GST Collection: कोरोना काल की मार से उबर कर भारतीय अर्थव्यवस्था नित नई बुलंदियों को छू रही है। कारोबारी गतिविधियों में जबरदस्त तेजी के फलस्वरूप सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड 18.10 लाख करोड़ की कमाई हुई है। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीएसटी से जुटाई गई 14.83 लाख करोड़ की राशि से लगभग 22 फीसदी अधिक है। वहीं 2020-21 में वसूली 11.36 लाख करोड़ रुपए रही थी।

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वित्तीय वर्ष 2023-24 की हुई शानदार शुरुआत

एक अच्छी ख़बर ये भी है कि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के शुरुआती महीने अप्रैल में भी ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया गया है। बीते महीने सरकार के खाते में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ,  जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं पिछले साल इसी महीने (अप्रैल22) में हुए जीएसटी कलेक्शन से तुलना करें, तो यह करीब 12 फीसदी अधिक है। अप्रैल में सिंगल डे कलेक्शन का भी रिकॉर्ड बना। 20 अप्रैल को 9.8 लाख ट्रांजेक्शन के जरिए 68,228 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हुआ, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड है।

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RBI: रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा समिति (RBI MPC) की तीन दिन चली बैठक आज खत्म हो गई। बैठक खत्म होने के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को बरकरार रखा है। यानी रेपो रेट 6.50 फीसदी ही रहेगी। आरबीआई ने लगातार 6 बार रेपो रेट बढ़ाने के बाद सातवीं बार रेपो रेट न बढ़ाकर बड़ी राहत दी है। बता दें कि पिछले साल मई से लेकर अब तक आरबीआई रेपो रेट में 250 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर चुका है। आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था में जारी सुधार को देखते हुए आम सहमति से नीतिगत दर में कोई बदलाव न करने का फैसला किया। गवर्नर दास ने कहा कि आगे जरूरत पड़ने पर स्थिति के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे।

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रेपो रेट के न बढ़ने से मिली आम लोगों को राहत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट न बढ़ाने का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। रेपो रेट में बदलाव न होने से लोगों की EMI में परिवर्तन नहीं होगा, जिससे लोगों पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ेगा। दरअसल रेपो रेट बढ़ने से बैंकों को आरबीआई को ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। जिसकी भरपाई बैंक अपने ग्राहकों से ही करते हैं। वे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोने की ब्याज दर बढ़ा देते हैं। इससे लोग की ईएमआई बढ़ जाती है।

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Mumbai: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अपना घर लेने का सपना हर कोई देखता है। लेकिन यहां प्रॉपर्टी की कीमतें देश के दूसरे हिस्सों से कहीं ज्यादा हैं। मुंबई शहर से आए दिन एक से बढ़कर एक महंगी डील की ख़बरें सुर्खियां बनती रहती हैं। अब एक बार फिर मुंबई में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ट्रिपलेक्स फ्लैट के लिए 252 करोड़ की डील हुई है। यह फ्लैट दक्षिण मुंबई के वालकेश्वर इलाके की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लोढ़ा मालाबार टॉवर के टॉप थ्री फ्लोर के लिए हुई है। बताया जा रहा है कि 1.4 लाख रुपए प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से 18 हजार स्क्वायर फुट के फ्लैट की डील हुई है। सूत्रों का कहना है कि मुंबई में हुई अब तक की ये सबसे महंगी डील बजाज ग्रुप के डायरेक्टर नीरज बजाज और मैक्रोटेक डेवलपर्स ( लोढ़ा ग्रुप) के बीच में हुई है। उद्योगपति बजाज ने लोढ़ा ग्रुप की 31 मंजिला बिल्डिंग के 29.30 और 31वें फ्लोर को खरीदा है। साथ ही उन्होंने 8 पार्किंग का स्पेस भी खरीदा है

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2026 में बनकर तैयार होगी इमारत

दक्षिण मुंबई के वालकेश्वर इलाके में बन रही बिल्डिंग लोढ़ा मालाबार टॉवर का काम अभी शुरू ही हुआ है। राजभवन के पास बन रही इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने में तीन साल का वक्त लगने का अनुमान है। बिल्डिंग के 2026 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इंडस्ट्रियलिस्ट बजाज फिलहाल मुंबई के पैडर रोड के माउंट यूनिक बिल्डिंग में रहते हैं। यह बिल्डिंग करीब 50 साल पुरानी है और इसमें आज के समय के हिसाब से आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। बजाज फैमली को नए टॉवर में प्राइवेट रूफटॉप की सुविधा के साथ ही अपना स्विमिंग पूल भी रहेगा।

पिछले महीने 240 करोड़ में बिका था पेंटहाउस

नीरज बजाज और लोढ़ा ग्रुप के बीच हुई 252 करोड़ की अब तक की सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील से पहले पिछले महीने 240 करोड़ में एक पेंटहाउस बिका था। तब मुंबई के वर्ली इलाके में हुई इस डील को देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील माना गया था। बता दें कि फरवरी महीने में वेलस्पन ग्रुप के चेयरमैन बीके गोयंका ने 30000 स्क्वायर फुट के पेंटहाउस को 240 करोड़ में खरीदा था। हालांकि गोयंका ने पेंटहाउस की डील एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए की थी, जो पूरा हो चुका था। जबकि बजाज और लोढ़ा ग्रुप के बीच हुई यह डील एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए है।

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Gold Jewelry: सरकार ने ग्राहकों के साथ सोना और सोने के गहनों को बेचे जाने के दौरान होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए बड़ा फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार अब 1 अप्रैल से देश में हॉलमार्क के रूप में चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले गहनों को बेचा नहीं जा सकेगा। इसके बजाय, अब हॉलमार्क के रूप में 6 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर वाले गहने ही बेचे जा सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 डिजिट हॉलमार्किंग के कंफ्यूजन को दूर करने को लेकर लिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार नया नियन लागू होने के बाद 4 डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे।

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क्या होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन?

बता दें कि सरकार ने सोने की खरीदी-बिक्री में हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए करीब डेढ़ साल पहले कवायद शुरू की थी। सोना या इससे बने किसी भी तरह के गहने की पहचान के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर उसपर गढ़ा जाता है। ये HUID नंबर 6 अंकों वाला अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इसके बाद ज्वैलर्स उस गहने की डिटेल बीआईएस के पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं। इससे आप इस नंबर से खरीदी गई ज्वैलरी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

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Adani’s wealth: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडाणी ग्रुप के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है। इसका असर ये हुआ है कि अडाणी समूह के मालिक गौतम अडाणी सोमवार को जारी अमीरों की सूची में 38वें स्थान पर खिसक गए हैं। 24 जनवरी को रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडाणी 120 डॉलर की नेटवर्थ के साथ सूची मे दूसरे स्थान पर थे. जो कि अब घटकर सिर्फ 38 अरब डॉलर रह गई है। सोमवार को भी शेयर मार्केट में अडाणी के शेयरों में गिरावट देखी गई। लगातार गिरावट के चलते अडाणी समूह की 10 कंपनियों में से अब केवल दो कंपनियां ही ऐसी हैं, जिनका बाजार पूजीकरण 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। 

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मुकेश अंबानी से काफी पिछड़े गौतम अडाणी

अडाणी ग्रुप के मालिक गौतम अडाणी आरआईएल प्रमुख मुकेश अंबानी की 83 अरब डॉलर की नेटवर्थ से काफी पीछे रह गए हैं। हिंडनवर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडाणी ग्रुप के शेयरों में 85% तक की गिरावट देखी गई है। इसके चलते गौतम अडाणी की नेटवर्थ 33 अरब डॉलर रह गई है, जो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से करीब 50 अरब डॉलर कम है।

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