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77th independence day: छेड़छाड़ और रेप के आरोपियों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, निर्माण श्रमिक को मिलेगी 1500 रुपए मासिक पेंशन- मुख्यमंत्री बघेल

77th independence day: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज देश की आजादी की 76 वीं वर्षगांठ पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़वासियों को अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उनकी अस्मिता बनाये रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जायेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मेहनतकश निर्माण श्रमिकों के लिये मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। इस योजना में निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी।
मुख्यमंत्री बघेल की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
1.मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिये साहित्यकारों को तीन श्रेणियों में ‘‘छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान’’ दिए जाने की घोषणा की। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जायेंगे।
पहला – छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुरुख आदि में लिखे गए साहित्य के लिए।
दूसरा – हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए।
तीसरा – हिंदी में लिखे गए गद्य के लिये यह सम्मान दिया जाएगा।
2.शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिये बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
3. शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुये उनके मानदेय में 20 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा।
4. छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई-बहनों को एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रू प्रतिमाह वृद्धि किये जाने की घोषणा।
5.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रू से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रू करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रू से बढ़ाकर 15,000 रू प्रतिमाह करने की घोषणा।
6. शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठकों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है।
7.अगले शिक्षा सत्र से राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहां छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली को कक्षा एक से कक्षा पांचवी तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।
8.प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के शासकीय शालाओं के 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर रूप से तैयारी कर सकें, इसके लिये देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिये सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी।
9.मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़नें में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुये हम अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।
10.प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट-ग्रेजुएट कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी क्रम में नवनिर्मित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय लोचनप्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ,़ जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही मुख्यालय में संचालित डाॅ. भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय पेंड्रा, जिला सक्ती मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय सक्ति एवं जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चैकी में संचालित शासकीय एल.सी.एस. महाविद्यालय अंबागढ़ चैकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा मुख्यमंत्री बघेल ने की। इसके लिये आवश्यक नवीन विषय एवं पद संरचना इन महाविद्यालयों को अति शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।
11. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किये जायेंगे।
12.मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणामों को देखते हुये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है।
13.छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुटपालन को प्रोत्साहित करने नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बघेल ने ‘‘छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना’’ प्रारंभ किये जाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जाएगी।
https://khabritaau.com/77th-independence-day-pm-modi-hoisted-the-tricolor-on-the-red-fort-for-the-10th-time/
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Chhattisgarh: सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी, 31 नक्सली ढेर, 2 जवान शहीद, 2 घायल

Bijapur:छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर बीजापुर जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हुए हैं। आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों के 4 जवान घायल हो गए, जिसमें से 2 जवानों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य दो जवानों की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। सर्चिंग के दौरान जवानों ने सभी 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं।
जानकारी के मुताबिक बीजापुर और नारायणपुर से लगी महाराष्ट्र की सीमा पर इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगल में रविवार सुबह सर्चिंग पर निकले जवानों का नक्सलियों से आमना-सामना हो गया। इसके बाद दोनों ओर से शुरू हुई फायरिंग में 31 नक्सली मारे गए। नक्सलियों की मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। डीआरजी बीजापुर, एसटीएफ और सी-60 के करीब 1000 जवान इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंपों पर भी होगी वाहनों की प्रदूषण जांच, परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के बीच बैठक में फैसला

Raipur: पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए छत्तीसगढ़ में अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों की प्रदूषण जांच के सेंटर (पीयूसी) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने अपनी सहमति दे दी है। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित होने से वाहन चालकों को पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी और उन्हें अन्य केंद्रों की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह पहल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार और राज्य में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4 फरवरी 2025 को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में वाहनों के धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत 7 फरवरी 2025 को परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश और अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र (पीयूसी सेंटर) स्थापित करने पर सहमति जताई। यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन के मुख्य प्रबंधक उपेन्द्र गिरी, भारत पेट्रोलियम के चीफ मैनेजर बी. देवकुमार, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक श्रेयस गुप्ता और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्य प्रबंधक गौतम कुमार सहित परिवहन विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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Chhattisgarh: सभी विभागों में ई-आफिस का पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक करें सुनिश्चित-मुख्यमंत्री साय

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार की कार्य प्रणाली को अधिक समयबद्ध, प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। इसी दिशा में, 1 जनवरी 2025 को विभागीय सचिवों की बैठक में सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिकांश फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही निपटाई जा रही हैं और सभी विभागों में इसका पूर्ण क्रियान्वयन 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस के प्रशिक्षण की सुविधा देने की बात कही, ताकि सभी विभागों में इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया है। पहले इसे सामान्य प्रशासन विभाग में शुरू किया गया था और अब इसे मंत्रालय के सभी विभागों में विस्तारित कर दिया गया है। अब तक 16 विभागाध्यक्ष कार्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है और जिला स्तर पर भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सक्ती पहला ऐसा जिला है, जहां ई-ऑफिस पूरी तरह से लागू हो चुका है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली से सरकारी कार्यों की गति, दक्षता और पारदर्शिता में अभूतपूर्व सुधार होगा। इस पहल से सरकारी प्रक्रियाओं में स्वचालन (automation) आएगा, जिससे फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी, निर्णय लेने की गति तेज होगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागों में फाइलों की डिजिटल स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकारी कार्यों में अनावश्यक देरी समाप्त हो और प्रशासनिक निर्णयों को त्वरित रूप से लागू किया जा सके।
ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन से फाइलों के अनुमोदन में लगने वाला समय कम होगा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों को शीघ्र लागू किया जा सकेगा। इसमें फाइलों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और डुप्लिकेशन रोकने के लिए केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन की सुविधा शामिल है। कागजी कार्यवाहियों में कमी आने से सरकारी कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और शासन अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगा। ई-ऑफिस प्रणाली से कागज, मानव संसाधन और परिवहन लागत में भी बचत होगी, जिससे सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी।
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Chhattisgarh: शाह बोले-आचार्य विद्यासागर ने हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान, स्मृति में जारी किया सिक्का और विशेष लिफाफा

Dongargarh: केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्मारक के भूमिपूजन और विनयांजलि समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने आचार्य विद्यासागर जी की स्मृति में ₹100 का स्मारक सिक्का, 5 रुपए का डाक टिकट, 108 चरण चिन्हों व चित्र का लोकार्पण और प्रस्तावित समाधि स्मारक ‘विद्यायतन’ का शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने कहा कि जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। अगर हम अपनी संस्कृति को खो देते हैं, तो विश्व के समक्ष हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। आचार्य जी ने संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानवता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश हम सभी को दिया है।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार और नए युग का प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जन्मे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज अपने कर्मों से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएँ और भारत की पहचान के ज्योतिर्धर बने। शाह ने कहा कि शायद ही यह सम्मान किसी ऐसे धार्मिक संत को मिला होगा, जिन्होंने धर्म के साथ-साथ देश की पहचान की व्याख्या विश्व भर में की हो। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी के शरीर का कण-कण और जीवन का क्षण-क्षण धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित रहा।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जैन आचार्यो और मुनियों ने संपूर्ण देश को एकसूत्र में बांधने का कार्य किया है। जैन संतों और मुनियों ने उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक और बिहार के राजगीर से गुजरात के गिरनार तक हर जगह पैदल भ्रमण कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए त्याग और तपश्चर्या से सन्मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी ने एक कल्पवृक्ष की भांति जीवन जिया। उनके तप और त्याग से प्रत्येक क्षण देशवासियों को नई प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर आचार्य जी की भव्य समाधि का निर्माण करने का निर्णय लिया है, इसके लिए सभी साधुवाद के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज भौतिक देह से भले ही हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके उपदेश हमें प्रकाश स्तंभ की तरह युगों युगों तक हमेशा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। आचार्य जी ने धर्म की रक्षा और राष्ट्र की मजबूती के लिए मीलों पैदल सफर तय किया। आहार-विहार का ऐसा संयम रखा जिसे सोचकर ही हम सब चकित रह जाते हैं। आचार्य जी ने करोड़ों लोगों को अपने जीवन से प्रेरणा दी। वे एक राष्ट्र संत थे और स्वदेशी के प्रति उनका गहरा अनुराग था। वे हमेशा कहते थे कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने पूज्य समता सागर जी महाराज और देशभर से आए सभी जैन मुनियों को प्रणाम करते हुए कहा कि संतों का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को सदैव मिलता रहे, ऐसी मेरी कामना है।
विनयांजलि समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, लोकसभा सांसद पाण्डेय, विधायक डोंगरगढ़ हर्षिता स्वामी बघेल, जैन समाज के अशोक पाटनी, महोत्सव के अध्यक्ष विनोद बड़जात्या, श्रीकांत प्रभात जैन, विनोद जैन, मनीष जैन एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित समाज के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी बने अरुण देव गौतम, पुलिस मुख्यालय में जुनेजा को दी गई विदाई

CG New DGP:छत्तीसगढ़ को आज नया डीजीपी मिल गया है। 1992 बैच के आईपीएस अफसर अरुण देव गौतम प्रदेश के नए DGP (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) नियुक्त हुए हैं। वे प्रदेश के छह जिलों (कोरिया, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और बिलासपुर) के एसपी रह चुके हैं। अरुण देव गौतम को नगर सेना, नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
अरुण देव गौतम को यूएन मेडल के अलावा सराहनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2010 में भारतीय पुलिस पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में संघर्षग्रस्त कोसोवा में सेवा देने के लिए अरुण देव गौतम को संयुक्त राष्ट्र पदक भी मिल चुका है।
रायपुर पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक जुनेजा को विदाई दी गई। उन्होंने अफसरों के बीच लास्ट स्पीच दी। अपने विदाई समारोह पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सुदृढ़ की गई, अपराध नियंत्रण किया गया जो सराहनीय है। जुनेजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है। पहले हम नक्सलियों को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते थे। लेकिन, इस वर्ष हमने बड़े नक्सलियों को मार गिराया है। राष्ट्रपति कलर अवॉर्ड छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है।