नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से वीडियो हटाने के मामले में मेटा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। समिति ने संकेत दिया है कि ऐसा नहीं होने पर मेटा को भारत में मिलने वाली कानूनी सुरक्षा और कुछ नियामकीय छूट वापस लेने पर विचार किया जा सकता है।

इधर, इस पूरे मामले को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय और मेटा के अधिकारियों के बीच दिल्ली में दो दिवसीय बैठक भी शुरू हो गई है। सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को चर्चा के लिए भारत बुलाया है। बैठक का पहला दौर 5 अगस्त को हुआ।

23 जुलाई को पोस्ट किया गया था वीडियो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में उन्होंने पेपर लीक को गंभीर समस्या बताते हुए ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। हालांकि, यह वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया था। बाद में मेटा ने वीडियो को दोबारा प्लेटफॉर्म पर बहाल कर दिया।

सरकार ने मांगा जवाब

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वीडियो हटाए जाने के बाद सरकार ने मेटा से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। अब संसदीय समिति की सख्त टिप्पणी और आईटी मंत्रालय के साथ चल रही बैठक के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्तावित ऑनलाइन संबोधन से उसका कोई संबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को कहा कि यह एक निजी मीडिया संस्था का कार्यक्रम है और भारत सरकार न तो इसका आयोजन कर रही है और न ही इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन करती है।

शेख हसीना 5 अगस्त को नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया (FCCSA) के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगी। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक संबोधन होगा।

बांग्लादेश ने भारत से की थी अपील

इस कार्यक्रम से पहले बांग्लादेश सरकार ने भारत से अनुरोध किया था कि शेख हसीना या प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े किसी व्यक्ति को भारत की धरती से राजनीतिक गतिविधियां या भाषण देने की अनुमति न दी जाए।

ढाका का कहना है कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। यह मुद्दा हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर और ढाका में भारत के उच्चायुक्त के बीच हुई बैठक में भी उठा था।

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5 अगस्त की तारीख क्यों अहम?

5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया था और भारत आ गई थीं। अब ठीक दो साल बाद उसी तारीख को वह सार्वजनिक रूप से लोगों को संबोधित करने जा रही हैं।

माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए वह अपनी राजनीतिक वापसी का संदेश दे सकती हैं। कार्यक्रम में उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के अन्य नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है।

सितंबर में भारत आ सकते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री

शेख हसीना की सार्वजनिक मौजूदगी ऐसे समय हो रही है, जब सितंबर में नई दिल्ली में प्रस्तावित BRICS सम्मेलन में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारीक रहमान के शामिल होने की संभावना है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने तारीक रहमान को सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। बांग्लादेश इस समय BIMSTEC का अध्यक्ष भी है, इसलिए उन्हें आउटरीच सत्र में बुलाया गया है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार अपने वादे पर कायम है और छात्रों के खिलाफ कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी।

हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपों में 2700 से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जाएंगी। सरकार का कहना है कि इन मामलों में कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का मुद्दा उठाया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जो भी उचित होगा, सरकार वही करेगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है, तो उसे बचाया नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में किसी गंभीर अपराध के आरोपी को भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

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36 दिन चला था प्रदर्शन

NEET पेपर लीक और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान संगठन ने तीन प्रमुख मांगें रखी थीं, जिनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग भी शामिल थी।

सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को लेकर जांच एजेंसियों ने विदेशी फंडिंग समेत कई पहलुओं की जांच तेज कर दी है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि प्रदर्शन के लिए धन किन माध्यमों से जुटाया गया और इसमें किन संस्थाओं की भूमिका रही।

सूत्रों के मुताबिक, जांच के दायरे में पांच से अधिक कंपनियां हैं। इनमें डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर से जुड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। पिछले तीन दिनों में मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई।

वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस खंगाले

जांच के दौरान एजेंसियों ने कंपनियों के वित्तीय लेन-देन, कैंपेन से जुड़े दस्तावेज, इंफ्लूएंसर के साथ हुए एग्रीमेंट और अन्य रिकॉर्ड की जांच की। कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों का दावा है कि जांच में कई संदिग्ध वित्तीय लेन-देन सामने आए हैं। इन्हीं के आधार पर कुछ सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भी जांच के दायरे में आए हैं। एजेंसियां डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य जुटा रही हैं। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

2,000 संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान

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जांच एजेंसियों के अनुसार, एआई से एडिट किए गए वीडियो और भ्रामक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इस मामले में 2,000 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है। बताया जा रहा है कि इनमें कई अकाउंट विदेश से संचालित हो रहे थे, जबकि करीब 700 अकाउंट भारत से ऑपरेट किए जा रहे थे। एजेंसियां इन अकाउंट से जुड़े डिजिटल डेटा और गतिविधियों की भी जांच कर रही हैं।

Kolkata:पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने दावा किया है कि बर्धमान जिले से गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद के कथित ऑपरेटिव हमीम मंडल ने दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रस्तावित एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ की साजिश रची थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, वह पुलिस की वर्दी पहनकर प्रदर्शन में घुसपैठ करने की तैयारी में था।

STF के आईजी गौरव शर्मा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। एजेंसी का दावा है कि हमीम पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और उनके निर्देश पर संवेदनशील जानकारियां जुटा रहा था।

मोबाइल और सोशल मीडिया चैट से मिले सुराग

STF के मुताबिक, आरोपी के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चैट की जांच में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तान स्थित संपर्कों से बातचीत के सबूत मिले हैं। जांच में विदेशी सिम कार्ड और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की भी जानकारी सामने आई है।

हनी-ट्रैप और अपहरण की साजिश का दावा

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जांच एजेंसी ने दावा किया कि हमीम और उसकी कथित महिला साथी अर्पिता सरकार ने मिलकर पश्चिम बंगाल सरकार के एक राज्य मंत्री के बेटे को हनी-ट्रैप में फंसाने की योजना बनाई थी। आरोप है कि इसके बाद उसका अपहरण कर परिवार से फिरौती वसूलने की साजिश थी। STF का कहना है कि इस पूरे प्लान के पीछे भी पाकिस्तानी हैंडलर्स का हाथ होने की आशंका है।

चार साल से संपर्क में थे दोनों

STF के अनुसार, हमीम और अर्पिता पिछले चार साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी और बाद में वे व्यक्तिगत रूप से मिलने लगे। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों प्रभावशाली लोगों से व्यक्तिगत संबंध बनाकर संवेदनशील सूचनाएं हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।

विदेशी सिम कार्ड और कोडनेम का इस्तेमाल

एजेंसी का दावा है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से संपर्क के लिए एन्क्रिप्टेड चैट और यूनाइटेड किंगडम व मेक्सिको में जारी अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। जांच में ‘राणा’, ‘अबीर’, ‘हबीब’ और ‘333’ जैसे कोडनेम भी सामने आए हैं। STF ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस कथित मॉड्यूल से और कौन-कौन लोग जुड़े थे।

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