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Modi 3.0 Cabinet: एमपी से शिवराज, सिंधिया समेत 5 को मिली जगह, 3 कैबिनेट, 2 राज्यमंत्री बनाए गए

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Modi 3.0 Cabinet: 5 people including Shivraj, Scindia from MP got place, 3 cabinets, 2 ministers of state were made

Modi 3.0 Cabinet: प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी ने रविवार 9 जून को तीसरी बार शपथ ले ली है। उनके साथ 71 मंत्रियों भी शपथ ली है। इसमें लोकसभा चुनावों में प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमल खिलाने का तोहफा एमपी को मिला है। मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से 3 कैबिनेट और 2 राज्यमंत्री ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से सांसद शिवराज सिंह चौहान, गुना लोकसभा सीट से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीकमगढ़ से सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा बैतूल लोकसभा सीट से सांसद दुर्गादास उईके और धार लोकसभा सीट से सांसद सावित्री ठाकुर ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है।

मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे कद्दावर नेता और चार बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने मोदी कैबिनेट में पांचवें नंबर पर शपथ ली। वह मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। मोदी 2.0 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वे पांचवीं बार लोकसभा में पहुंचे हैं। केंद्र में पहली बार राज्य मंत्री बने सांसदों में दुर्गादास उईके व सावित्री ठाकुर संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। बैतूल से लगातार दूसरी बार सांसद और अब केंद्र में राज्य मंत्री बने दुर्गादास उईके टीचर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे।

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Regional Industry Conclave: जबलपुर में सेना के लिए बनेंगे टैंक, टेक्‍सटाइल क्षेत्र का अत्‍याधुनिक स्किल केन्‍द्र बनेगा

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Regional Industry Conclave: Tanks will be built for the army in Jabalpur, a state-of-the-art skill center for the textile sector will be built

Jabalpur: मध्यप्रदेश में वर्ष 2024 की आज दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर में हुई। इसमें पांच देशों और भारत के राज्यों से बड़े उद्योगपति शामिल हुए। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इनफॉरमेशन सेंटर में हुई इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्‍यप्रदेश में अनेक क्षेत्रों में उद्योग स्‍थापना का कार्य प्राथमिकता से किया जायेगा। मध्‍यप्रदेश में टेक्‍सटाइल, रक्षा संस्‍थान के लिए एक टैंक निर्माण, फार्मा क्षेत्र और पर्यटन के क्षेत्र में नए-नए उद्योग प्रारंभ किये जायेंगे। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर में टेक्‍सटाइल क्षेत्र में अति आधुनिक स्‍किल सेंटर की शुरूआत की जायेगी, जिससे विशेष रूप से बहनों को रोजगार प्राप्‍त होगा। बता दें कि इस वर्ष की पहली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव गत मार्च माह में उज्जैन में हुई थी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में प्रदेश की 29 औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण और 38 औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन किया। प्रदेश के विभिन्न 10 स्थान से जन-प्रतिनिधि लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़े। इनमें कुल 1500 करोड रुपए का निवेश होगा और 4500 लोगों को रोजगार प्राप्‍त होगा। औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र सौंपे गये, जिससे करीब 13 हजार लोगों को रोजगार प्राप्‍त होगा। कुल 340 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए आशय-पत्र सौंपे गए । कॉन्‍क्‍लेव में आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम पॉलिसी 2023 का विमोचन भी किया गया।

अशोक लीलैंड का करारनामा

आज कॉन्‍क्‍लेव में मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में 600 करोड़ रूपये के निवेश के लिए अशोक लीलैंड और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच करारनामा हुआ। इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में यह नया कदम है। यह रक्षा उत्‍पादन के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण निवेश है। साथ ही सहयोग क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्‍यप्रदेश में रक्षा संस्‍थान के लिए अब तक तोप निर्माण का कार्य होता रहा है। अब यहां सेना के लिए टैंक भी बनाये जायेंगे।

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MP News: मुख्यमंत्री ने की विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोक के निर्माण की समीक्षा, श्री रामराजा लोक के लिए दिए ये निर्देश

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MP News: Chief Minister reviewed the construction of various religious and cultural folk, gave these instructions for Shri Ramraja Lok

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ओरछा में विकसित हो रहे श्री रामराजा लोक में भगवान श्रीराम के वनवास अवधि में वर्तमान मध्यप्रदेश के भू-भाग में बिताई गई समयावधि में हुए प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति की व्यवस्था भी हो। प्रदेश में विकसित हो रहे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोक के आय के साधन सुनिश्चित करते हुए उनके निर्माण और प्रबंधन प्रक्रिया तय की जाए, ताकि सभी लोकों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके।

मुख्यमंंत्री यादव ने लोकों का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश दिए कि संबंधित विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थानीय स्तर पर संचालन समिति बनाई जाए। बैठक में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संस्कृति तथा पर्यटन शिवशेखर शुक्ला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश की कला-संस्कृति-स्थापत्य और प्रमुख व्यंजनों पर केंद्रित मेले देश के अन्य राज्यों में आयोजित किए जाएं, इससे प्रदेश के पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल को जोड़ा जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुनिश्चित करने को कहा कि विकसित हो रहे सभी धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य में आकल्पन इस प्रकार से हो कि सौंदर्यीकरण और आकर्षण दीर्घकालीन बना रहे। उन्होंने संत रविदास लोक, सागर में शोधपीठ और शैक्षणिक संस्था विकसित करने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने कहा कि भादवा माता लोक नीमच में श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी आते हैं। भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल और फिजियोथेरेपी सेंटर को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदिर जिस स्थापत्य शैली में बने हैं, उनकी विशेषताओं का संरचनाओं के निर्माण में अनुसरण सुनिश्चित किया जाए।

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 14 धार्मिक और 4 सांस्कृतिक लोक हो रहे विकसित

प्रदेश में सांस्कृतिक, धार्मिक पुनर्जागरण और पर्यटन के विकास के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा 18 लोकों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। इनमें 14 लोक धार्मिक और 4 सांस्कृतिक आधार के हैं। इसमें संत रविदास लोक सागर, देवी लोक सलकनपुर, श्री राम राजा लोक ओरछा, जाम सांवली श्री हनुमान लोक पांढुर्णा, पशुपतिनाथ लोक मंदसौर, परशुराम लोक महू, भादवा माता लोक नीमच, मां नर्मदा महालोक अमरकंटक, देवी अहिल्या लोक खरगोन, नागलवाड़ी लोक बड़वानी, मां पीतांबरा लोक दतिया, रतनगढ़ माता मंदिर लोक दतिया के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा मां शारदा देवी मैहर, मां जोगेश्वरी माता मंदिर चंदेरी, रानी दुर्गावती स्मारक जबलपुर, अटल स्मारक ग्वालियर, महाराणा प्रताप लोक भोपाल और रानी अवंती बाई स्मारक जबलपुर की कार्य योजना पर भी बैठक में विस्तृत चर्चा हुई।

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MP Cabinet: बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान में एक वर्ष की वृद्धि, 10 हजार पदों पर होना है भर्ती

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MP Cabinet: One year extension in special recruitment drive to fill backlog posts, recruitment to be done on 10 thousand posts

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा निःशक्तजनों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 01 जुलाई 2024 से 30 जून, 2025 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई। बैकलॉग के 17 हजार पद में से 7 हजार पद भरे जा चुके हैं। अभी 10 हजार पद शेष हैं जो भरे जाएगें।

मंत्रि-परिषद द्वारा विभागों को सुविधाजनक तरीके से क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मध्यप्रदेश क्लाउड पॉलिसी-2024″ का अनुमोदन किया। इस निर्णय से म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप से विभागों को क्लाउड सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी एवं क्लाउड सेवाओं के भुगतान के लिए विज्ञान और प्रौ‌द्योगिकी विभाग को बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

एमपीएसईडीसी से विभागों को क्लाउड सेवाएं प्रदाय करने से विभागों के द्वारा सीधे सेवाएं क्रय करने, डेटा सेंटर स्थापित करने और स्वयं क्लाउड सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाले व्यय में बचत होगी। पूरे राज्य में एक केन्द्रीकृत संस्था (एमपीएसईडीसी) के द्वारा ये व्यवस्था करने से इकॉनॉमी ऑफ स्केल के कारण कुल व्यय में बचत होगी और क्लाउड सेवाओं का बेहतर प्रबंधन होगा।

क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क की प्रक्रियाओं के सुचारु संचालन के लिए विज्ञान एवं प्रौ‌द्योगिकी विभाग के म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) में क्लाउड मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) की स्थापना की जायेगी। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क के सुचारु क्रियान्वयन के लिए क्लाउड मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) तैयार की जाने के लिए मानव संसाधन सेवाएं प्राप्त की जायेगीं।

स्मार्ट-पीडीएस क्रियान्वयन की स्वीकृति

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मंत्रि-परिषद द्वारा स्मार्ट-पीडीएस (Scheme for Modernization & Reforms through Technology in Public Distribution System) राज्य में लागू करने के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। इसके अतंर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 8.35 करोड़ रुपए 3 वर्ष में व्यय किये जायेंगे। इससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के क्रियान्वयन, विस्तार एवं संधारण, डेटाबेस में भिन्नता, डेटा रिकवरी एवं साइबर सुरक्षा संबंधी कठिनाइयों का निराकरण होगा। केन्द्र सरकार द्वारा वन नेशन-वन राशनकार्ड से पात्र परिवारों को देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड, रामसर साईट के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए सहमति प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रि-परिषद द्वारा अमृत धरोहर योजना अतंर्गत इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड, रामसर साईट के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए लागत राशि 61 करोड़ 95 लाख 70 हजार रूपये की 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय जलीय स्त्रोत संरक्षण कार्यक्रम (एन.पी.सी.ए.) अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वहन करने ‘संबंधी सहमति के साथ प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं।

शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं मंहगाई राहत की दर में वृद्धि का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता / राहत की दर में 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 46 प्रतिशत करने एवं राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा राज्य शासन के उपक्रमों/ निगमों/ मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे एवं पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश तथा राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया।

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अल्पकालीन फसल ऋण की डयू डेट बढ़ाने संबंधी अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 की खरीफ 2023 सीजन में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट बढ़ाने का अनुमोदन किया गया है। निर्णय अनुसार खरीफ 2023 सीजन के लिए निर्धारित ड्यू डेट 28 मार्च, 2024 को बढाकर 30 अप्रैल, 2024 किया गया था। साथ ही समर्थन मूल्य पर विभिन्न फसलों का विक्रय दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक करने वाले ऐसे किसान जिन्हें उनके उपज विक्रय राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तथा उपार्जन की अंतिम तिथि तक फसलों का विक्रय करने वाले शेष किसानों के लिए खरीफ 2023 सीजन की निर्धारित डयू डेट 30 अप्रैल, 2024 से बढाकर 31 मई, 2024 का अनुमोदन किया गया।

“म.प्र. निजी सुरक्षा अभिकरण नियम 2024 का प्रारूप अनुमोदित

मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित “निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2018 के अनुक्रम में तैयार किए गए “मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा) नियम, 2024 के प्रारूप को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। निजी सुरक्षा एजेंसियों को नगद हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षा प्रदान हो सकेंगी।

“मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2024” को अधिसूचित करने का निर्णय

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मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2012 अधिक्रमित करते हुए भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मॉडल नियमों के समरूप में “मध्यप्रदेश निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2024” को अधिसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है। निजी सुरक्षा उद्योग के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया और ईं-गवर्नेंस प्रमुख दृष्टिकोणों में तालमेल बिठाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया हैं।

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Indore: पंजाब नेशनल बैंक में दिनदहाड़े लूट का पर्दाफाश, सिक्योरिटी गार्ड ने की लूट

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Indore: Robbery busted in broad daylight in Punjab National Bank, security guard robbed

Indore: इंदौर के पंजाब नेशनल बैंक की स्कीम-54 स्थित शाखा में मंगलवार दोपहर करीब 4:41 बजे दिनदहाड़े हुई लूट का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने आरोपी के हीरानगर स्थित घर से लूटी गई रकम में से तीन लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि लूट के आरोपी सिक्योरिटी गार्ड अरुण सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है।

सेना में रह चुका है लूट का आरोपी

बुधवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने बताया कि बैंक लूटने वाले गार्ड का नाम अरुण कुमार सिंह है। वह रिटायर फौजी है। वह 1999 से 2006 तक सेना में रह चुका है। लेकिन शराबखोरी और स्वास्थ्य कारणों से उसे सेना से निकाल दिया गया था। लूट का आरोपी अरूण सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और वर्तमान में इंदौर के हीरानगर इलाके में किराए पर रहता था।

सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

पुलिस टीम ने करीब 1172 सीसीटीवी कैमरे चैक किए। इसके सहारे ही पुलिस बापट चौराहे तक पहुंची उसके बाद फिर एमआर 10 पकड़कर गौरी नगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, लवकुश आवास विहार, अभिनंदन नगर, गौरीनगर से वीणा नगर, वीणा नगर से श्याम नगर तक पहुंची। इस दौरान सुबह करीब 4.30 बजे पुलिस को एक घर के आगे बाइक खड़ी हुई मिल गई। यह मकान सिक्योरिटी गार्ड अरुण सिंह का निकला।

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पत्नी ने आरोपी को पहचाना

पुलिस ने तत्काल घर का दरवाजा खुलवाया। यहां अरुण सिंह की पत्नी प्रीति बाहर आई। उसने बताया कि पति मंगलवार शाम 5 बजे घर आए थे। इसके बाद वे रात में कहीं चले गए। मुझे एक बैग दे गए हैं। तलाश लेने पर बैग घर में ही मिल गया। इस पर पीएनबी की स्लिप लगी थी। बैग से तीन लाख रुपए भी बरामद किए गए। अरूण सिंह की पत्नी ओर बच्चों को वारदात को लेकर जानकारी नहीं थी। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो पत्नी को ग्रीन कलर की बाइक ओर नकाब ओर रेनकोट पहने फुटेज दिखाए। उसने पति अरूण के होने की पुष्टी की है।

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MP News: राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में चलेगा 45 दिन का विशेष अभियान, 18 जुलाई से होगा शुरू

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MP News: 45 days special campaign will be run in the state to resolve revenue issues, will start from July 18

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राजस्व महा अभियान प्रथम चरण (जनवरी- मार्च 2024) की सफलता को देखते हुए राजस्व महाअभियान-2 चलाने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए यह अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान के दौरान सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

राजस्व महा अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालय में समय सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान योजना सभी पात्र किसानों को लाभ देना, समग्र का आधार ई-केवाईसी और खसरे की समग्र/ आधार से लिंकिंग एवं फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वन है। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण एक अगस्त से 15 सितम्बर तक होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राजस्व महाअभियान के संचालन संबंधित जानकारी ली। बैठक में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टर्स बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

पटवारी ई-डायरी बनायें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी डायरी डिजिटल की जाए। मेन्युअल डायरी प्रथा समाप्त की जाए। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ के लंबित प्रकरणों में ई-केवाईसी करें। अच्छा वातावरण निर्मित करें। गौ-शालाओं की क्षमता अनुसार गौ-वंश रखें, वे सड़कों पर न दिखें। राज्य सरकार द्वारा गौ-शालाओं को दिया जाने वाले अनुदान को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही हो।

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पटवारी रहें मुख्यालय पर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पटवारी मुख्यालय पर रहें, दक्षता के साथ कलेक्टर कार्यवाही करें। अभियान की हर दिन समीक्षा की जाए, साफ-सुथरा कार्य हो, अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। गलती होने पर माफ नहीं किया जाएगा। कमिश्नर अपना 45 दिन का दौरा कार्यक्रम बनाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी। अभियान में नक्शा दुरुस्तीकरण का कार्य अच्छा हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना का लाभ दिए जाना सुनिश्चित किया जाए, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका दुरुपयोग न हो। नदियों में रेत का अवैध उत्खनन सख्ती से रोका जाए। बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार का पूरा प्रबंधन किया जाए।

राजस्व महाअभियान-1 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ था निराकरण

प्रदेश में 15 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए राजस्व महाअभियान-01 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस महाअभियान में सभी जिलों में अच्छा काम हुआ। महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रतिशत के हिसाब से पांढुर्ना प्रथम, बुरहानपुर, द्वितीय, खण्डवा तृतीय स्थान पर है जबकि हरदा दसवें स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल, सिंगरौली, मुरैना, उमरिया द्वितीय चरण में अच्छा कार्य करें, कोई शिकायत नहीं आए। विवादित प्रकरणों पर ठोस कार्यवाही की जाए। समग्र का आधार से सत्यापन करना जरूरी है।

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