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जनजातीय गौरव दिवस: छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
धरमजयगढ़: छत्तीसगढ़ में अब प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी कृषक उन्नति योजना के तहत पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि पात्र किसानों को योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के लघु, सीमांत और जनजातीय किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं। इसके बाद प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,100 हो गई है। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी और खरीदी केंद्रों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी।
धरमजयगढ़ में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित ऐतिहासिक दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया।
नितिन नवीन ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय नायकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी संस्कृति, स्वाभिमान, अधिकारों और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन समर्पित किया। उनके आदर्श नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रतिकूल मौसम के कारण वे कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सके।
बस्तर में बंदूक की जगह खेल और शिक्षा का माहौल: नितिन नवीन
नितिन नवीन ने बस्तर में हो रहे बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। बच्चों और युवाओं को शिक्षा, खेल और कौशल विकास के जरिए आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बस्तर की नई पहचान अब हिंसा नहीं, बल्कि शिक्षा, खेल, संस्कृति और विकास होनी चाहिए। जब बंदूक की जगह खेल का मैदान, हिंसा की जगह शिक्षा और भय की जगह विश्वास आता है, तो क्षेत्र के विकास को नई गति मिलती है।
नितिन नवीन ने वर्ष 2024 के बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 408 विद्यार्थियों ने नीट और करीब 346 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स में सफलता हासिल की। प्रदेश में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में भूमिका निभा रहे हैं।
उन्होंने नक्सली हिंसा में शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनके मुताबिक, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का उद्देश्य केवल हिंसा समाप्त करना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों के जीवन में सुरक्षा, शांति और सम्मान लौटाना भी है।
जनजातीय समाज का सम्मान और विकास सरकार का संकल्प: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनजातीय समाज का सम्मान, उसकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण तथा प्रत्येक जनजातीय परिवार तक विकास पहुंचाना सरकार का संकल्प है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजातीय जननायकों ने जिस स्वाभिमानी और समृद्ध समाज का सपना देखा था, उसे साकार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने जनजातीय समाज की पारंपरिक वेशभूषा धारण की और तीर-धनुष तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ पहुंचे लोगों का उत्साहवर्धन किया।
उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ जनजातीय समाज को संगठित किया। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका बलिदान जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री ने वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और शहीद गेंद सिंह सहित छत्तीसगढ़ के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को भी याद किया।
6,691 गांवों में पहुंच रही विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएम-जनमन योजना के तहत भी काम किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनजातीय समाज को आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राज्यांश की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में प्रतिदिन करीब 1,600 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की लगभग 68 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये दिए जा रहे हैं। योजना की 33 किस्तों में अब तक करीब 21,350 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना की लगभग 30 प्रतिशत लाभार्थी जनजातीय समाज से हैं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण पारिश्रमिक की दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने और चरण पादुका योजना दोबारा शुरू किए जाने की जानकारी भी दी। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अखरा और देवगुड़ी विकास के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अखरा विकास के प्रत्येक स्वीकृत कार्य के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान है।
बस्तर में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेल्लानार और बस्तर मुन्ने जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरा के रूप में विकसित कर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और युवाओं को कौशल विकास व स्वरोजगार के अवसर देने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में काम हो रहा है। जगरगुंडा और ओरछा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत करीब 35 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। दूरस्थ गांवों में आवागमन की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा भी शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में बदलाव केवल सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे लोगों के जीवन में सुरक्षा, विश्वास और नई संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।
पद्मश्री जनजातीय विभूतियों का सम्मान
समारोह में मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में योगदान देने वाली पद्मश्री सम्मानित बुधरी ताती, जागेश्वर यादव और पंडी राम मंडावी का अभिनंदन किया। जनजातीय नृत्य प्रतियोगिताओं के विजेता दलों को भी पुरस्कृत किया गया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान जनजातीय कला, पारंपरिक उत्पादों और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने मांझी-चालकी व्यवस्था से जुड़े पदाधिकारियों को सम्मान राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया। विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित प्रदेश के मंत्री, सांसद, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग उपस्थित रहे।
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कबरा हाथी को पकड़ने के लिए जंगल में उतरे कुमकी हाथी, 17 स्कूलों में छुट्टी; 6 महीने में 19 मौतों का दावा
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिले में दहशत का कारण बने कबरा हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग का अभियान तेज हो गया है। शनिवार को लगातार दूसरे दिन वन विभाग की टीम दो प्रशिक्षित कुमकी हाथियों के साथ उदयपुर क्षेत्र के कुसुवामुड़ा जंगल में पहुंची। हाथी को बेहोश करने के लिए बिलासपुर से बुलाए गए दो वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौके पर तैनात हैं।
वन विभाग के अनुसार, पिछले छह महीनों में कबरा हाथी के हमलों में 19 लोगों की जान जा चुकी है। हाथियों के दल की आवाजाही और ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए उदयपुर क्षेत्र के पांच गांवों के 17 स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। टीम की योजना हाथी के नजर आते ही डार्ट गन से ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ने की है।
17 हाथियों के दल में शामिल हुआ कबरा हाथी
वन विभाग के अभियान के पहले दिन शुक्रवार को कबरा हाथी सायर के जंगल से बाहर नहीं आया था। इस वजह से उसे पकड़ने की कोशिश सफल नहीं हो सकी।
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार रात कबरा हाथी सायर के जंगल में 17 हाथियों के एक दल के पास पहुंच गया। वहां दल के मुख्य नर हाथी के साथ उसका संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पूरी रात लड़ाई चली। इसके बाद कबरा हाथी ने मुख्य नर हाथी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और खुद उस दल में शामिल हो गया।
शनिवार सुबह हाथियों का पूरा दल सायर के जंगल से निकलकर कुसुवामुड़ा के जंगल में पहुंचा। इसके बाद वन विभाग की टीम ने दो कुमकी हाथियों को जंगल के भीतर भेजा। अधिकारी हाथियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।
बिलासपुर से पहुंचे दो विशेषज्ञ डॉक्टर, ड्रोन से निगरानी
कबरा हाथी को बेहोश करने के लिए बिलासपुर से वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. पीके चंदन और डॉ. जयकिशोर जड़िया को बुलाया गया है। दोनों डॉक्टर जरूरी दवाइयों और उपकरणों के साथ मौके पर मौजूद हैं।
वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों की मदद से हाथियों के पूरे दल की गतिविधियों पर नजर रख रही है। प्रभावित इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अधिकारियों की रणनीति है कि कबरा हाथी के दिखाई देते ही उसे डार्ट के जरिए बेहोश किया जाए और फिर सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू सेंटर भेजा जाए।
दो महिलाओं की मौत के बाद हाथी को पकड़ने का फैसला
इससे पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) की ओर से कबरा हाथी को रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बुधवार और गुरुवार को प्रेमनगर और उदयपुर क्षेत्र में हाथी के हमलों में दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। लगातार हुए हमलों के बाद वन विभाग ने हाथी को केवल रेडियो कॉलर लगाने के बजाय पकड़कर रेस्क्यू सेंटर भेजने का फैसला किया है।
पांच गांवों के 17 स्कूल बंद, ग्रामीणों को अलर्ट
कबरा हाथी और उसके साथ चल रहे हाथियों के दल की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन ने उदयपुर क्षेत्र के पांच गांवों में स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। इनमें सायर, कुदर बसवार, सत्तीमुड़ा, कुमडेवा और सुखरीभंडार गांव शामिल हैं। इन गांवों के कुल 17 स्कूलों में सुरक्षा कारणों से अवकाश घोषित किया गया है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने और जंगल की ओर नहीं जाने की सलाह दी है। हाथी को सुरक्षित पकड़ने के लिए अभियान जारी है।
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मुंगेली को 465 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, CM साय ने 77 परियोजनाओं का किया लोकार्पण-भूमिपूजन
मुंगेली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित कार्यक्रम में 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक के 24 कार्यों का लोकार्पण और 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को सहायता राशि और सामग्री भी वितरित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में छत्तीसगढ़ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
143 करोड़ की लागत से 25 सड़क परियोजनाओं का भूमिपूजन
मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में करीब 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इनसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन बेहतर होगा। किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
इसके अलावा अमृत मिशन 2.0 के तहत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया। जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इन परियोजनाओं से पेयजल और सिंचाई सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
कंतेली में कॉलेज और पंचायत भवन बनाने की घोषणा
मुख्यमंत्री साय ने ग्राम कंतेली में महाविद्यालय भवन और पंचायत भवन के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही ग्राम देवरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मृति वाटिका बनाने तथा ग्राम कोदवा से खुर्शी तक सड़क की मरम्मत और निर्माण कराने की घोषणा भी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। कॉलेज भवन बनने से आसपास के विद्यार्थियों को पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे।
15 नवंबर से धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा भाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में करीब 3100 केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है।
कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सहायता का लाभ लेने के लिए किसानों को धान की निर्धारित पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं होगा। सत्यापित रकबे और निर्धारित पात्रता के आधार पर सहायता दी जाएगी।
महतारी वंदन योजना की 68 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की करीब 68 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 33 किस्तों में 21,340 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में अंतरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मददगार है।
हेल्पलाइन 1076 और डिजिटल सेवाओं का भी किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपनी समस्याएं और शिकायतें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने सेवा सेतु पोर्टल और ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों को छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए उपलब्ध सब्सिडी का लाभ लेने की अपील की।
कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि मुंगेली जिले में सड़क, पुल-पुलिया, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुंगेली नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति मिली है।
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Chhattisgarh: सूरजपुर में कबरा हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला, 6 महीने में 18वीं मौत; स्कूलों में छुट्टी
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कबरा हाथी ने एक और महिला की जान ले ली। 45 वर्षीय महिला अपने पति और बेटे के साथ गांव में हाथी की मौजूदगी की सूचना देने निकली थी। इसी दौरान वह हाथी की चपेट में आ गई। घटना के बाद हाथी सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक मुख्यालय के पास जंगल में पहुंच गया।
घटना सूरजपुर जिले के उमेश्वरपुर क्षेत्र की बताई जा रही है। महिला की मौत के बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर नजर रख रही है।
हाथी की मौजूदगी के कारण कई स्कूलों में छुट्टी
हाथी के उदयपुर के पास पहुंचने की सूचना के बाद शिक्षा विभाग ने एहतियातन कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। इनमें स्वामी आत्मानंद स्कूल भी शामिल है। झिरमिटी के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया।
वन विभाग की टीम ड्रोन और अन्य माध्यमों से हाथी की निगरानी कर रही है। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और हाथी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
छह महीने में 18 लोगों की मौत का दावा
कबरा हाथी सरगुजा संभाग के सूरजपुर, सरगुजा और बलरामपुर क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहा है। स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले छह महीनों में इसके हमलों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हाल के दिनों में भी इस हाथी ने कई ग्रामीणों को कुचला है।
ट्रैंक्विलाइज कर रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति
लगातार हो रही जनहानि के बाद वन विभाग ने कबरा हाथी को ट्रैंक्विलाइज कर उसके गले में सैटेलाइट रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी की है। प्रधान मुख्य वन्यजीव वार्डन ने इसके लिए अनुमति जारी कर दी है।
रेडियो कॉलर से हाथी की लोकेशन और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। इससे उसके विचरण क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने में मदद मिलेगी। इस अभियान में वन विभाग की विशेषज्ञ टीम और प्रशिक्षित पशु चिकित्सक शामिल होंगे।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नवंबर के शुरुआती पांच दिनों में शराब की बिक्री से आबकारी विभाग को 54 करोड़ 60 लाख रुपये से अधिक का राजस्व मिला है। 5 से 9 नवंबर 2026 के बीच हुई बिक्री पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 7.8 प्रतिशत अधिक रही। रकम के हिसाब से इस बार करीब 3 करोड़ 95 लाख रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इन पांच दिनों में प्रदेश में कुल 54 करोड़ 60 लाख 76 हजार 510 रुपये की शराब बिकी। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 50 करोड़ 65 लाख 46 हजार 390 रुपये था। इस तरह एक साल में बिक्री से प्राप्त राजस्व में 3 करोड़ 95 लाख 30 हजार 120 रुपये की वृद्धि हुई।
पहले दिन बिक्री में गिरावट, फिर लगातार बढ़ोतरी
आंकड़ों के मुताबिक, 5 नवंबर को शराब की बिक्री 8.98 करोड़ रुपये रही। यह पिछले साल के मुकाबले 2.3 प्रतिशत कम थी। हालांकि, इसके बाद बिक्री में लगातार तेजी दर्ज की गई।
- 5 नवंबर: बिक्री में 2.3% की गिरावट
- 6 नवंबर: पिछले साल से 8.8% ज्यादा बिक्री
- 7 नवंबर: बिक्री में 9.1% की बढ़ोतरी
- 8 नवंबर: बिक्री में 9.8% की बढ़ोतरी
- 9 नवंबर: बिक्री में सबसे ज्यादा 12.3% की वृद्धि
9 नवंबर को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
पांच दिनों के आंकड़ों में 9 नवंबर को शराब की बिक्री में सबसे अधिक 12.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, 6, 7 और 8 नवंबर को भी पिछले साल की तुलना में बिक्री अधिक रही।
शुरुआती दिन की गिरावट के बाद लगातार चार दिनों तक बिक्री में बढ़ोतरी का रुझान रहा। कुल मिलाकर 5 से 9 नवंबर के बीच आबकारी विभाग को पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 3.95 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर 2026 को नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल के पड़ोस में रहने की निर्धारित दूरी अब प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता की शर्त नहीं होगी, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इस बदलाव से निर्धारित दूरी से बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी निजी स्कूलों में प्रवेश का रास्ता खुल सकेगा। विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर व्यवस्था लागू करने को कहा है।
नजदीक रहने वाले बच्चों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
नए निर्देशों के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक प्रवेश के लिए स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए यह दूरी 3 किलोमीटर निर्धारित की गई है। इस दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्राथमिकता देने के बाद यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
25 प्रतिशत आरक्षित सीटें भरने के लिए बदले नियम
शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं। विभाग के निर्देशों के मुताबिक, निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलने और सीटें खाली रह जाने की स्थिति में बाहर के पात्र बच्चों के आवेदन लेकर इन सीटों को भरा जा सकेगा। इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यदि उपलब्ध सीटों की तुलना में पात्र आवेदकों की संख्या अधिक होती है, तो चयन के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने पर जोर
स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया के साथ-साथ RTE अधिनियम की धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की व्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित बनाने पर भी जोर दिया है। विभाग ने बताया कि नए निर्देश भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रवेश प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना है।
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