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Chhattisgarh: विद्यार्थियों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी टेंशन खत्म

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Chhattisgarh old pension scheme

Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में जाति प्रमाण पत्र को लेकर होने वाली बड़ी परेशानी को दूर कर दिया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के स्थान पर एक ही बार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। विद्यार्थियों को जारी जाति प्रमाण पत्र स्थायी अभिलेख की तरह होंगे। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को जारी किए गए निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) की मान्यता समय के द्वारा सीमित नहीं होगी अर्थात् यह कालातीत नहीं होगा यह हमेशा के लिए होगा। यह एक तरह से स्थाई अभिलेख है। बार-बार जाति प्रमाण जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसका डुप्लीकेट भी जारी किया जा सकेगा।

कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि समस्त सरकारी, प्राइवेट एवं केंद्रीय बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उनकी शालाओं में अध्ययनरत होने के दौरान ही उनके स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र तैयार कर शालाओं में वितरित किए जाएं। उक्त शिविर का आयोजन प्रत्येक वर्ष निरंतर रूप से जारी रखा जाए। शालाओं में लंबित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आगामी शैक्षणिक सत्र तक जारी किए जाएं। कलेक्टरों को इस संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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Sushasan tihar: जनहित के कामों में लापरवाही के लिए कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार, कार्य में देरी पर सीएम साय ने जताई नाराजगी

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Sushasan tihar: Collector-SP will be responsible for negligence in public interest works, CM Sai expressed displeasure over delay in work

Janjgir-Champa: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में तीन जिलों जांजगीर-चांपा, सक्ती एवं कोरबा में संचालित शासकीय योजनाओं, निर्माण कार्यों एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने बीते वित्तीय वर्ष में बजट में जांजगीर-चांपा जिले में स्वीकृत सड़कों की मंजूरी में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय राज्य सरकार के सुशासन तिहार के तीसरे चरण के शुरूआत के पहले दिन आज सक्ती, कोरबा जिले के भ्रमण के बाद जांजगीर-चांपा पहुंचे थे। जहां उन्होंने तीनों जिलों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सांसद कमलेश जांगडे, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अधिकारी ग्रामीण इलाकों का दौरा ज्यादा से ज्यादा करें

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में राज्य में सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। सुशासन तिहार के दो चरण पूर्ण होने के बाद तीसरा चरण की शुरुआत आज से हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में अच्छा काम हुए हैं, लेकिन इनकी गति और गुणवत्ता और बढ़ाने की जरूरत है। कलेक्टर, एसपी और अच्छा काम करें। अधिकारी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण इलाकों का दौरा करें।

जनहित के कामों में लापरवाही के लिए कलेक्टर-एसपी जिम्मेदार

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आम जनता और जनप्रतिनिधियों से सौहाद्र पूर्ण बर्ताव करें। उन्होंने अधिकारियों को पूरे समर्पण के साथ ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिले में इसके लिए सीधे कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे।

ग्रामीण बस सुविधा योजना के जिलेवार रूट निर्धारण जल्द करें

बैठक में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बस सुविधा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी कलेक्टरों को जिलेवार रूट निर्धारण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीणों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री ने संस्थागत प्रसव, सिकलसेल स्क्रीनिंग तथा जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आय, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र सत्र प्रारंभ होते ही वितरित किए जाएं।

पीएम आवास योजना के कामों में देरी पर नाराज हुए मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत 47 हजार आवासों की धीमी प्रगति पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। अधिकारियों द्वारा राजमिस्त्री एवं सेंटरिंग टीमों की कमी को प्रमुख कारण बताया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं को मिस्त्री का प्रशिक्षण देकर इस समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना अंतर्गत निःशुल्क रेत आपूर्ति की व्यवस्था पहले से की गई है, जिसमें हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त परिवार में विवाहित पुत्रों के नाम पर जमीन नहीं होने पर आवास स्वीकृति में बाधा आ रही है। ऐसी स्थिति में पिता मात्र 5 सौ रुपए का दानपत्र लिख दे तो, इसका लाभ मिल सकता है।

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Sushasan tihar: मुख्यमंत्री साय ने पीपल की छांव में लगाई चौपाल, ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

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Sushasan tihar: Chief Minister Sai organized a chaupal under the shade of a peepal tree, had a direct conversation with the villagers

Sushasan tihar: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत सक्ति जिले के ग्राम करिगांव का दौरा किया। यहां उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करते हुए अपनी समस्याएं, सुझाव और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल आधार जनसुनवाई और जनसरोकार से जुड़ाव है और आज की यह चौपाल उसी दिशा में एक कदम है।

Sushasan tihar: Chief Minister Sai organized a chaupal under the shade of a peepal tree, had a direct conversation with the villagersSushasan tihar: Chief Minister Sai organized a chaupal under the shade of a peepal tree, had a direct conversation with the villagers

इसी तरह मुख्यमंत्री साय प्रतिदिन कई जिलों में जाएंगे और लोगों से मिलकर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अधिकारियों की मीटिंग भी लेंगे। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए गए। दूसरे चरण में आवेदनों का निराकरण किया गया। तीसरे चरण में 5 से 31 मई तक समाधान शिविर लगाएंगे। जिसमें सांसद, विधायक और मंत्री जनता के बीच जाकर फीडबैक लेंगे।

पीएम आवास योजना हितग्राही के घर पहुंचे मुख्यमंत्री

चौपाल के उपरांत मुख्यमंत्री साय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लाभार्थी सोनाई बाई के निर्माणाधीन आवास पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी और परिवार से बातचीत करते हुए योजना से प्राप्त लाभों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने हितग्राही से पूछा कि क्या उन्हें महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि मिल रही है। इस पर नाई बाई ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से यह राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने देखा कि उनके घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तो आपके घर तक पानी भी पहुंच रहा है, यह हमारे गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

Sushasan tihar: Chief Minister Sai organized a chaupal under the shade of a peepal tree, had a direct conversation with the villagers

आवास योजना के सर्वे हेतु मुख्यमंत्री की अपील

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चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए आवास की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सबके लिए आवास उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य 15 मई 2025 तक चल रहा है, जिसमें वे सभी लोग अपना नाम दर्ज कराएं जो अब तक इस योजना से वंचित हैं। पात्रता के अनुसार सभी को आवास देने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र नागरिक आवास के अधिकार से वंचित न रहे।

पंचायत भवन, मंदिर सौंदर्यीकरण की घोषणा

ग्रामीणों की मांग के आधार पर मुख्यमंत्री साय ने तुरंत ही करिगांव में नया पंचायत भवन बनाने, सप्ताह में एक दिन करिगांव में पटवारी कार्यालय का संचालन करने और गांव में स्थित नोनी मईया देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण करने की घोषणा भी कर दी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गांव में अवैध भूमि कब्जे की शिकायतों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।

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Sushasan Tihar: सोशल मीडिया पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा #CGkaSushasanTihar, तीसरा चरण आज से शुरू

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Sushasan Tihar: #CGkaSushasanTihar is trending at number two on social media, the third phase starts today

Raipur: सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म पर #CGkaSushasanTihar दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जो 31 मई तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आज आकस्मिक भ्रमण पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री साय किसी भी गांव में आकस्मिक रूप से जाएंगे और वहां लोगों से सीधा संवाद करेंगे। उनका यह आक्समिक दौरा गोपनीय रहेगा। मुख्यमंत्री समाधान शिविरों में भी जाएंगे और लोगों से योजनाओं का फीडबैक लेंगे।

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CG Breaking News: सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज से, CM साय का आकस्मिक दौरा कर लेंगे योजनाओं का फीडबैक

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CG Breaking News: Third phase of Sushasan Tihaar starts today, CM will make a surprise visit to Say and take feedback on schemes

सुशासन तिहार का तीसरा चरण आज से

आज से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आकस्मिक दौरा

किसी भी जिले में उतर सकता है मुख्यमंत्री का हैलीकॉप्टर

आमजन से मिलकर करेंगे समस्याओं का समाधान
मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मिलकर लेंगे योजनाओं का फीडबैक
सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आमजन से सीधे करेंगे संवाद
31 मई तक समाधान शिविर में किया जाएगा समस्याओं का निराकरण

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आज आकस्मिक दौरे पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री साय किसी भी गांव में अचानक लोगों के बीच जाकर सीधा संवाद करेंगे। उनका यह दौ गोपनीय रहेगा। शीर्ष स्तर के अधिकारियों को छोड़कर किसी को नहीं पता होगा कि किस गांव में मुख्यमंत्री का हेलिकॉप्टर उतरेगा। मुख्यमंत्री समाधान शिविरों में भी जाएंगे और लोगों से योजनाओं का फ़ीडबैक लेंगे।

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Chhattisgarh: सुशासन तिहार का तीसरा चरण 5 मई से होगा शुरू, मुख्यमंत्री साय जनता से करेंगे सीधा संवाद

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Chhattisgarh: The third phase of Sushasan Tihaar will begin from May 5, the Chief Minister will directly communicate with the public

Raipur: छत्तीसगढ़ में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तीसरे चरण का शुभारंभ 5 मई से होगा। इसको लेकर शासन-प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 31 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं अन्य मंत्रीगण कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे तथा आवेदकों से भेंट कर उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

सुशासन तिहार के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री स्वयं हेलीकॉप्टर से औचक रूप से किसी भी गांव में पहुंचकर लोगों से मुलाकात करेंगे और चौपाल लगाकर गांव के विकास और वहां पर पदस्थ मैदानी अमले की कार्यशैली के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री साय इस दौरान शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण एवं विकास कार्याें की जमीनी हकीकत का भी मुआयना करेंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य में शासन-प्रशासन को संवेदनशील, जनोन्मुखी और पारदर्शी बनाने के साथ ही जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन तिहार-2025 का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन तिहार के प्रथम चरण का शुभारंभ 8 अप्रैल को हुआ था। इसके तहत 11 अप्रैल तक प्रदेश की जनता से ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डाें में शिविर लगाकर समस्याओं और मांगों के संबंध में आवेदन लिए गए। आम जनता अपने आवेदनों को सहजता से शासन-प्रशासन तक पहुंचा सके, इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालयों तक प्रमुख स्थानों पर समाधान पेटियां रखी गई, जिसमें लोग अपने आवेदन डाल सके। ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।

सुशासन तिहार के पहले चरण में प्रदेश की जनता से करीब 40 लाख से अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें मांग, समस्या और शासकीय योजनाओं से संबंधित आवेदन शामिल थे। जिला प्रशासन द्वारा समर्पित प्रयासों से इन आवेदनों को विभागवार वर्गीकृत कर सुराज अभियान के पोर्टल पर अपलोड किया गया है, और निराकरण की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जारी है। संबंधित आवेदनों की स्थिति की जानकारी भी हितग्राहियों को समयबद्ध रूप से दी जा रही है।

तीसरे चरण में शासन की प्राथमिकता आम जनता को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना है। समाधान शिविरों में हितग्राहियों को योजनाओं के आवेदन प्रपत्र प्रदान किए जाएंगे और पात्रता के अनुसार योजना से लाभ दिलाने की कार्यवाही भी की जाएगी। समाधान शिविरों में ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित भी किया जाएगा।

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