Raipur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी के अनुरूप इस वर्ष भी किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान के मान से ही धान खरीदी की जा रही है। किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भ्रम फैलाने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों के माईक्रो एटीएम से 2000 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक की राशि निकालने की सुविधा भी दी गई है। इससे किसानों को धान बेचने परिवहन के लिए किराये पर लिए गए ट्रैक्टर, मेटाडोर आदि का भाड़ा और हमाली मजदूरी का भुगतान करने में सुविधा होगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मिट्रिक धान खरीदी अनुमानित है। सभी उपार्जन केन्द्रों में बायोमैट्रिक डिवाईस के माध्यम से धान उपार्जन की व्यवस्था की गई है।

छोटे, सीमांत और बडे़ कृषकों के द्वारा उपजाये गए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था से लेकर छांव, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। धान उपार्जन केन्द्रों में शिकायत एवं निवारण के लिये हेल्प लाइन नंबर भी चस्पा कर दिए गए हैं। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है एवं चेक पोस्ट की स्थापना की गई है। राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई है, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मानिटरिंग कर रहे हैं।

Raipur: भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 26 नवंबर 2024 से साल भर स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वर्ष भर चलने वाले इस स्मरणोत्सव को ‘हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान‘ के टैगलाइन के तहत संचालित किया जाएगा। स्मरणोत्सव का यह आयोजन चार स्तंभों संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और संविधान के गौरव विषय पर केन्द्रित होगी। संविधान दिवस 26 नवम्बर को मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना वाचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर अनुसूचित जाति, जनजाति गांवों में 15 दिवसीय संविधान यात्रा निकाली जाएगी।

कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के साथ आयोजित किया जाएगा तथा उक्त कार्यक्रम में भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान के ऊपर निर्मित फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में संविधान निर्माण में राज्य के विशिष्ट लोगों की भूमिका को केन्द्रित किया जाएगा तथा संविधान से संबंधित कला-प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। संविधान दिवस पर आयोजित इस कार्यकम हेतु संस्कृति विभाग नोडल विभाग होगा एवं की गई सभी कार्यवाहियों की जानकारी एवं छायाचित्र को भारत सरकार की वेबसाइट में अपलोड होगा।

संविधान दिवस के अवसर पर पंचायतों में 15 दिवसीय संविधान यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। ये यात्राएं अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी के बहुलता वाले गांवों में आयेाजित की जाएगी। यात्रा के दौरान, जहां भी बाबा साहेब की प्रतिमाएं होंगी, उन पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का भी आयोजन होगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा और समझाया जाएगा। साथ ही इस मौके पर जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों से जुड़े गांवों में, जिसमें संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान पर विशेष जोर देते हुए विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे।

इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में संविधान के प्रावधान, संविधान निर्माण की प्रकिया, मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा नवीनतम संशोधन आदि विषयों पर प्रश्नोत्तरी आयोजित किया जाएगा। साथ ही नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा अन्य संवैधानिक मुद्दों पर वाद-विवाद सेमिनार, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, समय के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए संविधान को लचीला बनाने तथा नवीनतम तथा प्रमुख संशोधनों पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु आयोजित करेंगे। स्कूली बच्चों को https://www.mygov.in पर MyGov प्रतियोगिताओं और MyBharat.gov.in पर युवा सहभागिता गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

Bilaspur: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बिलासपुर के उस्लापुर रेल्वे ओव्हरब्रिज से लेकर सकरी बाईपास चौक तक 15वें वित्त आयोग और डीएमएफ फंड से लगभग 16 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क का लोकार्पण किया। सकरी में संकरी सड़क को लेकर परेशान आम नागरिकों को अब राहत मिल गई है। उन्नयन के पश्चात चौड़ी हुई उस्लापुर-सकरी रोड़ में आवागमन आसान होने के साथ राहगीरों को ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी।

उस्लापुर रेल्वे ओव्हरब्रिज से लेकर सकरी बाईपास चौक तक नगर निगम द्वारा सवा चार किमी सड़क का उन्नयन और चौड़ीकरण किया गया है। उन्नयन और चौड़ीकरण के तहत मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई गई है, डिवाइडर बनाया गया है, स्ट्रीट लाइट और दोनों तरफ नाली निर्माण भी किया गया है। यह मार्ग शहर का प्रवेश द्वार है जिसकी काफी दिनों से चौड़ीकरण की जरूरत महसूस की जा रही थी।

महानगर के रूप में विकसित हो रहे बिलासपुर शहर के चारों तरफ कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियां भी तेजी के साथ बढ़ने लगी है। चौड़ीकरण के पूर्व सड़क संकरी थी, जिसके कारण आए दिन ट्रैफिक जाम और हादसे होते रहते थे। इसके अलावा इस सड़क पर ट्रैफिक का अत्याधिक दबाव रहता था। प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। इस मार्ग के उन्नयन और चौड़ीकरण होने से राहगीरों खासकर तखतपुर, मुंगेली, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा और पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश से आने वाले यात्रियों तथा बिलासपुर नगर निगम में नए जुड़े चार वार्डों के निवासियों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही यातायात सुगम होगा।

मिनोचा कॉलोनी से उस्लापुर क्रॉसिंग सड़क का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री साय ने बिलासपुर शहर के मिनोचा कॉलोनी से उस्लापुर क्रॉसिंग तक सड़क निर्माण का लोकार्पण किया। इस सड़क का 5 करोड़ 91 लाख की लागत से उन्नयन किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से महावीर नगर चौक से उस्लापुर ओव्हर ब्रिज तक 800 मीटर सड़क, डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट शामिल है। शहर के विभिन्न सड़कों का डामरीकरण, साइनेज, रोड मार्किंग के कार्य शामिल हैं। सड़क उन्नयन से राहगीरों को काफी राहत मिलेगी और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल मिलेगी।

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बिलासपुर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स मुख्यमंत्री ने का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री साय ने आज बिलासपुर में स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स का लोकार्पण किया। 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संजय तरण पुष्कर परिसर में इसका निर्माण किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन में हाथ आजमाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात की।

बिलासपुर में तीन मंजिला स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बेसमेंट पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर में रिसेप्शन और रेस्टोरेंट संचालित किए जाने का प्रावधान है। इसके प्रथम तल में बैडमिंटन, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, स्नूकर, बिलियर्ड्स जैसे खेलों की सुविधा है। द्वितीय तल में मल्टीपरपज हॉल, योगा की सुविधा है। यह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स बिलासपुर के मेट्रो सिटी की संकल्पना को साकार करने के लिए बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जहां नागरिकों को खेल भावना के साथ फिटनेस और मनोरंजन के लिए सर्वसुविधायुक्त क्लब की स्थापना की गई है।

श्री रामसेतु मार्ग का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री साय ने शनिवार की शाम बिलासपुर के रिवर व्यू पर बने श्री रामसेतु मार्ग का लोकार्पण किया। लेजर शो और आतिशबाजी के माध्यम से श्री रामसेतु मार्ग के लोकार्पण का जश्न मनाया गया और साथ में बिलासपुर विकास दीप महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर 10 हजार दीपक अरपा नदी में छोड़े गए। इस अवसर पर शहर के दो छोरों को आपस में जोड़ने वाले अरपा के दोनों पुलों को आकर्षक लाइट से सजाया गया।

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श्री रामसेतु मार्ग

अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तहत अरपा नदी के दांयी तरफ की सड़क का नाम रामसेतु मार्ग रखा गया है। इसकी लागत 49 करोड़ 98 लाख रुपए है। जिसमें फ़ुटपाथ, डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, रिटेनिंग वॉल और सौंदर्यीकरण कार्य शामिल है। इस सड़क के लोकार्पण से शहर का यातायात सुगम तरीके से संचालित हो सकेगा। इससे नेहरू चौक से शहर के व्यस्ततम गोल बाज़ार-सदर बाज़ार और शनिचरी बाज़ार की तरफ़ जाने के लिए शहरवासियों को एक व्यवस्थित वैकल्पिक मार्ग मिला है।

Raipur: छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी के सुनील सोनी ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस के आकाश शर्मा को सुनील सोनी ने 46,167 वोटों से हराया है। 19 राउंड की काउंटिंग के बाद बीजेपी को 89,220 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस को 43,053 वोट मिले हैं। जीत के बाद भाजपा नेताओं ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया है। वहीं कांग्रेसी खेमें में नतीजों से पहले ही सन्नाटा पसर गया था। शुरुआती रुझान के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और जिला कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरह से मायूसी छा गई है।

कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपनी जबरदस्त ताकत झोंकी थी। कांग्रेस ने कहा कि यह परिणाम हमारे अनुरुप नहीं आए हैं लेकिन हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। बड़ी बात ये है कि महापौर एजाज ढेबर और प्रमोद दुबे के वार्ड में भी भाजपा को बढ़त मिली है। बीजेपी में जहां जश्न का माहौल है वहीं कांग्रेस भवन में सन्नाटा पसरा है।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद रायपुर दक्षिण सीट रिक्त हुई थी। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। इस सीट पर बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को टिकट दिया था। वहीं, कांग्रेस ने युवा चेहरे आकाश शर्मा को मौका दिया था। वोटों की गिनती 19 राउंड में पूरी हुई। कांग्रेस उम्मीदवार किसी भी राउंड में बीजेपी उम्मीदवार से आगे नहीं निकल सके।

Raipur: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज रायपुर में ‘‘गुड गवर्नेंस‘‘ विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश में ‘‘मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना’’ शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार आईआईएम रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एण्ड गवर्नेस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए छात्रों का चयन कैट के माध्यम से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस योजना में आईआईएम रायपुर में कक्षाओं के साथ-साथ छात्रों को छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में व्यवहारिक अनुभव भी दिया जाएगा। पाठ्यक्रम की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी, साथ ही छात्रों को निर्धारित मासिक स्टायफंड प्रदान करेगी। यह योजना शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रायोगिक अनुभव का अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में पेशेवरों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो सरकार, एनजीओ, थिंक टैंक और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर गवर्नेस को बेहतर बनाने के क्षेत्र में काम करेगी।

मुख्यमंत्री ने दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में देश भर से आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों, सुधीजनों का छत्तीसगढ़ के नागरिकों की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि आप लोगों ने देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे बेस्ट प्रेक्टिसेस को एक दूसरे से साझा किया है। सबने मिलकर सुशासन के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और भागीदारी को बढ़ाने के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श किया है। इन दो दिनों के दौरान आप लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में काफी कुछ जाना और समझा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की राजनैतिक विचारधारा के मूल में ही सुशासन का विचार है। हमारे पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है, उसे ही हम सुशासन कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा मूलमंत्र है। अंत्योदय और एकात्म मानववाद हमारा राजनैतिक दर्शन है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व में हम सुशासन के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की अधिक से अधिक से भागीदारी के लिए प्रयासरत हैं। हमारा 44 प्रतिशत भू-भाग घने जंगलों से आच्छादित है, इसलिए भारत के पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की महती जिम्मेदारी भी हम पर है। इन सबके साथ-साथ राज्य की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाए रखना भी हमारा प्राथमिक कर्त्तव्य है। हमने राज्य में समृद्ध खनिज संपदा, औद्योगिक विस्तार, कृषि विस्तार के साथ-साथ यहां के प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित किया है। हम राज्य के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुशासन को भी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देख रहे हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपनी नई उद्योग नीति लांच की है, इसमें पर्यटन के विकास को भी प्रोत्साहित किया गया है। बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता एक चुनौती होती है। ऐसे में इन क्षेत्रों का प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य वहां के लिए एक बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। रोजगार और आय में बढ़ोतरी के अवसर निर्मित होंगे। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। राज्य में हम एक बड़े टूरिज्म सर्किट के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा जैसे जनजातीय क्षेत्रों पर है। हम इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के साथ-साथ मूलभूत अधोसंरचनात्मक विकास भी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने हाल ही में बस्तर के कांगेर वेली के गांव धुड़मारास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए विश्व के चुनिंदा 20 गांवों में शामिल किया है। इससे हम बहुत उत्साहित हैं। हमने वनोंपजों और कृषि उपजों के स्थानीय प्रसंस्करण को भी आर्थिक विकास की अपनी रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक के रूप में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और सेवाओं की आम आदमी तक पहुंच के लिए जानकारियों और सूचनाओं की आम आदमी तक पहुंच सबसे प्राथमिक जरूरत है। नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों में सुरक्षा कैम्पों की स्थापना के साथ-साथ अंदरूनी गांवों में सभी तरह की मूलभूत अधोसंरचनाओं, केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियद नेल्ला नार योजना संचालित की जा रही है। यह गोंडी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है-आपका अच्छा गांव।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से हमें और भी ज्यादा ताकत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं ने भी राज्य शासन द्वारा सुशासन की स्थापना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तेज किया है। राज्य सरकार ने 11 महीनों के अल्प समय में अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, इनमें आप जैसे संवेदनशील और छत्तीसगढ़ की जरूरतों को समझने वाले अधिकारियों की भी भागीदारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्र सरकार द्वारा हमारे प्रस्तावों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाता है और तत्परता के साथ सहयोग किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का परम लक्ष्य है-प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुख-सुविधाओं से संतृप्त करना। विगत 11 महीनों में लगभग 31 हजार करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं, कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं हमें मिली हैं। हवाई सेवाओं का विस्तार भी हुआ है। सरगुजा में नये एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ है, राज्य में एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 04 हो गई है। परसों ही रायपुर से दुबई और सिंगापुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से हम इस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 11 महीनों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शासन-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है। सभी विभागों में प्रक्रियाओं को आसान बनाते हुए, सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि नागरिकों के काम समय-सीमा में हों, शासन तक उनकी आसान पहुंच हो, शिकायतों का निराकरण तेजी हो, विकास में जनभागीदारी बढ़े, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूती मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 महीनों में हमने ई-ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, मंत्रालय में प्रवेश के लिए स्वागतम पोर्टल, खनिजों के लिए ऑनलाइन परमिशन, सुगम ऐप के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्री, उद्योग व्यापार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन ले-आउट एण्ड बिल्डिंग परमिशन, अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, वन विभाग में लकड़ियों की ऑनलाइन बिक्री, शासकीय आवश्यकताओं की सामग्री की जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी अनिवार्य करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत हमने राज्य में अपनी सरकार के गठन के तुरंत बाद एक नये विभाग, सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। वर्ष 2028 तक हम राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य लेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करने के साथ ही विकास में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विजन डाक्यूमेंट 2047 तक आजादी का अमृत महोत्सव तैयार किया है। उन्होंने कहा कि सुशासन का अर्थ पारदर्शिता और जवाबदेही है। सभी मंत्रालयों का आपस में समन्वय हो और वे एक दूसरे से सतत संपर्क स्थापित करते हुए निरंतर नवाचार की ओर उन्मुख रहते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करें। इस तरह के आयोजन से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ता है और एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है ।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सुशासन पर आधारित ई बुक ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’’ का विमोचन भी किया। सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रेक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन-प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई-प्लेटफार्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव व्ही. श्रीनिवास एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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