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MP Cabinet: प्रदेश की 20,600 सुदूर बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा, 30,900 किमी सड़क का होगा निर्माण
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर बसाहटों मजरा/टोला/धोनी/पुरा इत्यादि को बारहमासी संपर्कता प्रदान करने 21 हजार 630 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण एवं वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में कुल अनुमानित 30 हजार 900 कि.मी. मार्ग का निर्माण होगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जायेगा। योजना के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।
स्वीकृति अनुसार न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र, जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व से बारहमासी सड़क न हो, को बसाहट के अंतर्गत लिया जायेगा। इसके लिए बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीणजनों की स्थानीय आवश्यकता जैसे – सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर बसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंतिम प्राथमिकता सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन किया जायेगा। योजना अंतर्गत 20 हजार 600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 30 हजार 900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।
प्रदेश के बाहर से आयातित तुअर पर मंडी फीस से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में तुअर दाल उद्योगों की आवश्यकता को देखते हुए प्रदेश में बाहर से आयातित तुअर पर मंडी शुल्क से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। छूट दिए जाने से प्रदेश में तुअर दाल की पर्याप्त उपलब्धता होगी। साथ ही परिवहन बढेगा और रोजगार में वृद्धि होगी।
झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम में वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में कामकाजी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से SASCI (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट) 2024-25 योजना अंतर्गत स्वीकृत 350 सीट्स की क्षमता वाले 4 वर्किंग वूमन हॉस्टल के निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। योजना पी.पी.पी मोड में संचालित की जायेगी। योजना पर 40 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ”जिला विकास सलाहकार समिति” के गठन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा जिले के विकास योजना के लिए रोडमेप तैयार करने और जिले की दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने के लिए सभी जिलों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में “जिला विकास सलाहकार समिति” का गठन किये जाने का अनुमोदन दिया गया। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किये जाने संबंधी निर्देश दिये गये थे।जिला विकास सलाहकार समिति में जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सांसद, जिले के समस्त विधायक, जिला मुख्यालय के महापौर या नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी जनपद अध्यक्ष के साथ उद्योग, व्यापार, प्रगतिशील किसान, समाज सेवी, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों के 20 प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव होंगे।
समिति के उद्देश्यों में जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों की जरूरतों और सुझावों के अनुसार जिले के दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाना है। साथ ही समिति जिले के परंपरागत कौशल को चिन्हित कर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल” के सिद्धांत के दृष्टिगत उन्हें राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते हुए जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करेगी। जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के सुझावों पर समिति विचार करेगी।
जिले में स्थानीय प्रयासों से प्रचलित नवाचारों को एक योजना के रूप में मूर्त रूप देना। जिले में रोजगार सृजन एवं विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्यों के संबंध में सुझाव, उद्योग, व्यापार, जल संरचनाओं के संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज आदि क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना के लिए सुझाव देना शामिल है।
एमबीबीएस के लिये मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी छात्रवृत्ति
मंत्रि-परिषद ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित अधिकतम शुल्क की राशि के समरूप राशि को मेधावी विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रवृत्ति दिए जाने की स्वीकृति दी है। यह अतिरिक्त शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक शेष धनराशि योजनातर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में लाभ के लिये NEET परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक डेढ़ लाख (1.5 लाख) के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। मध्यप्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को NEET परीक्षा के माध्यम से मध्यप्रदेश के शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने पर यह लाभ दिया जा सकेगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर प्रभावशील होगी।
उल्लेखनीय है कि पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद आगामी 5 वर्षों के लिये राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवाकाल के अनुपात में ऋण की अतिशेष राशि को कम माना जा सकेगा। निर्णयानुसार ढाई वर्ष कार्य करने पर 50 प्रतिशत ऋण भुगतान किया हुआ माना जाएगा। पांच वर्ष की सेवा के बाद अतिदेय राशि को शून्य मान्य किया जा सकेगा। पांच वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूरी नहीं करने की स्थिति में अनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा।
योजना के क्रियान्वयन में सही एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिये योजना के पोर्टल अन्य समान योजनाओं के पोर्टल से समन्वित किए जाएंगे। इसके हितग्राही मध्यप्रदेश में ही 5 वर्ष के लिए कार्य करें, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। स्व-प्रमाणीकरण से आय के प्रमाणन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के साथ समन्वय कर तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
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MP News: ‘शाहगढ़ में बनेगा सिविल अस्पताल, बण्डा में बनेगा सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम’, मुख्यमंत्री ने की घोषणा
Sagar: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को सागर जिले की तहसील बण्डा में सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। सीएम मोहन यादव ने 50.65 करोड़ रुपए के 16 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही सागर जिले की बहुप्रतीक्षित लांच नदी परियोजना की स्वीकृति की घोषणा की। शाहगढ़ में सिविल अस्पताल बनाने, बण्डा में सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम, सिविल अस्पताल, बण्डा में पोस्टमार्टम हाउस, बण्डा क्षेत्र में राखसी, चकेरी, विनेयका में भवन विहीन स्कूलों के लिए भवन बनाने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि तहसील मुख्यालय बण्डा में आज लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से नव निर्मित सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है। इस विद्यालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि बण्डा क्षेत्र में सर्वसुविधा युक्त स्कूल भवन के निर्माण से इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को सीधा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बण्डा में बने सांदीपनि विद्यालय का भवन बहुत ही अद्भुत और सर्व-सुविधा युक्त है। सांदीपनि विद्यालय परियोजना मध्यप्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विज़न के साथ प्रारंभ की गई है।
समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के हर खेत को पानी मिलेगा। इससे क्षेत्र में समृद्धि आएगी। किसान अपने खेतों को समृद्ध बनायें और किसी हालत में अपनी कृषि भूमि न बेचें। केन-बेतवा लिंक परियोजना से आने वाला समय कृषि के लिये बहुत लाभकारी होगा। उन्होंने कहा किशीघ्र ही कृषि के क्षेत्र में बुंदेलखंड पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ देगा। सागर जिले सहित सागर संभाग के सभी जिलों में विकास की गंगा बहेगी।
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MP News: शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, सीएम बोले- शहादत पर प्रदेश को गर्व
Narsinghpur: नक्सली मुठभेड़ में शहीद बालाघाट में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को आज गुरुवार को उनके गृह ग्राम नरसिंहपुर जिले के बोहानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शर्मा के अंत्येष्टि कार्यक्रम में पहुंचकर शहीद की पार्थिक देह को कांधा भी दिया। सीएम ने इस मौके पर कहा कि इंस्पेक्टर आशीष शर्मा ने नक्सल विरोधी अभियान में अदम्य साहस का परिचय देते हुए कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि आशीष शर्मा की शहादत पर प्रदेश को गर्व है।
परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान निधि, छोटे भाई को एसआई पद पर मिलेगी नियुक्ति
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहीद के परिवार को एक करोड़ रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। साथ ही, बोहानी गांव में शहीद आशीष शर्मा के नाम से एक पार्क और स्टेडियम भी विकसित किया जाएगा, ताकि भावी पीढ़ियों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा मिलती रहे और उनकी स्मृति अक्षुण्ण बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई को शासकीय नियमों में शिथिलता बरतते हुए सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय परिवार को संबल देने और शहीद के अदम्य साहस को सदैव याद रखने और आमजन में राष्ट्रप्रेम के लिए प्रेरित करने के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है।
अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब
गुरुवार सुबह शहीद आशीष शर्मा की पार्थिव देह बालाघाट से बोहानी ग्राम लाई गई। जिले की सीमा सिवनी खापा में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरते समय जगह-जगह बड़ी संख्या में नागरिकों ने नम आंखों से शहीद शर्मा के अंतिम दर्शन किए। गृह ग्राम बोहानी पहुंचने पर ग्रामवासियों ने अपने लाल का अश्रुपूर्ण स्वागत किया। घर से लेकर राघव नगर ग्राउंड तक अंतिम यात्रा भारी भीड़ के बीच निकाली गई। शहीद को राजकीय सम्मान सहित गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राघव नगर ग्राउंड में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।
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MP News: नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर शहीद, दो बार मिल चुका था वीरता पदक
Balaghat: मध्यप्रदेश के बालाघाट में पदस्थ हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा 19 नवंबर को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। बुधवार को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ज्वॉइंट फोर्स द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में इंस्पेक्टर शर्मा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा को जांघ और कंधे में गोली लगी थी। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान शर्मा ने दम तोड़ दिया। शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के रहने वाले थे। वे साल 2016 में विशेष सशस्त्र बल में शामिल हुए थे। उन्होंने साल 2018 में हॉक फोर्स जॉइन की थी। उनकी बहादुरी और काम को देखते हुए सरकार ने दो बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया था।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने X पर इंस्पेक्टर शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘आज म.प्र. हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। नक्सल उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।उन्हें पूर्व में कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए दो बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था। ॐ शांति!
Bhopal: उत्तर भारत में हुई बर्फबारी के चलते नवंबर में ही प्रदेश में दिसंबर–जनवरी जैसी गलन महसूस हो रही है। उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं ने कई जिलों में कड़ाके की ठंड बढ़ा दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। रविवार को राजगढ़ और शाजापुर जिले के गिरवर में रात का तापमान 6°C दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा।
23 जिलों में शीतलहर का अलर्ट
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राज्य के उत्तरी और पश्चिमी जिलों में तीव्र शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर, सतना, शहडोल, जबलपुर, मैहर, बैतूल, धार, देवास, शिवपुरी, रीवा, उमरिया, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के साथ ही छिंदवाड़ा और बालाघाट में शीतल दिन का अलर्ट जारी हुआ है।
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MP Cabinet: लाड़ली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे, सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगेंगे
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 250 रुपये की वृद्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गयी है। योजना में 250 रुपये की वृद्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये संभावित व्यय होगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मार्च 2023 से 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ प्रारंभ की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है।
ओंकारेश्वर परियोजना की बढ़ी लागत को दी मंजूरी
कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपए को मंजूरी दी। पहले जून 2025 में इस परियोजना के लिए 2195 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। यह परियोजना एकात्म धाम के अंतर्गत विकसित की जा रही है, जिसमें 108 फीट ऊंची आचार्य शंकर की बहुधातु प्रतिमा, शंकर संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय वेदान्त संस्थान और अद्वैत निलयम का निर्माण एमपी टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा।
शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जिले के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रदेश में राज्य शासन के भवनों की छतों पर रेस्को पद्धति अंतर्गत सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। शासकीय विभागों को इन सौर परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं करना होगा। शासकीय कार्यालयों द्वारा ऊर्जा के उपयोग के लिए रेस्को विकासक को प्रति यूनिट भुगतान करना होगा। यह दर डिस्कॉम की दरों से कम होना अपेक्षित हैं, जिससे शासकीय संस्थानों को बचत होगी। रेस्को मोड में शासकीय विभागों/ संस्थाओं के भवन पर विकासक इकाई द्वारा 25 वर्ष की अवधि के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। इस पूरी अवधि तक सोलर रूफटॉप संयंत्र का रख-रखाव RESCO इकाई द्वारा किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुसार भोपाल में 211 साइट्स पर कुल 15 हजार 695 किलोवॉट, बुरहानपूर में 14 साइट्स पर कुल 348 किलोवॉट, छिंदवाड़ा में 31 साइट्स पर कुल 1661 किलोवॉट, देवास में 14 साइट्स पर कुल 284 किलोवॉट, ग्वालियर में 97 साइट्स पर कुल 5267 किलोवॉट, इंदौर में 106 साइट्स पर कुल 3128 किलोवॉट, जबलपुर में 49 साइट्स पर कुल 1432 किलोवॉट, कटनी में 14 साइट्स पर कुल 383 किलोवॉट, खंडवा में 16 साइट्स पर कुल 311 किलोवॉट, मुरैना में 14 साइट्स पर कुल 364 किलोवॉट, रतलाम में 29 साइट्स पर कुल 1229 किलोवॉट, रीवा में 20 साइट्स पर कुल 535 किलोवॉट, सागर में 35 साइट्स पर कुल 847 किलोवॉट, सतना में 11 साइट्स पर कुल 444 किलोवॉट, सिंगरौली में 15 साइट्स पर कुल 413 किलोवॉट और उज्जैन में 24 साइट्स पर 714 किलोवॉट कि क्षमता वाले सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जायेंगे।
मांधाता में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए नवीन पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद द्वारा खण्डवा की मांधाता तहसील में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के लिए व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड श्रेणी का एक नवीन पद तथा अमले अतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस तरह कुल 7 नवीन पदों के सृजन एवं अनुमानित वित्तीय भार 52 लाख 76 हजार रुपए प्रतिवर्ष की स्वीकृति दी गयी है। मंत्रि-परिषद की बैठक वंदे-मातरम गायन के साथ शुरू हुई।
DGP-IG Conference: पीएम मोदी 29-30 नवंबर को रायपुर में DGP/IG कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल, ‘सुरक्षित भारत’ के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा होगी तैयार
Hong kong fire: हांगकांग में रिहायशी इमारतों में लगी भीषण आग, अब तक 55 की मौत, 279 लोग लापता
Commonwealth Games: भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, अहमदाबाद में होंगे खेल
Chhattisgarh: संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत : मुख्यमंत्री साय
Cabinet Decisions: रेयर अर्थ मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने नई योजना को मंजूरी, पुणे मेट्रो रेल विस्तार के लिए 9,858 करोड़
SCST एक्ट में संशोधन को राष्ट्पति की मंजूरी, अब तुरंत दर्ज होगी FIR, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी
भिलाई स्टील प्लांट हादसे में मृतकों की संख्या 13 हुई, घायलों में 2 की हालत गंभीर
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों पर रोक नहीं, आउटसोर्सिंग पर रोक लगी- मुख्यमंत्री बघेल
बस्तर बटालियन की खुली भर्ती 3 अगस्त से, CRPF उम्मीदवारों को देगा फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग
बहुचर्चित हिमशिखा हत्याकांड: क्रॉस कनेक्शन से कत्ल तक की पूरी कहानी
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- मुख्यमंत्री डॉ. यादव श्योपुर सहित 6 जिलों के किसानों को करेंगे राहत राशि का वितरणमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 नवंबर को श्योपुर जिले के बड़ौदा में आयोजित कार्यक्रम में श्योपुर सहित 6 जिलो के किसानों को फसल क्षति की राहत राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 3 लाख 5 हजार - 26/11/2025
- उज्जैन से होने वाला प्रसारण आकाशवाणी के इतिहास में लिखेगा नई इबारत : मुख्यमंत्री डॉ. यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह आकाशवाणी का उज्जैन केन्द्र है, ऐसा सुनने की हसरत अब जाकर पूरी हुई है। आकाशवाणी का भवन तैयार था, परंतु प्रसारण की मंजूरी के कारण अटका था। मंजूरी मिलने क - 26/11/2025
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- लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल अद्वितीय और विराट व्यक्तित्व के धनी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव- 26/11/2025
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