पार्क : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
Satna: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को सतना में विंध्य व्यापार मेले में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब सतना में एमएसएमई सेक्टर पर आधारित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। प्रदेश सर्व सुविधा युक्त बनें, मध्यप्रदेश विकास की दौड़ में सबसे आगे रहे और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए राज्य सरकार हर कदम पर उद्यमियों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सतना, विंध्य क्षेत्र में व्यापार-व्यापार का बड़ा केंद्र है। विंध्य व्यापार मेले के सफल आयोजन के लिए सतनावासी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सतना में औद्योगिक विकास के लिए 100 एकड़ भूमि पर नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विंध्य व्यापार मेले के आयोजन के लिए विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स को 8 एकड़ भूमि देने एवं सतना में व्यापारिक गतिविधियों, सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए पीपीपी मोड पर गीता भवन बनाए जाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के कार्यकाल में विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। सतना विमानतल की एयरस्ट्रिप को बढ़ाकर 1800 मीटर तक किया जा रहा है, जिससे यहां बड़े जेट विमान भी लैंड कर पाएं। चित्रकूट धाम और शारदा माता मंदिर से सतना क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिए भी अहम है। राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली सेवा शुरू की है। मुश्किल समय में सहायता के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। नए साल में प्रदेशवासियों को सरकारी बस सेवा की सौगात भी मिलेगी।
सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में सतना जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी जिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के कार्यकाल में मध्यप्रदेश में 30 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया है। सतना में रोजगार एवं व्यापार-व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिए एमएसएमई सेक्टर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सतना ऑटोमोबाइल विक्रय का बड़ा केंद्र है।
कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री और सतना जिले के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, महापौर सतना योगेश ताम्रकार, चैंबर महामंत्री संदीप जैन, मनोहर अग्रवाल, मेला संयोजक उमेश एवं हरिओम सहित बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित थे।
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MP News: उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक साल में 1 अरब से अधिक आया चढ़ावा, 13 करोड़ से अधिक के गहने मिले
Ujjain: महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश-विदेश से आने वाले भक्त एक तरफ जहां पहले से कहीं अधिक संख्या में दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर रोजाना करीब डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच गई है।
महाकाल मंदिर दर्शन के लिए बीते 11 महीनों में 5.50 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। इस वर्ष 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक भक्तों ने करीब 13 करोड़ रुपए मूल्य का सोना-चांदी दान किया है, जबकि नकद चढ़ावे के रूप में 43 करोड़ 43 लाख रुपए मंदिर समिति को प्राप्त हुए हैं। वहीं शीघ्र दर्शन व्यवस्था से मंदिर समिति को करीब 64 करोड़ 50 लाख रुपए की आय हुई है। पिछले वर्ष से तुलना करें, तो इस वर्ष करीब 15 करोड़ रुपए अधिक दान भगवान महाकाल को प्राप्त हुआ है।
इस वर्ष अब तक मिला यह दान
- सोना 1483.621 ग्राम।
- चांदी 592.366 किग्रा।
- दान पेटियों से 43 करोड़ 43 लाख रुपए।
- शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 64 करोड़ 50 लाख।
- 13 करोड़ से अधिक के आभूषण दान आए
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MP News: कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे में खजुराहो एयरपोर्ट देश में नंबर वन, सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार ने जीता यात्रियों का दिल
Khajuraho: मध्यप्रदेश का खजुराहो एयरपोर्ट यात्री सुविधाओं के मामले में देश का अव्वल एयरपोर्ट बन गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के कस्टमर सैटिस्फेक्शन सर्वे में खजुराहो को नंबर वन पोजिशन हासिल हुई है। सुविधाओं के साथ ही एयरपोर्ट स्टाफ के व्यवहार ने खजुराहो एयरपोर्ट को प्रदेश सहित देशभर के टॉप एयरपोर्ट में शीर्ष स्थान दिलाया।
सर्वे के राउंड 2 में एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षा आदि के मानक तय किए गए थे। इस संबंध में हवाई यात्रियों की राय जानी गई। देशभर के एयरपोर्ट के इस मूल्यांकन में खजुराहो का हवाई अड्डा यात्रियों की कसौटी पर खरा उतरा।
एयरपोर्ट डायरेक्टर संतोष सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरी टीम के बेहतर तालमेल और सेवा गुणवत्ता को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा रही है। स्थानीय लोगों ने भी खजुराहो एयरपोर्ट की इस उपलब्धि को गर्व का विषय बताया।
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MP News: “अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट” में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की औद्योगिक/निर्माण इकाईयों का किया सामूहिक भूमिपूजन
Gwalior: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। बीते सालों की वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से अलग रहकर अनेकानेक चुनौतियों और संसाधनों के अभाव से उबरकर प्रदेश ने जिस रफ्तार से प्रगति की है, वह पूरे देश को अभिप्रेरित करती है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार, खनन, फार्मा, नवकरणीय ऊर्जा और वृहद संख्या में आधारभूत अवसंरचनाएं, हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश आज अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने अपनी नई सोच, उद्यमशीलता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और नवाचारों के माध्यम से विकास के ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिनका अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री शाह गुरुवार को भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के विशेष अवसर पर ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित “अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट” को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और नि:संदेह यह तय है कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि में मध्यप्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होगा। उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि यहां निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, स्पष्ट नीतियां और मजबूत इच्छाशक्ति दिखाई देती है। इन्हीं सभी प्लस फैक्टर्स से ही मध्यप्रदेश ने इस साल देश में बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इस मामले में मध्यप्रदेश ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।
इस अवसर पर गृह मंत्री शाह ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश लागत से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित होने वाली हजारों औद्योगिक एवं निर्माण इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन किया। गृह मंत्री शाह ने मंच से 5,810 करोड़ रुपए लागत से औद्योगिक विकास परियोजनाओं एवं सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण कर 860 वृहद औद्योगिक इकाईयों को 725 करोड़ रुपए की निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि सिंगल क्लिक से वितरित की। इस अवसर पर ग्वालियर जिले में 153.04 करोड़ रुपए की लागत वाले 57 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 23.79 करोड़ रुपए लागत के 13 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया।
केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने मध्यप्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि देश में इंडस्ट्रियल समिट की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में की थी। वाइब्रेंट गुजरात समिट के माध्यम से राज्य में निवेश आता था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राज्य के संतुलित विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत की। यह मध्यप्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में निवेश का आधार बना है। भविष्य में सभी राज्यों में ऐसे प्रयास किए जाएंगे।
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