Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की गतिविधियों की समीक्षा कर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स को जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नर्मदा परिक्रमा पथ में आश्रय स्थलों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिक्रमा पथ के 321 स्थानों की पोर्टल पर भी मैपिंग की गई है। परिक्रमावासियों के विश्राम, भोजन के साथ ही संतों के लिए ध्यान कक्ष और कुटिया की व्यवस्था भी इन स्थानों पर की जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी जिलों को बधाई

जल गंगा संवर्धन अभियान में कूप रीचार्ज कार्य में बैतूल जिला प्रदेश में प्रथम है। खंडवा द्वितीय और छिंदवाड़ा तृतीय स्थान पर है। खंडवा जिले में घोड़ापछाड़ नदी के संरक्षण के कार्य को व्यापक प्रशंसा मिली है। यह नदी छह महीने सूखी रहती थी। अब 12 ग्रामों की साढ़े सात सौ हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होने लगी है। अमृत सरोवर निर्माण में धार प्रथम है। सीधी द्वितीय स्थान और छिंदवाड़ा तृतीय स्थान पर है। प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण में टीकमगढ़ जिले में वजीतपुरा बावड़ी का संरक्षण किया गया है। इंदौर में अहिल्या कुंड ने संरक्षण के बाद नया स्वरूप ले लिया है। इंदौर में एक पॉली टैंक कानिर्माण भी हुआ है, जहां मत्स्य पालन हो रहा है। नर्मदापुरम में नर्मदा पथ में जल मंदिर का निर्माण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने दिये जल गंगा संवर्धन अभियान के संदर्भ में अन्य निर्देश

1.जल स्रोतों के संरक्षण के कार्य से जनप्रतिनिधि और आम नागरिक जुड़ें।

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2.खेत-तालाब और कूप रिचार्ज कार्यों में भी गति लाई जाए।

3.प्राचीन बावड़ियों के संरक्षण के कार्य भी चलें

4.सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था सभी जिलों में की जाए। जहां प्रारंभ हो गए हैं, उनका सुचारू संचालन हो, नए प्याऊ भी प्रारंभ करें।

5.नदियों के जल उद्गम स्थलों की सूची तैयार कर उनके निकट पौध-रोपण के कार्य हों।

6.नर्मदा परिक्रमा के साथ ही पंचक्रोशी यात्रा और ओंकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा पथ से संबंधित आवश्यक कार्य हो।

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7.सभी 55 जिलों में नर्सरियों के विकास के भी प्रयास हों।

तीन-चार महीने पर्वों पर होंगे ये कार्य

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अक्षय तृतीया से रक्षाबंधन तक पानी, मिट्टी और पेड़-पौधों से जुड़े अनेक पर्व मनाए जाएंगे। इनमें 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर कुओं और जलाशयों की पूजा-अर्चना की गई। गंगा दशहरा पर 5 जून को जल की पूजा, नदियों की शुद्धता और जली संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर 6 जून को बरगद की पूजा और धागा बांधकर वृक्ष रक्षा का संकल्प लिया जाएगा। निर्जला एकादशी पर 8 जून को जल का दान, पर्यावरण संरक्षण संदेश, हरियाली अमावस्या पर 25 जुलाई को पेड़-पौधे लगाने और उपासना करने का कार्य होगा। हरियाली तीज पर नवीन वस्त्र धारण, पेड़-पौधों की पूजा, रक्षाबंधन पर वृक्षों को राखी बांधने, कजरी तीज पर 12 अगस्त को नीम के वृक्ष की पूजा की जाएगी।

एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एयर एम्बुलेंस सेवा को लेकर निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर अधिक दुर्घटनाएं होती है, वहां गंभीर रूप से घायल नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए एयर एम्बुलेंस का उपयोग सुनिश्चित करें। डायल 100 और पुलिस से इस सेवा को जोड़ने की पहल करें। जहां आवश्यक है वहां सेवा का उपयोग प्राथमिकता से करें। ‘गोल्डन आवर’ में प्राप्त ट्रीटमेंट उपयोगी है, इसका लाभ गंभीर रोगी और दुर्घटनाग्रस्त घायल को मिले। सेवा के उपयोग से गंभीर रोगों और बड़ी दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु को रोका जा सकता है। कलेक्टर जिले के ब्लैक स्पॉट्स का अध्ययन करते रहें, सीएमएचओ भी प्रशासन से पूर्व समन्वय रखें।

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Bhopal:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है। इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे। पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे। ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता है।

कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता, पेंशनरों के डीआर में वृद्धि

मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई, 2024 से 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 53 प्रतिशत एवं 1 जनवरी, 2025 से 2 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये कुल 55 प्रतिशत के मान से महंगाई भत्ता में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक पांच किश्तों में किया जाएगा। प्रथम किश्त भुगतान माह जून, 2025 ,द्वितीय किश्त भुगतान माह जुलाई, 2025, तृतीय किश्त भुगतान माह अगस्त, 2025, चतुर्थ किश्त भुगतान माह सितम्बर, 2025, पांचवी किश्त भुगतान माह अक्टूबर, 2025 में किया जायेगा।

1 जनवरी, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 की अवधि में सेवानिवृत / मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य शासन के पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनाक 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान अंतर्गत 53 प्रतिशत एवं छठवे वेतनमान अतंर्गत 246 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की स्वीकृति के फलस्वरूप एरियर राशि सहित राज्य शासन पर कुल व्यय भार 3500 करोड़ रुपए अनुमानित है।

एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) के लिए समिति गठित

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मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य शासन के 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस) लागू करने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में अपर मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल अध्यक्ष, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, सचिव श्री लोकेश कुमार जाटव, संचालक बजट सुश्री तन्वी सुन्द्रियाल, उप सचिव श्री अजय कटेसरिया, सदस्य होंगें। संचालक पेंशन म.प्र. श्री जे.के. शर्मा, को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति में अंकित अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समिति के सदस्यों में आंशिक परिवर्तन करने के लिए वित्त विभाग के भार साधक सचिव को अधिकृत किया गया है।

Bhopal:मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को एक जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत और एक जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह घोषणा मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ भोपाल के नार्मदीय भवन में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में की।

महंगाई भत्ते में वृद्धि के फलस्वरुप एरियर राशि का भुगतान 5 समान किस्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 7.30 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस घोषणा से सरकार पर 175 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

प्रमोशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासकीय सेवकों के परिश्रम और समर्पण ने प्रदेश को बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया है। कर्मचारियों का जीवन खुशहाल और भविष्य सुरक्षित हो यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2016 से रुके हुए पदोन्नति के मामलों में समाधान के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की अन्य अपेक्षाओं और समस्याओं के संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। सभी विभागों में जो पद रिक्त है उनकी त्वरित पदपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

Mandsaur: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में काचरिया चौपाटी पर एक ईको वैन बाइक सवार को टक्कर मारते हुए कुएं में गिर गई। कुएं में गिरे लोगों को बचाने की कोशिश में मनोहर सिंह (उम्र 40 साल) नामक एक स्थानीय युवक की भी मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार समेत कुल 10 लोगों की मौत हुई है। जिसमें कार में सवार 8 लोग, बाइक सवार एक युवक और बचाव के लिए कुएं में उतरा स्थानीय युवक शामिल है। ईको वैन में 10 से अधिक लोग सवार थे। इसमें से एक महिला, एक छोटी बच्ची, एक किशोर और एक युवक को जिंदा बचा लिया गया। हादसे में 4 लोग घायल हैं।

कार से एलपीजी गैस का रिसाव बना मौत का कारण

पुलिस के अनुसार, ईको वैन में सवार सभी लोग उज्जैन जिले के उन्हेल तहसील के रहने वाले थे। वे उन्हेल से नीमच जा रहे थे। इसी दौरान ईको वैन ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और कुएं में जा गिरी। बाइक सवार अधेड़ युवक भी कुएं में गिर गया। दुर्घटना के बाद ईको वैन से एलपीजी गैस का रिसाव होने लगा। जिससे अंदर फंसे लोगों का दम घुटने लगा। एक स्थानीय युवक भी वैन में सवार लोगों को बचाने के लिए कुएं में कूद गया. लेकिन गैस रिसाव के कारण उसका भी दम घुट गया और उसकी मौत हो गई।

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार की देर शाम पुलिस मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं पर नजर रखी जाए। उन्होंने भोपाल में कुछ युवकों द्वारा स्कूल, कॉलेज की कुछ छात्राओं से दुर्व्यवहार और अपराध से संबंधित खबरों पर चिंता व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण परिसरों अथवा इनके नजदीक कोई भी अवैधानिक गतिविधियां न हों, इन पर सतत् नजर रखी जाए और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। दोषियों को बिल्कुल न छोड़ें।

पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर करने के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) की समीक्षा करते हुए गृह मंत्रालय से जारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित कर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गाइडलाइन अनुसार वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करना सुनिश्चित हो। मध्यप्रदेश में अध्यनरत जम्मू कश्मीर के छात्र-छात्राओं को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एक अच्छा निर्णय लेते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश पूर्व सरकारों में प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए, जिनका जाने-अनजाने समुचित पालन नहीं हो रहा था, अब पुन: निर्देश जारी कर उचित व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों को यथोचित सम्मान देने की परम्परा और नियम दोनों ही हैं। राज्य सरकार इस संबंध में गंभीरतापूर्वक नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।

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अपराधियों पर अंकुश के लिए राज्य सरकार उठाएगी हर कदम

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध नियंत्रण का कार्य पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक किया जा रहा है। समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अपराधी तत्वों के नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक प्रयास हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर लागू नए कानूनों के अनुरूप व्यवस्थाओं में भी आवश्यक सुधार किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अमले में बेहतर समन्वय है। नक्सल विरोधी अभियान और अन्य अपराधों पर अंकुश के लिए कार्य कर रहे पुलिस अधिकारियों और जवानों को आवश्यक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, जिसमें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन और भत्ते इत्यादि पर समुचित ध्यान दिया गया है।

त्यौहारों पर मुस्तैद रहे पुलिस बल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में आने वाले माह में विभिन्न पर्व त्यौहार के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस बल अलर्ट मोड में रहे तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाएं। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बलों की तैनाती और समय रहते समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि नागरिक निर्भय और शांतिपूर्ण वातावरण में अपने पर्व-त्यौहार मना सकें।

सोशल मीडिया पर सतत दृष्टि रखें

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर प्रसारित संदेशों और वीडियो पर सतत दृष्टि रखने के निर्देश दिए। यदि कोई भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही है तो अविलंब इसका खंडन करें और सही जानकारी से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में सोशल मीडिया सेल स्थापित हैं। पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर आ रहे कंटेंट की सूक्ष्मता से मॉनिटरिंग करें और उचित कार्रवाई करें।