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Alert: चीन में रहस्यमयी बीमारी को लेकर भारत सरकार अलर्ट, राज्यों को जारी की एडवायजरी, तैयारी रखने के निर्देश

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Alert: Government of India issues advisory to states regarding mysterious disease in China, instructions to be prepared

Alert(China Pneumonia Outbreak): चीन में पिछले कुछ हफ्तों से बच्चों में फैल रहे रहस्यमयी निमोनिया के बढ़ते मामलों को लेकर भारत सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी को देखते हुए देश में श्वसन संबंधी बीमारियों के खिलाफ तैयारियों के उपायों की समीक्षा का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में, सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों की तैयारियों की तुरंत समीक्षा करने की सलाह दी है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अस्पताल के बिस्तर, इन्फ्लूएंजा के लिए दवाएं और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, पीपीई किट की उपलब्धता, परीक्षण किट, ऑक्सीजन संयंत्रों और वेंटिलेटर की कार्यक्षमता को दुरुस्त रखने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस साल की शुरुआत में साझा किए गए ‘कोविड-19 के संदर्भ में संशोधित निगरानी रणनीति के लिए परिचालन दिशानिर्देश’ को लागू करने की सलाह दी गई है।

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NTA: केंद्र ने एनटीए में सुधार के लिए किया 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान, दो महीने में सौंपगी रिपोर्ट

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NTA: Center announces 7-member committee to reform NTA, will submit report in two months

NTA: शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को नीट पेपर लीक के आरोपों के बीच परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया है। ये कमेटी परीक्षा की प्रक्रियाओं में सुधार, फंक्‍शनिंग, एग्‍जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA के स्ट्रक्चर पर काम करेगी। यह समिति 2 महीने के अंदर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसरो के पूर्व चेयरमैन और आईआईटी कानपुर के पूर्व डायरेक्‍टर के. राधाकृष्‍णन इसके चीफ होंगे। नीट पेपर लीक विवाद पर प्रेस कॉफ्रेंस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की थी।

कमेटी में इन्हें भी किया शामिल

एनटीए में सुधार के लिए गठित 7 सदस्यीय समिति में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर बीजे राव, आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर एमेरिटस राममूर्ति के, पीपल स्ट्रॉन्ग के सह-संस्थापक और कर्मयोगी भारत के बोर्ड सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली में छात्र मामलों के डीन प्रोफेसर आदित्य मित्तल, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं।

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Paper Leak: एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से देश में लागू, 10 साल की कैद, 1 करोड़ लगेगा जुर्माना

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Paper Leak: Anti paper leak law implemented in the country from midnight, 10 years imprisonment, fine of Rs 1 crore

Paper Leak: देश में एंटी पेपर लीक कानून (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024  आज(21 जून आधी रात) से लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार (21 जून) की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था।

किसी संस्थान या परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर के संगठित पेपर लीक अपराध में शामिल पाए जाने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है और परीक्षा की लागत भी उससे वसूली जाएगी। नए कानून के तहत, पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे ₹10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

कानून लागू होने के बाद यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

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CSIR-UGC-NET: NTA ने स्थगित की सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा, यह बताई वजह

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CSIR-UGC-NET: NTA postponed CSIR-UGC-NET exam, gave this reason

CSIR-UGC-NET: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शुक्रवार को शाम 8.30 बजे सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। एजेंसी ने इसके पीछे लॉजिस्टिक के मुद्दे को वजह बताया है। बता दें कि यह परीक्षा 25 जून से 27 जून के बीच होनी थी।  एनटीए ने कहा कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों और संचालन से जुड़े मुद्दों के कारण इस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के जरिए जारी किया जाएगा।

संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा जून-2024, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के पुरस्कार और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है। गौरतलब है कि दो दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद NTA ने UGC NET परीक्षा रद्द की थी। परीक्षा आयोजित होने के एक दिन बाद ही सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था।

एनटीए द्वारा कराई जाने वाली नीट की मेडिकल एंट्रेस परीक्षा पहले ही सवालों के घेरे में है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर रहा है। अब सीएसआईआर-यूजीसी-नेट की परीक्षा स्थगित होने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

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Heat Stroke Death: दिल्ली में गर्मी हुई जानलेवा, एक दिन में 141 शवों का दाह संस्कार, कोरोना के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा

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Heat Stroke Death: Heat becomes deadly in Delhi, 141 dead bodies cremated in one day, biggest figure after Corona

Heat Stroke Death: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। देश में हीट स्ट्रोक से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हाल ये है कि दिल्ली के निगम बोध घाट में दाह संस्कार के लिए शवों की कतारें लगी हैं। इससे पहले कोरोना महामारी के दौर में दिल्ली में इस तरह के हालात देखे गए थे। बुधवार को निगम बोध घाट में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा दाह संस्कार हुए। कल रात 12 बजे तक 142 शवों का दाह संस्कार किया गया। वहीं इस साल जून महीने में अभी तक 1101 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। 2022 जून में हुए 1570 शवों के दाह संस्कार हुए थे, इस बार आंकड़ा इससे पार जाने की आशंका जताई जा रही है।

दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने 55 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के सफदरजंग केंद्र के अनुसार 18 जून की रात न्यूनतम पारा सामान्य से 8 डिग्री अधिक 35.2 डिग्री दर्ज किया गया जो 1969 के बाद सर्वाधिक है। 23 मई, 1972 को न्यूनतम पारा 34.9 डिग्री रहा था।दिल्ली-एनसीआर में बीती रात करीब 10 बजे से मौसम अचानक बदल गया और धूल भरी आंधी के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अनुमान जताया है।

23 जून से फिर चढ़ेगा पारा, चलेगी लू, येलो अलर्ट

मौसम विभाग का अनुमान है कि 23 जून से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरु होगी और लू की स्थिति फिर बनेगी। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 23 से 25 जून तक तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री रहने का अनुमान है।

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Central Cabinet: केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई, धान की एमएसपी में 117रु, तुअर दाल में 550 की बढ़ोतरी

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Central Cabinet: Government increased the MSP of 14 Kharif crops, MSP of paddy increased by Rs 117, tur dal increased by Rs 550

Central Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की दूसरी कैबिनेट बैठक में आज बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) बढ़ा दी है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP 2,300 रुपए तय की गई है, जो पिछली MSP से 117 रुपए ज्यादा है।

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए की गई है, जिसमें नाइजरसीड (रामतिल) में 983 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि, उसके बाद तिल 632 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि और अरहर(तुअर) दाल 550 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि शामिल है।

उड़द दाल का एमएसपी 7400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपए अधिक है। मूंग का एमएसपी 8682 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपए अधिक है। मूंगफूली का MSP 6783 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपए अधिक है।

कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कपास की नई MSP 7,121 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 7,521 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। वैष्णव ने बताया ने कि देश में 2 लाख नए गोदाम भी बनाए जाएंगे।

बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) वो गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर किसानों पर न पड़े। उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे।

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