Patna: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मिड डे मील योजना में कार्यरत रसोइयों, स्कूलों के रात्रि प्रहरी और फिजिकल ट्रेनरों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार सुबह इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि करते हुए 1650 रुपए से 3300 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।

रात्रि प्रहरी का मानदेय भी हुआ दोगुना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि माध्यमिक या उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 रुपए से दोगुना करते हुए इसे अब 10000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय आठ हजार रुपए से दोगुना करते हुए अब 16 हजार रुपए करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही इनकी वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपए के स्थान पर 400 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इससे कार्यरत कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और वह अधिक उत्साह एवं लगन से अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

शिक्षा विभाग का बजट 77690 करोड़ रुपए तक पहुंचा

मुख्यमंत्री ने लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वर्ष 2005 में शिक्षा का कुल बजट 4366 करोड़ रुपए  था जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रुपए हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति, नए विद्यालय भवनों के निर्माण एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास से शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में रसोइयों, रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने इन कर्मियों की मानदेय राशि में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए इसे दोगुना करने का निर्णय लिया है।

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Patna: बिहार सरकार ने जमीन संबंधी दस्तावेजों में सुधार के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर तक महा अभियान चलाया जाएगा। विभाग की टीम आपके घर जाएगी। आप कागजातों में त्रुटियों का सुधार करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इन महत्वपूर्ण कार्यों को हल्का स्तर पर शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए मिलेगा पर्याप्त समय 

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने की ओर से बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे। प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोगों को आवेदन पत्र भरने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा

इस राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।

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Gayaji Gangrape Case: बिहार के गया में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के बीच बेहोश हुई महिला अभ्यर्थी के साथ एंबुलेंस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने एंबुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना गया के बोधगया थाना क्षेत्र की है। यहां बीएमपी 3 परेड ग्राउंड में होमगार्ड की भर्ती प्रकिया चल रही है। होमगार्ड भर्ती के लिए आई एक महिला अभ्यर्थी दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर गई। उसे घटनास्थल पर तैनात एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान एंबुलेंस के टेक्नीशियन और ड्राइवर ने उसके साथ गैंगरेप किया। घटना गुरुवार (24 जुलाई) की है।

शुक्रवार को एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पीड़िता ने घटना की जानकारी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद दी थी। सूचना के दो घंटे के अंदर एंबुलेंस चालक विनय कुमार और टेक्नीशियन अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि अस्पताल ले जाने के क्रम में एंबुलेंस के अंदर ही एंबुलेंस चालक और टेक्नीशियन ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया।

Patna:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार के 99.8 फीसदी मतदाता इस SIR प्रक्रिया में कवर हो चुके हैं। बचे हुए 0.2 फीसदी मतदाताओं की लिस्ट चुनाव आयोग ने सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दी है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ SIR प्रक्रिया में भाग लेकर इस पर भरोसा जताया। चुनाव आयोग ने 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त कर लिए हैं और उनका डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इन सभी मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष मतदाताओं के प्रपत्रों और बीएलओ की रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी 1 अगस्त 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।

बीएलओ रिपोर्ट में  हुए कई खुलासे

स्थानीय बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम लिस्ट किए गए हैं। लगभग 7 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है। लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं या उनका पता नहीं चल सका है। लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

1 सितंबर तक आपत्ति जता सकते हैं राजनीतिक दल

SIR के पहले चरण की सफलता का श्रेय बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, 38 जिलाधिकारी (जिला निर्वाचन पदाधिकारी), 243 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), 2,976 सहायक ईआरओ, 77,895 मतदान केंद्रों पर नियुक्त बीएलओ, स्वयं सेवक गण, सभी 12 राजनीतिक दलों, उनके 38 जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित 1.60 लाख बीएलए को दिया गया है। SIR आदेश के अनुसार, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी भी छूटे हुए योग्य मतदाता के नाम को जोड़ने अथवा किसी अपात्र मतदाता का नाम हटाने हेतु दावा या आपत्ति संबंधित ईआरओ को प्रस्तुत कर सकता है।

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Teacher Recruitment: बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने बंपर शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि हमने शिक्षा विभाग को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की तुरंत गणना करने और TRE 4 (Teacher Recruitment Examination- 4) की परीक्षा शीघ्र आयोजित करने का निर्देश दिया है।

बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि इन नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है। जब बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसे सरकार द्वारा युवाओं और खासतौर पर महिला वोटर्स को साधने की एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

क्या होती है TRE 4 (Teacher Recruitment Examination- 4) परीक्षा?

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा TRE 4 (Teacher Recruitment Exam – 4) परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से बिहार के सरकारी स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती की जाती है, जिसमें प्राथमिक (कक्षा 1-5), मध्य विद्यालय (कक्षा 6-8), माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) के शिक्षक शामिल हैं।

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