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Ladli Behna Yojana: आज के अलावा इन दिनों में रजिस्ट्रेशन रहेगा बंद, निर्देश जारी
Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन जारी हैं। अब इस योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार के संचालनालय महिला एवं बाल विकास ने निर्देश जारी किए हैं कि अब इस योजना के तहत आवेदनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रविवार को बंद रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी योजना के आवेदन नहीं भरे जाएंगे। सरकारी छुट्टी और पोर्टल के मेंटनेंस को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। बता दें कि अब तक इस योजना में 60 लाख से ज्यादा आवेदनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। योजना के तहत करीब 1 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है।
आज के अलावा अप्रैल में इन तारीखों में बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन
जारी निर्देशों के मुताबिक रविवार और सार्वजनिक अवकाशों के दिन लाड़ली बहना योजना के आवेदन नहीं भरे जाएंगे। आज 9 अप्रैल को सरकारी छुट्टी है, इसलिए आवेदनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। इसके अलावा अप्रैल महीने में 16 अप्रैल, 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को रविवार होने के कारण भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और वैशाखी, 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती और ईद-उल-फितुर की छुट्टी होने के कारण भी रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं हो पाएगा।
रतलाम में मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाड़ली बहना योजना को लेकर रतलाम में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं कारणों से कोई बहन 30 अप्रैल तक फॉर्म भरने से चूक गई, तो चिंता करने की बात नहीं है, तारीख आगे बढ़ा देंगे। बता दें कि लाड़ली बहना योजना को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक इस योजना के लिए 60 लाख से ज्यादा महिलाओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। योजना के लिए पात्र महिलाओं के खाते में 10 जून 2023 से हर महीने एक हजार रुपए डाले जाएंगे। लाड़ली बहना योजना में 23 साल से लेकर 60 साल तक की अविवाहित, विवाहित, विधवा और परित्यक्ता महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पात्रता मानदंड भी तय किए गए हैं।
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MP News: जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बड़ा ब्लास्ट, 12 घायल, 3 की हालत गंभीर,1 लापता
Jabalpur:मध्यप्रदेश के जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया (OFK) में मंगलवार सुबह भीषण धमाका हो गया। इस धमाके में 12 कर्मचारी घायल हुए हैं, जबकि एक कर्मचारी लापता है। घायलों में तीन की हालत नाजुक है और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।फैक्ट्री प्रबंधन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट फैक्ट्री के एफ-6 सेक्शन के बिल्डिंग नंबर 200 में हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया GM समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि, अभी अधिकारी हादसे को लेकर कुछ भी मीडिया से बोलने से बच रहे हैं।
बम फिलिंग के दौरान हुआ हादसा
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एफ-6 सेक्शन में बम फिलिंग का काम किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद घायल कर्मचारियों को तुरंत फैक्ट्री के अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर तीन कर्मचारियों को निजी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। ब्लास्ट कैसे हुआ और किसकी लापरवाही थी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। फैक्ट्री के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि काफी तेज आवाज आई और भूकंप जैसा महसूस हुआ।
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MP News: पीएम मोदी ने किया रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्धाटन, मुख्यमंत्री बोले- 999 रुपए में कराएंगे हवाई यात्रा
Rewa: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से रीवा के नवनिर्मित एयरपोर्ट का वर्चुअल उदघाटन किया। रीवा प्रदेश का छठवां एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में पहले की तुलना में तीन गुना रफ्तार से विकास कार्य हो रहे हैं। नई सरकार बनने के सवा सौ दिन के अंदर 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जा चुका है। इसमें ज्यादा बजट गरीब, किसान और नौजवानों के नाम पर है। पूरे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का बड़ा अभियान चल रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि विकास के लिये होने वाले निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाना और नौजवानों को नौकरी देना हमारा लक्ष्य है। हाई-वे, नये-नये ट्रेन रूट्स और नये एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है। यह सिर्फ ईंट, पत्थर, लोहे का काम नहीं है। इससे आम नागरिकों की सुविधाएं बढ़ रही हैं और युवाओं को नौकरियां भी मिल रही हैं। देश में वर्ष 2014 में केवल 70 एयरपोर्ट थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 150 से अधिक हो गई है। पुराने एयरपोर्ट्स का रिनोवशन भी किया जा रहा है।
रीवा से भोपाल तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा-मुख्यमंत्री डॉ. यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दीवाली के पहले ही विंध्यवासियों को दीवाली का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रीवा में एयरपोर्ट शुरू होने जाने से विंध्य के विकास के द्वार खुलेंगे और यहां की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। विंध्य में प्राकृतिक संपदा और विकास के हर संसाधन उपलब्ध रहे हैं। रीवा के विकास में ताला लगा हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ध्यान न देने के कारण विंध्य का समुचित विकास नहीं हो सका। अब विंध्य के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। रीवा में 1993 में रेल की सुविधा भी नहीं थी। आज यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई है। रीवा से भोपाल तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी किया जाएगा।
23 अक्टूबर को होगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विंध्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से पूरे विंध्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास के लिए निवेश होगा। उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विंध्य में कृषि और खनिज पर आधारित उद्योगों का तेजी से विकास होगा। पूरे संभाग में फूड इंडस्ट्री की अच्छी संभावना है। विंध्य से माल ढुलाई के लिए शीघ्र ही कंटेनर और मालवाहक हवाई जहाज की सुविधा दी जाएगी। साथ ही विंध्यवासियों को 999 रुपए में हवाई यात्रा कराई जाएगी।
उज्जैन, शिवपुरी और दतिया में बनेगा एयरपोर्ट
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 6 हवाई अड्डों के साथ 25 हवाई पट्टियां विकसित की गई हैं। प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। उज्जैन, शिवपुरी और दतिया की हवाई पट्टी की विकसित कर एयरपोर्ट बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूरे देश में सबसे पहले नदी जोड़ो अभियान मध्यप्रदेश में शुरू किया गया है। विंध्य क्षेत्र में अगले साल तक किसानों के खेतों तक मां नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कन्यापूजन कर रीवा जिले में पर्यटन संभावनाओं के संबंध में तैयार वीडियो फिल्म का विमोचन किया और रीवा-भोपाल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई।
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MP News: भाजपा ने बुधनी सीट से कार्तिकेय को नहीं दिया टिकट, शिवराज के करीबी को मौका
Bhopal: भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी का यह फैसला चौंकाने वाला है। दरअसल इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय को टिकट देने की चर्चा चल रही थी। विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी सीट छोड़ी थी, उन्हें शिवराज सिंह चौहान की छोड़ी हुए विधानसभा सीट बुधनी से टिकट दिया गया है।
रमाकांत भार्गव को भी शिवराज सिंह चौहान का बेहद करीबी माना जाता है। वे बुधनी सीट से शिवराज के 6 चुनावों के संचालक की जिम्मेदारी उठाते रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीट से 2019 में चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन 2024 में विदिशा सीट से शिवराज सिंह को टिकट दिया गया। जबकि रमांकात भार्गव को शिवराज की छोड़ी हुई बुधनी विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतारा गया है। रमाकांत भार्गव मार्कफेड के अध्यक्ष और अपेक्स बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
बीजेपी ने मध्यप्रदेश की विजयपुर सीट सेे रामनिवास रावत को उतारा है। रावत के इस्तीफा देने के कारण ही विजयपुर सीट खाली हुई थी। बाद में उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया। लिहाजा ये तय माना जा रहा था कि रामनिवास रावत ही भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे।
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MP News: माइनिंग कॉन्क्लेव में प्राप्त हुए 20 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, सीएम बोले-हीरे के बाद अब सोना भी निकालेगा मध्यप्रदेश
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को 2 दिवसीय माईनिंग कॉन्क्लेव के समापन सत्र में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मध्यप्रदेश खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। इस संपदा के दोहन के लिए प्रयास बढ़ाते हुए खनिज क्षेत्र में नए निवेश को पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा। खनन क्षेत्र के उद्यमियों को राज्य सरकार सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। प्रदेश की खनिज संपदा का दोहन करते हुए उत्पाद भी प्रदेश में ही हो, ऐसे प्रयास किए जाएं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सम्पन्न कॉन्क्लेव में विभिन्न 11 औद्योगिक संस्थानों की ओर से 19,650 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में एमओआईएल (भारत सरकार का उपक्रम) और मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के मध्य खनिज ब्लॉक से संबंधित “संयुक्त उद्यम समझौता” हस्ताक्षरित भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस कॉन्क्लेव को सफल आयोजन बताते हुए कहा कि प्रदेश के खनिज राजस्व में भी 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य आने वाले समय में प्राप्त किया जाएगा। उद्यमियों के साथ भू-गर्भ शास्त्री, वैज्ञानिक, खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के खनिज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति विश्व में सबसे अलग है। जहां अन्य देश राष्ट्र को पिता मानते हैं, हमारे देश में हम भारत माता की जय का उद्घोष करते
हैं। मातृ प्रधान व्यवस्था को प्राचीन काल से प्रश्रय मिला। हम देश को भी मातृ संस्था मानते हैं। शरीर की रचना भी ब्रम्हांड की तरह होती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहाकि इस वसुंधरा की नदियां मनुष्य के रक्त प्रवाह के समान हैं। पृथ्वी में भी प्राण होते हैं और वनस्पति में भी प्राण होते हैं, यह हमारी मान्यता अन्य देशों से काफी पुरानी हैं। प्रकृति के दोहन और शोषण के अंतर को समझने की आवश्यकता है। खनिज संपदा की दृष्ट से ईश्वर की कृपा मध्यप्रदेश पर है।
माईनिंग कॉन्क्लेव में प्रमुख निवेश प्रस्ताव
क्र | फर्म/कम्पनी का नाम | प्रोजेक्ट का विवरण | स्थान |
1 | ल्यूगांग इंडिया, नई दिल्ली | प्रदेश में माइनिंग उपकरण निर्माण इकाई स्थापना निवेश राशि 250 करोड़ | – |
2 | इंडियन रेयर अर्थस, मुंबई | रेयर मेटल्स क्लस्टर की स्थापना | औद्योगिक क्षेत्र अचारपुर, जिला भोपाल |
3 | द कमोडिटी हब, गुरूग्राम हरियाणा | कॉपर, रॉकफास्फेट तथा सिलीकॉन बेनीफिकेशन प्लांट की स्थापना, निवेश राशि 2000 करोड़ | बालाघाट एवं खरगौन |
4 | श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ | इंट्रीगेटेड स्टील प्लांट,-निवेश राशि 1000 करोड़ | उमरिया |
5 | श्री व्रिज आयरन एवं स्टील लिमि. जल विहार कालोनी रायपुर | इंट्रीगेटेड स्टील प्लांट,-निवेश राशि 1000 करोड़ | कोतमा शहडोल |
6 | बैर्री अलायज, कोलकाता | प्रदेश में फेरो अलायज इकाई की स्थापना निवेश राशि 400 करोड़ | – |
7 | इन्विनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड | कोल बेड मीथेन और कोल गैसीफिकेशन में निवेश राशि 5000 करोड़ | बैतूल और छिंदवाड़ा |
8 | डालमिया सीमेंट, नई दिल्ली | प्रदेश में सीमेंट प्लांट की स्थापना निवेश राशि 3000 करोड़ | सतना |
9 | जे.के. सीमेंट | पन्ना जिले में स्थापित सीमेंट प्लांट का विस्तारीकरण निवेश राशि 2500 करोड़ | पन्ना |
सिंगरौली एवं शहडोल जिले में आवंटित कोल ब्लॉक निवेश राशि 1000 करोड़ | सिंगरौली एवं शहडोल | ||
10 | अंबुजा सीमेंट अहमदाबाद, गुजरात | प्रदेश में सीमेंट प्लांट की स्थापना निवेश राशि 3000 करोड़ | रीवा |
11 | सागर स्टोन इंडस्ट्रीज, जबलपुर | फोस्फोराईट से खाद विनिर्माण इकाई की स्थापना, निवेश राशि 500 करोड़ | छतरपुर |
कुल | 19650 |
हर महीने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में हर महीने अलग-अलग क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही हैं। इस वर्ष अब तक हुई 4 कॉन्क्लेव के फलस्वरूप लगभग 2500 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आने वाली 23 अक्टूबर को रीवा में “रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव” उद्योग के विभिन्न सेक्टर्स में नए निवेश लाने में सहयोगी होगी।
अयोध्या के राम मंदिर तक पहुंचा मध्यप्रदेश का पत्थर, हीरे के बाद सोना भी निकालेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही यह गर्व का विषय है कि गोंडवाना अंचल के मंडला जिले में खनन से प्राप्त पत्थर का उपयोग अयोध्या में श्रीरामलला मंदिर के गर्भ गृह में लगाने का सौभाग्य मध्यप्रदेश को मिला। निश्चित ही यह पत्थर गुणवत्ता की दृष्टि से इस योग्य पाया गया कि उसे गर्भगृह में स्थान मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को श्री अनुपम चतुर्वेदी और श्री किशोर ने इस पत्थर का नमूना भेंट किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निश्चित ही मध्यप्रदेश खनिजों के मामले में भी अद्वितीय है। भारत की वसुंधरा में मध्यप्रदेश हृदय प्रदेश होने के साथ रत्न-गर्भा भी है। पन्ना में हीरों का भंडार प्रदेश को अलग पहचान देता है। अब हीरों के साथ सोना भी प्रदेश की धरती से निकलेगा। अन्य खनिजों के खनन के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से माईनिंग कॉन्क्लेव के प्रतिनिधियों और निवेशकों ने की भेंट
कॉन्क्लेव के समापन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव से सागर स्टोन इंडस्ट्रीज के नितिन शर्मा, कैप्टन स्टील के बैरी अलॉयज, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल) अजीत कुमार सक्सेना, इंडियन रेयर अर्थस मुंबई के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेन्द्र सिंह ने भेंट कर मध्यप्रदेश में निवेश के प्रस्तावों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने खनिज क्षेत्र के उद्यमियों से वन-टू-वन बातचीत की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निवेश के प्रति गंभीर ही नहीं, संवेदनशील और प्रतिबद्ध भी है। सभी तरह के उद्योगों के लिए बुनियादी सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इस नाते खनिज क्षेत्र को भी पूर्ण सहयोग दिया जाएगा।
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MP News: भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी, 3589.4 करोड़ हुए स्वीकृत
Bhopal: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मध्यप्रदेश में भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए भोपाल से विदिशा, विदिशा से ग्यारसपुर, सताईघाट से चौका और चौका से कैमाहा पैकेजों के लिए 3589.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस अपग्रेडेशन से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ मंडला-नैनपुर मार्ग के लिए भी 592 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में मध्यपेदश सरकार बढ़ती रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिख रही है। भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 4-लेन में अपग्रेडेशन से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, यातायात सुगमता के साथ ही सड़क दुर्घटना में भी कमी आयेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश को मिली इस सौंगात के लिये प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री और केन्द्रीय मंत्री का आभार माना है।
मध्यप्रदेश सरकार ने अपने संकल्प पत्र के तहत बुंदेलखंड विकास पथ की घोषणा की थी, जो राज्य की राजधानी भोपाल को बुंदेलखंड के सागर और छतरपुर जिलों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 4-लेन सड़क परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भोपाल से सागर होते हुए छतरपुर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और यातायात सुगमता में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इस मार्ग को 4-लेन में विस्तारित करने की प्रक्रिया पहले से जारी थी, लेकिन कुछ हिस्सों के लिए मंजूरी लंबित थी।
गुरुवार 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भोपाल से सागर और छतरपुर से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक इस मार्ग को 4-लेन में अपग्रेड करने की अनुमति दी गई है। इस परियोजना की कुल लागत 3589.4 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। इस स्वीकृति से बुंदेलखंड विकास पथ के निर्माण में तेजी आएगी और सरकार के संकल्प को सिद्धि की ओर ले जायेगी। यह पथ न केवल कनेक्टिविटी को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक विकास और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
मंडला से नैनपुर तक 46 किलोमीटर लंबे मार्ग को अपग्रेड करने के लिए भी 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस मार्ग के अपग्रेड होने से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जाएगा। इन परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ही रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही परियोजनाओं के पूरे होने पर न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
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