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MP News: शिवराज कैबिनेट ने दी तीन नई तहसीलों को मंजूरी, पन्ना में खुलेगा एग्रीकल्चर कॉलेज

MP News: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में तीन नई तहसीलों (new tehsil in mp)को मंजूरी दी गई। इसमें खण्डवा जिले में नवीन तहसील छैगांव माखन, सिंगरौली जिले में नवीन तहसील बरगवां और आगर-मालवा जिले में नवीन तहसील सोयतकला के गठन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट ने इन तहसीलों में कामकाज के कुशल संचालन के लिए पदों को मंजूरी भी दी है।
नई तहसील छैगांव माखन
*जिला खंडवा में नवीन तहसील छैगांव माखन में वर्तमान तहसील खंडवा के राजस्व निरीक्षक मंडल चिचगोहन के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 20 तक एवं राजस्व निरीक्षक मंडल छैगांव माखन के पटवारी हल्का क्रमांक 21 से 40 तक कुल 40 पटवारी हल्के तथा वर्तमान पंधाना तहसील के राजस्व निरीक्षक मंडल (डूल्हार) के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 19 तक कुल 19 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 59 हल्के समाविष्ट होंगे।
*जिला खण्डवा में तहसील छैगांव माखन के सृजन उपरांत शेष तहसील खण्डवा में राजस्व निरीक्षक मंडल जावर के हल्का क्रमांक 41 से 63 तक राजस्व निरीक्षक मंडल खंडवा 1 के हल्का क्रमांक 64 से 78, 84 से 90 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल खण्डवा 2 के हल्का क्रमांक 91 से 94, 96 से 104 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल सिंगोट के हल्का क्रमांक 105 से 125 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल पिपलोद हल्का क्रमांक 126 से 148 तक, इस प्रकार कुल 108 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*जिला खंडवा में नवीन तहसील छैगांव माखन के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3 सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 5 इस प्रकार कुल 17 पद स्वीकृत किए गए हैं।
नई तहसील बरगवां
*जिला सिंगरौली में नवीन तहसील बरगवां में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मंडल देवसर गिर्द के पटवारी हल्का नंबर 32 व 33 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल बरगवां के पटवारी हल्का नंबर 34 से 52 तक, तहसील सरई के राजस्व निरीक्षक मंडल खनुआनया के पटवारी हल्का नंबर 44 से 46 एवं 52 व 53 तक, तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसौना के पटवारी हल्का नंबर 1 से 3 तक, इस प्रकार कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*तहसील बरगवां के गठन के बाद शेष तहसील देवसर में तहसील देवसर के राजस्व निरीक्षक मंडल सरोंधा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15 तक एवं राजस्व निरीक्षक मंडल देवसर जिले के पटवारी हल्का नंबर 16 से 31 तक, इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होगें तथा तहसील सरई में राजस्व निरीक्षक मंडल निवास के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21, राजस्व निरीक्षक मंडल सरई के पटवारी हल्का नं. 22 से 43 एवं राजस्व निरीक्षक मंडल खनुआयना के पटवारी हल्का नं. 47 से 51 व 54 से 62 इस प्रकार कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*नवीन तहसील बरगवां में समाविष्ट किये जाने के लिए प्रस्तावित हल्कों के अपवर्जन करने के बाद तहसील सिंगरौली में तहसील सिंगरौली के राजस्व निरीक्षक मंडल परसौना के पटवारी हल्का नंबर 4 से 13 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल खुटार के पटवारी हल्का 14 से 22 एवं 45 से 48 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल के पटवारी हल्के 42 एवं 44 एवं 49 से 59 तक, इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
*नवीन तहसील बरगवां के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 4 सहायक ग्रेड-3. (प्रवाचक) के 2, जमादार / दफतरी /बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।
नई तहसील सोयतकला
*जिला आगर-मालवा में नवीन तहसील सोयतकला में तहसील सुसनेर के राजस्व निरीक्षक मंडल सोयतकला के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 24 तक, कुल 24 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे, जिसके बाद मूल तहसील सुसनेर में राजस्व निरीक्षक मंडल श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 25 से 35 तक, राजस्व निरीक्षक मंडल सुसनेर के पटवारी हल्का नम्बर 36 से 49 तक और राजस्व निरीक्षक मंडल मोड़ी के पटवारी हल्का नम्बर 50 से 59 तक, इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।
*नवीन तहसील सोयतकला के कुशल संचालन के लिये तहसीलदार का एक, सहायक ग्रेड-2 के 2, सहायक ग्रेड-3 के 3, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 2, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के 4 इस प्रकार कुल 14 पद स्वीकृत किए गए हैं।
पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी। इसकी स्थापना के लिये 3 वर्षों के लिये अनावर्ती व्यय 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार रुपए तथा आवृर्ती व्यय 31 करोड़ 20 लाख 80 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई के विस्तार के लिए 4600 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की पूंजीगत योजना अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में विस्तार इकाई 1×660 मेगावाट क्षमता की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विदयुत इकाई लागत 4665 करोड़ 87 लाख रुपए की स्थापना का अनुमोदन किया। इकाई का क्रियान्वयन म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एवं कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एस.ई.सी.एल. के मध्य गठित संयुक्त उपक्रम द्वारा किया जाएगा। इकाई से वर्ष 2027-28 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किए जाने की योजना है।
“कौशल विकास योजना” को स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में “कौशल विकास योजना” को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्थापित हो रहे ड्रोन स्कूल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त 3 वर्ष में 6 हजार युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिससे उन्हें स्व-रोजगार स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इसके लिये 22 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 539 करोड़ रुपए स्वीकृत
कैबिनेट ने श्योपुर जिले की चेंटीखेड़ा वृहद सिंचाई परियोजना लागत राशि 539 करोड़ रुपए सैच्य क्षेत्र 15 हजार 300 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से विजयपुर विकासखण्ड के 16 ग्रामों का 11 हजार 118 हेक्टेयर क्षेत्र तथा सबलगढ़ विकासखण्ड के 16 ग्रामों की 4 हजार 112 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
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MP News: सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने में लाएं तेजी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिए निर्देश

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाए। रिक्त पदों पर सतत् रूप से नियुक्तियों का कार्य होने से विभागों के नियमित कार्यों में भी गति आ रही है। साथ ही वर्षों पश्चात पदोन्नतियों की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने से भी बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारी नवीन शासकीय भर्तियों के कार्य की सतत् समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरूवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में हुई एक बैठक में विभिन्न शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जानकारी प्राप्त कर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विभागों में नियुक्तियों के कार्य की निरंतर समीक्षा भी की जाए। मुख्य सचिव स्तर और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागों को समय सीमा में कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इस क्रम में विभागों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस कार्य को आवश्यक समन्वय और सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल और अन्य स्तर से नवीन शासकीय भर्तियों की प्रगति से अवगत करवाया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, सचिव मुख्यमंत्री सिबि चक्रवर्ती, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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MP Cabinet: किसानों को राहत, सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ, बिजली कंपनियों में 49 हजार से अधिक पद मंजूर

MP Cabinet: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि लाडली बहना योजना के तहत 12 जुलाई को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को 250 रुपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे।
किसानों को जलकर ब्याज और पैनेल्टी से राहत
कैबिनेट ने कृषि सिंचाई जल कर में किसानों को बड़ी राहत देते हुए समझौता लाभ के तहत 84.17 करोड़ रुपए की दंड राशि माफ करने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ कर दी है। यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी। किसानों को केवल मूलधन देना होगा, लेकिन ब्याज पर लगाया गया दंड माफ किया जाएगा। सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा।
49,263 नवीन पदों की स्वीकृति
सरकार ने पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में कुल 49,263 नवीन पदों की स्वीकृति दी है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कंपनियों में मैन पावर की कमी को दूर किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले के लागू होने के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम करने की क्षमता और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
1.आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की मंजूरी दी गई। इसके लिए 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई।
2.कैबिनेट ने निषादराज जयंती के अवसर पर विशेष घोषणाएं करने का निर्णय लिया है। वहीं 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3.प्रदेश को CAMPA फंड के तहत 1478.38 करोड़ रुपए की राशि केंद्र से प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग ग्रामीण और वन क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा। इस राशि से पौधारोपण, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों के पुनर्जीवन, वन सीमा से लगे गांवों में बांस आदि पौधों का रोपण, ग्रामीणों की क्षमता-विकास, नगर वनों को तैयार करने जैसे काम किए जा सकेंगे।
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Ujjain: महाकाल लोक बनने के बाद चार गुना बढ़ गया बाबा महाकाल का खजाना, तीन से चार गुना हुई भक्तों की संख्या

Ujjain: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती और बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन के लिए हर कोई उज्जैन आने को लालायित रहता है। वहीं महाकाल लोक बनने के बाद श्रद्धालुओं का उज्जैन आने का सिलसिला और भी बढ़ गया है। इससे बाबा महाकाल को चढ़ावे में आने वाले दान में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु खुले हाथों से दान भी कर रहे हैं। मंदिर को मिलने वाला दान पिछले चार वर्षों में चार गुना बढ़ गया है।
महाकाल लोक बनने के बाद रोजाना लगभग डेढ़ से दो लाख भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। पहले यह संख्या प्रतिदिन 40 से 50 हजार थी। भक्तों की संख्या बढ़ने से मंदिर को मिलने वाला दान भी पिछले चार वर्षों में चार गुना बढ़ गया है। वर्ष 2019-20 में मंदिर को लगभग 15 करोड़ रुपये दान मिला था। वहीं वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 59.91 करोड़ रुपए हो गया। 2024-25 में अब तक 51.22 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। यह राशि सिर्फ दान पेटियों में डाले गए दान की है।
खास बात यह है, इसमें लड्डू प्रसादी, भस्मारती शुल्क दर्शन, शृंगार बुकिंग, आभूषण और अन्य से मिली राशि को नहीं जोड़ा गया है। मंदिर की दान पेटी से 64 किलो ऐसे आभूषण हैं, जो कि दान पेटी से कैश के साथ निकले हैं, जिसमें हीरे की अंगूठी, बेशकीमती घड़ियां, डॉलर सहित अन्य देशों की मुद्रा भी शामिल है।
लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या
उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जहां साल 2023 में 5.3 करोड़ लोग उज्जैन आए थे। तो वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.4 करोड़ हो गया। इसका मतलब है कि एक साल में लगभग 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले दो वर्षों में 12 करोड़ 32 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे हैं।
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Khandwa: श्रद्धालु को ढाबे में सेव टमाटर में मिले मटन के पीस, हिंदू नाम से ढाबा चला रहा मुस्लिम संचालक गिरफ्तार

Khandwa: धूनीवाले दादाजी धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के साथ खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र के डुल्हार गांव के पास स्थित एक ढाबे पर खाने के नाम पर बड़ा धोखा हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर धूनीवाले दादाजी धाम में दर्शन के लिए आ रहा श्रद्धालुओं का एक ग्रुप पंधाना थाना क्षेत्र के राजवीर ढाबा पर खाना खाने के लिए रुका। जानकारी के अनुसार, उन्होंने ढाबे से सेव टमाटर की सब्जी और रोटी मांगी, परंतु परोसे गए भोजन में मटन की मिलावट पाई गई। जब श्रद्धालुओं ने सब्जी में मांस के टुकड़े देखे, तो वे भड़क उठे और मौके पर हंगामा हो गया।
घटना की जानकारी लगने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और पंधाना पुलिस को मामले की सूचना दी। जांच में सामने आया कि ‘राजवीर ढाबा’ का संचालक मुस्लिम युवक जावेद था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम पंधाना दिनेश सावले और एसडीएम खंडवा बजरंग बहादुर सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ढाबे को सील करने के आदेश दिए।
पुलिस ने ढाबा संचालक जावेद और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, और पूछताछ के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध शराब भी जब्त की गई है। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ की इस घटना से हिंदू धार्मिक संगठनों में काफी आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह जिले के सभी ढाबों और होटलों पर संचालकों के नाम स्पष्ट रूप से दर्शाए जाएं। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान तीन दिनों तक खंडवा जिले में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
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MP IAS Transfer: नीरज मंडलोई होंगे मुख्यमंत्री के एसीएस, संजय दुबे को नगरीय प्रशासन एवं आवास की जिम्मेदारी

Bhopal: मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने रविवार रात 9 वरिष्ठ आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है। इस फेरबदल में 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अफसर नीरज मंडलोई को मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के रूप में पदस्थ किया गया है। उन्हें इसके साथ ऊर्जा विभाग और लोक सेवा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, अब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव पद पर कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी 1990 बैंच के डॉ. राजेश राजौरा को उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर पदस्थ किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में अब तक सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कर्मचारी चयन मंडल का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय दुबे को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उनके पास यथावत रहेगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल को सामान्य प्रशासन विभाग, विधिक प्रकोष्ठ, समन्वय तथा विमानन विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही वे कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। अब तक मत्स्य विकास व आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रहे डी. पी. आहूजा को नया दायित्व सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में सौंपा गया है। इससे अशोक बर्णवाल को इस प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा सचिव कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे एम. सेलवेन्द्रन को अब सचिव “कार्मिक”, सामान्य प्रशासन विभाग के रूप में नियुक्त किया है। वहीं, उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त निशांत वरबवड़े को किसान कल्याण तथा कृषि विभाग का सचिव बनाया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर में ओएसडी सह सचिव प्रबल सिपाहा को उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त बनाया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर की प्रबंध संचालक राखी सहाय को लोक सेवा आयोग इंदौर का सचिव बनाया गया है।
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