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बिलासपुर को मुख्यमंत्री बघेल ने दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, तिफरा फ्लाईओवर सहित व्यापार विहार स्मार्ट रोड और प्लेनेटोरियम का लोकार्पण

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बिलासपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर को 107.49 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित तिफरा फ्लाई ओवर सहित व्यापार विहार स्मार्ट रोड और प्लेनेटोरियम की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर शहर और बिलासपुर जिले के लिए लगभग 353 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 97 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों में से 277 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के 62 कार्यों का लोकार्पण और 76 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 35 कार्यों का भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने बिलासपुर में जिन प्रमुख कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें 107 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर-रायपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर नवनिर्मित तिफरा फ्लाईओव्हर, 36 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर विश्वविद्यालय में निर्मित अकादमी भवन, पहुंच मार्ग तथा बाउंड्रीवॉल, 28 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से तिफरा में पुलिस कर्मचारियों के लिए निर्मित 264 आवास, 26 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा व्यापार विहार स्मार्ट रोड महाराणा प्रताप चौक से तारबहार चौक तक निर्मित स्मार्ट रोड और 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से व्यापार विहार में निर्मित प्लेनेटोरियम शामिल हैं।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री बघेल ने बिलासपुर में जिन प्रमुख कार्यों का भूमिपूजन किया, उनमें 10 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से पुराना बस स्टैंड, बिलासपुर में बनने वाली स्वचालित मल्टी लेबल कार पार्किंग, 9 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर स्मार्ट सिटी में स्थापित की जाने वाली जीआईएस समाधान प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य, 5 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से मंगला भैंसाझार से दीनदयाल कॉलोनी, लोखण्डी रेलवे गेट तक बनने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोटा विकासखण्ड में 31.45 किलोमीटर लंबाई की 9 सड़कों के नवीनीकरण कार्य तथा 3 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से बिलासपुर में विभिन्न सड़कों के लिए सौर प्रावधान के साथ मौजूदा स्ट्रीट और सहायक रोशनी की दोहरी फीड में परिवर्तित करने के लिए हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली का निर्माण कार्य शामिल हैं।

तिफरा फ्लाई ओवर ब्रिज बन जाने से शहर को मिलेगी जाम से मुक्ति

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तिफरा का नया फ्लाई ओवर ब्रिज बन जाने से महाराणा प्रताप चौक और तिफरा छोर में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही रायपुर मार्ग को बिलासपुर शहर से जोड़ने वाले इस ब्रिज से शहरवासियों के साथ ही साथ उन तमाम राहगीरों को भी राहत मिलेगी, जो एनएच -130 का उपयोग आवागमन के लिए करते हैं। बिलासपुर-रायपुर मार्ग में काफी लंबे समय से तिफरा रेलवे क्रासिंग में व्यवस्थित और चौड़े फ्लाईओवर ब्रिज की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। तिफरा छोर से स्वर्गीय जमुना प्रसाद वर्मा कॉलेज तक 1620 मीटर की लंबाई में तिफरा फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण 107 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया है।

स्मार्ट रोड के बनने से व्यापार विहार में सुगम होगा यातायात

बिलासापुर शहर में महाराणा प्रताप चौक से तारबाहर चौक तक बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगभग 26 करोड़ 83 लाख रूपये की लागत से व्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्मार्ट रोड का निर्माण किया गया है। संभाग के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र होने की वजह से इस मार्ग में भारी वाहनों का आवागमन हमेशा लगे रहता है लेकिन पूर्व में इस मार्ग के अव्यवस्थित होने की वजह से हमेशा ट्रैफिक और जाम की समस्या बनी रहती थी। फोरलेन स्मार्ट रोड के बन जाने से व्यापार विहार में व्यापारिक परिवहन सहज और सुगम होगा।

मनोरंजन और ज्ञान के केंद्र प्लेनेटोरियम की मिली सौगात

बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा साढ़े तीन एकड़ में 6 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम प्लेनेटोरियम का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका लोकार्पण किया। इस प्लेनेटोरियम में शहरवासियों को दिन में ही आकाशीय नज़ारे के अवलोकन के साथ ही साथ विज्ञान तथा खगोलशास्त्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। दो सौ लोगों की बैठक क्षमता वाले इस प्लेनेटोरियम में आगंतुकों के लिए फोर के सिंगल टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्टर लगाया गया है, इसके अलावा प्लेनेटोरियम परिसर में ऑक्सीजोन का भी निर्माण किया गया है। प्लेनेटोरियम पहुंचने वाले आगंतुकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पहुंच मार्ग का भी निर्माण किया गया है।

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CM विष्णुदेव साय 26 नवंबर को लगाएंगे जनदर्शन: मुख्यमंत्री निवास में लोगों से करेंगे मुलाकात, सुनेंगे समस्याएं

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 नवंबर को रायपुर में जनदर्शन के दौरान आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे।
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 26 नवंबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन लगाएंगे। इस दौरान वे प्रदेशभर से आने वाले लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनेंगे। मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों पर कार्रवाई करने और समस्याओं के निराकरण के निर्देश देंगे।

मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन रायपुर में जनदर्शन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगा। इसमें आम लोग अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे।

करीब 10 महीने बाद होगा जनदर्शन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पिछला जनदर्शन 8 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ था। इसके बाद करीब 10 महीने के अंतराल पर वे एक बार फिर जनदर्शन के जरिए आम लोगों से सीधे रूबरू होंगे। जनदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सीधे सुनेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित करेंगे।

राजस्व, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी शिकायतें रख सकेंगे लोग

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जनदर्शन में प्रदेश के लोग अलग-अलग विभागों से जुड़ी समस्याएं और मांगें रख सकेंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • राजस्व और भूमि संबंधी मामले
  • प्रशासनिक शिकायतें
  • स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं
  • शिक्षा और स्कूल-कॉलेज से संबंधित मामले
  • आवास एवं सरकारी योजनाओं का लाभ
  • अन्य व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं

अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश देंगे CM

जनदर्शन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का अवसर देना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देंगे। इसके साथ ही शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: गांवों में नलजल योजना के लिए नए नियम, अबूझमाड़िया छात्रों की पढ़ाई पर ₹40.98 करोड़

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक के चार प्रमुख फैसले।

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटी ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता और बेहतर जल प्रबंधन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बैठक में नारायणपुर के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, छोटी पंचायतों को मिलेगा अनुदान

मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू पुराने नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

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छोटी पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रह करना होगा।

वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

2. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए ₹40.98 करोड़

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कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें आवर्ती और अनावर्ती दोनों तरह के अनुदान शामिल होंगे।

इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

3. राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित होगी

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मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा संख्या 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

4. राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय बनेगा

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

संभागीय कार्यालय बनने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

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कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में संशोधन, मरीजों से नई MRP से ज्यादा वसूली तो होगी कार्रवाई

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छत्तीसगढ़ में 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित MRP लागू होने और अधिक कीमत वसूली पर कार्रवाई की जानकारी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों को दवाओं की संशोधित कीमतों का लाभ दिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के दवा निर्माताओं, वितरकों, मेडिकल स्टोर, अस्पतालों और कैंसर उपचार संस्थानों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मरीज से लागू संशोधित MRP से अधिक राशि नहीं ली जा सकती। निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूली या निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

NPPA के आदेश से संशोधित हुईं दवाओं की कीमतें

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन लागू किया है।

इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों को युक्तिसंगत बनाना और संशोधित कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचाना है। संबंधित दवा कंपनियों की नवीनतम संशोधित मूल्य सूची के अनुसार ही दवाओं की बिक्री करनी होगी।

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अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर लगानी होगी नई मूल्य सूची

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी संबंधित प्रतिष्ठानों और चिकित्सा संस्थानों को संशोधित मूल्य सूची अपने परिसर में ऐसी जगह प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं, जहां मरीज और उनके परिजन उसे आसानी से देख सकें।

जहां लागू हो, यह सूची संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को मरीजों को दी जाने वाली संबंधित कैंसर दवाओं की MRP का नई मूल्य सूची से नियमित मिलान करना होगा।

विभाग ने दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और उनकी कमी रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाने को कहा है।

ज्यादा कीमत वसूलने पर होगी कार्रवाई

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नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि संशोधित MRP से अधिक कीमत वसूलने या निर्देशों का उल्लंघन करने पर औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मूल्य सत्यापन और निगरानी के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को संबंधित संस्थानों को आवश्यक सहयोग देना होगा।

अधिक कीमत वसूली या दवा नहीं मिलने पर यहां करें शिकायत

कैंसर की संबंधित दवाओं की खरीद के दौरान मरीज और उनके परिजन नई MRP की जांच कर सकते हैं। अधिक कीमत वसूली या दवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में इन माध्यमों से शिकायत की जा सकती है:

छत्तीसगढ़ मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई (CGPMRU): 9340597097

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  • NPPA हेल्पलाइन: 1800-111-255
  • ईमेल: cg-pmru@cg.gov.in
  • NPPA ईमेल: monitoring-nppa@gov.in
  • नियंत्रक कार्यालय ईमेल: controllerraipur@gmail.com
  • ऑनलाइन शिकायत: फार्मा सही दाम ऐप/पोर्टल

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों से अपील की है कि कैंसर की संबंधित दवाएं खरीदते समय संशोधित कीमत की जानकारी जरूर लें और किसी भी अनियमितता की सूचना विभाग को दें।

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छत्तीसगढ़: CM साय ने किया धान खरीदी का शुभारंभ, खुद तौला धान, किसानों ने किया तुलादान

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सेंदरी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से धान तौलते हुए, किसानों ने धान से उनका तुलादान किया।

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बिलासपुर जिले के ग्राम सेंदरी स्थित धान उपार्जन केंद्र में पूजा-अर्चना कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन की पूजा की और स्वयं धान तौलकर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की। किसानों ने धान से मुख्यमंत्री का तुलादान कर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान और उनकी आर्थिक समृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।

21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेंगे ₹13,839

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को उनके सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता राशि दी जाएगी।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे शेष 6 क्विंटल के समतुल्य आदान सहायता का लाभ भी मिलेगा। इस तरह किसान को प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी निर्धारित सहायता राशि प्राप्त होगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से हैं और खेती-किसानी की परिस्थितियों तथा किसानों की चुनौतियों को अच्छी तरह समझते हैं। कई बार मौसम और कम उत्पादन जैसी परिस्थितियों के कारण किसान निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। ऐसे पात्र किसानों को आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से हो रही धान खरीदी

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश में किसानों से ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है।

किसानों को धान बेचने में असुविधा न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए गए हैं। इनके साथ ही राज्य में कुल धान खरीदी केंद्रों की संख्या लगभग 3,100 हो गई है।

किसानों की सुविधा के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण

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धान खरीदी का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री ने सेंदरी उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली।

सेंदरी सेवा सहकारी समिति में खरीदी के पहले दिन तीन किसानों से कुल 52 क्विंटल धान खरीदा गया। इनमें खेमचरण पटेल से 24.80 क्विंटल, संदीप ध्रुव से 20.80 क्विंटल और संजय यादव से 6.40 क्विंटल धान की खरीदी हुई। तीनों किसान मोटा सरना किस्म का धान लेकर केंद्र पहुंचे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत का सम्मान करना, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है।

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रायपुर में गंदगी पर दो नगर निगम अधिकारियों को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

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रायपुर में सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर नगर निगम के दो अधिकारियों को नगरीय प्रशासन विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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रायपुर: राजधानी में सफाई व्यवस्था को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगम के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शहर के अलग-अलग इलाकों में गंदगी मिलने और सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर विभाग ने नगर निगम के उपायुक्त (सफाई प्रभारी) जसदेव बाबरा और जोन क्रमांक-4 की आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी से जवाब मांगा है।

दोनों अधिकारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने रायपुर नगर निगम आयुक्त को अधिकारियों से मिले जवाब का परीक्षण करने और अपना अभिमत जोड़कर संचालनालय को भेजने को कहा है।

समीक्षा बैठकों के निर्देशों के बाद भी सुधार नहीं

नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सफाई व्यवस्था को लेकर प्रत्येक समीक्षा बैठक में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

नोटिस के मुताबिक, शहर में जगह-जगह गंदगी फैले होने की खबरें लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं। इससे नगर निगम और शासन की छवि प्रभावित हो रही है। विभाग ने दोनों अधिकारियों को शहर में फैली गंदगी के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार माना है।

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जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी

विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 के तहत नोटिस जारी किया है।

अधिकारियों को तीन दिन के भीतर नगर निगम आयुक्त के माध्यम से जवाब देना होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारियों को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।

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