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आईआईटी में प्रवेश के लिए 12वीं में न्यूनतम 75% लाने की अनिवार्यता 1 साल के लिए खत्म

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नई दिल्ली: कोरोना सकट को देखते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में एडमिशन के लिए 12वीं के न्यूनतम स्कोर की अनिवार्यता को एक साल के लिए खत्म कर दिया गया है। मानव संशाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

https://twitter.com/DrRPNishank/status/1284143939428089857?s=20

बता दें कि देशभर के आईआईटी में प्रवेश के लिए अब तक सामान्य श्रेणी के बच्चों को जेईई एडवांस में रैंक हासिल करने के साथ ही 12वीं में 75% स्कोर या फिर बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना अनिवार्य था। आरक्षित श्रेणी के बच्चों के लिए 12वीं में न्यूनतम 65% स्कोर या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना अनिवार्य था।

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PM Kisan Nidhi: किसानों के खाते में पहुंची 18वीं किस्त, पैसे खातों में पहुंचे या नहीं ऐसे करें चेक

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PM Kisan Nidhi: 18th installment has reached the accounts of farmers, check whether the money has reached their accounts or not

PM Kisan Nidhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (5 अक्टूबर) को महाराष्ट्र के वाशिम में पीएम-किसान (PM-Kisan) की 18वीं किस्त जारी कर दी। पीएम मोदी ने बटन दबाकर 9.4 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किस्त के 2-2 हजार रुपए डिजिटली ट्रांसफर किए। इसके लिए सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये जारी किए हैं। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसान परिवारों के बैंक अकाउंट में हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रूपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

किस्त आई या नहीं कैसे जाने?

अगर आपके बैंक खाते में किस्त के पैसे आ गए हैं, तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है, जिसमें आपको जानकारी दी जाती है कि आपके बैंक खाते में किस्त के पैसे आ गए हैं। ऐसे में आपके खाते में किस्त आते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। अगर आपको अब तक मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है तो आप एटीएम से बैलेंस चेक कर या अपने बैंक जाकर पता कर सकते हैं।

इन किसानों को मिला योजना का लाभ

  1. पीएम किसान योजना के अंतर्गत उन किसानों को 18वीं किस्त का लाभ मिला है जिन किसानों ने ई-केवाईसी करवाई है। किस्त पाने के लिए जरूरी है।
  2. किसानों को ई-केवाईसी के अलावा भू-सत्यापन कराना भी जरूरी है। अगर आपने ई-केवाईसी के साथ ये काम करवा रखा है तो आपको किस्त का लाभ मिलता है।
  3. आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना भी जरूरी है। अगर आपने ये काम भी करवा रखा है, तो जाहिर है कि आपके खाते में 18वीं किस्त आ चुकी होगी।

छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसानों के खातों में 566 करोड़ 77 लाख रुपए ट्रांसफर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 18वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 24 लाख 98 हजार से अधिक किसानों के खातों में 566 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित होने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम साय ने इस मौके पर प्रदेश के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17 वीं किस्त की तुलना में इस बार 66 हजार 485 अधिक किसानों ने योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसानों की उन्नति जय जवान-जय किसान के नारे को सार्थक कर रही है।

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MEA: विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे, एससीओ बैठक में लेंगे हिस्सा

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MEA: External Affairs Minister S Jaishankar will visit Pakistan, will participate in SCO meeting

Delhi: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे। वे इस्लामाबाद में SCO के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट (CHG) की बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (4 अक्टूबर) को इसकी जानकारी दी। शंघाई सहयोग संगठन की इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के अलावा कजाखस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के शीर्ष नेता भी हिस्सा लेंगे। ऐसा पिछले 9 साल में पहली बार होगा जब भारत का कोई मंत्री पाकिस्तान जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में  कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा का कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत SCO चार्टर को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री की यात्रा का यही कारण है और इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए।

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार साल 2015 में एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। तब उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गई थीं। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है।

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Tirupati: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद की जांच के लिए नई SIT बनाने के निर्देश दिए, सीबीआई डायरेक्टर करेंगे जांच की निगरानी

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Tirupati: Supreme Court directed to form a new SIT to investigate the Tirupati laddu controversy, CBI director will monitor the investigation

Tirupati Laddu Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एसआईटी में सीबीआई के दो अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। सीबीआई निदेशक एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे।

मामलै की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर आरोप में कोई भी सच्चाई है तो यह अस्वीकार्य है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एसआईटी की निगरानी किसी वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी की ओर से की जाए, इससे लोगों में भरोसा बढ़ेगा। एसजी ने कहा कि देश भर में भक्त हैं, खाद्य सुरक्षा भी है। मुझे एसआईटी के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि एक स्वतंत्र एसआईटी बनाई जाए। इसमें सीबीआई और राज्य सरकार से दो-दो सदस्य रह सकते हैं। इसके अलाव FSSAI से भी एक सदस्य को इस समिति में रखा जाए। खाद्य पदार्थों की जांच के मामले में FSSAI सबसे विशेषज्ञ शीर्ष निकाय है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। ऐसे में वह नहीं चाहता कि यह राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर एक स्वतंत्र निकाय होगा, तो विश्वास पैदा होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि यदि कोई बात हो तो आप जांच लंबित रहने तक फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं

 

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Union Cabinet: रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मंजूर, किसानों के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाएं

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Union Cabinet: 78 days bonus approved for railway employees, schemes worth Rs 1 lakh crore for farmers

New Delhi: प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी है। इन दोनों के अंतर्गत 9-9 योजनाएं शामिल की गई हैं। इसमें से कई चीजें उनका सीधा कनेक्शन किसानों की आय और मिडिल क्लास परिवारों की थाली से है। इन योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा 63 हजार करोड़ रुपए से अधिक की चेन्नई मेट्रो फेज-2 परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।

Union Cabinet: 78 days bonus approved for railway employees, schemes worth Rs 1 lakh crore for farmers

रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस

कैबिनेट ने 11,72,240 रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपए के 78 दिनों के बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप एक्ससी कर्मचारियों को दी जाएगी।

5 भाषाओं को मिला क्लासिकल भाषा का दर्जा 

कैबिनेट में 5 भाषाओं को Classical भाषा का दर्जा दिया गया है। इसमें मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल, संस्कृत, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया को पहले से ही क्लासिकल भाषा का दर्जा प्राप्त है।

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Delhi: इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट पकड़ाया, 2000 करोड़ कीमत की 560 किलो ड्रग्स जब्त, 4 अरेस्ट

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Delhi: International drugs racket busted, 500 kg drugs worth Rs 2000 crore seized, 4 arrested

Delhi: दिल्ली पुलिस ने एक अंतराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 500 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद की है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में नार्को-टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

पुलिस पकड़े गए चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन आखिर राजधानी में कैसे आई। ये बड़ा सवाल है।  दिल्ली पुलिस ने बताया कि 2,000 करोड़ रुपए कीमत की 560 किलो से ज्यादा की कोकीन जब्त की है। यह राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी है। पुलिस के अनुसार, कोकीन की इस बड़ी खेप के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का हाथ है।

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