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MP News: एमपी में 42 आईएएस अफसरों के तबादले, 12 जिलों को मिले नए कलेक्टर
Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के चार दिवसीय जापान यात्रा पर रवाना होने के कुछ देर बाद प्रदेश के 42 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए। सोमवार रात को सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में 42 आईएएस अफसरों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए है।
जारी आदेश में मुख्यमंत्री के सचिव भरत यादव को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल बनाया गया है। सचिव, मुख्यमंत्री, अविनाश लवानियो को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर बनाया गया है। वहीं आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सिबि चक्रवर्ती को सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है।
12 जिलों के कलेक्टर बदले
सोमवार रात जारी आदेश में प्रदेश के 12 जिलों को नए कलेक्टर मिले हैं। इसमें देवास, सीहोर, रायसेन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, डिंडौरी, सतना, टीकमगढ़, गुना और श्योपुर जिले के कलेक्टर बदले गए हैं। 2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या सिंह को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कलेक्टरी मिल गई है। उन्हें डिंडौरी कलेक्टर पदस्थ किया गया है। इसी तरह भोपाल जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह को देवास कलेक्टर बनाया गया है। वे भी लंबे समय से कलेक्टर बनने का इंतजार कर रहे थे।
यह रहा तबादला आदेश
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Panna: जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार सुबह निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरा, 4 मौत की खबर
Panna: पन्ना में स्थित जेके सीमेंट प्लांट में गुरुवार सुबह निर्माणाधीन हिस्से में छत की स्लैब गिर गई। इस हादसे में अचानक भाड़ा (स्कैफोल्डिंग) गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर घायल हुए हैं। डीआईजी ललित शाक्यवार ने बताया कि चार मृतकों में तीन बिहार के रहने वाले हैं और एक पन्ना जिले के सिमरिया का रहने वाला है। हादसे में गंभीर घायलों का इलाज कटनी में चल रहा है।
मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों को प्लांट प्रबंधन की तरफ से 18-18 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायलों को एक-एक लाख रुपए दिए जाएंगे। घायल मजदूरों के इलाज का पूरा खर्च फैक्ट्री प्रबंधन उठाएगा। साथ ही जब तक मजदूर पूर्ण रूप से स्वस्थ्य नहीं हो जाते तब तक सभी को पूरी सैलरी भी दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से हादसे की जांच के लिए टीम बनाई गई है। उसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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MP News: प्रदेश में स्थानांतरण नीति (संशोधन)-2025 लागू, विभागीय मंत्री कर सकेंगे तबादले
MP Transfer Policy: मध्य प्रदेश में बुधवार को साामन्य प्रशासन विभाग की तरफ से स्थानांतरण नीति (संशोधन)-2025 जारी कर दी गई। सरकार ने कार्य की सुविधा से उपरोक्त नीति की कण्डिका 9 में संशोधन किया है। इसमें विभाग के मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में सचिव प्राशसकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे।बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षा में महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। फिलहाल प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। शासन ने 24 जून 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर ट्रांसफर नीति जारी की थी।
नई संशोधित नीति में ऐसे ट्रांसफर प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है तो ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद कारण समेत अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को दोबारा प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर करते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस स्थान से ट्रांसफर किया जा रहा है, उस स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत ट्रांसफर किए जा रहे स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
इन विशेष परिस्थितियों में ही किए जा सकेंगे ट्रांसफर
1.स्वास्थ्य कारण- कैंसर, लकवा, दिल का दौरा जैसी गंभीर बीमारियों के कारण तत्काल स्थानांतरण की आवश्यकता हो।
2. न्यायालय के आदेश- यदि किसी न्यायालय का आदेश हो और उस आदेश का पालन करना आवश्यक हो, लेकिन स्थानांतरण के दौरान कर्मचारी पर कोई विभागीय कार्रवाई लंबित न हो।
3.गंभीर शिकायत या अनियमितता- यदि शासकीय कर्मचारी के खिलाफ गंभीर शिकायत या लापरवाही हो और विभाग ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की हो।
4.आपसी अपराध मामला- यदि लोकायुक्त या पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया हो और जांच में कोई रुकावट न हो, तो इस कारण भी स्थानांतरण किया जा सकता है।
5.रिक्त पदों की पूर्ति- यदि किसी कर्मचारी के निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण पद खाली हो और विभाग को लगे कि उस पद को भरना जरूरी है, तो भी स्थानांतरण किया जा सकता है।
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MP Board Exam: एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
MP Board Exam Admit Card 2025: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। माशिमं कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने संबंधित एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट (mpbse.mponline.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एमपी बोर्ड में एडमिट कार्ड मंगलवार 28 जनवरी को जारी कर दिए थे और यह 31 मार्च 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
1.सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।
2.होमपेज पर, ‘परीक्षा/नामांकन फॉर्म’ पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें।
3.स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।
4.’मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 प्रिंट करें’ पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें।
5.पूछे गए क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
6.इसके बाद, आपका MPBSE बोर्ड एडमिट कार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
7. नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।
कक्षा 10वीं की 27 फरवरी और 12वीं की 25 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा
एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से चालू होगी और 21 मार्च, 2025 को समाप्त होगी। परीक्षा एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी और 25 मार्च, 2025 को समाप्त होगी। यह परीक्षा भी एक ही पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सभी परीक्षा दिवसों पर सुबह 8.30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा हॉल के गेट सुबह 8.45 बजे बंद हो जाएंगे। उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिकाएं सुबह 8:50 बजे और प्रश्न पत्र सुबह 8:55 बजे दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।
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Republic Day 2025: सीएम डॉ. यादव इंदौर में फहरायेंगे ध्वज, भोपाल में राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर फहरायेंगे तिरंगा
Bhopal: देश के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झंडा फहराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर में ध्वज फहरायेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना जिले में और जिला मुख्यालयों पर मंत्रीगण एवं कलेक्टर ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा देवास, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल रीवा, पंचायत और ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सागर, जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह झाबुआ, नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय धार, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह छिंदवाड़ा, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सिवनी, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रतापसिंह कटनी में झंडा फहराएंगे।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया उईके अलीराजपुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्वालियर, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना दतिया, महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया नीमच, खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत नरसिंहपुर, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग हरदा, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह निवाडी में ध्वज फहराएंगे।
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान उमरिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिवपुरी, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला श्योपुर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप रतलाम, उच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पन्ना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर टीकमगढ़, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल सीधी में ध्वज फहराएंगे।
कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल उज्जैन, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन सिंह पटैल दमोह, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नारायण सिंह पंवार रायसेन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल बैतूल, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी सतना, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार अनूपपुर एवं पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राधा सिंह मैहर में ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
जिला मुख्यालय जबलपुर, खरगौन, बड़वानी, सिंगरौली, बुरहानपुर, गुना, अशोकनगर, भिंड, मऊगंज, छतरपुर, सीहोर, खंडवा, राजगढ़, नर्मदापुरम, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा, शाजापुर, आगर-मालवा, मंदसौर, शहडोल, विदिशा और डिंडौरी में जिला कलेक्टर ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे।
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MP Cabinet: प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी, ट्रांसफर कर सकेंगे मंत्री, अंबेडकर यूनिवर्सिटी को मिले 25 करोड़ रुपए
MP Cabinet: मध्य प्रदेश के महेश्वर में शुक्रवार 24 जनवरी को मोहन कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है। सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद जानकारी दी, कि प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला लिया है। इसमें इन शहरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएंगीं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इन दुकानों को कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे शराब दुकानों से मिलने वाले राजस्व में करीब 450 करोड़ रुपए की कमी आएगी।
इन धार्मिक नगरों में शराब नहीं मिलेगी
1.मंडला (नगर पालिका)
2.मुलताई (नगरपालिका)
3.मंदसौर (नगरपालिका)
4.अमरकंटक (नगर पंचायत)
5.सलकनपुर (ग्राम पंचायत)
6.बरमानकलां, लिंगा एवं बरमानखुर्द ( ग्राम पंचायत)
7.कुंडलपुर (ग्राम पंचायत)
8.बांदकपुर (ग्राम पंचायत)
9.उज्जैन (नगर निगम)
10.ओंकारेश्वर (नगर पंचायत)
11.महेश्वर (नगर पंचायत)
12.मंडलेश्वर (नगर पंचायत)
13.ओरक्षा (नगर पंचायत)
14.मैहर (नगर पालिका)
15.चित्रकूट (नगर पंचायत)
16.दतिया (नगर पालिका)
17.पन्ना (नगर पालिका)
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
1.मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विशेष परिस्थिति में मंत्री अपने विभागों में ट्रांसफर कर सकेंगे। थोकबंद तबादले के लिए बाद में ट्रांसफर नीति आएगी। ऐसे में मंत्रियों को तबादले के लिए एक बड़ा अधिकार मिल गया है।
2.कैबिनेट में महू स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि संकाय व अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ₹25 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
3.प्रदेश में कल्याणी (विधवा, परित्यक्ता) बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विवाह के लिए 2 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
4.सीएम यादव ने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 लाख अस्थायी पंप धारक किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप खरीदने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% राशि का भुगतान करना होगा
5.भोपाल में बावड़िया कला में 180 करोड़ की लागत से एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। यह गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से लगा एरिया है।
6.नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित हर क्षेत्र में समर्थ बनाया जाएगा।
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