अर्थ जगत
GDP: देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी ख़बर, दूसरी तिमाही में शानदार जीडीपी ग्रोथ दर्ज
GDP: भारत की अर्थव्यवस्था का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस साल दूसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर 2023 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 7.6 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ी है। जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ये 6.3% रही थी। यानी वित्तीय वर्ष 2022-2023 की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ की तुलना में इस वित्तीय वर्ष (2023-2024) की दूसरी तिमाही में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-2024 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में यह 7.8% पर थी।
RBI के अनुमान से ज्यादा रही जीडीपी ग्रोथ
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भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान लगाया था। जबकि कुछ अन्य एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही के दौरान 7 फीसदी की दर से बढ़ सकती है। जबकि दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन किया और जीडीपी ग्रोथ एक फीसदी ज्यादा 7.6% रही।
GST Collection: अर्थव्यवस्था के मोर्च पर भारत के लिए मई का महीना एक अच्छी ख़बर लेकर आया है। भारत का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल इसी महीने के कलेक्शन से 12.6 फीसदी ज्यादा है। भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2024 में जीएसटी कलेक्शन 2.10 लाख करोड़ रुपया था। 2017 के बाद से पहली बार जीएसटी कलेक्शन में इतनी बड़ी उछाल आई है।
भर गया सरकार का खजाना
मार्च 2025 के दौरान जीएसटी कलेक्शन की बात करें, तो यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.9 फीसदी बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपया हो गया था। चरणबद्ध तरीके से जीएसटी कलेक्शन इस साल फरवरी में दर्ज 1.84 लाख करोड़ रुपये के टैक्स से 6.8 फीसदी अधिक था। मार्च में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू में सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) से 38,100 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 49,900 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 95,900 करोड़ रुपये, कंपनसेशन सेस से 12,300 करोड़ रुपये शामिल थे।
पांच राज्यों ने दिया सबसे ज्यादा टैक्स
मार्च में जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश टॉप पांच राज्यों में शामिल रहे। महाराष्ट्र ने मार्च में 31,534 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो पिछले साल मार्च की तुलना में 14 फीसदी अधिक है। कर्नाटक से 13,497 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो सालाना आधार पर 4 फीसदी की बढ़ोतरी है। गुजरात ने 12,095 करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो मार्च 2024 से 6 फीसदी की बढ़ोतरी है। तमिलनाडु ने 11,017 करोड़ रुपये का जीएसटी भरा, जो 7 फीसदी अधिक है। उत्तर प्रदेश से 9,956 करोड़ रुपये को जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो सालाना आधार पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी है।
India’s Forex Reserves: भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को इस बारे में ताजा आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक, 11 अप्रैल को खत्म सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.567 बिलियन डॉलर बढ़कर 677.835 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। यह लगातार छठवां हफ्ता है, जब देश के विदेशी मुद्रा भंडा में वृद्धि हुई है। इससे पहले सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब अमेरिकी डॉलर के अब तक के सबसे टॉप लेवल को छू गया था।
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी हुई बढ़ोतरी
शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियां, जो विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, 892 मिलियन डॉलर बढ़कर 574.98 बिलियन डॉलर हो गईं। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार का उच्चतम स्तर 704.885 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया था। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं का घट-बढ़ का प्रभाव शामिल होता है।
गोल्ड रिजर्व में भी हुआ इजाफा
आरबीआई ने कहा कि इस दौरान देश का गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा है, जो 638 मिलियन डॉलर बढ़कर 79.997 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। हालांकि, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 6 मिलियन डॉलर घटकर 18.356 बिलियन डॉलर रह गए हैं। आरबीआई के आंकड़ों में कहा गया है कि समीक्षाधीन सप्ताह में आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 43 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.502 बिलियन डॉलर हो गई है।
क्या है विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व?
विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व अन्य लेनदेन के भुगतान के लिए किया जाता है। इसके अलावा, देश की आर्थिक स्थिरता और अपनी करेंसी के मूल्य को बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग होता है। विदेशी मुद्रा भंडार में दूसरे देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले मुद्राओं के साथ बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, अन्य सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा राशि को शामिल किया जाता है।
RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी, RBI ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% थी। यानी, आने वाले दिनों में आपके लोन की ईएमआई कम हो सकती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.25 फीसदी की कटौती का फैसला सर्वसम्मति से लिया है। ये मीटिंग 7 अप्रैल को शुरू हुई थी।
फरवरी में भी रेपो रेट में हुई थी 0.25% की कटौती
इससे पहले वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी मीटिंग में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई थी।रेपो रेट घटने के बाद बैंक भी हाउसिंग और ऑटो जैसे लोन्स पर अपनी ब्याज दरें कम कर सकते हैं।
रेपो रेट क्या है, इससे लोन कैसे सस्ता होता है?
रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज, जैसे होम लोन, कार लोग अब सस्ते हो जाएंगे। हालांकि बैंक ईएमआई में कब तक और कितनी कटौती करेंगे यह उन पर निर्भर करता है।
LPG Gas Price: देश की आम जनता को सोमवार को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे यहां कीमतें घट रही हैं। हमने फैसला कि रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि घरेलू एलपीजी गैस के दाम 1 अगस्त 2024 से स्थिर थे।
नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए हो जाएगी। रसोई गैस पर बढ़ी हुई दर मंगलवार 8 अप्रैल से लागू हो जाएगी।
अर्थ जगत
RBI: रिजर्व बैंक ने 100रु और 200रु के नोटों के लिए जारी किया बड़ा अपडेट, जल्द जारी होंगे ये नोट
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 रु और 200 रु के नोटों के लिए बड़ा अपडेट दिया है। आरबीआई जल्द ही नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 100 और 200 रुपए के नए बैंक नोट जारी करेगा। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा, “इन नोटों का डिजाइन सभी तरह से महात्मा गांधी (नई) शृंखला के 100 और 200 रुपए के नोटों के समान है।”
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक की ओर से पूर्व में जारी किए गए 100 रुपए और 200 रुपए मूल्यवर्ग के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 में आरबीआई गवर्नर का पद संभाला है। उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, जिन्होंने अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ दिया था।
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